दलहरु फुटाउन ल्याइयो अध्यायदेश

काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणको समयमा सबै राजनीतिक दल एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने बेला सरकारले राजनीतिक दलहरूलाई फुट्न सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संसोधन) अध्यादेश २०७७ ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठक लगत्तै सोमबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सो अध्यादेश जारी भइसकेको छ । कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा सरकारले अनावश्यक रूपमा अध्यादेश ल्याएको भन्दै नागरिकस्तरमा विरोध र असन्तुष्टि बढेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि केही मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ ल्याउने निर्णय गरेसँगै राष्ट्रपतिबाट सो अध्यादेश पनि जारी भइसकेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार दुवै अध्यादेश जारी भएको जनाएका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनसँगै गणपूरक संख्या घटाउने कानुन ल्याउने सरकारको निर्णयसँगै यसको चौतर्फी चर्चाका साथै आलोचना एवं समर्थन दुवै भइरहेको छ । एक मन्त्रीका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले यस्तो अध्यादेश अहिलेको गम्भीर समयमा ल्याउन ठीक नहुने सुझाव बैठकमा राखेका थिए ।

संवैधानिक परिषद्मा गणपूरक संख्या अध्यक्ष र चार सदस्य रहने व्यवस्था भएकामा अब अध्यक्ष र तीन सदस्य उपस्थित हुँदा बैठक बस्ने व्यवस्था भएको छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् ।

प्रधानमन्त्री परिषद्को अध्यक्ष हुने व्यवस्था पहिलेदेखि नै छ । अहिले उपसभामुख पद रिक्त रहेकाले जम्मा सदस्य संख्या ५ छ । यस्तोमा अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार अब विपक्षी दलका नेताले बैठक बहिष्कार गरे वा उपस्थित भएनन् भने पनि बैठक बस्न सक्नेछ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने प्रावधानको सट्टा दुईमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतशित भए पुग्ने व्यवस्था हुने भएको छ ।

दल फुटाउन सहज हुने अध्यादेश ल्याइएसँगै सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) वा मधेसवादी दल समाजवादी पार्टी वा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल विभाजन हुन लागेकाले यस्तो अध्यादेश आएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्य जनार्दन शर्माले अहिले सरकारसँगै करिब दुई तिहाइसहितको बहुमत रहेकाले यस्तो अध्यादेश ल्याउन आवश्यक नरहेको भन्दै यसप्रति प्रश्न उठाएका छन् । यस्तै, अर्का स्थायी कमिटीका सदस्य गणेश साहले अहिले यो अध्यादेश आवश्यक नै नभएको बताए ।

राजपा नेपाल अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले बहुदलीय व्यवस्था र लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्न सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाए । यसको असर सबै राजनीतिक दलमा पर्ने र बहुदलीय प्रजातन्त्र धरापमा पर्ने महतोको तर्क छ ।

राजपा फुटाउन बाह्य शक्ति लागिपरेको बताउँदै उनले अहिलेकै अवस्थामा राजपा विभाजन पनि नहुने र सरकारमा पनि नजाने स्पष्ट पारे ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 105 times, 1 visits today)

आजको समाचार

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कांग्रेसको समानुपातिक सूची संशोधनमा सहमति जुट्यो

कुरी-कुरी

आजको १० समाचार