काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण अप्रत्याशित विपत्ति र क्षति भोगिरहेको नेपाली यथार्थ विश्वमञ्चमा प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान आकर्षित गर्न नेपालबाट सरकारी औपचारिक टोली र विभिन्न संघसंस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै झन्डै सय जनाको टोली टर्कीको अन्ताल्यामा पुगेको छ ।

जलवायु विपद्बाट प्रभावित मुलुकका पीडा, अनुकूलनका लागि आवश्यक वित्तीय सहायता, विकसित राष्ट्रको जिम्मेवारी र बढ्दो तापक्रम नियन्त्रणका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको मुद्दा उठाउन नेपाली टोली सक्रिय भए पनि हिमाली एजेन्डाले कोप–३१ को अन्तिम औपचारिक वार्ता कार्यसूचीमा छुट्टै स्थान पाउन सकेन ।

टर्कीको अन्ताल्यामा नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले हिमाली मुद्दालाई संस्थागत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन कूटनीतिक दौडधुप जारी राखेको छ ।

– औपचारिक एजेन्डामा परेन हिमाली मुद्दा

– सरकारी टोली कूटनीतिक दौडधुपमा

सम्मेलनमा विश्वका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख, वातावरणमन्त्री तथा जलवायु वार्ताकार सहभागी छन् । नेपालले अघि सारेको हिमाली एजेन्डालाई औपचारिक कार्यसूचीमा समेट्ने प्रस्तावमा पर्याप्त समर्थन जुट्न नसकेपछि सम्मेलनको अध्यक्षताले यस विषयमा आगामी दिनमा परामर्श र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो दिएको छ ।

हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोट, पहिरो र बाढीका जोखिमबीच नेपालले भोगिरहेको मानवीय तथा आर्थिक क्षतिको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ ।

सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको विनाशकारी विपद्को प्रसङ्ग उठाउँदै हिमाली संकटलाई विश्वव्यापी जलवायु न्यायसँग जोडेर प्रस्तुत गरेका थिए । उनले हिमालमा भइरहेको परिवर्तनको असर हिमाली क्षेत्रमा मात्र सीमित नरही नदी प्रणाली, अर्थतन्त्र, पारिस्थितिक प्रणाली र समुद्रसम्म पुग्ने बताएका थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी निकायका कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल, कोप–३० का अध्यक्ष आन्द्रे कोरेआ डो लागो तथा अस्ट्रेलियाका जलवायुमन्त्री एवं कोप–३१ वार्ता अध्यक्ष क्रिस बोवेनले पनि उद्घाटन सम्बोधनमा जलवायु संकट र जोखिममा रहेका समुदायको सुरक्षाका लागि विश्वव्यापी प्रयास तीव्र बनाउनुपर्ने विषय उठाएका छन् ।

तर, नेपालको विपद्लाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा उठाउनु र त्यसका आधारमा नेपाल केन्द्रित नीतिगत निर्णय तथा ठोस वित्तीय सहायता प्राप्त गर्नु फरक विषय हो । टर्कीमा रहेका नेपाली वातावरणविद् तथा जलवायु विज्ञहरूले नेपालको विपद्लाई सहानुभूतिको विषयमा सीमित नराखी क्षतिपूर्ति, अनुकूलन र वित्तीय सहायतासँग जोड्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले हिमाली क्षेत्रको विशिष्ट जोखिम सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचनाभित्र छुट्टै व्यवस्था आवश्यक रहेको प्रस्ताव अघि सारेका छन् । नेपाल र भुटानले ‘१.५ डिग्री तापक्रम वृद्धिको हिमाली क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव’ शीर्षकमा छुट्टै कार्यसूची राख्न संयुक्त प्रस्ताव गरेका थिए ।

यसमा हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको प्रभाव र सम्भावित जोखिम’bout वैज्ञानिक अध्ययन, हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना, वार्षिक उच्चस्तरीय संवाद तथा जलवायु अनुकूलन र वित्तीय सहायता संरचनामा हिमाली प्राथमिकता समेट्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । किर्गिस्तानले भने हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्षिक संवादलाई संस्थागत गर्नुपर्ने माग अघि सारेको थियो ।

नेपाल र भुटानको प्रस्ताव अक्टोबर २९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । नोभेम्बर ६ मा प्रकाशित पूरक अस्थायी कार्यसूचीमा ‘१.५ डिग्री तापक्रम वृद्धिको हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा पर्ने प्रभाव’ तथा हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवादलाई संस्थागत गर्ने विषय समावेश गरिए पनि सम्मेलनको उद्घाटनमा स्वीकृत अन्तिम कार्यसूचीमा यी विषय छुट्टै एजेन्डाका रूपमा पारित भएनन् । नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले अघि सारेका प्रस्तावमा प्रमुख वार्ता समूहको पर्याप्त समर्थन जुट्न नसकेको परराष्ट्रमन्त्री खनालले बताएका छन् ।

औपचारिक कार्यसूचीमा छुट्टै स्थान नपाए पनि आगामी सम्मेलनका लागि परामर्श र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन अध्यक्षता पक्ष सहमत भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री खनालका अनुसार सन् २०२७ र २०२८ मा जर्मनीको बोनमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु बैठकमा हिमाली तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका विषयमा थप अनुसन्धान तथा संवाद गर्ने सम्भावना छ ।

त्यसको निष्कर्ष आगामी कोप सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने समझदारी भएको छ । यसलाई नेपालले तत्कालको औपचारिक एजेन्डा बनाउन नसके पनि विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसबाट बाहिर जान नदिने प्रयासका रूपमा लिएको छ ।

सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गरिरहेका छन् । उनी नोभेम्बर ७ मा अन्ताल्या पुगेर नेपालको प्रस्तावलाई औपचारिक एजेन्डा बनाउन कूटनीतिक पहलमा सक्रिय भएका थिए । नोभेम्बर ९ मा उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गरेका खनालले नोभेम्बर ११ र १२ मा भएको विश्व नेताहरूको उच्चस्तरीय सम्मेलनमा समेत सहभागिता जनाएका छन् ।

बिहीबार अन्ताल्यामा आयोजित ‘पर्वतीय एजेन्डालाई अगाडि बढाउने ः तापक्रमको सीमा नाघ्ने अवस्था, साझा उत्तरदायित्व र दिगो वित्तपोषणअन्तर्गत हिमनदी, हिउँमण्डल र लचिलोपन’ विषयक उच्चस्तरीय छलफलमा खनालले नेपालको धारणा राखेका छन् । उनले हिमनदी पग्लिने, हिउँमण्डल खुम्चिने र पर्वतीय क्षेत्रमा विपद्को जोखिम बढ्ने क्रमले विश्वकै जल तथा खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपेको बताए ।

‘जब हिमालहरू सङ्कटमा हुन्छन्, तब सिङ्गो मानवता संकटमा पर्छ,’ खनालले भने, ‘हजारौँ वर्षमा बनेका हाम्रा हिमनदी र हिमाली चुचुरा मानव जीवनकालभित्रै तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेका छन् । यसको असर हिमालमा मात्र नभई नदी प्रणाली, अर्थतन्त्र र पारिस्थितिकीय प्रणाली हुँदै समुद्रसम्म पुग्छ ।’

परराष्ट्रमन्त्री खनालले उद्घाटन सत्रमा नेपालले भोगिरहेका जलवायुजन्य विपद्का मानवीय, आर्थिक तथा पारिस्थितिक प्रभाव उल्लेख गर्दै हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए । उनले जलवायु परिवर्तनको असर सगरमाथादेखि समुद्रसम्म पुग्ने भएकाले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण र जोखिम न्यूनीकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका थिए ।

नेपालले जलवायु न्याय, क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधनका लागि सहज वित्तीय पहुँच र हिमाली समुदायको उत्थानशीलता बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको मागसमेत गरेको छ ।

हिमाली संकट नेपाल पेभेलियनमा सीमित
हिमाली संकट र स्थानीय अनुकूलनको एजेन्डा कोप सम्मेलनको अन्तिम औपचारिक कार्यसूचीमा छुट्टै स्थान नपाएपछि नेपालले आफ्नै पेभेलियनमार्फत विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिरहेको छ ।

सम्मेलन परिसरमा स्थापना गरिएको नेपाल पेभेलियनमा जैविक विविधता, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र समुदायस्तरमा सञ्चालन भइरहेका जलवायु अनुकूलनका प्रयास प्रस्तुत गरिएको छ ।

पेभेलियन उद्घाटन कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालसँगै स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षामन्त्री मेहता र प्रतिनिधिसभा सदस्य ढकालले सम्बोधन गरेका थिए । उनीहरूले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव, समुदायको अनुकूलन क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता’bout नेपालको धारणा राखेका छन् ।

नेपाल पेभेलियनसँगै हिमाली क्षेत्रको अनुकूलन वित्तसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रममा पनि नेपालले सहभागिता जनाएको छ । नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) तथा जोइ इनभाइरोमेन्ट नेटवर्कसँगको सहकार्यमा ‘अनुकूलन वित्तमार्फत हिमाली उत्थानशीलता सुदृढीकरण’ विषयक कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् ।

कार्यक्रममा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु जोखिम बढ्दै जाँदा स्थानीय समुदायलाई अनुकूलनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

यसैगरी नेपाल, भुटान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान र पाकिस्तानले संयुक्त रूपमा ‘पर्वतीय एजेन्डालाई अगाडि बढाउने ः तापक्रमको सीमा नाघ्ने अवस्था, साझा उत्तरदायित्व र दिगो वित्तपोषणअन्तर्गत हिमनदी, हिउँमण्डल र लचिलोपन’ विषयक उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् ।

कोप सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता कूटनीतिक तथा वातावरणीय मुद्दामा मात्र सीमित छैन । जलवायु वित्त, अनुकूलन र दिगो आर्थिक विकाससम्बन्धी नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले पनि अन्ताल्या पुगेका छन् । उनले सम्मेलनका क्रममा करिब आधा दर्जन उच्चस्तरीय सत्रमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यक्रम छ ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण भोगेको क्षति र अनुकूलनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जोड दिएको छ । तर, प्रतिबद्धता जनाइएको रकम पर्याप्त रूपमा परिचालन हुन नसकेको, उपलब्ध रकम आवश्यकताभन्दा कम रहेको र जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने प्रक्रिया लामो तथा जटिल भएको सरकारी पक्षले स्वीकार गरेको छ । नेपाललगायत अतिकम विकसित मुलुकले जलवायु वित्त कम्तीमा तीन गुणा बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

जलवायु वित्तको अर्को समस्या अनुदानभन्दा ऋणमा आधारित सहायता र विभिन्न सर्तसहितको सहयोगमा निर्भरता हो । जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेका तर बढी क्षति भोगिरहेका नेपालजस्ता मुलुकले अनुकूलन र क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधनका लागि ऋणको बोझ थप्नेभन्दा सहज पहुँचसहितको पर्याप्त अनुदानमा आधारित वित्तीय सहायता चाहेका छन् । नेपालले जलवायु वित्तको स्रोत बढाउन मात्र नभई त्यसमा पहुँच सहज, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ ।

नेपालको जोड क्षतिको क्षतिपूर्ति
कोप–३१ मा नेपालको उपस्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान हिमाली संकटतर्फ तानेको छ । तर, नेपालको मुख्य चासो सहानुभूति र प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित छैन । जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान भए पनि त्यसको असमान प्रभाव भोगिरहेका मुलुकलाई क्षतिको क्षतिपूर्ति, अनुकूलनका लागि वित्तीय सहायता र कार्यान्वयनयोग्य नीतिगत निर्णय आवश्यक रहेको नेपालको जोड छ ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले उद्घाटन सम्बोधनमै ‘हामी सहानुभूति खोज्न होइन, जलवायु न्याय खोज्न आएका हौँ’ भन्ने सन्देश दिएका थिए । उनले विपत्तिपछि प्राप्त सहानुभूतिलाई संस्थागत सहयोगमा रूपान्तरण गर्न र प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताएका थिए । नेपालले क्षति तथा नोक्सानी कोषमा सहज पहुँच, हिमाली क्षेत्रमा अनुकूलनका लागि छुट्टै वित्तीय प्राथमिकता र तापक्रम वृद्धिको प्रभाव’bout वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई अघि बढाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

नेपालले भुटान, किर्गिस्तानलगायत हिमाली मुलुकसँगको सहकार्यलाई थप बलियो बनाउँदै आगामी वार्तामा साझा एजेन्डा अघि बढाउनुपर्ने चुनौती छ ।

सम्बन्धित समाचार

‘नेपाल प्रेस’को कार्यालयबाटै पत्रकार विश्वमणि सुवेदी पक्राउ ड्युटीमै रहेका स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई कारवाही गर्न मन्त्रालयको निर्देशन गृहमन्त्रीबाट नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक केसीलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान भीमफेदी इभी दुर्घटनामा थप तीन जनाको शव फेला प्रहरी पोसाक खरिद छानबिनमा अलमल काँग्रेसको विशेष बैठक आइतबार दिउँसो १ बजे जनकपुरको अर्को जित, पोखराको लगातार हार सोलुखुम्बुमा दुईवटा हेलिकोप्टर ठोक्किँदा एकको मृत्यु, एक जना घाइते