यदि संघीयताले मतदाताका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेन भने हिन्दू राज्य र राजतन्त्रको पुनरागमनको आह्वान आगामी दिनमा अझ बलियो हुनसक्छ । प्रश्न उठ्छ, संघीय वा एकात्मक व्यवस्थाले राम्रो सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक परिणामलाई बढावा दिन्छ त ? तीनवटा बृहत् नीति क्षेत्रहरू– राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास र मानव विकास–अन्य सुशासनका सूचकहरूमा आमजनताले राज्यबाट राम्रो नतिजाको अपेक्षा गर्छन् । चाहे त्यो एकात्मक वा संघीय प्रणालीमा सञ्चालन होस् ।

आधुनिक संघीयता लोकतान्त्रिक नियम र संस्थाहरूमा आधारित राजनीतिक प्रणाली हो, जसमा शासन गर्ने शक्ति राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूबीच बाँडफाँट गरिन्छ । धेरै मुलुकले संघीयतालाई आफ्नो राजनीतिक प्रणालीको प्रमुख विशेषताका रूपमा अपनाएका छन् । संघीयताले मुलुकका विभिन्न भागमा रहेका विभिन्न समूहका मानिसहरूलाई एकसाथ बस्ने बाटो प्रदान गर्छ । यसले ती तरिका प्रदान गर्छ, जसद्वारा उनीहरूले साझा हितहरूमा शक्ति साझा गर्छन् । यसको विपरीत विश्वमा संघीयको तुलनामा राज्यको एकात्मक संरचना भएका धेरै मुलुक छन् । एकात्मक संविधान भएका धेरै मुलुकले विशेषगरी आर्थिक र मानव विकासमा राम्रो शासनको नेतृत्व गर्छन् । महत्वपूर्ण भिन्नता यो हो कि एकात्मक राजनीतिमा राष्ट्रियबाट उपराष्ट्रिय निकायहरूलाई प्रत्यायोजन गरिएको शक्ति पुनः प्राप्त गर्न सकिन्छ । संघीय प्रणालीमा, यसको विपरीत, क्षेत्रीय अधिकारीहरूले संवैधानिक हैसियत प्राप्त गर्छन्, तिनीहरूको शक्ति प्रत्यायोजित भन्दा अन्तरनिहित छ ।

नेपालमा संघीयताको समस्या भनेको राजनीतिक दलहरूले मतदाताको इच्छालाई पछ्याउँदैनन्

क्षेत्रीय असमानताको समाधान र आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक भेदभाव कम गर्ने उद्देश्यले नेपाल २५ जेठ २०६५ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा परिणत भयो । त्यसपछि नेपालको संविधान २०१५ ले सरकारको संघीय संरचना स्वीकार गरेको छ । नेपालको संविधानमा परिकल्पना भएबमोजिम संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई लोकतन्त्र र विकासमा टेवा पु¥याउने मेरुदण्ड मानिन्छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनाअनुसार भौगोलिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, वर्गीय, जातीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक तथा अन्य प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न र समावेशी लोकतन्त्रको निर्माण गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक विधिहरूसहितको संघीयता ल्याइएको छ । तर लामो समय बितिसक्दा पनि संघीयता सन्तोषजनक तहमा स्थिर हुन सकेको छैन र नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुनी र संस्थागत निर्माणका लागि धेरै काम गर्न बाँकी छ । अझै पनि शक्ति र राजस्व बाँडफाँटलाई लिएर संघीय र प्रदेश सरकारहरूबीचको टसल साक्षी छ । संघीय निजामती कर्मचारी, प्रहरी र शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाउन ढिलाइ गरेको प्रदेश सरकारको आरोप छ । सेवा प्रवाह हुन नसकेका कारण प्रदेशले जिम्मेवारी लिने ? प्रदेशको अधिकार नहुँदा जनताले आलोचना गर्नु स्वाभाविक हो ।

अहिले अवस्था यति नाजुक बनेको छ कि उनीहरूले एकअर्कालाई दोषारोपण गरी बीचमा कडा विभाजन ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीचको काँटछाँटको व्यापारले प्रदेश तहका विकासका धेरै काम ठप्प भएका छन् । संघीय सरकार आफ्नो केन्द्रीय कर्मचारीतन्त्र र राष्ट्रिय प्रहरीको कडा दबाबमा रहेको देखिन्छ, जो राज्य सरकारहरूको क्षेत्राधिकारमा हुने नयाँ प्रावधानहरूबाट खुसी छैनन् । यो एकदमै भिन्नताको प्रमुख कारण भएको छ । संघीय सरकार संविधानले दिएको गलत दिशामा हिँडेको र प्रदेशलाई एकअर्कासँग टक्करको बाटोमा ल्याएको भन्दै प्रदेश सरकारहरूले जवाफ दिएका छन् । यी भनाइ सान्दर्भिक देखिन्छन्, ’cause संघीयताको वास्तविक मर्म भनेको प्रदेशमा प्रशासनिक र सुरक्षा निकायको पूर्ण कमान्ड लिएर प्रदेश र स्थानीय तहका निकायहरूद्वारा सरकारी सेवा प्रवाह र जनताको घरदैलोमा सरकारी सेवाहरू उपलब्ध गराउनु नै हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहको औपचारिक संरचनामा मात्रै नभई जनप्रदर्शन र खुला छलफलका माध्यमबाट आफ्ना चासो र माग पोखाएर सार्वजनिक र राजनीतिक तहमा पनि एक किसिमको असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । र, राष्ट्रिय परिदृश्य यति गम्भीर छ कि केही राजनीतिक दलहरू प्रदेशका विरुद्धमा छन् र यसलाई खारेज गर्न माग गरिरहेका छन् । जातीय आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने माग, आत्मनिर्णयको अधिकारको माग, बहुराष्ट्रिय राज्यको माग र बढ्दो जातीय द्वन्द्व नेपालमा संघीयतालाई चुनौती दिने उच्च जोखिमका कारक हुन् । प्रदेश र स्थानीय तहका सरोकार र समस्यालाई सम्बोधन गर्न ढिलाइले संघ र प्रदेश सरकारबीच मात्रै होइन, संविधानलाई पनि चुनौती दिनसक्छ । संघीयता आफैंमा रामबाण उपाय होइन र यसले मात्रै सबै समस्या समाधान गर्न सक्दैन । कहिलेकाहीँ विभिन्न तहहरूलाई नक्कल र भ्रमका साथ नीतिहरू समन्वय गर्न कठिनाइ हुनसक्छ, जसले राष्ट्रिय समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने संघीय प्रयासहरूलाई बाधा पु¥याउन सक्छ र यसले राज्यहरूबीचको आर्थिक र सामाजिक असमानतालाई गहिरो बनाउनसक्छ ।

स्रोत साधनको कमीका कारण यसको उपयोगमा हुने अभावका कारण पनि संघीयता महँगो हुनसक्छ

यसबाहेक, कुनै मुलुकमा स्रोत साधनको कमी भएमा वा स्रोत साधनको सही उपयोग हुन नसके संघीयता महँगो हुनसक्छ । केही मुलुकहरूमा, संघीयता गरिब र सीमान्तकृत समुदायहरूबाट समर्थन जुटाउन सामूहिकता र सामाजिक लोकतन्त्रको व्यापक नाराहरू प्रयोग गरेर आदिवासीवादलाई प्रोत्साहन गर्ने बाटो भएको छ । उप–सहाराका धेरै मुलुकहरू र दक्षिण एसिया क्षेत्रका मुलुकहरूमा पनि यो व्यवहारमा छ, जहाँ दशकौंदेखि केही सम्प्रदायका नेताहरूले राजनीतिक शक्ति उपभोग गरेका छन् र समर्थन र मतदान केही जातीय वा सांस्कृतिक समूहहरूसँग संलग्नताका आधारमा गरिन्छ । औपनिवेशिक मानसिकता भएका मुलुकहरूमा अझै पनि ‘डिभाइड एन्ड रुल’ गर्ने नयाँ तरिका हो ।

यद्यपि, सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएमा संघीयताले राजनीतिक सहभागितालाई बढावा दिन्छ । विभिन्न तहका सरकारी कार्यहरू प्रदान गरेर मुलुकभर आर्थिक समानतालाई प्रोत्साहित गर्छ र विचारको विविधतालाई समायोजन गर्छ । सबै तहका सरकार, राजनीतिक दल, निजामती कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र अन्य सरोकारवालाहरू गम्भीर हुनैपर्छ र संविधानका आधारमा राज्यस्तरमा संघीयताको बलियो जग बसाल्नका लागि आवश्यक कानुन बनाउने प्रक्रियाको नेतृत्व संघीय सरकारले गर्नुपर्छ ।

नेपालमा संघीयताको समस्या भनेको राजनीतिक दलहरूले मतदाताको इच्छालाई पछ्याउँदैनन्, ’cause संघीय तहका राजनीतिज्ञहरू मात्र सत्ता बाँडफाँटमा मात्रै चासो राख्छन् । संघीयतामाथिको अहिलेको अनिश्चितता, जटिलता र द्वन्द्वको परिवेश राष्ट्रका लागि ठूलो धक्का हुनसक्छ र यसले अन्ततः लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकताको जग पनि हल्लाउनसक्छ । राष्ट्रिय राजनीतिको प्रतिबिम्ब प्रदेशको राजनीतिक मामिलामा दोहोरिनुहुँदैन, जुन प्रदेश तहमा कमजोर प्रदर्शन र अस्थिरताको एउटा कारण र चिन्ता रहेको छ । अन्त्यमा, संघीयताले मतदाताका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेन भने हिन्दू राज्य र राजतन्त्रको पुनरागमनको आवाज आउने दिनहरूमा अझ बलियो हुनसक्छ ।