काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएलगत्तै सातवटै प्रदेश सरकारको नेतृत्व फेरबदल सुरु भएको छ । संघमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एकलौटी सरकारले सय दिन पार गरेलगत्तै प्रदेशमा सत्ता भागबन्डा गर्दै आलोपालो सत्ता चलाइरहेका कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीच सत्ताको काँध फेराफेर सुरु भएको हो ।

सत्ता समीकरणमा खटपट भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश बिहीबारबाट बजेटविहीन बनेको छ । विवादका कारण बजेट ल्याउन नसकेपछि प्रदेश बजेटविहीन भएको हो ।

उता, सत्ता समीकरणमा फेरबदल हुन लागेका बेला मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले १४ मन्त्रालयबाट घटाएर ८ वटा मन्त्रालयमा सीमित गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ ।

कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै दुई दलले प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता गराइसकेको छ ।

सुदूरपश्चिममा ‘बजेट होलिडे’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार तीन वर्षमा दोस्रो पटक बजेट शून्यतामा पुगेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले गत १ असारमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ को बजेट असार मसान्तसम्म पारित हुन नसकेपछि शुक्रबारदेखि प्रदेश सरकारसँग खर्च गर्ने कानुनी आधार सकिएको हो ।

बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपा एमालेले पुनर्लेखन माग गरेको थियो । सहमति नभएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका ४ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि एमालेले समर्थन फिर्ता लियो ।

अल्पमतमा परेपछि सरकारले बजेट पास गराउन नेकपासँग पहल ग¥यो । तर नेकपाले पनि यथास्थितिमा बजेट मान्न नसकिने बताएपछि बजेट पास हुन सकेन ।

बजेट पारित नभएकाले शुक्रबार (१ साउन) देखि सरकारले कुनै पनि शीर्षकमा नयाँ खर्च गर्न पाउने छैन । यद्यपि राजस्व संकलन र नियमित सेवा प्रवाह भने जारी रहनेछ । एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले ‘सरकारको अकर्मण्यताका कारण बजेट फेल भयो, मुख्यमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ’ भनेका छन् ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा पनि बजेट समयमै पारित नहुँदा प्रदेशले करिब तीन महिना बजेट शून्यता बेहोरेको थियो ।

बागमतीका ६ मन्त्री बेरोजगार
संघीय सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएपछि बागमती प्रदेशले पनि मन्त्रालयको संख्या घटाएको छ । १४ मन्त्रालयबाट घटाएर बागमती प्रदेश सरकारले ८ वटा मन्त्रालयमा सीमित गरेको छ ।

मन्त्रालय संख्या घटाएसँगै ६ जना मन्त्री बिनाविभागीय भएका छन् । किरण थापा मगर, उर्मिला नेपाल, भरतबहादुर केसी, सुरेश श्रेष्ठ, जयराम थापा र बिनु रायमाझी पौडेल बिनाविभागीय मन्त्री भएका छन् ।

प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउन मन्त्रालय संख्या कटौतीको निर्णय गरेको बताए पनि बिनाविभागीय मन्त्रीलाई हटाइन्छ कि उनीहरूले राजीनामा दिन्छन् भनेर खुलेको छैन । सरकार गठबन्धनमा फेरबदलको गृहकार्य भइरहेका बेला मन्त्रालयको संख्या घटेको हो ।

प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको सिफारिसमा मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन गरेका हुन् ।

कार्यविभाजनअनुसार मुख्यमन्त्री बानियाँले कृषि, आन्तरिक मामिला, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक मामिला, खानेपानी तथा उद्योग–पर्यटनलगायत मन्त्रालयको जिम्मेवारी यथावत् राखेका छन् ।

कार्यविभाजनअनुसार मधुसूदन पौडेलले कृषि, पशुपन्छी तथा वन वातावरण मन्त्रालय, शिवराज अधिकारीले आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय तथा कृष्णकुमार तामाङले स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

डा. खगेन्द्रप्रसाद देवकोटालाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रभात तामाङलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कृष्णकुमार तामाङलाई खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा बिन्दु श्रेष्ठलाई उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

कर्णालीमा एमाले आउट, मिले कांग्रेस–नेकपा
कर्णाली प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बीच सत्ता सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ । कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै दुई दलले प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता गराइसकेको छ ।

कँडेलविरुद्ध कांग्रेस र नेकपाका १६ सांसदले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षर गर्नेहरूमा पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा, नेकपा दल नेता मंगलबहादुर शाहीलगायतका छन् ।

अविश्वासको प्रस्तावमा प्रदेशसभाका सदस्यहरूले नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (४) तथा कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली, २०७९ नियम १५२ को उपनियम (२) बमोजिम लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेको उल्लेख छ । उक्त प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (५) बमोजिम कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री पदका लागि कर्णाली प्रदेशसभाका माननीय सदस्य श्री जीवनबहादुर शाहीलाई प्रस्तावित गर्दछौँ ।’

यो प्रस्ताव प्रदेशसभाको आगामी बैठकको कार्यसूची बन्ने बताइएको छ । प्रदेशसभाको बैठक ७ साउनका लागि बोलाइएको छ ।

बुधबार सत्ता साझेदार कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि प्रदेशमा नयाँ समीकरण निर्माण भएको हो । यो सहमतिसँगै कांग्रेस नेता शाहीलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुला भएको छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका १५ र नेकपाका १४ सांसद छन् भने एमालेका सभामुखसहित १० र राप्रपाका १ सांसद छन् ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएकाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताए । मुख्यमन्त्रीले विगतमा आधा–आधा कार्यकालको सहमति पालना गर्न विलम्ब गर्दा पछिल्लो समीकरण बनाउन बाध्य भएको कांग्रेसको भनाइ छ ।

कोशीमा ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा कांग्रेस
कोशी प्रदेश सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने तयारीमा रहेको नेपाली कांग्रेस अन्तिम घडीमा ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा पुगेको छ । बिहीबार बसेको प्रदेशस्तरीय संयन्त्रको बैठकले सरकारबाट तत्काल बाहिरिने निर्णय गर्ने तयारी गरेपनि केन्द्रीय नेतृत्वको हस्तक्षेपपछि कुनै औपचारिक निर्णय नगरी बैठक टुंगिएको हो ।

बैठकपछि कांग्रेस प्रदेश सभापति तथा संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई अबको राजनीतिक संवादका लागि जिम्मेवारी दिइएको छ । थापा र केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका प्रदेश सांसद अमृत अर्याललाई केन्द्रीय नेतृत्वसँग समन्वय गरी आवश्यकीय निर्णय गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।

संसदीय दलका नेता थापाले एमालेसँगको सत्ता सहकार्य राजनीतिकरूपमा समाप्त भइसकेको बताए । उनले अब कांग्रेस तीन सम्भावित राजनीतिक विकल्पमा छलफल गरिरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘एमालेसँग पुनः सहकार्यको सम्भावना, नेकपासँग नयाँ समीकरण वा प्रतिपक्षमा बस्ने यी तीनवटै विकल्प खुला छन्,’ थापाले राजधानीसँग भने, ‘यस’bout अब शुक्रबार मात्रै निर्णय हुन्छ । कोशीको सत्ता समीकरणको अवस्था जटिल भएका कारण बिहीबार नै निर्णय गर्न सकिएन ।’

खासगरी कोशीमा संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम सरकार गठन भइसकेकाले अब कसरी र कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने’bout छलफल भइरहेको छ । खासगरी ९३ सदस्यीय रहेको कोशीमा बहुमतका लागि ४७ सदस्य आवश्यक पर्ने भएपनि यहाँ रहेका कुनै पनि दलसँग स्पष्ट बहुमत नहुँदा सत्ता समीकरण नै गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

लुम्बिनीमा आलोपालो माने कांग्रेस–एमाले ‘ठीकठाक’
कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेशमा भने एमालेसँगको सत्ता सहकार्यलाई निरन्तरता दिने देखिएको छ । तर यसका लागि विगतको आलोपालो सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडानमा कांग्रेस छ ।

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले केन्द्रमा विकसित राजनीतिक परिस्थितिका बाबजुद लुम्बिनीमा एमालेसँगको सहकार्य कायम राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन् ।

२०८१ सालमा कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा सुरुमा एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री बनेका थिए । सहमतिअनुसार आलोपालो नेतृत्वको व्यवस्था कार्यान्वयन भए अब कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउने अवस्था रहनेछ ।

मधेशमा सरकार फेरबदलको गृहकार्य तीव्र
मधेश प्रदेशमा सत्ता फेरबदलका लागि गठबन्धन दलहरूबीच नेतृत्व र मन्त्रालय बाँडफाँट’bout निरन्तर छलफल चलिरहेको छ । दुवै प्रदेशमा तत्काल सरकार नढल्ने भए पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सम्भावना बलियो रहेको नेताहरूले बताएका छन् ।

लुम्बिनीमा यसअघि नै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भइसकेको भए पनि अब मुख्यमन्त्रीसहित नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

–सुदूरपश्चिममा ‘बजेट होलिडे’
–बागमतीका ६ मन्त्री बेरोजगार
–कर्णालीमा एमाले आउट, मिले कांग्रेस–नेकपा
–कोशीमा ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा कांग्रेस
–लुम्बिनीमा आलोपालो माने कांग्रेस–एमाले ‘ठीकठाक’
–मधेशमा सरकार फेरबदलको गृहकार्य तीव्र

सम्बन्धित समाचार

सरकारका १०० दिन, ‘भ्रष्ट’का गए दिन’ सरकारको कामको प्रशंसा गर्न कांग्रेसले कन्जुस्याइँ गर्दैनः नेता आङ्देम्बे ‘बालेनको पुलिस होइन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका डीएसपी सोधपुछका लागि जिल्ला तानिए जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई ‘आकर्षक स्किम’ रवि–बालेन ‘खटपट’ले अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको पद धरापमा सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय ऐतिहासिक गहना फिर्ता गराउन कूटनीतिक पहल