काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गुठीको जग्गा कमाएकै आधारमा मोहियानी हक नलाग्ने फैसला गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको बृहत्पूर्ण इजलासले गुठीबापत राखेको जग्गा कमाएकै आधारमा मोहियानी हक कायम गरी बिक्री गर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा गुठी राख्नुको पवित्र उद्देश्य नै खण्डित हुने फैसला गरेको हो ।
‘गुठियारले गुठी जग्गाबाट आउने आम्दानी तथा जिन्सीका माध्यमबाट तोकिएको कार्य गरी शेष बाँकी रहेमा खानसम्म पाउने हुन्छ, तर त्यस्ता गुठियारले जोतभोग गरी कमाएको जग्गामा मोही कायम हुनसक्ने भनी व्याख्या गर्नु तर्कसंगत र कानुनसम्मत हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सर्भे नापी गर्दा तत्कालीन अवस्थामा जो जसले जोतभोग गरिआएको छ, सोही व्यक्तिको नामसम्म फिल्डबुकमा जनाउने अवस्था हो, तर जोतभोग गरेकै आधारमा जनिएको फिल्डबुकको मोहीका आधारमा गुठी जग्गामा गुठियार मोही हो भनी भन्नसक्ने अवस्था हुँदैन, गुठी जग्गामा गुठियारले नै जोताहा वास्तविक मोही हुन पाउने व्यवस्था कुनै पनि कानुनले दिएको समेत पाइँदैन ।’
गुठी सञ्चालनका लागि राखिएको जग्गा गुठियारहरूले संरक्षण र सञ्चालन गर्दै निरन्तरता दिनुपर्ने सर्वोच्चको भनाइ छ । काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित चिलंचो भगवान् गुठीको जग्गा कमाउने धर्मबज्र बज्राचार्यले आफ्नो नाममा मोहियानी हक कायम हुनुपर्ने दाबीसहित मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सर्भे नापी हुँदा जोताहा किसानका रूपमा आफ्नै नाममा कायम भएको बेहोरा उल्लेख गरेर बज्राचार्यले ‘गुठी रैतानी नम्बरी’मा दर्ता गर्न गुठी संस्थानमा निवेदन दिएका थिए । २०२२ सालको सर्भे नापीमा जोताहामा बज्राचार्यको नाम थियो । तर, २०३३ सालमा आएको गुठी संस्थान ऐनले आफ्नो मोहियानी हक खोसेको उनले जिकिर गरेका थिए ।
गुठी संस्थानलाई मालपोत बुझाउनुपर्ने जग्गालाई ‘गुठी रैतानी नम्बरी’ जग्गा भनिन्छ । तर, संस्थानले २०५९ सालमा यो जग्गा ‘गुठी तैनाथी’का रूपमा दर्ता गरिदिएको थियो । संस्थानको सम्पूर्ण अधिकार रहेको जग्गालाई ‘गुठी तैनाथी’ जग्गा भनिन्छ । संस्थानको निर्णयविरुद्ध बज्राचार्यले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेका थिए । छुट गुठीका रूपमा जग्गा कायम हुनुपर्ने उनको मागदाबी थियो । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश वीरसिंह महराको इजलासले संस्थानको निर्णय बदर गरेर छुट गुठी कायम हुने फैसला गरेको थियो ।
सो फैसलाउपर गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय र गुठी संस्थान तहसिल शाखा कार्यालय कालमोचनको पुनरावेदन परेको थियो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला उल्ट्याएको थियो । पुनरावेदनको फैसलामा चित्त नबुझाई बज्राचार्यले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले पुनरावेदनको फैसलालाई उल्ट्याउँदै छुट गुठी कायम गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो । यसमा गुठी संस्थान शाखा कार्यालय काठमाडौंले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो ।
पुनरावलोकनको अनुमति पाएको १४ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतको बृहत्पूर्ण इजलासले यो जग्गा गुठी संस्थानकै नाममा कायम हुने फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्चले ‘गुठियारको कर्तव्य गुठीलाई खण्डित गर्नु नभई परम्परागत रूपमा सञ्चालन गरी निरन्तरता दिनु रहेको’ व्याख्या गरेको छ । गुठीबापत राखेको जग्गा कमाएकै आधारमा मोहियानी हक कायम गदैजाँदा त्यस्तो भाग टुक्र्याएर बिक्री गर्ने अवस्था सिर्जना हुने इजलासको ठम्याइ छ । गुठीको जग्गामा गुठियार मोही हुन पाउने कानुनी बन्दोबस्तसमेत नभएको इजलासले व्याख्या गरेको छ ।
