काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन भन्दै प्रतिनिधिसभाबाट संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन प्रमाणिकरण भइरहदाँ द्वन्द्वपीडितहरुले भने संक्रमणकालीन न्यायको छानबिनका लागि बन्ने सत्यनिरुपढ तथा मेलमिलाप तथा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठाएका छन् ।

संक्रमणकालीन न्याय

द्वन्द्वपीडितले ऐन निर्माण गर्दा सिभिलियन(नागरिक) र कम्ब्याटेन्ट (शसस्त्र समूह)लाई एकै ठाउँमा राखेर कानुन बनाउन हुँदैन भन्दै आइरहेका थिए । तर, तीन राजनीतिक दलको सहमतिमा दुवैलाई एकै ठाउँमा राखेर कानुन निर्माण गरेपछि पीडितहरुले आपत्ति जनाएका छन् । ’हामीले ऐन बनाउँदा नै शसस्त्र समूह र आम नागरिक एकै हुन सक्दैन भनेर दबाब दिएका थियौ, तर, हाम्रो कुरा सुनुवाइ भएन,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्व अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने,’ ‘हामी द्वन्द्वको पक्षधर होइनौ, हामीलाई पूर्ण न्याय चाहिन्छ भनेर भनेका छौ, अब त्यो पनि सम्भव हुने स्थिति देखिदैन संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने दुई आयोग कस्तो बन्छ त्यसमा निर्भर रहन्छ ।’

‘अहिले जुन ऐन बनाइएको छ यसले वास्तविक द्वन्द्व पीडितले न्याय नपाउने अबस्था छ,‘ उनले भने, संक्रमणकालीन न्याय निशस्त्र रुपमा रहेको पीडितको पक्षमा हुनुपर्ने हो तर सबैलाई एकै ठाउँमा मिसाएर न्याय नदिने प्रपञ्च रचिएको छ ।’

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संसदबाट पारित भइरहदाँ द्वन्द्वपीडितहरु पनि एक अर्कामा विभाजित जस्तै देखिएका छन् । शसस्त्र समूहमा रहेका पक्षले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल नेपाल र द्धन्द्धमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनले भने वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन विद्येयक सर्वसम्मत पारित भएकोमा स्वागत गरेका छन् । एकातिर एउटा पक्ष स्वागत गरिरहदाँ सिभिलियन र शसस्त्र समूहलाई एकै ठाउँमा राखेर ऐन बन्दा आफूहरुले न्याय नपाउने स्थीतिमा पुगेका बताएका छन् । ‘ऐन ल्याउँदा नियत खराब देखियो, अधिकारी भन्छन्, पीडितलाई छायाँमा पार्ने काम भयो ।’

त्यसो त द्धन्द्धकालीन मुद्दाको विषय टुंगोमा पु¥याउने भनेर शान्ति सम्झौताको शुरुवातमै यो विषय उठेको थियो । २०६३ साल मंसीर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५ को उपदफा २(५) मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुको ’boutमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय आयोगको गठन गर्ने कुरा उल्लेख भएको थियो । यसैगरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित परिवारहरुको पहिचान गर्ने तथा उनीहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख भएको थियो । संविधानमा ६ महिनाभित्र आयोग गठन गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर ऐन बन्नै ८ वर्ष लाग्यो । अर्थात २०७१ वैशाख २८ गते बल्ल बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन जारी भयो । सोही अनुरुप २०७१ साल माघ २७ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भयो । दुई आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुको ’boutमा सत्य अन्वेषण तथा छानविन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने ।

सशस्त्र द्वन्द्वका पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराई पारस्परिक सद्भाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने । सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडित व्यक्तिहरुलाई परिपुरणको व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने । र सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारवाहीका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने लगायतको विषय समेटिएको थियो । द्धन्द्धपीडितको न्यायका लागि भन्दै २०७१ सालमा संक्रमणलकालीन ऐन जारी भयो । उक्त ऐन अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार नभएको र पीडकलाई उनमुक्ति दिने खालको भएको भन्दै पीडित पक्षले आलोचना गरे । २०७१ जेठ २० गते ४४ जिल्लाका २३४ द्वन्द पीडितहरुले ऐन संसोधनको माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराए । सर्वोच्चले २०७१ फागुन १४ गते फैसला सुनाउँदै वर्तमान ऐनका केही व्यवस्था त्रुटिपूर्ण भएको बताएको थियो । फैसलाले ऐनका केही व्यवस्था खारेज पनि गरिदियो । त्यसविरुद्ध सरकारले २०७२ साउन ११ मा पुनरावलोकन माग गर्दै निवेदन दिएको थियो । तर, सरकारको पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरिदिएसँगै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संसोधन गर्न बाध्य भएको थियो ।

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुई आयोगले ८ वर्षसम्म काम गर्न सकेनन् । आयोगको म्याद थप्ने काम मात्रै भयो तर पदाधिकारीले संक्रमणकालीन न्यायलाई मुर्त रुप दिन सकेनन् । अहिले संसदमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन भएसँगै पुन दुई आयोग गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ । आयोग गठन गर्नका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन भएको छ । तर, सो सिफारिस समितिले गरेको पदाधिकारीको नाम विवादमा आएसँगै असफल भएको भन्दै पीडितले पुन सोही सिफारिसले पदाधिकारीको टुंगो लगाउन नहुने बताइरहेका छन् । मिश्रको संयोजकत्वमा बनेको सिफारिस समिति फेल भइसक्यो, फेरी पनि सोही समितिले पदाधिकारीको नाम चयन गर्नुको अब कुनै अर्थ छैन, द्धन्द्धपीडित साझा चौतारीका पूर्व अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, उहाँको नैतिकताले अब सिफारिस गर्न दिदैन ।

पीडितहरुको मानवअधिकार आयोगको भूमिका प्रति पनि गम्भीर आपत्ति जनाएका छन । आयोगले पीडितहरुलाई झुक्काउने काम मात्रै गरिरहेको र स्पष्ट कुरा नगरिरहेको पीडितको भनाई छ । अब आयोगमा न्ययिक मन भएको व्यक्ति दृष्टिकोण क्लियिर भएको मान्छेको खाँचो रहेको पीडित बताउँछन् । साथै आयोगको संरचना स्थानीय तहमा कसरी पुग्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको र ६४ हजार उजुरीको छानबिन कसरी गर्ने मोडालिटी पनि तयार नभएकोमा पीडितको आक्रोश छ ।

संक्रमणकालीन न्यायका जानकार अधिवक्ता राजु चापागाई पीडितलाई न्याय दिलाउने भन्दा पनि राज्य यान्त्रिक ढंगबाट अगाडि बढेको बताउँछन् । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विद्येयकमा सांसदहरुले संसोधन हाले पनि राजनीतिक दलका नेताको दबाबका कारण चुपचाप रहेको उनको भनाई छ । अहिलेको विद्येयकले परिपुरणकोपाटो, पुनस्थापना र सम्पत्ति फिर्ताको विषय उठाएको भए पनि पीडितको न्यायको हकको विषयमा स्पष्ट बाटो देखाउन सकेको देखिदैन ।

पहिलाको ऐनमा पुनरावेदन नलाग्ने थियो भने अहिले संशोधन गरेको ऐनमा विशेष अदालत गठनदेखि पुनरावेदन गर्न सर्वोच्चसम्म जाने बाटो खुला गरिदिएको छ, त्यो भने राम्रो पक्ष हो, अधिवक्ता चापागाई भन्छन्, बास्तविक पीडित ओझेलमा पर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता भने थपिएको छ । बलात्कार, यौनजन्य हिंसा सम्बन्धि उजुरीको विषयमा तीन महिनासम्मका लागि उजुरी लिन सकिने भनिएको छ, उनले भने, विभिन्न कारणले मानिस तीन महिनामा आउन सक्ने अबस्था हुँदैन त्यसैले न्याय पाउने हकबाट बञ्चित हुने सम्भावना छ ।

संक्रमणकालीन ऐनको अध्यारो पक्ष भनेका हत्याको विषयमा योजनाबद्ध हुनुपर्छ भनिएको छ । कसैले योजनाबद्ध हत्या थिएन भने के हुन्छ त्यस्तो अबस्थामा उन्मुक्ति पाउने अबस्था देखिन्छ । त्यस्तै व्यक्ति वेपत्ता पार्ने कार्यलाई परिभाषामा स्पष्टिकरण थपियो । सो विषय सर्वोच्चको फैसलासँग मेल खाएको देखिदैन । त्यस्तै मानवता विरुद्धको अपराध शान्ति प्रक्रियादेखि ऐनको प्रस्तावनामा पनि छ । यसलाई अपराधको बर्गिकरण गरेर ऐनमा राखिनुपर्छ । युद्ध अपराधको विषयमा २०६० साल पुस २५ गते सर्वोच्च अदालतले राजाराम भण्डारीको मुद्दामा छुट्टै कानुन बनाउन भनेर आदेश दिएको थियो । तर, ऐनमा सो विषय छुटाइएको छ ।

अर्को विषय माफी जस्तो विषय ७५ प्रतिशत छुट पाउने भनिएको छ । महान्यायाधिबक्ता कार्यालय स्वतन्त्र निकाय नभएकाले दुरुपयोग हुने जोखिम उत्तिकै रहेको अधिबक्ता चापागाइ बताउँछन् । अर्को विषय हदम्यादको विषयले नाम मात्रैको अभियोजन गर्ने र प्रमाण जुटाउन नसकेको भन्दै उन्मुक्ति दिन सकिने गरी ऐन ल्याइएको उनको भनाई छ । यातनामा ७५ प्रतिशत छुट गर्दा कुनै पनि व्यक्ति जेल जाने सम्भावना नहुने र पदमा बहाल रहि रहने जोखिम उत्तिकै रहेको अधिबक्ता चापागाइको भनाई छ ।