देशको ऋण योग्यता (क्रेडिट वर्दिनेस) तथा लगानीको वातावरणसम्बन्धी स्वतन्त्र मूल्यांकनका लागि सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) गर्ने गरिन्छ । गत भदौमा साख मूल्यांकन प्रक्रियाअन्तर्गत स्थलगत अध्ययनका लागि सोभरेन क्रेडिट रेटिङका लागि ‘फिच’ कम्पनीको टोली नेपाल आएको थियो । क्रेडिट ‘रेटिङ’ का लागि विश्वभर कहलिएको अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी ‘फिच’ ले गत साता नेपाललाई ‘बीबी माइनस’ दिएको छ । प्रक्रिया सुरु भएको करिब ६ वर्षपछि नेपालले आफ्नो क्रेडिट रेटिङ प्रक्रिया सम्पन्न गरेको हो । नेपालले प्राप्त गरेको ‘रेटिङ’ दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये भारतपछि राम्रो हो । नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो अवस्थामा रहेको, आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्ने संकेत देखिएकाले आर्थिक वृद्धिदरमा सकारात्मक वृद्धि हुने अनुमानका आधारमा उक्त ‘रेटिङ’ प्रदान गरेको फिचले जनाएको छ । यसैलाई आधार बनाएर सरकारले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना भएको जनाएको छ ।
मुलुकको वित्तीय अवस्था तथा साख क्षमताको चित्र देखिने विभिन्न आधारमध्ये सोभरेन क्रेडिट रेटिङ मुख्य आधारका रूपमा मानिन्छ । कुनै देशको अनुरोधमा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीले त्यो मुलुकको आर्थिक तथा राजनीतिक वातावरणको स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्छ र त्यसलाई रेटिङ प्रदान गर्छ । विदशी लगानीकर्ताले कुनै अर्को मुलुकमा लगानी गर्नुअघि त्यहाँको रेटिङ हेर्ने गर्छन् । वैदेशिक लगानी बढाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेटमार्फत सरकारले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार सरकारले सूचना जारी गरी विभिन्न कम्पनीहरूलाई रेटिङका लागि आमन्त्रण पनि गरेको थियो । यसपछि रेटिङसम्बन्धी विश्वका तीन प्रमुख कम्पनी फिच, मुडिज र स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्सले आवेदन दिएका थिए । जसमध्ये सरकारले ‘फिच रेटिङ एजेन्सी’ सँग रेटिङसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो ।
त्यसका लागि तत्कालीन बेलायत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डीएफआईडी) र हालको यूके एडसँग प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी छुट्टै सम्झौता पनि गरिएको थियो । त्यतिबेला मूल्यांकन प्रक्रिया सुरु हुन लाग्दा कोभिड–१९ महामारीका कारण अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक रहेको र क्रेडिट रेटिङ गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै स्थगित गर्न सरकारले आग्रह गरेको थियो । रोकिएको मूल्यांकन प्रक्रिया करिब ३ वर्षसम्म हुन सकेको थिएन । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पुरानो सम्झौता नवीकरण गरेर प्रक्रिया सुरु गर्न सम्बन्धित कम्पनीलाई आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि फिचले रेटिङ गरेको हो ।
विश्वका ठूला क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूले मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक, वातावरणीय, कानुनी पक्षलगायत ऋण तिर्न सक्ने क्षमता, आन्तरिक मुद्राप्रदायको दर, आयात तथा निर्यातको दरजस्ता धेरैवटा सूचकलाई हेरेर क्रेटिङ रेटिङ गर्छन् । सामान्यतया ‘बीबीबी माइनस’ देखिमाथिको ‘रेटिङ’ लाई लगानीका लागि राम्रो मानिन्छ भने त्यसभन्दा तल ‘बीबी माइनस’ सम्मलाई सट्टेबाजीको ‘रेटिङ’ मानिन्छ । त्यसभन्दा मुनिको ‘रेटिङ’ लाई उच्च जोखिमयुक्त वा टाट पल्टिन सक्ने सम्भावना भएको मानिन्छ । अहिले नेपालले पाएको ‘रेटिङ’ छिमेकी मुलुक भारतको भन्दा दुई स्थान तल छ । हाल भारतको ‘रेटिङ’ ‘बीबीबी माइनस’ छ । जति खराब रेटिङ हुँदै गयो, त्यस्तो मुलुकले ऋण फिर्ता गर्न नसक्ने जोखिम बढी हुने वा लगानीको वातावरण खराब हुने मानिन्छ ।
नेपालको जीडीपी र सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४४ प्रतिशत हाराहारीमा रहेकाले थप ऋण लिनका लागि अझै ठाउ“ रहेको मानिन्छ । मुलुकको क्रेडिट रेटिङले मुलुकमा लगानीको वातावरण बनेको भन्दै सरकार हौसिए पनि यसबाट तत्काल लाभ उठाउन भने सजिलो देखिँदैन
नेपालको पहिलो रेटिङ भने अपेक्षाभन्दा राम्रो भएको दाबी गरिएको छ । विगतका दिनमा विदेशी लगानी कम आउनुको मुख्य कारण नेपलमा लगानी जोखिम बढी रहेको भन्ने गरिन्थ्यो । तर, पछिल्लो क्रेडिट रेटिङले यो त्रासलाई हटाइदिएको अर्थविद्हरूको भनाइ छ । यो रेटिङले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था सुदृढ देखाएको अर्थ मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । नेपालमा सहज र सुदृढ लगानीको वातावरण छ भन्ने कुरा यो रेटिङको नतिजाले प्रस्ट पारेको बताइएको छ ।
मुलुकको विकास र समृद्धिका आकांक्षा पूरा गर्न आन्तरिक स्रोतले नभ्याउने अवस्थामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआइ) र बाह्य ऋणको भर पर्नुपर्ने हुन्छ । तर, लगानीकर्ताले भने सम्बन्धित देशमा भएको लगानीको उचित प्रतिफल पाउनेमा विश्वस्त हुन चाहन्छन् । यसैगरी दिइएको ऋण समयमै फिर्ता हुनेमा सुनिश्चितता खोज्ने गर्छन् । एफडीआई र बाह्य ऋण भित्र्याउँदा लगानीकर्ताले खोज्ने महŒवपूर्ण सूचकका रूपमा क्रेडिट रेटिङ पर्छ । यसकारण दातृ निकाय, विकास साझेदार तथा वैदेशिक लगानीकर्ता र नेपालको निजी क्षेत्रलाई समेत क्रेडिट रेटिङ अत्यावश्यक बनेको थियो । पछिल्लो क्रेडिट रेटिङले नेपालमा लगानी वातावरणका लागि आत्मविश्वास बढाएको दाबी गरिएको छ । नेपालको जीडीपी र सार्वजनिक ऋणको अनुपात अहिले ४४ प्रतिशत हाराहारी छ । जुन अनुपातले धेरै दबाब नरहेको र थप ऋण लिनका लागि अझै ठाउँ रहेको जनाइएको छ ।
यसरी नेपालको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता राम्रो हुँदा सरकारले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय ऋण स्वीकार गर्दा ‘नेगोसिएसन’ को क्षमता बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यसैगरी, साख मूल्यांकनमा राम्रो अवस्था देखिनुले सस्तो लगानी ल्याउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र निजी क्षेत्रले पनि वैदेशिक लगानी ल्याउँदा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बन्ड स्वीकार गर्दा सहुलियत दरमा ‘नेगोसिएसन’ गर्न पाउने बताइएको छ । मुलुकको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता राम्रो हुनाले विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीको सुनिश्चितता हुने र नेपालमा आउने लगानीको लागत (कस्ट अफ फन्ड) कम हुनाले लगानीमैत्री वातावरणलाई थप टेवा पुग्ने बताइएको छ ।
पछिल्लोपटकको मुलुकको क्रेडिट रेटिङले मुलुकमा लगानीको वातावरण बनेको भन्दै सरकार हौसिए पनि यसबाट तत्काल लाभ उठाउन भने सजिलो देखिँदैन । फिचले नेपालको वित्तीय क्षेत्र सबल रहे पनि सरकारी वित्तमा समस्या रहेको देखाएको छ । राजस्व र पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको, सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको, नियामक निकायहरूको कामकारबाहीमा प्रभावकारिता नदेखिएको, कतिपय कानुनी पाटो सुधार गर्न बाँकी रहेकोलगायत कमजोरी फिचले औंल्याएको छ । नेपालमा निरन्तर सरकार परिवर्तन हुने अस्थिर प्रवृत्तिलाई पनि फिचले मुख्य रूपमा औंल्याएको छ । सन् २०१४ यता आठ वर्ष सरकार परिवर्तन भइसकेको र यसले केन्द्रीय बैंकको कार्यसम्पादनका साथै आर्थिक र वित्तीय व्यवस्थापनका क्षेत्रमा समेत प्रतिकूल प्रभाव परेको जनाएको छ ।
नेपालले औपचारिक रूपमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लागानी भिœयाउन नीतिगत, कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत सुधार गरे पनि अपेक्षित रूपमा वैदेशिक लगानी भित्रिन सकेको छैन । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, श्रम ऐन, विदेशी लगानी नीति, लगानी बोर्ड स्थापना, स्वचालित दर्ता तथा प्रशासनलगायत थुप्रै सुधार गर्दा पनि विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । नेपालले विश्वको कुल वैदेशिक लगानीको ०.०१ प्रतिशत मात्रै आकर्षित गर्न सकेको एक अध्ययनले देखाएको छ । तथापि, यस्तो किन भएको छ भन्ने सम्बन्धमा गहन छलफल भएको देखिँदैन । सुधारका नाममा जहिले पनि नीतिगत, कानुनी र संरचनागत पक्षमा मात्रै विचार गर्ने गारिएको छ जबकि यसका पछाडि प्राविधिक र नीतिगत कारणभन्दा कमजोर कार्यान्वयन पक्ष, राजनीतिक अस्थिरता र राज्यका जिम्मेवार निकायहरूको लगानीकर्तासँगको सम्बन्ध पनि जिम्मेवार देखिन्छ ।
वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने कुरामा प्रमुख राजनीतिक दलबीच स्पष्ट एवं एकीकृत अवधारणाको अभाव छ । कुन क्षेत्रमा कति लगानी आवश्यक छ र यस्ता लगानी कसरी भिœयाउने भन्ने’bout स्पष्ट दृष्टिकोण देखिँदैन । यति मात्र होइन, विदेशी लगानी भिœयाउने जिम्मेवारी पाएका निकायहरू र लगानीकर्ताबीच समेत राम्रो समन्वय भएको देखिँदैन । यसले गर्दा लगानीकर्ताहरू विश्वस्त हुन नसकेको देखिन्छ । यसैगरी, आन्तरिक तयारी पूरा नगरी सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र हतार–हतार गरिने लगानी सम्मेलनले समेत राम्रो प्रतिफल दिन नसकेको देखिएको छ ।
कुनै पनि मुलुकको द्रुतदर आर्थिक विकासका लागि पुँजी निर्माणलाई आवश्यक सर्तका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । नेपालजस्ता विकासशील मुलुकहरूको चौतर्फी विकासमा आन्तरिक एवम् बाहिरी मुलुकबाट एफडीआईका रूपमा भित्रिने लगानीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ । विशेषगरी, उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग, रोजगारीको सिर्जना, आम्दानीको वैकल्पिक स्रोत, सार्वजनिक आयको स्रोत, आधुनिक प्रविधि र विधिको हस्तान्तरण, पूर्वाधारको विकास, विदेशी मुद्राको स्रोत, बजारको विस्तार, अन्य मुलुकसँग सद्भाव सम्बन्धको विकासजस्ता आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा एफडीआईले गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ । वर्तमान अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्रमा सरकारको राजस्वभन्दा खर्चको मात्रा बढी देखिएको समयमा यसको महŒव अझ बढ्दै गएको पाइन्छ । दातृ निकाय, विकास साझेदार, वैदेशिक लगानीकर्ता तथा नेपालको निजी क्षेत्रले समेत लामो समयदेखि खोजेको क्रेडिट रेटिङ मुलुकले प्राप्त गरिसकेको छ । यस अवसरलाई सदुपयोग गर्नु आवश्यक देखिएको छ । मुलुकभित्र राजनीतिक स्थिरता एवं विश्वसनीयताको वातावरण सिर्जना गरेर विश्वका दुई ठस्ला अर्थतन्त्र भएका छिमेकी मुलुक भारत, चीनलगायत अन्य मुलुकका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकेको खण्डमा पछिल्लो क्रेडिट रेटिङबाट अपेक्षित लाभ उठाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
