काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको शनिबार बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन । बैठक आइतबार १ बजे बस्नेगरी टुंगिएको छ । महामन्त्रीद्वयको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर सहमति टुंग्याउने विषयमा बैठक केन्द्रित भएको थियो ।
सहमति जुटनाउन सभापति शेरबहादुर देउवाले विवादित विषयमा सहमति खोज्न आइतबार पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक बोलाएका छन् । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक अघि नै सबै विषयमा सर्वसम्मत गराउन सभापति देउवाले बैठक बोलाएका हुन् । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक अगाडि नै दुई महामन्त्रीको प्रतिवेदनको विषयमा सहमतिनजिक पुग्ने कांग्रेसका एक नेताले जानकारी दिए ।
महामन्त्रीद्वयले पेस गरेको प्रतिवेदनको विषयमा मतभेद साँघुरिएसँगै केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकअगाडि मिलाउने तयारी भइरहेको छ । प्रतिवेदनका सबै विषय हुबहु पेस हुन्छ भन्ने छैन, केही संशोधन गरेर बैठकमा पेस हुने कांग्रेसका एक नेताले बताए । सभापति देउवाले लगातार उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का, धनराज गुरुङ र महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग लगातार छलफल गरिरहेका छन् । महामन्त्रीद्वयले पेस गरेको प्रतिवेदनको विषयमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पक्ष र विपक्षमा चर्काचर्की भएपछि केही बैठक केही समयका लागि स्थगन गरिएको थियो ।
महामन्त्रीको प्रतिवेदनमा रहेको चुनावी तालमेल, महाधिवेशनको कार्यतालिका र ‘एक्जिट पोलिसी’को विषयमा शनिबार छलफल भएको एक नेताले बताए । ती नेताका अनुसार सबै बुँदामा सर्वसम्मत गरेर केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट पारित गर्ने तयारी छ । प्रतिवेदनको विषयमा यसअघि १२ भदौमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाइएको सर्वसम्मतका लागि बैठक १६ भदौका लागि सारिएको थियो ।
कांगेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले सबै प्रस्ताव परिमार्जनसहित १६ गते सर्वसम्मतले पारित हुने बताएका छन् । हाल महामन्त्री गगन थापाले आफ्नो प्रतिवेदन संशोधन नगरी हुबहु पारित हुनुपर्ने अडान लिइरहेका छन् भने अर्को महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा थोरै परिमार्जन गरेर भए पनि प्रतिवेदनको मर्म नहराउनेगरी प्रतिवेदन पेस हुनुपर्ने माग छ ।
महामन्त्री थापाले पेस गरेको प्रतिवेदनमा रहेको चुनावी गठबन्धन, एक्जिट पोलिसी र महाधिवेशनको कार्यतालिका’bout विवाद छ । चुनावअघि गठबन्धन गर्न नुहने भन्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा राखेको मत परिमार्जन नगरी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पेस गरिएको छ । थापाले राखेको चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने मत भने यथावतै रहेको छ ।
महामन्त्री थापाले गत महासमिति बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने उल्लेख छ । ‘कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा निर्वाचन पछाडि निश्चित साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाएर सरकार सञ्चालनका लागि अन्य दलसँग तालमेल गर्ने कुरा स्वाभाविक हुन सक्छ,’ थापाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन लोकतन्त्रमा नियमित राजनीतिक अवस्था नभएर एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो भन्ने कुरालाई मनन गर्दै नेपाली कांग्रेस यस महासमिति बैठकबाट पार्टीका सदस्यहरू, शुभेच्छुक तथा समर्थक र आमनागरिकलाई पूर्णविश्वास दिलाउँदै दृढ संकल्प गर्छ, हामी भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरू आफ्नै ताकतमा एक्लै लड्नेछौं र हाम्रो मतदातालाई नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिह्न ‘रुख’मा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने छौँ ।’
थापाको सो प्रतिवेदनप्रति तत्कालीन सत्ता सहयात्रीहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी असन्तुष्ट देखिएका थिए । महामन्त्री थापाले प्रतिवेदनमा उठाएको गठबन्धनको विषयमा अर्को महामन्त्री शर्माले अहिले नै सो विषयमा निर्णय गर्न नहुने बताउँदै आइरहेका छन् । तर, देउवाले भने चुनावी तालमेल’bout भने चासो देखाएका छैनन् । थापाको प्रतिवेदनमा एक्लै बहुमत ल्याउने भन्ने शब्द हटाएर बहुमत ल्याउने पार्टी बनाउने लेख्नुपर्ने संस्थापक नेताको जोड छ । तर, थापा भने आफ्नो प्रतिवेदनबाट टसमस देखिँदैनन् ।
त्यस्तै, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको एक्जिट पोलिसी’bout मध्यमार्गी बाटो रोज्नुपर्ने धारणा संस्थापक नेताले राखेका छन् । शर्माको प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेको समसामयिक राजनीति प्रस्तावमा एक व्यक्ति दुईपटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने उल्लेख थियो ।
शर्माले एक कार्यकाल राष्ट्रपति, दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री, तीनपटकसम्म मन्त्री र चारपटक बढी सांसद हुन नपाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका थिए । उनको प्रस्तावका कारण धेरै नेतालाई समस्या हुने अवस्था छ । यसै कारण पनि धेरै नेताले शर्माको प्रस्ताव खुलेरै विरोध जनाइरहेका छन् ।
अर्को प्रस्ताव हो समयमा महाधिवेशन गर्ने । महामन्त्री थापाले पार्टीलाई सिस्टममा चलाउन समयमा पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । थापाको प्रस्तावमा सभापति शेरबहादुर देउवा सहमत देखिएका छन् । उनको यो प्रस्तावमा संस्थापक पक्षका नेताले भने कार्यतालिकाअनुसार २०८२ सालमा महाधिवेशन हुन नसक्ने तर्क राख्दै आइरहेका छन् ।
