आगामी वैशाखमा अर्थात् नयाँ वर्षको सुरुवातमै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दै छ । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको पुँजी एवं प्रविधि भित्याउन सो सम्मेलनले ठूलो आधार प्रदान गर्ने आशा गरिँदै छ । सो सम्मेलनमा हजारको हाराहारीमा विदेशी लगानीकर्तालाई निम्ता दिइएको पनि बताइन्छ । तर, हालसम्म निकै कम संख्याले निम्ता स्वीकार गरेको समेत बुझिन्छ । कति संख्यामा निम्तालुहरू सो सम्मेलनमा सहभागी होलान् त भन्ने प्रश्न आफैंमा महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, त्यसभन्दा बढी कति लगानीको प्रतिबद्धता आउँछ र आएका प्रतिबद्धतामध्ये कतिले मूर्तरूप लिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यो कुरा चाहिँ लगानीकर्ताहरूले नेपाललाई कुन हदको लगानीमैत्री थलो हो भनेर गर्ने ठहरमा निर्भर हुन्छ । स्वदेशी वा विदेशी अथवा ठूला वा साना जुनसुकै खाले लगानीकर्ताले पनि व्यापार व्यवसाय गर्न सहज वातावरण खोज्छ । कमसे कम जोखिममा अधिकतम मुनाफा खोज्छ । सम्बन्धित मुलुकमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा त्यस मुलुकको राज्य र सरकारको भूमिका हुन्छ । प्रत्येक लगानीकर्ताले व्यापार व्यवसायप्रति राज्य र सरकारको रवैया कस्तो हुन्छ त भनेर आफ्नै हिसाबले विश्लेषण गरिरहेका हुन्छन् । त्यस विश्लेषणबाट उसले व्यवसाय सहजताको (इज अफ डुइङ बिजनेस) निक्र्योल गर्छ ।

समग्र व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा राज्यको पहिलो भूमिका आपूर्तिकर्ताको हो । मुलुकको प्राकृतिक स्रोत र साधनको अन्तिम मालिक भनेको राज्य नै हो । प्राकृतिक स्रोत र साधनको आवश्यकता सबै व्यवसायलाई हुन्छ । यस्तै, सडकजस्ता अन्य पूर्वाधारको आपूर्ति गर्ने काम एकाधिकार प्राप्त निकायका रूपमा राज्यले गर्छ । आपूर्तिकर्ताका रूपमा राज्यको भूमिका कस्तो हुन्छ भनेर विश्लेषण सबै लगानीकर्ताले गरिरहेका हुन्छन् । आपूर्तिकर्ताका रूपमा राज्य असक्षम छ वा सक्षम भएर पनि यति मात्र दिन्छौं आदि इत्यादि भन्दै सीमा बन्धन तोकिन्छ भने त्यस्ता ठाउँमा व्यवसायीले सहज मान्दैनन् ।

राज्यको अर्को भूमिका हो, नियमनकर्ताको । प्रत्येक मुलुकमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालनका लागि ऐन, नियम, विनियम वा कानुनको तर्जुमा गरिएको हुन्छ । प्रत्येक लगानीकर्ताले ऐन नियमहरूको तर्जुमा एवं कार्यान्वयनमा सहजकर्ताको भूमिकामा सरकार रहोस् भन्ने चाहन्छ । चर्को करदेखि अनावश्यक कागजपत्रसम्म र अनाहकमा सय ढोका धाउनुपर्ने खालका ऐन कानुन नियम लगानीकर्ताका लागि रुचिकर हुँदैनन् । धेरै ‘गर्न नपाइने’ सूचीपत्रयुक्त ऐन नियम त उनीहरूलाई मन नै पर्दैन ।

राज्यले खेल्ने तेस्रो भूमिकाचाहिँ उपभोक्ता वा क्रेताको हो । संसारका कुनै पनि राज्यको सबैखाले सेवा र वस्तु उत्पादनको एक प्रमुख क्रेता वा उपभोक्ता सरकार नै हो । एक अनुमानअनुसार यस विश्वका समग्र सेवा तथा वस्तु उत्पादनको लगभग ४० प्रतिशत सरकारहरूले किन्छन् । अब क्रेताका रूपमा सरकार अनुदार वा बन्देजकारी भयो भने त्यहाँ लगानीकर्ताहरू जान रुचाउलान् र ? सरकार आफैं अनुदार नभए पनि अन्य बजार पनि निषेधात्मक प्रकृतिको भएको अवस्थामा लगानीकर्ता हच्किनु स्वाभाविक हो । उदाहरणका लागि नेपाल सरकारले कागज खरिद गर्दा नेपाली कागज मात्र किन्ने नियम बनायो भने यहाँ कुन कागज कारखाना बन्ला ? नेपाली जलविद्युत्को प्रमुख बजार मानिएको भारतले चिनियाँ लगानीका जलविद्युत्को बिजुली निषेध गरिदिँदा लगानी प्रभावित भएन र ?

सरकारको चौथो भूमिका प्रतिस्पर्धीको हो । सरकार आफैं बन्द व्यापार चलाएर बसेको छ भने त्यसको अर्थ सरकार व्यवसायमा प्रतिस्पर्धीका रूपमा उत्रनु हो । सरकारले जुत्ता, चुरोट वा चिनी कारखाना चलाएको छ भने त्यस ठाउँमा कुनै अरू मुलुकका व्यवसायी जुत्ता, चुरोट वा चिनी कारखानामा लगानी गर्न आउलान् र ? आजको खुला बजारमा सरकारले व्यापारमा संलग्नै नहुने भन्ने हो । हुन पनि सरकारका लागि जुत्ता कारखाना चलाउनु भन्दा अन्य धेरै महत्वपूर्ण कामहरू भ्याइनभ्याइ छन् ।

उल्लिखित चार विषयमा सम्बन्धित मुलुकको अवस्था हेरेर त्यस मुलुकको व्यापार सहजता (इज अफ डुइङ बिजनेस) आँकलन गरिन्छ । चार मापकहरू अर्थात् व्यापार व्यवसायमा सरकारको आपूर्तिकर्ता, नियमनकर्ता, उपभोक्ता र प्रतिस्पर्धीका रूपमा कस्तो भूमिका छ वा रहनेछ भनेर सबै लगानीकर्ताले आँकलन गर्छन् । यी चारै भूमिकामा सरकार अत्यन्तै उदार देखियो भने त्यो ठाउँ व्यवसायीका लागि सहज हुन्छ । राज्य आपूर्तिकर्ताका रूपमा उदार, नियामकका रूपमा सहजकर्ता र क्रेताका रूपमा उदार भएको देखिनुप¥यो । प्रतिस्पर्धीका रूपमा त पटक्कै देखिनुभएन । यी सबै मानकमा सैद्धान्तिक रूपमा मात्र नभइ व्यावहारिक रूपमै लगानीकर्ताहरू आश्वस्त भएको अवस्थामा तिनीहरू आफ्नो रकम लगानी गर्न तयार हुन्छन् ।

यी चार कुराका अलावा एउटा अर्को कुरामा पनि लगानीकर्ता विश्वस्त हुन चाहन्छन् । त्यो हो, सम्पत्ति सुरक्षा अर्थात् सम्पत्तिको अधिकार ऐन कानुन र व्यवहार दुवैका दृष्टिले सुरक्षित छ भन्ने कुराको उनीहरू ग्यारेन्टी खोज्छन् । लगानी अर्थात् सम्पत्ति प्राप्त गर्न, प्रयोग गर्न, प्रदान गर्न र नष्ट गर्ने कुरामा समेत पूर्ण स्वतन्त्रता हुनुलाई नै सम्पत्तिको हक हुनु हो, भनिन्छ । सम्पत्ति अर्थात् लगानी बैध रूपमा प्राप्त गर्न कुनै बन्देज हुनुहुँदैन, सम्पत्ति कसरी प्रयोग गर्ने रोकटोक हुनुहुँदैन, कसैलाई बैध रूपमा प्रदान गर्न र कानुनी तवरले नष्ट गर्नसमेत छुट हुनुपर्छ । जबर्जस्ती चन्दा वा असुलीजस्ता क्रियाकलाप, भ्रष्टाचारयुक्त कर्म र फिरौती माग्ने जस्ता कर्तूत पनि सम्पत्तिको हकमाथि अतिक्रमण हो । चलिरहेका उद्योग संकटमा परेर बन्द गर्न खोज्दा ‘रोजगारी खोस्न पाइँदैन’ भन्ने जुलुस निस्किनु पनि सम्पत्तिको हक खोसिनु हो । सम्पत्तिको हक जति प्रतिशतले संकुचित हुन्छ, लगानी त्यसभन्दा बढी अनुपातमा घट्छ ।

अब यी सब कुरामा नेपालको छवि कस्तो छ र छवि उज्यालो बनाउन सरकारले के कस्तो ढंगले काम गरेको छ ? यस विषयमा धेरै टिप्पणी नगरौं । यस’bout निक्र्योल गर्ने काम पाठककै जिम्मामा छोडौं । यतिचाहिँ भनौं, कथित लगानी सम्मेलन परिणाममुखी होस्, कर्मकाण्डी क्रियाकलाप साबित नहोस् !