कोरोनाको चपेटामा शैक्षिक क्षेत्र

अहिले नोभेल कोरोना (कोभिड–१९) को महामारीले गर्दा नेपालमा मात्र नभएर विश्व जगत्का शिक्षण संस्था बन्द छन् । युनेस्कोको तथ्यांकअनुसार अहिले विश्वमा २९ करोड ५ लाख विद्यार्थीको पठनपाठन अवरुद्घ भएको अवस्था छ । नेपालमा मात्र लगभग विभिन्न तहका ७३ लाख विद्यार्थी पढाइलेखाइबाट वञ्चित छन् । कक्षा १० को अन्तिममा लिइने विद्यालय शिक्षा परीक्षालगायत कक्षा ११ र १२ एवं विश्वविद्यालयसम्मका विभिन्न तह र संकायका परीक्षा अनिश्चितकालका लागि बन्द भएका छन् । यस वर्ष २०७७ को विद्यार्थी भर्नासमेत प्रभावित भएको छ ।

त्यसो त शिक्षा क्षेत्र मात्र नभएर अहिले कोरोना भाइरसले विश्व नै आक्रान्त छ । विश्वको सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगायतका क्षेत्र प्रभावित छन् । नेपालमा पनि यसको असर परिरहेको छ । तथापि, शिक्षा क्षेत्रलाई उद्योग, व्यापार वा कृषि उत्पादन क्षेत्र जस्तो सम्झनुहुँदैन । उद्योग तथा कृषि उत्पादन रातदिन काम गरेर पनि क्षतिपूर्ति गर्न सकिएला तर शिक्षाको क्षतिपूर्ति रातारात गर्न सकिँदैन । यसले दीर्घकालीन असर पार्छ ।

अहिले सरकारले कोरोना संक्रमणका कारण अवरुद्घ भएको पठनपाठनलाई भर्चुअल कक्षामार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै एउटा समिति बनाएको छ । विज्ञहरु सम्मिलित उक्त समितिअन्तर्गत ६ वटा उपसमिति बनाई तत्काल र भविष्यमा गर्नुपर्ने आवश्यक काम’bout शिक्षा मन्त्रालयलाई सुझाव दिने भनिएको छ । उल्लिखित समितिलाई कोभिड शैक्षिक क्यालेन्डर, अनलाइन कक्षा सञ्चालन, प्रयोगात्मक अभ्यास, पाठ्यक्रम, तालिम, परीक्षा सञ्चालन तथा निरीक्षणलगायतको क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले अहिलेको कोरोना महामारीलाई दैवीप्रकोपका रूपमा नै स्वीकार गरी प्रदेशमा दैविक प्रकोप शीर्षकमा छुट्याइएको ७ करोडलाई भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्नमा खर्च गर्न सकिने भनेको छ । अपुग रकम प्रधानमन्त्री संयोजकत्वको दैवीप्रकोप कोषबाट थप्न सकिने भनिएको छ । झट्ट सुन्दा सरकारले गर्न खोजेको काम प्रशंसनीय देखिए तापनि यसको कार्यान्वयन पक्ष सफल हुनेमा अहिले नै आँकलन गर्न अलि हतार हुनेछ । भर्चुअल कक्षा कम्प्युटर र इन्टरनेटको माध्यमबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले हाम्रो देशको सन्दर्भमा यो प्रविधिमैत्री कक्षा सञ्चालन कतिसम्म सम्भव र फलदायी होला भन्न गाह्रो छ ।

विद्यार्थीको भाग्य र भविष्यलाई तलमाथि हुन नदिन विवेकपूर्वक योजनासहित काम गर्नु आवश्यक छ

अनुसन्धानमा संलग्न संस्था सेयरकास्ट इनिसिएटिभले सन् २०२० मा गरेको पछिल्लो अध्ययनले नेपालको कुल जनसंख्यामा ४३ प्रतिशतमा मात्र इन्टरनेटको पहुँच भएको तथ्यांक छ । यसमध्ये पनि ९१ प्रतिशत उपयोगकर्ताले एन्रोइड मोबाइल फोनमा डाटा कनेक्ट गरेर उपयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले चलाउने भनेको भर्चुअल कक्षा कति प्रतिशत विद्यार्थीले उपयोग गर्न सक्लान् ? त्यसो त भर्चुअल कक्षाले अहिले पठनपाठनबाट वञ्चित हुन पुगेका केही विद्यार्थीलाई अवश्य पनि सहयोग पुग्नेछ । तथापि, यो इन्टरनेटसँग सम्बन्धित शिक्षण सिकाइ भएकाले गाउँ, बस्ती र दूरदराजमा बस्ने विद्यार्थीमा यसको पहुँच सम्भव देखिँदैन ।

नेपालको संविधानले शिक्षालाई हरेक नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । शिक्षा पाउनु सबै नागरिकको अधिकार हो । हाम्रो देशको सदर्भमा शिक्षाको अधिकारलाई सबैको पहुँचमा सहजीकरण गर्न सोचेजस्तो सजिलो भने छैन । एकातिर राज्यले कोरोनाको महामारीबाट पठनपाठन र परीक्षा दिनबाट वञ्चित विद्यार्थीका समस्या समाधान गर्न विवेकपूर्ण ढंगले काम गर्न जरुरी छ भने अर्कोतिर शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न पनि ठूलो चुनौती देखिन्छ ।

सरकारले हरेक वर्षको शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा विद्यार्थी भर्ना अभियान पनि चलाउँदै आएको छ । यस वर्ष शैक्षिक सत्र कहिले सुरुआत हुने हो अहिलेसम्म अन्योल नै छ । कोरोना महामारीबाट हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पारेकाले यस वर्ष विशेष गरी आर्थिक विपन्नताको कारणले विद्यालय जान नसकेका बालबालिकाको समस्या अझै जटिल बन्न सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । विद्यालय शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका घर परिवार वा अभिभावकका समस्याको गहिराइसम्म पुगेर उनीहरूका समस्या समाधान गर्दै बालबालिकालाई विद्यालयसम्म ल्याउन राज्यले योजनासहित काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

आजका बालबालिकालाई भोलिका हरेक क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको हो । समाजमा अहिले विभिन्न तहमा अध्ययनरत ७३ लाखको हाराहारीमा रहेका विद्यार्थीको भविष्य कोरोनाको महामारीको कारण जोखिममा पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता र चासो बढ्दै गइरहेको छ । यस सन्दर्भमा राज्यले शिक्षालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको भाग्य र भविष्यलाई तलमाथि हुन नदिन विवेकपूर्वक योजनासहित काम गर्नु आवश्यक छ । यसको साथै समाजका आर्थिक रूपमा रहेका विपन्न वर्ग एवं पिछडा समुदायका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्ने, टिकाउने र सिकाउने काम पनि त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ ।

देशको शिक्षाको गुणस्तर’bout चौतर्फी असन्तष्टि भइरहेको बेला अहिलेको करोना महामारीले समग्र शिक्षा क्षेत्र अझै दयनीय हुन पुग्यो भने देशको भविष्य अन्धकारमय हुनेछ । अहिले एकातिर देशको शिक्षाको गुणस्तर कमसल हुँदै गएको अवस्था छ भने अर्कोतिर राज्यले शैक्षिक गुणस्तरसँग सबन्धित शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक निर्माण, शिक्षण सिकाइ, मूल्यांकन प्रणाली लगायतमा यथेष्ट सुधार गर्नुपर्नेछ । यस सन्दर्भमा राज्यले प्रमाण पत्रधारी बेरोजगार नागरिक उत्पादन गर्ने कि हरेक क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने सक्षम, सिर्जनशील, वैज्ञानिक सोच भएका दक्ष मानवस्रोत उत्पादन गर्ने भन्ने गहन प्रश्न उठेको छ ।

इन्टरनेटबाट सञ्चालित भर्चुअल कक्षामा पहुँच नभएका विद्यार्थीका लागि के गर्न सकिन्छ, राज्यले सोचोस्

राज्यले राजनीतिक दृष्टिकोणका आधारमा हतारमा निर्णय गर्ने र गरिएका निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने शैक्षिक इतिहासको गर्भबाट पाठ सिक्दै यो लकडाउनको समयमा शिक्षाको आगामी मार्गचित्र के कस्तो हुने ? कसरी शिक्षाको गुणस्तरमा अभिवृद्घि गर्ने ? शिक्षालाई दीर्घकालीन रूपमा कसरी वैज्ञानिक, व्यावहारिक, रोजगारमूलक, सिर्जनशील एवं उपयोगी बनाउने भन्नेजस्ता दार्शनिक तथा रणनीतिक विषयमा प्राज्ञिकसँग बहस गर्नुपर्छ । यसैगरी, तत्कालीन रूपमा लकडाउनका कारण परीक्षाको प्रतीक्षामा रहेका परीक्षार्थीको मनोविज्ञानमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरी उचित समयमा शैक्षिक सत्र तलमाथि नहुने गरी परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन र भर्ना प्रक्रिया गर्नेजस्ता काम राज्यका अगाडि अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छन् ।

अहिले तत्काल जल्दोबल्दो रूपमा देखिएको कक्षा १० देखि १२ सम्मको परीक्षाका विद्यार्थीको अध्ययन अध्यापन र परीक्षा सञ्चालन टड्कारो समस्याका रूपमा देखिएको छ । यसका लागि राज्यले २०७६ को चैत ६ गते सञ्चालन हुनुपर्ने एसईईको परीक्षा स्थगित भएको र अझै पनि परीक्षा मिति तोक्ने वातावरण सिर्जना नभइसकेको अवस्थामा भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तथापि, यो भर्चुअल कक्षा प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइ भएकाले इन्टरनेटको सुविधान भएको ठाउँका विद्यार्थी यो सुविधाबाट वञ्चित हुने पक्कापक्की छ । इन्टरनेटबाट सञ्चालित भर्चुअल कक्षाको पहुँच नभएका विद्यार्थीका लागि के गर्न सकिन्छ, राज्यले सोचोस् ।

अहिलेको सवाल एसईईका विद्यार्थीका लागि मात्र होइन । यो देशको सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली क्षेत्रकै भएकाले राज्यले विज्ञसँग रायसल्लाह लिई सुझबुझका साथ समस्याको समाधान गर्न उचित कदम चाल्नुपर्छ । अहिले विश्वलाई आक्रान्त बनाइरहेको कोरोना भाइरस त केही समयपछाडि समाधान होला । तर, विवेक पु¥याएर काम गर्न सकिएन भने शिक्षा क्षेत्रका समस्या र यसको असर दीर्घकालीन रूपमा नै हुने सम्भावना छ ।

अझै पनि केही समयसम्म शिक्षण संस्था सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । यस समयमा राज्यले उत्कृष्ट कार्ययोजना बनाउन सकेन भने शिक्षा क्षेत्र लामो समयसम्म थला पर्नेछ । कोरोना भाइरसका कारणले विश्वकै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने प्रक्षेपण भएको बेलायतको प्रभाव नेपालमा पनि पर्नेछ । आर्थिक मन्दीको मार अझै विपन्न वर्गको दैनिकीमा ज्यादा हुनेछ । हाम्रो देशमा विद्यार्थीको ठूलो संख्यामा आर्थिक अभाव र दबाब बढ्नेछ । त्यसैले राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा आइपर्ने विविध समस्या समाधान गर्ने उपाय अवलम्बन गर्ने सक्ने क्षमता राख्न सकोस् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 159 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

बागमतीका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले चैत १९ मा विश्वासको मत लिने

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
धनुषाको मिथिला नगरपालिकामा कांग्रेसका महेन्द्र महतो निर्वाचित