सिद्धान्तवादी राजनीतिज्ञमा हुने मुख्य विशेषता नै विशिष्ट राजनीतिक आचरण हो । विशिष्ट राजनीतिक आचरण भएका व्यक्तिहरू जनताको सेवा गर्ने र देशको विकास गर्ने उद्देश्य लिएर राजनीतिमा समर्पित रहन्छन्् । जनताको हित र भलाइ एवं मुलुकको विकास, उनीहरूको सन्तुष्टिको विषय बन्छ । मुलुक विकसित हुन राजनीतिज्ञको कार्यशैली र व्यवहार सार्वजनिक हितअनुकूलै हुनुपर्छ । राजनीतिज्ञमा निहित विशिष्ट आचरण जनताका लागि अनुकरणीय एवं प्रेरणाको स्रोत बन्छ । राजनेता राज्य र जनताकै अनुभूतिजन्य नेता ठहरिए मुलुकमा विकृति र विसंगति हुँदैन । हामीले मान्दै आएका नेता के वास्तविक राजनेताकै विशेषतावाला छन् ? सर्वसाधारण नागरिकबाटै हुनुपर्ने यही मूल्यांकन हुन नसक्दा मुलुकमा राजनीतिक विकृति चुलिएको हो ।

सर्वसाधारण जनताको नजरमा पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय राजनीति घृणित बन्न थालेको छ । राजनीतिक व्यक्तिले गैरराजनीतिक व्यवहार अपनाउँदा तथा देश र जनताप्रतिको हित र स्वार्थलाई भन्दा निजी एवं दलीय स्वार्थलाई सर्वोपरी मान्दा राष्ट्रिय राजनीति दूषित बनेको हो । राज्य सञ्चालक नेताको गैरराजनीतिक व्यवहारले अहिलेको राजनीति नै ठेक्कापट्टामा परिणत भएको छ । राज्य नै टेकापट्टाबाटै सञ्चालित भइरहेको छ । ठेक्कापट्टामा सञ्चालित हुने राजनीतिबाट जनता होइन, ठेकेदार बनेका नेता र उनीहरू सम्बद्ध दल नै लाभान्वित हुँदै आएका छन् । यसैका केही दृष्टान्तलाई आलेखमा चर्चाको विषयवस्तु बनाइएको छ ।

सामान्य अर्थमा ठेक्कापट्टा भन्नाले कुनै विशेष कार्य गर्ने, गराउने दुई पक्षबीच हुने कबुलपत्र वा कबुलियत भन्ने बुझिन्छ । जसमा के काम गर्ने ? कसरी गर्ने ? कति समयमा गर्ने ? लागत रकम कति लाग्ने ? भन्ने ’boutमै दुई पक्षबीच लिखित सम्झौता गरिएको हुन्छ । राजनीति यस प्रकारको ठेक्कापट्टामा कसरी परिणत भयो ? धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्ला । मुलुकको पछिल्लो राजनीति अवस्थालाई गहन अध्ययन एवं विश्लेषण गर्ने हो भने राजनीति सेवाबाट कमाउने पेसा, ठेक्कापट्टाकै माध्यमबाट बन्दै आएको पाइन्छ । प्रभावशाली दलहरू नै ठेक्कापट्टा गर्ने सर्वोच्च संस्थामा रूपान्तरित भएका छन् । नेताहरू ठेक्कापट्टा गर्ने प्रमुख नाइके बनेका छन् । हरेक राजनीतिक क्रियाकलाप र गतिविधि नाफामूलक बनाउन ठेक्कापट्टाबाटै सञ्चालित गरिएका छन् । राजनीतिक दलहरू सर्वोच्च शीर्षस्थ नाइकेकै साथ सहयोगी बन्दै आएका छन् । यही पृष्ठभूमिमा राज्यबाट हुने कामकार्य सबै ठेक्कापट्टामा सञ्चालित गरिएको छ । यसमध्येका केही दृष्टान्तलाई हेरौं ः

१. जनप्रतिनिधि बन्न
जनप्रतिनिधिको सबैभन्दा तल्लो तहको मानिने गाउँ वा नगरपालिकाको सदस्यदेखि संघीय संसद्को सांसद पदमा दलीय उम्मेदवार बन्नका लागि उच्चस्तरीय नेतालाई निश्चित रकम नबुझाउने व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने अवस्था छैन । योग्य, सुपरिचित, दक्ष र इमानदार व्यक्तिले पनि मापदण्डनुसार तोकिएको रकम नबुझाई दलीय प्रतिनिधिको उम्मेदवारसम्म बन्न पाउँदैन । नैतिकवान् दक्ष व्यक्ति यसरी रकममा उम्मेदवारी खरिद गर्न पनि चाहँदैनन् । त्यस्तो कार्य नैतिकवान् व्यक्तिका लागि नैतिकताहीन कार्य ठानिन्छ । दलको नामबाट उठाएको यस्तो रकम पनि दलकै कोषमा जम्मा हुन्छ या हुँदैन ? त्यो पनि कुनै निश्चित छैन तथापि लेवी प्रक्रियाद्वारा उम्मेदवार बन्ने अधिकांश व्यक्ति दलप्रतिभन्दा व्यक्ति विशेषप्रति वफादार बन्छन् । दलीय शीर्षस्थ नेता रिझाउनु उम्मेदवारको पहिलो कार्य हो । यसरी बनेका उम्मेदवार निर्वाचनमा छनोट भएमा ऊ सधैं नेताकै इशारामा चल्छ । जनताभन्दा उसका लागि नेता सर्वोपरी हुन्छन् । नेताकै आड र संरक्षणमा आफूले खर्चेको रकमको १०औं गुणा उठाउने उनीहरूको उद्देश्य हुन्छ । यस्तै व्यक्तिको स्वार्थप्रेरित कार्यशैली देश र जनताको हितविरुद्ध हुँदै आएको छ । उपल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म यस्तै जनप्रतिनिधिको बाहुल्यता भएकाले जनता जनप्रतिनिधिसँगै निराश छन् । राजनीतिलाई ठेक्कापट्टामा परिणत गराउने प्रारम्भिक चरणको कार्य नै खरिद बिक्रीमा केन्द्रित हुँदा मुलुकको राजनीति नै आलोचित बन्न पुगेको हो ।

२. जिम्मेवार पद प्राप्त गर्न
संघीय मन्त्रीदेखि स्थानीय तहको सबैभन्दा तल्लोस्तरको वडाध्यक्ष पदका लागि त दलीय शीर्षस्थ नेताकै निगाहको जरुरत पर्छ । संघीय सरकारको मन्त्री, प्रदेशको मुख्यमन्त्री एवं मन्त्री, स्थानीय पालिकाको प्रमुख वा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष बन्न दलीय शीर्षस्थ नेताको आदेश चाहिने अवस्था आफैंमा गैरलोकतान्त्रिक एवं जनअधिकार कुण्ठित पारिएको दृष्टान्त हो । उम्मेदवार मनोनयन गर्ने कार्यलाई नै केन्द्रीकृत गरिनुको कारण पनि पदीय स्तरनुसार शीर्षस्थ नेताले तोकिदिएको टेन्डरमा उल्लिखित रकम बढाबढकै प्रतिस्पर्धामा जम्मा होस् भन्ने उद्देश्य भएको कुरा पार्टीका प्रतिनिधिहरूबाटै बराबर बाहिर आइरहेकै छ ।

जनप्रतिनिधिले आर्जनलाई सर्वोपरी मान्दा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमै विकृति बढेको छ । राज्य सञ्चालक नेताको गैरराजनीतिक व्यवहारले राजनीति नै ठेक्कापट्टामा परिणत भएको छ

यस अवस्थाले शीर्षस्थ नेताहरू नै दलीय जनप्रतिनिधि खरिदमा सक्रिय भएको संकेत गर्छ । मन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा रहेको संघीय सत्ता सञ्चालक एक जिम्मेवार व्यक्तिले नै आफ्नो मन्त्री पद ५÷७ करोडमा बिक्री गर्न भनी गरेको विगतको आह्वानले नै राजनीतिमा राष्ट्रघाती टेन्डर प्रतिस्पर्धा उच्च भएको प्रमाणित हुन्छ । यसले राष्ट्रिय राजनीति दुर्गन्धित बनाएको छ । टेन्डर प्रतिस्पर्धामा विजयी बनेर पद हत्याउन पुगेका व्यक्तिको पदीय व्यवहार र कार्यशैली कस्तो छ ? त्यो सर्वसाधारण सबैले अनुभूति गर्दै आएका छन् । मुलुक अहिले यही प्रवृत्तिका नाकावधारी राजनीतिकर्मीबाट लुटिइरहेको छ ।

३. संवैधानिक नियुक्ति पाउन
मुलुक व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रमुख भूमिका संवैधानिक निकायको हुन्छ । त्यस्तो स्वच्छ एवं पारदर्शी गरिमामय निकायका पदाधिकारी सक्षम, दक्ष, योग्य र इमानदार हुनुपर्छ । तर, त्यस्तै गरिमामय निकायमा नियुक्ति हुने व्यक्तिहरू पछिल्लो समयमा कसरी नियुक्ति हुँदै आएका छन् भन्ने कुरा प्रभावशाली दलकै नेता कार्यकर्ताबाटै सार्वजनिक हुँदै आएको छ । संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएको व्यक्ति आफ्नै योग्यता र सक्षमताले नियुक्त भएको हो वा शक्ति केन्द्रको आदेशमा नियुक्त भयो ? भन्ने कुरा व्यक्तिकै पूर्वपृष्ठभूमिले बताउने हुँदा यो गोप्य हुँदैन । यो त सबैले पढ्न र बुझ्नसक्ने खुला किताबजस्तै हो । तर, त्यस्तै गरिमामय पदको हाम्रो नियुक्ति प्रक्रिया नै कोटामा विभाजित वा भागबन्डामा आधारित आश्चर्यजनक छ ।

आह्वान गरिएको गोप्य टेन्डरमा प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्ने, शीर्षस्थ नेताको चाकडी नगर्ने, प्रभावशाली राजनीतिक दलसँग आबद्ध नहुने तथा राज्यको विशिष्ट पदमा सेवारत रहँदा एक–दुईवटा कलंकित चर्चित कार्य सम्बद्ध अनुभव नहुने व्यक्ति संवैधानिक निकायको पदाधिकारी बन्न अयोग्य ठानिन्छ । तर, नेताका लागि यस्तै विशेषता भएको व्यक्ति योग्य बन्छ । यस पृष्ठभूमिमा नियुक्त हुने पदाधिकारीको कर्तव्य नै नेता रिझाउने, दल र नेताउपर लाग्ने कलंकको छिटा धोइपखाली दिने, सत्तासीन नेताको रखबारी गर्ने, नेताउपर आइलाग्ने चुनौती समाधान गर्ने, कलंकित नेतालाई उन्मुक्ति दिलाई संरक्षण गर्ने बाहेक जनहितको कार्य हुँदैन । यस अवस्थाको राज्य व्यवस्थालाई हामी लोकतान्त्रिक ठान्न विवश छौं ।

४. राजनीतिक नियुक्ति हुन
मन्त्रीबाटै हुने राजनीतिक नियुक्तिको प्रक्रिया विद्यमान लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै उपज स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा हो । अयोग्य व्यक्ति नियुक्त गर्ने र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट समर्थन गराउने प्रवृत्ति आफैंमा अलोकतान्त्रिक हो । रोजगारी हुनुबाहेक यसरी नियुक्त हुने व्यक्तिको सार्वजनिक दायित्व प्रभावकारी हुँदैन । सेवा सुविधाप्रति मात्रै आकर्षित हुने तथा राज्य कोष दुरुपयोग गर्ने उद्देश्य हुने यस्तो नियुक्ति औचित्यहीन हुन्छ । यस्तै, पदमा नियुक्ति हुन पनि पदीय गरिमा अनुरूपकै नजराना चढाउनुपर्ने, अग्रिम रूपमा रकम पेस गर्न नसके पदासीन भएरै रकम उपलब्ध गराइदिनुपर्ने, बोलकबोलको प्रतिस्पर्धामा उत्तीर्ण हुनैपर्ने अवस्था छ । राज्य व्यवस्था नै ठेकेदारी प्रथामा सञ्चालित हुँदै आएको देखाउने यो अर्को दृष्टान्त हो ।

५. न्यायाधीश बन्न
जनताको आस्था र विश्वासको अन्तिम केन्द्रबिन्दु अदालतका न्यायमूर्ति नै हुन् । समाजदेखि राज्य संयन्त्रसम्मकै कामकार्य चिक्तबुझ्दो नभएमा व्यक्ति पुग्ने अन्तिम बिन्दु सम्मानित अदालत नै हो । न्यायमूर्तिबाट सम्पादित स्वच्छ एवं पारदर्शी न्यायनिपूण कार्यले असन्तुष्ट व्यक्तिको वेदनामा मलमपट्टी नै लगाइदिन्छ । अन्यायमा परेकाका लागि अदालत र न्यायमूर्ति आशा र भरोसाको केन्द्र मानिन्छन् । तर, तिनै न्यायमूर्तिको पछिल्लो कार्यसम्पादन राजनीति प्रभावित बन्दा सर्वसाधारण निराश देखिन्छन् ।

यस्तो हुनुको कारण पनि न्यायमूर्तिको छनोट प्रक्रिया, दलीय भागबन्डे प्रक्रियामा आधारित हुनु हो । भागबन्डे कोटाबाट नियुक्त हुने न्यायाधीशको न्यायनिरूपण कार्य पनि दलीय न्यायाधीशकै रूपमा हुने क्रम बढ्दो छ । कतिपय दलीय ट्रेडमार्क नलागेकै व्यक्ति पनि नेताले आह्वान गरेको टेन्डरमा बढाबढको प्रतिस्पर्धामा उत्तीर्ण भएर न्यायाधीश बनेका पनि छन् । स्वच्छ छविकै पृष्ठभूमिबाट टेन्डरमा सरिक भई न्यायमूर्ति बनेका व्यक्तिको विगतको स्वच्छ छवि पनि दल तथा नेताको प्रभावमा विस्थापित हुँदै आएको छ । यस्तो समूहमा पर्ने अधिकांश न्यायाधीश पनि जनताका न्यायाधीश हुँदैनन् । टेन्डर प्रथा अहिले सबै क्षेत्रमा व्याप्त छ । राष्ट्रिय राजनीति नै ठेक्कापट्टामा सञ्चालित हुँदा यो अवस्था आएको हो ।

६. राजदूत बन्न
मित्रराष्ट्रका लागि देशकै प्रतिनिधिका रूपमा खटिने राजदूतमा हुनुपर्ने आधारभूत योग्यता अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति’boutमा जानकार, कम्तीमा स्नातक वा स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता भएको सम्बन्धित मुलुकको विविध पक्ष’boutको जानकार तथा कूटनीतिक दक्षता उच्च भएको व्यक्ति हुनुपर्छ । तर, व्यवहारमा आधारभूत योग्यता नभएका सामान्य व्यक्तिहरू पनि राजदूत बन्दै आएका छन् । राजदूत बन्नका लागि दलका तर्फबाट निर्धारित हुने गरेको विशेष योग्यता त शीर्षस्थ नेताप्रति बफादर, दलप्रति आस्थावान्, नेताको आदेश पालनकर्ता तथा पदीय गहनता मुताविकै दललाई नजराना टक्र्याउने व्यक्ति नै राजदूत पदका लागि सबैभन्दा योग्य मानिन्छ । यो सबै ठेक्कापट्टे प्रवृत्तिकै उपज हो । कूटनीतिज्ञका रूपमा मित्रराष्ट्रमा खटिएका कतिपय व्यक्तिको पदीय भूमिका तल्लो स्तरको हुनुको प्रमुख कारण नै यही हो । पछिल्लो समयमा राज्यद्वारा सम्पादित कार्य अर्थ केन्द्रित हुँदै आएको छ । जनप्रतिनिधिले आर्जनलाई सर्वोपरी मान्दा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमै विकृति बढेको छ । विकृतिजन्य कार्यमा दक्ष बनेकै व्यक्ति नै कुशल राजनीतिकर्मी ठानिन्छ । राष्ट्रघाती ठेक्कापट्टे राजनीतिले स्वार्थलाई बढावा दिँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो राष्ट्रिय सम्मान खस्कँदै गएको छ ।