सरकारले सम्पन्न गरेको लगानी सम्मेलन केवल सम्मेलनमै सीमित रहन गयो । विदेशी लगानी ओइरिन्छझैं लागेको थियो, सम्मेलनताका ! प्रचार र तडकभडक पनि कम थिएन । तर, आखिर कर्मकाण्डीझैं हुन गयो, यो तामझाम !
नेपाल आफैंले स्वपहल पनि गर्र्नुपर्ने हो, आन्तरिक लगानीका लागि । तर, अहिलेसम्म केही पनि हुन सकिरहेको छैन । नेपालका जलविद्युत्मा स्थानीय जनताको सहभागिता र सेयरका कुरा गरे पनि त्यो लगानीप्रति जनचासो मर्दै गएको छ । किनकि, सबै जनता त्यस्ता निर्माताको ठगीमा परेर असरल्ल परेका छन् ।
विदेशी लगानीको ओइरो लाग्ने पनि देखिएन । मुलुकले ऋणभार कति बोक्नसक्ने हो त्यो पनि थाहा छैन । जे कुरा पनि ऋण काढेर गरिएको छ, अहिले । ऋण लिनेमा बहादुरी देखिने र देखाउने हुन थालेको छ । यसको गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ ।
आर्थिक विकास सरकार एक्लैले गर्नसक्ने कुरा होइन । निजी क्षेत्रले बहादुरी देखाएर पनि यो सम्भव छैन । एक्लाएक्लै केही काम गर्न सकिनेछैन । जनस्तरमा सेवा दिन भनेर खोलिएका सहकारी मिटरब्याजी महाजनभन्दा पनि चर्का हुन गएका छन् । यस्तो अवस्थामा लगानीको वातावरण बन्छ कसरी ? सोचनीय छ कुरा !
मुलुकले उदार र खुला अर्थनीति अवलम्बन गरेको छ । दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामा चलिरहेको छ सबै काम । यसले पुँजीलाई प्राथमिकता दिन्छ । त्यसमा पनि ‘ब्रोकर’को भूमिका उल्लेखनीय रहनगएको महसुस आमजनतालाई हुने गरेको छ । यस्तो बेलामा राज्यले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न कम कठिनाइ छैन । मुलुकमा शान्तिपूर्ण वातावरणको खाँचो छ । यसका लागि बाधक रहेका बन्द, हडताल र आन्दोलनका कार्यक्रम टाढा राखिनुपर्छ ।
अर्को कुरा, यसका लागि सरकारको लगानी नीति उदार र आकर्षक हुनुपर्छ । राष्ट्रिय नीति सापेक्ष स्थायी र रणनीतिक प्रकृतिको हुनुपर्छ । रंगीचंगी र सरकारैपिच्छे आफू अनुकूलको नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन अस्वाभाविक र अविश्वसनीय हुन्छ नै । सुुशासन, पारदर्शिता, राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म यो सम्भव छैन । साथै, जनसहभागिता नभएसम्म भएको लगानीले पनि लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न पाउँदैन ।
