काठमाडौं । विशेष अदालतले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका विकल श्रेष्ठ र सफल श्रेष्ठलाई सजाय निर्धारण गरेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, न्यायाधीशद्वय खुशीप्रसाद थारू र रितेन्द्र थापाको इजलासले यस्तो सजाय सुनाएको हो । भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई जनही ८ वर्ष कैद र ३ करोड ४२ लाख २२ हजार ८ सय रुपैयाँ बिगो र सोही बराबर जरिवाना निर्धारण गरेको छ ।
विकल र सफललाई जनही ८ वर्ष कैद सजाय
अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषले बिहीबार सजाय निर्धारण गरेको हो । विशेषले १४ कात्तिक २०८१ मा फैसला सुनाउँदै तत्कालीन मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसहितलाई सफाइ दिने निर्णय सुनाएको थियो । विशेषले पौडेल र श्रेष्ठलाई मात्र दोषी ठहर गरेको थियो ।
यस्तै, खरिद विज्ञ शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम र प्रिन्ट सेल प्रालि तथा यसका निर्देशक एवं सञ्चालक केशव शर्माविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएकामा उनीहरू सबैले सफाइ पाएका छन् ।
यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेय, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन शाखा र अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौड्यालले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालले गत ९ असारमा उनीसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदमा अनियमितता गरेको कसुरमा अख्तियारले ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ बिगो असुल गर्न माग दाबी गरेको थियो । तर, विशेषले फैसला सुनाउँदै अर्यालको हकमा इजलासले अनुमान, शंका र मनोगत आधारमा कसुर ठहर गर्न नमिल्ने भन्दै सफाइ दिएको थियो ।
अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ सम्बन्धमा राज्यबाट विनियोजन बजेट निर्माण गर्दाको उद्देश्यविपरीत कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वहन नगरी सुरक्षात्मक छपाइसम्बन्धी उद्योगमा दर्ता नभएको तथा त्यस्तो छपाइ गर्न अनुमति नै प्राप्त नगरेको निजी कम्पनीलाई महँगो दरमा छपाइ गर्न ठेक्का दिई सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको दाबी अख्तियारको थियो । यसरी, ठेक्का लगाउँदा भ्याटसहित ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको थियो ।
सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम २० प्रतिशत पेस्कीबापत ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो । तर, मुद्दा दायर गर्दाको अवधिसम्म कुनै परिणाम नदेखिएको, एकआपसमा मिलेमतो गरी प्रयोजनहीन र कसैले सो सम्झौता कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुनै जिम्मेवारी नै नलिएको अवस्था रहेको अख्तियारको दाबी थियो । सो सम्झौताबाट नेपाल सरकारको सम्पत्ति तथा रकम दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियारको थियो ।
