संकट र विपद्का बेला सार्वजनिक संस्थानले निजी क्षेत्रभन्दा अग्रभागमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका छन् । २०७२ सालको भूकम्पमा होस् वा भारतबाट लगाइएको नाकाबन्दीको समयमा, हरेक अवस्थामा सार्वजनिक संस्थानको भूमिका उल्लेखनीय रहिआएको छ । खासगरी रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, नेपाल टेलिकम, खानेपानी, खाद्य संस्थान, दुग्ध विकास आदि संस्थानले विपद्को घडीमा पनि अहोरात्र जनतालाई सेवा प्रदान गरेर आफ्नो भूमिकालाई स्थापित गरेका छन् ।

अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण ठूलो मानवीय क्षति भइरहेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन विश्वव्यापी रूपमा नै लकडाउन गरिएको छ । नेपालमा पनि ११ चैतबाट लकडाउन गरिएको छ । कोरोना भाइरस मानिसबाट मानिसमा सर्ने भएको र यो भाइरस एक मानिसबाट अर्काे मानिसमा संक्रमण भएपछि मानिसको मृत्यु पनि हुने, यस्तो भाइरस लागेका बिरामीको उपचारका लागि कुनै औषधि तथा भ्याक्सिन पनि नभएको हुँदा महामारी फैलिएको बेला मानिसको एकआपसको सम्पर्कबाट टाढा राख्ने, भीडभाड हुन नदिने प्रयोजनका लागि लागू भइरहेको लकडाउनका कारण दैनिक जनजीवन घरमा आधारित बनेको छ र खुला तवरले अत्यावश्यक सेवाबाहेक उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसाय, उत्पादन आदि सबै सुचारु हुन सकेका छैनन् ।

लकडाउनमा संस्थानको सेवा : यस्तो स्थिति हुँदाहुँदै पनि रेडियो नेपालले २४ घन्टा नै अहोरात्र आफ्नो प्रसारण सुचारु राखेर कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न सचेतनताका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले कोरोना भाइरस फैलन नदिन चालेका कदम’boutमा निरन्तर रूपमा जनतालाई सूचना प्रवाह गरेर, संवाद, समाचार आदि कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सुसूचित गराउँदै आएको छ । यस्तै, नेपाल टेलिकमले सर्वसाधारण जनतालाई कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित हुन मोबाइल फोनको रिङटोनमा नै सूचनामूलक सन्देश राखेर लाखौंलाख जनतालाई सचेतनता अभिवृद्धि गर्नुुुुका साथै मोबाइल, वाइफाई सेवा शुल्कमा सरलीकरण गरेर मानिसका बीचको सूचना, सम्पर्कलाई जीवन्त बनाउन, नेट, इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वव्यापी रूपमा भइरहेका गतिविधि थाहा पाउन जुन सेवा प्रदान गर्दै आएको छ, यो अत्यन्तै प्रशंसनीय छ । यस्तै, लकडाउनको सुरुमा केही अन्योल हुँदा किसानबाट उत्पादित दुग्ध संकलनमा केही कठिनाइ भए पनि दुग्ध विकास संस्थानले आफ्नो सीमितताका बाबजुद किसानबाट दूध संकलन र प्रशोधन गरी पुनः बजारमा पु¥याएर सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

यस्तै, खाद्य संस्थाले खाद्यवस्तुको अलावा विद्युत्बाट खान पकाउने चुल्हो बिक्रीवितरण गरेर सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । यस्तै, नेपाल औषधि लिमिटेडले बजारमा सेनिटाइजर तत्काल उत्पादन गरेर बिक्रीवितरण गर्ने काम गर्दै आएको छ । यस्तै, नेपाल वायुसेवा निगमले यो विपद्का बेला विदेशबाट यात्रु र औषधि ढुवानी गर्न र देशका दुर्गम भेगसम्म बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न÷गराउन उडान नियमित गरेर प्रशंसनीय काम गरेको छ । यसरी हेर्दा विपद्का बेला सार्वजनिक संस्थानले नै अग्रभागमा रहेर उत्पादन, वितरण र सेवाको क्षेत्रमा भूमिकानिर्वाह गर्ने र निजीक्षेत्र अग्रसर हुने रहेछ भन्ने पुुुष्टि भएको छ । खासगरी निजी अस्पताल र नर्सिङहोमले यस्तो विपत्तिको बेला सेवा दिन असमर्थ हुने पुष्टि भएको छ ।

नवउदारवादी नीतिको दुष्परिणाम : नवउदारवादी नीति अवलम्बन गरेपछि बजारमा बिचौलियाको बिगबिगी कायमै रहेको छ । किसानले आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको उचित मूल्य पाउन सक्ने स्थिति छैन । जब उत्पादित वस्तुको उचित मूल्य प्राप्त हुँदैन, त्यस्तो अवस्थामा किसान पनि वस्तु उत्पादनको कार्यमा लाग्न उत्प्रेरित हुन नै सक्दैनन् । यही भएर पनि कृषिप्रधान भएको हाम्रो देशमा छिमेकी देश भारत, चीन र तेस्रो मुलुकबाट कृषिजन्य वस्तु आयात गरेर धान्नुुपर्ने र हरेक वर्ष व्यापार घाटा बढ्दै जाने स्थिति छ, यसले देशको अर्थतन्त्रलाई नै परनिर्भर बनाउँदै लगेको छ । यस्तो स्थितिमा हामीले जतिसुकै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा लगाए पनि कृषि क्षेत्रको यही अवस्था ररिहने हो भने यो नारा केवल नारामै सीमित हुनेछ ।

कोरोनाको महामारीले पार्ने असर : कोरोना संक्रमणको चक्रिय प्रभाव ६ महिनादेखि एक डेढ वर्षसम्म रहने जुन अनुमान गरिएको छ, हाम्रोजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा खासगरी कृषिजन्य उत्पादनमा जोड दिएर आपूर्तिमा ध्यान दिन सकिएन भने यो कोरोनाको संक्रमणमा केही कमी आए पनि अन्य देशमा उत्पादनमा आउने कमीसँगै नेपालमा भोकमरी सिर्जना हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । कोरोनाको संक्रमणसँगै हजारौंहजार मानिसले दैनिक ज्यालादारीको काम गुमाएका छन् । यसका साथै वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौंलाख श्रमिक अब स्वदेश फिर्ता भई आउन थालेका छन् । यस्तो स्थितिमा लाखौंको संख्यामा देशभित्र बेरोजगारको संख्या बढ्ने स्थिति छ ।

कृषि क्षेत्रको वर्तमान अवस्था : मुलुकको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान अहिले पनि महत्वपूर्ण रहेको छ । नेपालको अनुकूलको हावापानी, हिमाल, पहाड र तराईको भूभाग रहेको हाम्रोेजस्तो मुलुकमा कृषि क्षेत्रको विकासका माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना छ । तर, अहिले पनि कृषिक्षेत्र उपेक्षित छ । गाउँघरमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । किसानले जेजति उत्पादन गर्दछन्, न उत्पादित वस्तुको बजार छ, न त उचित मूल्य प्राप्त नै गर्न सकेका छन् । बीचमा बिचौलियाले नै फाइदा लिने र बजारमा आइपुग्दा उत्पादित वस्तुको मूल्य दसौं गुणा बढी मूल्यमा किन्नुपर्ने जुन स्थिति छ, यसको तुलनामा भारतबाट आयातित वस्तु सस्तोमा पाइने हुँदा नेपाली कृषिजन्य खाद्यवस्तु, तरकारी र फलफूल नेपाली बजारमा खपत हुन सकेको छैन । यसले गर्दा नै कृषि क्षेत्रको उत्पादनको अवस्था ह्रासोन्मुख अवस्थामा रहेको छ ।

निजीकरणले सार्वजनिक संस्थानको भूमिका संकुचन गरायो : सार्वजनिक संस्थानको सेवा विपत्तिका बेलामा महत्वपूर्ण छ । साथसाथै, सामान्य अवस्थामा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन यिनको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तर, मुलुकमा आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरिएपछि सार्वजनिक संस्थानको सुधार र सेवाविस्तार गर्नुको सट्टामा निजीकरण गर्ने नीति नेपाली कांग्रेसले २०४८ सालदेखि अख्तियार ग¥यो । आजसम्म आइपुग्दा ३३ वटा संस्थान निजीकरण भएका छन् । नवउदारवादीले बजार अर्थतन्त्रको वकालत गर्दै नेपालमा लागू गरेको निजीकरण नीतिमा विगतमा वामपंथीले हस्तक्षेप गर्न सकेनन् । निजीकरणको विरोध गरिएको भए पनि त्यो प्रभावकारी भएन । बरु छनोटपूर्ण निजीकरणको नीति अगाडि सारेर निजीकरणका वाहकलाई सहयोग पु¥याउने काम भयो ।

स्थानीय तहसम्म सार्वजनिक संस्थानको सेवा : संघीयतामा गइसकेको स्थितिमा विगतका कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै वर्तमानको यथार्थता र आवश्यकतालाई आत्मसात गरी अब नयाँ ढंगले संस्थान सञ्चालन गरिनुपर्दछ । यसका लागि स्पष्ट सोच, दृष्टिकोण र कार्यक्रमिक प्रतिबद्धतासहित सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय र व्यवस्थापकीय सुधारकोे योजनाका साथ सार्वजनिक संस्थानको वर्तमान केन्द्रीकृत ढंगको संरचनालाई पुनर्संरचना गरेर ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न जरुरी छ ।

सेवा विस्तारको प्राथमिकता : यहाँ कृषि, खाद्य, दुग्धजन्य र औषधिजन्य संस्थानको पुनर्संरचना गरेर आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहसम्म सेवा विस्तार गर्न आवश्यकता रहेको ’boutमा चर्चा गर्न खोजिएको छ । खासगरी कृषि सामग्री संस्थानले स्थानीय तहसम्म शाखा विस्तार गरेर मल तथा बीउ, कृषियन्त्रका समान बिक्रीवितरण गर्ने, खाद्यसंस्थान र साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनले पनि स्थानीय तहसम्म आफ्नो डिपो शाखाहरू खोलेर खाद्यवस्तु बिक्रीवितरण गर्ने र किसानले उत्पादन गरको खाद्यवस्तु खरिद गरिदिने व्यवस्था हुँदा यसले बजारको सुनिश्चितता भई किसान ढुक्कसँग उत्पादन कार्यमा लाग्ने स्थितिको विकास हुनेछ र गाउँमा बेरोजगारीको समस्या पनि क्रमशः समाधान गर्न मद्दत पुग्दछ । यस्तै, दुग्ध विकास संस्थानको संरचना विस्तार गरेर कम्तीमा एक जिल्लामा एक दूध चिस्यान केन्द्र र पालिकास्तरमै दूध संकलन केन्द्र खडा गर्ने हो भने गाउँघर सबैतिर पशुपालन गर्ने तीव्रता बढेर जानेछ । यसैगरी, अहिले औषधि उत्पादन संलग्न रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडको अवस्था पनि कमजोर रहेको छ । कुल औषधि उपयोगमा ६० प्रतिशत हिस्सा आयातित औषधिले ओगटेको छ, जुन ५०औं अर्ब मूल्य बराबरको औषधि आयात गरेर धान्नुपरेको स्थिति छ । यस्तो स्थितिमा नेपाल औषधि लिमिटेडको उत्पादन क्षमता वृद्धि गरेर आयातित औषधि यहीँ उत्पादन गर्ने र स्थानीय तहसम्म बिक्रीवितरण गर्ने शाखाहरू स्थापना गर्दा जनताले सुलभ तवरले औषधि प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति हुन्छ । साथै, सरकारले स्थानीय अस्पतालबाट थुप्रै औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने जुन नीति लिएको छ, औषधि आपूर्तिको कोणबाट पनि स्थानीय स्तरसम्म नै औषधि बिक्रीकेन्द्र खडा गर्न जरुरी हुन्छ । यस्तै, चिया खेती तथा कफी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न बजारको सुनिश्चितता अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि निजीकरण गरिएको चिया विकास निगमलाई अब कच्चापदार्थ संकलन, प्रशोधन, उत्पादन र बिक्रीवितरणका लागि नयाँ ढंगले सञ्चालन गर्न जरुरी छ । यसो हुँदा अहिले चिया किसानले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न मद्दत पुग्न सक्दछ ।

नयाँ सार्वजनिक संस्थानको पनि आवश्यकता : यस्तै, आयात व्यापारलाई प्रतिस्थापन गर्न र देशभित्रै उत्पादन गर्न नयाँ सार्वजनिक संस्थान पनि स्थापना गर्ने नीतिलाई सरकारले अगाडि सार्न जरुरी छ । खासगरी कृषि उत्पादन तथा पशुपालनलाई विस्तार र प्रोत्साहन गर्न आधुनिक प्रविधिसहितको पशुआहारा तथा दाना उत्पादन तथा बिक्रीवितरण केन्द्र र रासायनिक मल कारखाना पनि खडा गर्न जरुरी छ ।

संस्थानको सेवा विस्तार चरणबद्ध रूपमा : अब सार्वजनिक संस्थानको चरणबद्ध वित्तीय एवं व्यवस्थापकीय सुधार गरेर यिनको सेवा स्थानीय तहसम्म नै विस्तार गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहसम्म खासगरी पहिलो चरणमा कृषि, खाद्य, दुग्धजन्य र औषधिजन्य सार्वजनिक संस्थान संरचना विस्तार गरी जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न यिनीहरूको पुँजी संरचनामा वृद्धि गर्न आवश्यक हुन्छ ।

संस्थानको सेयर स्वामित्वमा स्थानीय तह र बैंकको सहभागिता : संस्थानको पुँजी वृद्धि गर्न नयाँ नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यसका लागि हरेक स्थानीय तहका पालिकालाई आफ्नो वार्षिक बजेटको न्यूनतम १० प्रतिशत बजेट बराबरको रकम माथि उल्लिखित सार्वजनिक संस्थानको पुँजी वृद्धिमा लगानी गर्न नीति बनाउन जरुरी छ । अहिले स्थानीय तहमा एउटै वडाभित्र ८-१० वटा सडक बाटो बनाउने योजना, मठमन्दिरमा खर्च गर्ने, महँगामहँगा सवारीसाधन खरिद गर्नेजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा वार्षिक बजेट खर्च भइरहेको पाइन्छ । अब यस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा रकम खर्च गर्नुको सट्टामा कृषि उत्पादनमा सघाउ पु-याउने र गाउँघरमै आएर सेवा पु¥याउने संस्थानका कार्यालय-शाखा स्थापना गर्नेतर्फ नै स्थानीय तह पनि लालायित हुनेछन् । अतः संस्थानको सेवा विस्तारमा लगानी गर्न सरकारले नीति बनाउने हो भने झन्डै २५-३० अर्ब बराबरको रकम पुँजीका रूपमा संंकलन हुने देखिन्छ । यस्तै, प्रदेश तथा संघीय सरकारको लगानी, केन्द्रीय बैंक, वाणिज्य बैंकहरू, सञ्चयकोष, बिमा, नागरिक लगानी कोषजस्ता वित्तीय संस्थालाई पनि पुँजी वृद्धिमा सहभागी गराउने हो भने ५०-६० अर्बको पुँजी लगानीको स्रोतका रूपमा जुट्न सक्ने स्थिति हुन्छ । यसरी संकलित पुँजीमध्ये उल्लिखित संस्थानको कार्यक्षेत्र, संरचना विस्तारको आवश्यकता र अपरिहार्यताका आधारमा ७-८ अर्बको अनुपातमा लगानी गर्ने हो भने यी संस्थाले स्थानीय तहसम्म पुगेर सेवा पु¥याउने आधार तयार हुने देखिन्छ ।

वडास्तरमा सहकारी : स्थानीय तहमा संस्थानको सेवा विस्तारसँगै हरेक वडास्तरमा भने स्थानीय वडा समितिको नेतृत्व र लगानीसहित स्थानीय सहकारी संस्थाको समेत स्वामित्व हुनेगरी कृषिउपज सहकारी बिक्रीवितरण केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्नुपर्दछ । यसका साथै, संघीय सरकारले पनि यस्तो सहकारी संस्था स्थापना गर्न लगानी गरी वडालाई उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ । यसरी, स्थापना भएका सहकारी संस्थाले कृषकले उत्पादन गरेका वस्तु खरिद गरिदिने र कृषकलाई आवश्यक पर्ने वस्तु संस्थानका स्थानीय शाखाबाट खरिद गरी उपभोक्तालाई बिक्रीवितरण गर्ने कार्य हुँदा गाउँघरमा आपूर्तिको सुनिश्चितताका साथै बजारको सुनिश्चितता पनि हुनेछ । यसले सहकारीको भावना गाउँघरमा राम्रोसँग स्थापित भएर जानेछ र समाजवादको आधार निर्माणमा मद्दत पु¥याउनेछ ।

पुनर्संरचित संस्थानको व्यवस्थापन यसरी पुनर्संरचनाका आधारमा संस्थान सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरेपछि सञ्चालक समितिमा स्थानीय तह तथा वित्तीय क्षेत्रका साथै विज्ञहरू समावेश हुनेगरी सञ्चालक समितिको गठन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ र कार्यकारी प्रमुख पनि खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा पेसाविद् र विज्ञ व्यक्ति छनोट गरी निजले सम्पादन गर्नुपर्ने काम र लक्ष्यसहित टीओआरका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्दछ ।

अहिलेको महामारीबाट मात्रै होइन, अब मुलुकको अर्थतन्त्रको कार्यदिशाका आधारमा पनि समाजवादको आधार निर्माणतर्फ उन्मुख हुनुपर्नेछ । यस सन्दर्भमा संस्थान साँचो अर्थमा समाजवादको आधार निर्माणका पिलर पनि हुन् । सार्वजनिक संस्थानको यस्तो महत्वपूर्ण भूमिका रहने यथार्थतालाई भने विगतमा सरकारबाट गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएको पाइएको छैन । तसर्थ, अब आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमार्फत सार्वजनिक संस्थानको सेवा विस्तार गर्ने, सुधार गर्ने ठोस नीति, योजना र कार्यक्रमका साथ पुनर्संरचना गरेर स्थानीय तहसम्म सेवा विस्तार गर्न जरुरी छ ।