नेपालमा भैगोलिक जटिलता, यातायातको कठिनाइ र वर्तमान समयमा देखापरेकोसामाजिक द्वन्द्वले देशमा उत्पादित खाद्यान्नको समानुपातिक वितरण हुन सकिरहेको छैन । खाद्यान्नको आपूर्ति सुगम क्षेत्रमा गर्दा बढी लाभ प्राप्त गर्न सकिने हुँदा व्यापारिक पक्षबाट दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्नको बिक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाउन रुचि देखाइएको पाइँदैन । सामाजिक द्वन्द्वका अवस्थामा एक पक्षले आपूर्ति गरेको खाद्यान्न अर्को पक्षबाट लुट्ने कार्यमा बढोत्तरी हुन्छ ।
यस अवस्थामा खाद्यान्नको न्यून उत्पादन हुने क्षेत्रमा खाद्यसुरक्षामा अवरोध उत्पन्न भई भोकमरीको अवस्था उत्पन्न हुन्छ । उल्लिखित कारणले खाद्यान्नको उत्पादन ह्रास हुँदै गएर खाद्यान्न सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हुँदै जाने सम्भावना एकतिर बढेको छ भने अर्कोतिर उत्पादित खाद्यान्नको समुचित वितरणको अभावमा खाद्यान्न कम उत्पादन हुने क्षेत्रमा खाद्यसंकट र उत्पन्न हुँदै गएको छ । नेपालको तराई क्षेत्रमा उत्पादित आवश्यकताभन्दा बढी भएको खाद्यान्न भारततर्फ निकासी हुन्छ भने खाद्यान्न उत्पादन न्यून हुने उच्चपहाडी र हिमाली जिल्लामा तराईको खाद्यान्न ढुवानी गर्न कठिन भएकाले वर्षैपिच्छे खाद्यान्न संकट तथा भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ ।
खाद्य वस्तुको उपभोगमा आएको परिवर्तनका लागि दिइने कारण उत्तरदाताको समूहको आधारमा खास फरक देखिन्न । यद्यपि प्रचारप्रसारका कारणले त्यस्तो परिवर्तन आएको भन्ने मध्यम आर्थिक समूहमा कोही पनि थिएनन् । उत्तरदाताको जातजातिका आधारमा भने उनीहरूले दिएको कारणमा केही फरक देखिन्छ । जस्तो जिरेल समूहका सबै उत्तरदाताले समयको बचत तथा बजारमा सजिलै पाइने कारणले खाद्य वस्तुको उपभोगमा परिवर्तनआएको बताए । जिरेलबाहेक यस्तोकारण दिने अत्याधिक उत्तरदाता गुरुङ समूहका थिए भने सबैभन्दा न्यून अन्य समूहका रहेछन् । यसबाहेक बाँकी समूहमा आधाजतिले मात्र यस कारणलाई चिनाए । दोस्रो कारण अरूको देखासिकी भन्ने सबैभन्दा बढी मगर समूहका (५० प्रतिशत) थिए भने नेवार समूहका एक तिहाइ थिए । सबैभन्दा कम जिरेलबाहेक दलित र गुरुङले पनि दोस्रो कारण भनेका थिए । प्रचारप्रसारको कारणले बताउने उत्तरदाता न्यून थिए । ती बाहुन,नेवार र अन्य समूहका मात्र थिए ।
अन्य धेरै विकासशील देशमा झैं नेपालमा पनि संस्था र संरचनाहरू बने पनि तिनले प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न सकेको देखिँदैन । यस सन्दर्भमा खाद्य सम्प्रभुताको हक नागरिकको मौलिक हक बनाइएको र सो नीति कार्यान्वयन गर्न कानुनी व्यवस्था तथा सरकारी संयन्त्रहरू तयार गरिएको भए पनि यी संयन्त्रको सञ्चालन प्रभावकारी हुनेमा शंका गर्ने प्रशस्त आधारहरू छन् । नेपालमा प्रमुख खाद्यान्न बाली र खाद्यवस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै कम छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालीको औसत वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ३७२ अमेरिकी डलर पुगेको देखिन्छ ।
नेपालीको औसत दैनिक आय ३ दशमलव ७५ अमेरिकी डलर भए पनि दैनिक १९ अमेरिकी डलरभन्दा कम आम्दानीमा जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने जनसंख्याको हिस्सा लगभग १५ प्रतिशत छ । यसबाहेक विगत दुई वर्ष फैलिएको कोभिड–१९ महामारीले अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि हजारौं परिवारलाई पुनः गरिबीको रेखामुनि धकेलेको छ । यस अवस्थामा आफ्नै घरेलु उत्पादन नपुग भई खाद्यसामग्री आयात गरेर उपलब्ध गराइएको अवस्थामा पनि क्रयशक्ति कम भएको कारण जनसंख्याको यो हिस्सा पर्याप्त खाद्य तथा पोषण प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुने देखिन्छ ।
परम्परागत खेती प्रणालीबाट नयाँ पुस्ता विमुख हुनु र पुस्तौंदेखि प्रयोगमा रहेका बालीको खेती तथा उपयोग घट्नु पनि नेपालमा खाद्यसुरक्षाको अवस्था बिग्रनुका कारण हुन् । आन्तरिक बसाइसराइ तथा वैदेशिक रोजगारीका कारणले गर्दा नेपालका दुर्गम पहाडमा खाद्यसुरक्षामा योगदान दिने खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहन थालेका छन् जसले खाद्यान्नको उपलब्धता र पारिवारिक पोषण दुवैमा असर पारिरहेको छ ।
कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रका २६ जिल्ला अझै पनि खाद्य असुरक्षामा रहेका छन्
सात वर्ष पहिलेको विनाशकारी भूकम्प, छिमेकी देशसँगको निर्वाध व्यापारमा अवरोध, कोभिड–१९ महामारी र हाल चलिरहेको रुस युक्रेन युद्धले गर्दा खाद्यपदार्थको चर्को मूल्य वृद्धि तथा अभाव पटकपटक भोगेको ताजा अनुभव हामीसँग छ । भविष्यमा पनि यी र यस्तै प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित विपद् आउन सक्ने भएकाले सामान्य अवस्थामै पनि खाद्य अभाव बेहोरिरहेको हाम्रोजस्तो देशलाई त्यस्तो अवस्थाको सामना गर्न कठिन हुनसक्छ ।
खाद्य सुरक्षालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ?
खाद्य सम्प्रभुता ऐन तर्जुमासहित खाद्य कानुनलाई अद्यावधिक गरी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने, जीवन निर्वाहमुखी कृषिलाई छोडी कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य उत्पादनको व्यावसायीकरणमा जोड दिने, स्वदेशी ज्ञान र आनुवंशिक प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र सदुपयोग गर्न उपयुक्त प्रविधि तथा पूर्वाधारको विकास गर्ने आदि । खाद्यसुरक्षा सामाजिक आर्थिक मानवअधिकारमध्येकै एउटा अधिकार हो । मानव अधिकारको स्थिति राम्रो भएमा खाद्यसुरक्षा सुदृढ हुने देखिएको छ । यसकारण, गरीबवर्ग, दुर्गम क्षेत्र, केटाकेटी, बुढाबुटी आदिको मानवअधिकार संरक्षण गरेर उनीहरूको खाद्यसुरक्षा राम्रो बनाउन सकिन्छ र खाद्यान्नसम्बन्धी दुर्घटना (जस्तै, भोकमरी) समयमै हटाउन सकिन्छ ।
जनसंख्या वृद्धिमा नियन्त्रण गरेर पनि खाद्यान्नको अभाव हटाउन सकिन्छ । खाद्यान्न उत्पादनमा आवश्यकताअनुसार विभिन्न वैज्ञानिक तरिका अपनाएर वृद्धि गरिनुपर्छ । खुला सिमानाबाट हुने चोरीनिकासीलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ । खाद्यान्नको सम्भार र सञ्चयका लागि वैज्ञानिक प्रणालीलाई अवलम्बन गरिनुपर्छ । खाद्यान्न वितरणको प्रक्रियालाई सरल, सुलभ, सन्तुलित र विस्तार गर्न यातायात र सञ्चार व्यवस्थाको पर्याप्त विकास गरिनु आवश्यक छ ।
जनताको क्रयशक्ति बढाउने खालका घरेलु र कुटी उद्योगको स्थापना गरी खाद्यान्न खरिद गर्नुपरेमा आफंै खरिद गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । साथै स्थानीय उत्पादित वस्तुको उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था हुनुपर्छ । खाद्यान्न उत्पादनमा हालसम्म कार्यक्रम पक्षमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरिरहेको पाइन्छ । तर, कार्यान्वयन पक्षलाई अझ प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्न सम्बन्धित संगठनलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । जनप्रतिनिधिद्वारा खाद्यान्न आपूर्तिलाई मात्र हतियार नबनाई जनतालाई स्थानीय उत्पादनमा जोड दिन राजनीतिक परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिई त्यहाँका जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने खालका कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न प्रचारप्रसारको माध्यम तथा सरकारीस्तरबाट जनतामा खानपिनको बानीमा परिवर्तन गराउने नीति अपनाउनुपर्छ । जसले विभिन्न खाद्यान्नबाट आवश्यकता पूरा हुन गई आवश्यक क्यालोरी शक्ति पनि प्राप्त हुन जान्छ ।
बसाइसराइ तथा वैदेशिक रोजगारीका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहन थालेपछि खाद्य असुरक्षा बढेर गएको छ
खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी नीति, ऐन÷नियम, निर्देशिका एवं कार्यक्रम बनाउँदा सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श लिने कार्य विगतमा पनि गर्दै गरिएको र आगामी दिनमा यसलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनुपर्नेतर्फ अरू बढी क्रियाशीलता जरुरी देखिन्छ । खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र राष्ट्र«बाट केही सहयोग प्राप्त हुँदै गरेको छ र भविष्यमा अझ बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको हुँदा क्षमता वृद्धिको हाम्रो प्रयास सफलतातिर अघि बढिरहेको महसुस गर्न सकिन्छ । कृषिजन्य जैविक विविधताको संरक्षण सम्बद्र्धन र सदुपयोग गर्दै जलवायु परिवर्तन अनुकूलन प्रविधिको विकास र विस्तार गर्नुपर्छ ।
१५औं योजनामा खाद्यसम्प्रभुता, दिगो खाद्य तथा पोषणसुरक्षासहितको समाज निर्माण गर्ने सोच राखिएको छ । त्यस्तै,स्वच्छ र पोषणयुक्त खाद्य उपलब्धता तथा पहँुचको वृद्धि गर्दै खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य राखिएको देखिन्छ । यसका साथै खाद्यअसुरक्षा तथा पोषणको जोखिममा रहेका क्षेत्र र समूहको आधारभूत खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु कृषि तथा गैरकृषि उद्यममार्फत आयआर्जन गरी खाद्यमा पहुँच वृद्धि गर्ने, खाद्यवस्तुको स्वच्छता अभिवृद्धि गर्दे गुणात्मक खाद्यवस्तुको वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने उद्देश्य राखिएको पाइन्छ ।
अर्को कुरा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खाद्य तथा पोषण असुरक्षित क्षेत्र र समूहमा तथ्यमा आधारित एकीकृत योजनासहित खाद्यसंकट समाधान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, कृषि जैविक विविधताको संरक्षण, सवद्र्धन र सदुप्रयोग, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन प्रविधिको विकास र विस्तार गरी खाद्यवस्तुको उपलब्धता उपयोगमा स्थिरता र प्रवद्र्धन कायम गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, रैथाने खाद्यवाली तथा पशुपन्छीको संरक्षण र प्रचारप्रसार गर्दै समुदायको पोषण अवस्था सुधारका लागि खानपानको बानी व्यवहारमा सुधार ल्याउने आदि जस्ता रणनीतिपनि राखिएको देखिन्छ ।
खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको आवश्यकतालाई महसुस गरी नेपालको संविधानले खाद्य सम्प्रभुताको प्रत्याभूति हुने व्यवस्था गरेको छ । देशको कुल खाद्यान्न उत्पादन र उपभोगको स्थितिसम्बन्धी तथ्यांकअनुसार खाद्यान्न वासलातमा कुल खाद्यान्न बचतको अवस्थामा रहेको भए तापनि विशेषतः कर्णाली अञ्चललगायत दुर्गम क्षेत्रका २६ जिल्ला अझै पनि खाद्य असुरक्षामा रहेका छन् । विश्वखाद्य सम्मेलन १९९६ ले खाद्य सुरक्षालाई परिभाषित गरेअनुसार प्रत्येक व्यक्तिको स्वस्थ र सक्रिय जीवनयापनको लागि आवश्यकता र चाहनाअनुरूप सधैं पर्याप्त, स्वच्छ र पोषणयुक्त खानामाथिको भौतिक र आर्थिक पहुँच पुगेको अवस्था हो ।
संविधान प्रदत्त खाद्यसम्बन्धी हकअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित राख्न कृषि विकास रणनीति एवं बहुक्षेत्रीय पोषण योजना र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्ययोजनालगायत क्षेत्रगत नीति र योजनाले लिएका लक्ष्य र उद्देश्यअनुसार खाद्य तथा पोषण सुरक्षा हासिल गर्न उपरोक्त रणनीति र कार्यनीतिको प्रभावकारी कायान्वयन गर्नु अपरिहार्य छ ।
