मुलुकका सम्भावनाहरू गुज्रिसकेका छैनन् । औद्योगिक विस्तारबाट आर्थिक र सामाजिक विकासको ढोका खोल्न सकिन्छ । जमिन उर्वर नै छ, जलस्रोत पर्याप्त छ, वन, खानी र जैविक विविधतामा मुलुक धनी छ । भौगोलिक सुन्दरता र प्राकृतिक सम्पदा प्रशस्त छन् । सक्षम जनशक्ति तयार गर्दै मुलुकभित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्न जरुरी छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकम उद्योगमा लगानी गर्न जरुरी छ ।

देशले १६औं योजना सुरु गर्दा पनि उद्योगहरू सपना वा राजनीतिक नारामा सीमित छन् । लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रले सबै विषय ढाँट्यो, देशैभरि औद्योगीकम ग्रामहरू कुनैबेला त स्वास्थ्य केन्द्रहरू अनलाइनमै धेरै उद्घाटन गरिएजस्तै उद्योगका विषयमा पनि त्यस्तै गरिएको हो । तर, प्रतिफलमा उद्योग विस्तारभन्दा देशमा व्यापार विस्तार भएको छ र तुरुन्तै नाफा कमाई कार्यकर्ता पाल्ने काम भएको छ । उद्योग भएका पनि पनि रुग्ण वा सडेर बसेका छन् । उद्योगस्थलमा नसानसामा राजनीतिक छाया परेकाले औद्योगिक प्रतिष्ठान दलको कार्यालय वा यस्तैमा परेका छन्, या राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा । पछिल्लो समय नारामा आएका औद्योगिक ग्राम विगत पाँच वर्षदेखि केही पैसा पाए तिनले, सञ्चालमा छैनन् । २०७६ सालपछि यस्ता ग्रामहरू स्थापना गर्ने प्रतिस्पर्धा भयो तर चलेका छैनन् चलेको भनेको हाट् बजारमा लागि गुल्मीको एक हो ।

चीन र नजिकको भारतले स्थापना गरेको औद्योगिक अवधारण हाम्रो देशले लिन सकेन बरु रोेजगारीका लागि युवा निर्यात गर्दै विप्रेषणले राज्यको ढुकुटी सञ्चालन गर्ने कार्य योजना तय भयो । उत्पादन र सेवा उद्योग संसारमा धेरै भएर नै देशले आर्थिक समृद्धि प्राप्ति गरेको वैश्विक वातावरण हाम्रो लोकतन्त्रले थाहा पाएन, बरु राजनीतिक उद्योग त्यो पनि बिनालगानीको धेरै सञ्चालित छन् तर गरिबी न्यूनीकरण गर्दै उत्पादन वृद्धि गरे निर्यात वृद्धि गर्ने सपना हाम्रो लोकतन्त्रले देखेन । भन्सार राजस्व बढाएर विदेशबाट आयातीत सामानले देशको बजेट धान्ने परम्परा हाम्रो लोकतन्त्रको अभिलाषा हो र देश व्यापारघाटाले, ऋणले चुर्लुम्मै डुबेको छ । लगानी गर्नलायक पैसा खर्बौं रकम बैंकमा बसेको छ, ब्याजदर भारी मात्रामा घटेर पनि उद्यमीहरू लगानीमा आकर्षित देखिएका छैनन, उनीहरूको भनाइ सधैं उही छ पर्खौं र हेरौं, राजनीतिको पानी मैलो भएको र संग्लिएपछि केही गरौंला भन्छन् ती । जब उद्योगको भारी कमी हुन्छ देशमा विद्युतको खपत हुन्न, रोजगारीको समस्या हुन्छ र देश कहिल्यै आत्मनिर्भर हुन्न अनि बिजुलीजस्तो कच्चा पदार्थ बेचेर संसारमा कुनै देश धनी भएको छैन । विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन स्वदैशमै औद्योगिक वातावरण तय हुनुपर्छ, घरेलु प्रयोगबाट, केवल भाउ बढाएर मात्रै बिजुली प्राधिकरण कति दिन नाफामा बस्ला । हावा बेचेर दूरसञ्चार नाफामा जाने, विदेशी इन्धन ल्याएर उपभोक्ताको कम्मर भाँचेर आयल निगम नाफामा जाने देश हो हाम्रो । औद्योगिक विकास गरी पर्याप्त विद्युत् उत्पादन गरी इन्धन आयातमा कमी गर्ने हो भने देशको कायापलट हुन्छ । संसारमा तेलको भाउ घट्ने तर यहाँको भाउ बढ्ने देश हो हाम्रो, यसको विकल्प छैन र १ घण्टा इन्धन आयात रोक्ने हो भने सबै नेपालीहरूको ओठ मुख सुक्छ र यो कुरो विदेशीले राम्ररी बुझेका पनि छन् ।

श्रम नीतिलाई उद्योगमैत्री बनाउँदै उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन जरुरी छ

सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र खुल्ने कुरा पनि कागजमा सीमित छ । सीमितबाहेक उद्योगहरू खुलेका छैनन् । भएका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा उद्योग खुल्ने क्रम सन्तोषजनक छैन । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा पनि उद्यमीको आकर्षण देखिँदैन । हाम्रो मुलुकमा प्राकृतिक स्रोत प्रचुर मात्रामा छ । तुलनात्मक रूपमा भन्नुपर्दा श्रम मूल्य पनि कमै छ । स्थानीय कच्चा पदार्थको सदुपयोग गरी थप रोजगारी सिर्जना गर्दै औद्योगिक उत्पादनमा तीव्रता ल्याएर उत्पादनमा वृद्धि गरी उच्च आर्थिक विकासको परिलक्ष्य पूरा गर्न मुलुकलाई प्रविधिको खाँचो छ र वैदेशिक लगानीको पनि । आधुनिक प्रविधि, उच्च व्यवस्थापन, श्रमिकको उच्च मनोबल, पुँजीको अत्यधिक परिचालन, प्राविधिक सीपको भरपुर प्रयोग गरी बाह्य संसारमा गुणस्तरीय सामानको पहँुचबाट देशमा आत्मनिर्भरताको अवधारणा आजको मूल विषय हो । विश्व व्यापार संगठनलगायत धेरै अन्तर्राष्टिृय संघसंगठनकोे सदस्य राष्ट्र भइसकेको हाम्रो मुलुकका लागि आफ्नो उत्पादनको बजार मार्ग विश्वभरि खुलिसकेको छ । किन्तु उत्पादन र उत्पादकत्वको अवस्था नाजुक छ ।

मुलुकभर छरिएर रहेका उद्योगहरूलाई निश्चित थलोभित्र स्थापना गर्ने उद्देश्यले भौतिक पूर्वाधार तथा आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउनेसमेत उद्देश्य लिएर काठमाडौंको बालाजु, ललितपुरको लगनखेल, मकवानपुरको हेटौंडा, बाँकेको नेपालगन्ज, सुनसरीको धरान, कास्कीको पोखरा, रूपन्देहीको बुटवल, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, सप्तरीको राजविराज र भक्तपुरमा समेत गरी ११ औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना गरिएका पहिले । ती क्षेत्रहरूमा स्थापित ४ सय उद्योगमध्ये झन्डै एक चौथाइ उद्योगहरू हाल बन्द छन् । केही उद्योग निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने औद्योगिक क्षेत्रका तर्पmबाट कुल २० अर्बभन्दा बढी ती क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रको समेत लगानी भइसकेको छ । औद्योगिक क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि धेरै उद्योग स्थापनामा छन् । सञ्चालित उद्योगहरूको विगतको स्थिति अध्ययन गर्दा चिनी र सिमेन्ट उद्योगहरूको उत्पादन क्षमतामा ह्रास आएको थियो हाल केही माथि उठेका छन् यिनीहरू । यिनको पर्याप्त उत्पादन नभएसम्म मुलुकले आयात प्रतिस्थापन गर्न सम्भव देखिन्न । साथै हामीलाई अत्यावश्यक वस्तुहरू पनि आपैंm उत्पादन गर्न नसकेकाले आयातको सम्भावना बढेको हो । वियर, जुटका सामान र जुत्ता उत्पादनमा भने तुलनात्मक दृष्टिले वृद्धि भएको छ, चुरोटको उत्पादनमा पनि । चाउचाउ, जुस, वनस्पति घिउ, मदिरा उत्पादन पनि वृद्धि भएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रको समग्र विकासका लागि निजी क्षेत्र आकर्षित हुन जरुरी छ । राज्यको भूमिका सहजकारीका रूपमा रहने मात्र हो । राज्यले लगानी गरेका धेरै उद्योगहरू बन्द भइसकेका छन् भने चलेका उद्योगहरू पनि लगभग रुग्ण नै छन् । पूर्वाधार तयार गरी केही समयसम्म लगानी कर्ता ढुक्क हुन सक्ने वातारण तय गर्ने, नीति तय गर्ने, औद्योगिक शान्ति कायम गर्ने सरकारको कार्य हो । विगतमा लामो समय आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको नेपालको शान्ति सुरक्षा अहिले सन्तोषजनक देखिए पनि लगानी आकर्षित छैन । बन्द, हडताल, तालावन्दी, आगजनीजस्ता त्रासदीय वातावरण मुलुकमा धेरै भए विगतमा । राजनीतिक अस्थिरताले मुलुक ग्रस्त भयो । औद्योगिक सुरक्षाबलको अवधारणा आए पनि कम्पनी, उत्पादक एवं वितरक सुरक्षाका दृष्टिमा ढुक्क हुन सकेनन् । भत्किएका औद्योगिक संरचनाहरू पुनः निर्माण हुन सकेनन् भने रुग्ण उद्योगहरूलाई पुनरुत्थान पनि गर्न सकिएको छैन ।

त्यस्तै, विदेशी एवं गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानी तथा रेमिन्ट्यासलाई औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा आकर्षित गर्न सकिएको छैन । श्रमको बिक्री गरेर प्राप्त विदेशी मुद्राको भरमा आर्थिक स्थिति सदाका लागि दिगो हुन्छ भन्ने मान्यता सदैव बोकिरहनु हँुदैन । देशमा औद्योगिक वातावरण तय गर्न जरुरी छ । हाल विद्युत्को ठूलो समस्या छैन । तुलनात्मक रूपमा भन्नुपर्दा शान्ति सुरक्षाको स्थिति सामान्य नै मान्नुपर्छ । त्यसो त मुलुक व्यापारको उच्च जोखिम मोल्दै छ । स्वदेशी एवं विदेशी लगानी आकर्षण गर्न राज्यले प्रयास गरेको भन्नुपर्छ । विगतमा दुईपटकसम्म अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लगानी सम्पन्न भयो गत वैशाखमा तेस्रो सम्मेलन पनि भयो तर यसमा आकर्षण छैन ।

विगत एक दशकको औद्योगिक लगानी आँकडा हेर्दा खुसी मान्ने अवस्था छैन तथापि १५औं योजनाको प्रारम्भ ताका अर्थात् २०७६ जेठ, असार एवं श्रावणको लगानी प्रतिबद्धताको आँकडा हेर्दा औद्योगिक वातावरणलाई सेवा पुग्ने खालको झलक देखिन्थ्यो तर त्यसलाई देशलाई क्यास गर्न सकेन, अब त ढिलो भइसक्यो । २०७६ १ जेठदेखि आरम्भ भएको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रले आफ्नो इज्जत जोगाएको देखिन्न यसमा पूर्वाधार नै छैन । आव २०६९–७० मा ९ अर्ब ४ करोड १५ लाख लगानीमा ४ सय ४६ उद्योग रहने र तिनले २८ हजार ५ सय ३५ जनालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता व्यक्त भयोे । आव २०७०–७१ मा २८ अर्ब ७८ करोड ७ लाखको लगानीमा ३ सय ७० वटा उद्योग खुल्नेगरी र २१ हजार ४ सय ८ जनाले रोजगारी पाउने प्रतिबद्धता भयो । आव २०७१–७२ मा देशमा भुइँचालोको सकस देखियो, यस आवमा १३ अर्ब ८७ करोड ५१ लाखको लागतमा ४ सय ६६ उद्योगले २२ हजार ७ सय ८५ जनाले रोजगारी पाउनेगरी उद्यमी व्यवसायीहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरे ।

उद्योगस्थलका नसानसामा राजनीतिक छाया परेकाले औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू दलको कार्यालयजस्तै बनेका छन्

आव २०७२–७३ मा १२ अर्ब १० करोड ७ लाखको लगानीमा ४ सय ९ बढी उद्योगले १८ हजार ७ सय ६० जनाले रोजगारी पाउन सक्नेगरी लगानी प्रतिबद्धता व्यक्त भयोे, अर्को आव २०७३–७४ मा १६ अर्ब ३१ करोड ७४ लाखको लगानीमा ५ सय १० उद्योगबाट २७ हजार ३ सय ८२ जनाले रोजगारी पाउनेगरी लगानी प्रतिबद्धता भयो, आव २०७४–७५ मा ३५ अर्ब ७ करोड ३२ लाखको लगानीमा ४ सय ९८ उद्योगबाट २७ हजार ३ सय ८२ जनाले रोजगारी पाउनेगरी प्रतिबद्धता भयो २०७५–७६ मा २८ अर्ब २६ करोड ७९ लाखको लगानीमा ४ सय ३६ उद्योग स्थापना हुने र तिनले २२ हजार ९ सय ६१ जनालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धताहरू भए । त्यसपछि त प्रतिबद्धता पनि कम हुन थाले, प्रतिबद्धताको एक तिहाइ पनि लगानी आएन । अहिले सरकारले केही पुराना उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेको पनि धेरै भयो साइत नै जुरेको छैन ।

आर्थिक विकासको मूलवाहक उद्योग र औद्योगिक लगानी नै हो । औद्योगिक विकासबाटै रोजगारी सिर्जना सम्भव छ । हाल आधाआधी जनता पराई मुलुकमा रोजगारीमा भौतारिएका छन् । वस्तु र सेवाको उपलब्धता यसैबाट सम्भव थियो । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको हातेमालोबाट चिनका सीजीनले देश आत्मनिर्भर गराएर संसारमा एकछत्र निर्यातक देश बनेको छ चीन तर हामी अरूको फोटो मात्रै नक्कल गर्छौं नेताका नाममा कोठामा सजाएर सत्ता चढ्ने भरेंग बनाउँछौं, माओले के गरे देंग सिआओ ले के गरे हेर्दैनौं । गरिबी निवारणको एक मात्र उपाय भनेको उद्योग धन्दाहरू फस्टाउनु नै हो, चीन हामीजस्तै गरिब थियो पहिले । उत्पादन र उत्पादकत्वको वृद्धिबाट देशको कायापलट भयो । स्थानीय स्रोत र साधन, प्रविधिको उच्चतम उपयोग, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनबाट देशको मुहार हँसिलो हुन्छ । वैदेशिक लगानीका लागि नवीनतम प्रविधि भित्याउन जरुरी छ ।

मुलुकको उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने नेतृत्व नै पाएन देशले । श्रम नीतिलाई उद्योगमैत्री बनाइनु जरुरी छ । औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधारको पर्याप्त विकास जरुरी छ । उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन जरुरी छ । सञ्चालित उद्योगहरूलाई रुग्ण हुनबाट बचाउन जरुरी छ । विगतमा भएका रुग्ण उद्योगलाई पुनस्र्थापना गर्न आवश्यक छ । नयाँनयाँ प्रविधिको विकासबाट मुलुक आत्मनिर्भर बनाउन देशमा भरपुर लगानी वृद्धि हुन जरुरी छ । औद्योगिक नीतिलाई आर्थिक ऐनले समर्थन गर्ने हुनुपर्छ । यसका लागि औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तारद्वारा रोजगारीमा वृद्धि, निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अभिवृद्धि गर्ने राज्यको लक्ष्य हो, तर खै प्रगति ?