उपभोक्तालाई अर्थतन्त्रका प्रमुख अभिकर्ताका रूपमा हेरिन्छ । त्यसमा पनि हाल प्रचलित खुला बजार अर्थतन्त्रमा उपभोक्ताहरूलाई सार्वभौम मान्ने गरिन्छ । उपभोक्ताको माग र रुचिले सम्पूर्ण बजारलाई सञ्चालित गरेको हुन्छ । कुनै पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था त्यहाँ उत्पादित वस्तु तथा सेवा र त्यसको उपभोगको स्तरले निर्धारण गर्ने गर्छ । यसैकारण वस्तु तथा सेवाको अन्तिम रूपमा उपभोग गर्ने उपभोक्ताको व्यवहारलाई महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ । उपभोक्ताको सन्तुष्टि नै अर्थतन्त्र चलायमानको आधार मानिन्छ । उपभोक्ताको उचित तवरले संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने हेतुले सन् १९६२, १५ मार्चमा पहिलोपटक तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीले अमेरिकी कांग्रेसमा ‘कन्जुमर बिल अफ राइट्स’ लगेका थिए । यसपछि अन्य मुलुकहरूमा समेत यसले निरन्तरता पाएको देखिन्छ । नेपालमा समेत उपभोक्ताका हक अधिकार’bout लामो समयदेखि बहस चल्दै आएको छ । पछिल्लो समय व्यवस्थित र मर्यादित रूपले उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्ने हेतुले उपभोक्ता अदालतको विषय अगाडि सारिएको छ ।

मुलुकको हालको बजारको स्थिति हेर्ने हो व्यवस्थित र मर्यादित बन्न नसकेको देखिन्छ । दैनिकजसो वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ताहरू कुनै न कुनै रूपले असन्तुष्ट रहेको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् । वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा, गुणस्तरमा, स्वच्छतामा, उपलब्धतामा, वैधता मिति, मिसावट आदिमा गुनासो गरिरहेका भेटिन्छन् । बिक्रेताहरूले मूल्यसूची नै नराखी वस्तु तथा सेवामा अंकित मूल्यभन्दा बढी लिएका, एउटा वस्तु भनेर अर्कै कमसल वस्तुहरू बिक्री गरेका, विषादीयुक्त फलफूल तथा तरकारीजन्य वस्तुहरूको बिक्री–वितरणजस्ता घटनाहरू छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् । कहिले भोजभतेरमा खाना खाएका सबै बिमारी भएका समाचारहरू प्रकाशित हुन्छन्, कहिले म्याद गुज्रिएका औषधि सेवनबाट मृत्यु भएका खबरहरू बाहिरिन्छन् । राजमार्गका साना होटलदेखि पाँचतारे होटलसम्म ठगिएका गुनासाहरू उपभोक्ताले गर्ने गरेका छन् । चुस्त एवम् पारदर्शी रूपमा सरकारी अनुगमन हुन नसक्दा कालोबजारी र बेथिति मौलाउने वातावरण बनिरहेको देखिन्छ । यसले गर्दा उपभोक्ताहरू ठगिन बाध्य भएका छन् । बजारमा अनियमितता गर्ने व्यापारीहरूलाई कारबाही गर्न बनेको कानुनसमेत फितलो हुँदा यसको नियन्त्रणमा बाधा पुगेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । वर्तमान समयमा उपभोक्ता ठगीका मुद्दा विभिन्न जिल्ला अदालतमा दायर हुने गरेका छन् । तथापि, जिल्ला अदालतमा धेरैथरीका मुद्दा हुने हुँदा उपभोक्ता ठगीका मुद्दाहरू ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । त्यसको उचित सम्बोधनका लागि पनि उपभोक्ता अदालत अपरिहार्य बनेको थियो ।

मुलुकमा उपभोक्ता अदालत गठनका विषयमा लामो समयदेखि बहस भए पनि यसले मूर्तरूप प्राप्त गर्न सकेको छैन । करिब एक दशकअगाडि ०७३, २३ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सबै प्रदेशमा एक–एकवटा उपभोक्ता अदालत बनाउने घोषणा गरेका थिए । उपभोक्तालाई अन्याय पर्दा तत्काल सुनुवाइ गर्ने संयन्त्र नभएको भन्दै उनले उपभोक्ता अदालतको विषय उठाएका थिए । त्यसअगाडि व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पनि उपभोक्ता अदालतको आवाज उठाएको थियो । संसदीय समितिले ०७२ असोजमा उपभोक्ता अदालत वा उपभोक्ता इजलासको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनअनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०७५ मा पनि उपभोक्ता अदालतको विषय समावेश गरिएको थियो । ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले अदालत गठन नगरेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्चमा रिट निवेदन पनि दर्ता गरायो । सरकारले ढिलाइ गरेपछि सर्वोच्च अदालतले ०७८, ८ फागुनमा सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । अहिले आएर मात्र यसको कार्यान्वयन पक्ष अगाडि बढेको जनाए पनि पूर्णता भने पाएको छैन ।

उपभोक्ता अदालतका ’boutमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ को दफा ४१ मा व्यवस्था गरिएको छ । जसमा दफा ४० को उपदफा १ बमोजिम हुने मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्नका लागि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर आवश्यकताअनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसैलाई आधार बनाएर केही दिनपहिले उपभोक्ता संरक्षण परिषद्ले उपभोक्ता अदालत गठनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरेको थियो । परिषद्ले प्रस्ताव पेस गर्दै तत्काल अदालत स्थापनाका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेसँगै मुलुकमा पहिलोपटक उपभोक्ता अदालत गठन प्रक्रिया अगाडि बढेको जनाइएको छ ।

उपभोक्तासँग सम्बन्धित स्थापित अधिकारको रक्षा गर्दै ठगिने क्रम घटाउन र गैरकानुनी काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि उपभोक्ता अदालत अपरिहार्य छ । स्वच्छ र सक्षम न्यायिक निकायबाट सुनुवाइको अधिकार उपभोक्ताको आधारभूत अधिकार हो

प्रस्तावित अदालतले उपभोक्ताको क्षतिपूर्ति, उपभोक्ताविरुद्धको कसुर र अन्य वस्तु तथा सेवासँग जोडिएका मुद्दालाई हेर्ने जनाइएको छ । यसैगरी, एकाधिकार, सिन्डिकेट र कार्टेलिङ, आवश्यकताभन्दा बढी सञ्चय गर्ने, विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परामर्श, यातायात, ढल निकास, बैंकिङ वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सेवा, कानुनी, चिकित्सा र इन्जिनियरिङजस्ता क्षेत्रमा उपभोक्तामाथि ठगी गर्नेलाई जवाफदेही बनाउँदै कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार उपभोक्ता अदालतलाई तोकिएको छ । व्यापारीले कमसल वस्तु बिक्री गर्ने, झुक्याएर न्यूनस्तरको वस्तुलाई उच्चस्तरको वस्तु भन्ने, कुनै वस्तुको उपभोग गर्दा स्वास्थ्य प्रतिकूल असर पर्ने कार्य गर्ने, मूल्यमा मनोमानी गर्नेमाथि अदालतले छानबिन गरी अनियमितता गर्नेलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट उपभोक्ताले वस्तु वा सेवामा ठगिए तत्काल न्याय पाउने आशा जगाएको उपभोक्ताकर्मीहरूले बताएका छन् । तथापि, विगतको अनुभव हेर्दा कार्यान्वयन पक्ष भने अझै पनि शंकाको घेराबाट बाहिर आउन सकेको देखिँदैन ।

नेपालमा उपभोक्ता अधिकारको इतिहास हेर्ने हो भने मल्लकालीन राजा जयस्थिति मल्लको समयमा माना पाथीको सुरुवात गरेर एउटै मापन प्रणालीको विकास गरेको देखिन्छ । यसबाट उपभोक्ताहरू केही हदसम्म मापन प्रणालीमा हुन सक्ने अनियमितताको सम्भावनाबाट जोगिन पुगेका थिए । ऐनको रूपमा पहिलोपटक उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ बनेको पाइन्छ । यसपछि २०५६ मा नियमावली बनाएर कार्यान्वयन अघि बढाएको देखिन्छ । वर्तमान संविधान २०७२ को धारा ४४ को १ मा उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र भाग २ मा गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाले आघात पुगेको खण्डमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । यो मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ समेत बनेको छ । यो ऐन परिच्छेद–२ को उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत उपभोक्ताको अधिकारमा जम्मा नौवटा अधिकारहरू सूचीकृत गरिएको छ ।

उपभोक्तालाई वस्तु वा सेवामा सहज पहुँच, वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानि, नोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्ति, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट, मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदि’bout सूचित हुनेजस्ता अधिकारहरू यसमा समावेश गरिएका छन् । यसैगरी, उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिद एवम् उपभोगका बखत आफूले प्राप्त गर्ने अधिकार नपाएको खण्डमा यसविरुद्ध उजुरी गर्ने प्रावधानसमेत रहेको छ । साविकको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ मा उजुरीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन मिल्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । यसका साथसाथै गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागजस्ता अन्य सम्बन्धित निकायमा समेत उजुरी दिन सकिने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ । यसैगरी, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गठन गरेका निकायहरूले समेत उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षणमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गरिएको छ ।

उपभोक्ता अधिकारका लागि विभिन्न ऐन, नियम, विभाग आदि गठन गरिएका भनिए पनि व्यावहारिक रूपमा भने परिणाममुखी कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार उपभोक्ताको उजुरी पर्ने क्रम बढेको छ । तर, उपभोक्ताहरूले समयमै न्याय नपाएको गुनासो पनि बढेको छ । बजार अनुगमन नियमित हुन नसक्नु, भएका अनुगमन पनि फितलो हुनु, दोषीलाई उचित कारबाही हुन नसक्नु, राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु, प्राविधिक जनशक्तिको आभाव हुनु, कर छली र कालोबजारीले प्रश्रय पाउनु, खुला सिमाना आदि कारणले बजारमा उपभोक्ता अधिकार ओझेलमा परेको देखिन्छ । यहि अवस्थामा गठन हुन लागेको उपभोक्ता अदालतले रातारात बजारमा परिवर्तन ल्याउने प्रत्याभूति दिलाउन नसक्ने देखिन्छ । तथापि, विद्यमान परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै उपभोक्ताको हक अधिकारको संरक्षणमा भने यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ ।

उपभोक्तासँग सम्बन्धित स्थापित अधिकारहरूको रक्षा गर्दै ठगिने क्रम घटाउन र गैरकानुनी काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि उपभोक्ता अदालत अपरिहार्य देखिएको छ । स्वच्छ र सक्षम न्यायिक निकायबाट सुनुवाइको अधिकार उपभोक्ताको आधारभूत अधिकार हो । तथापि, अहिलेसम्म कानुनद्वारा निर्दिष्ट गरेको उपभोक्ता अदालतको गठन नहुँदा आम उपभोक्ता न्याय प्राप्तिबाट वञ्चित भएका छन् । यसअघि न्यायका लागि जिल्ला अदालतहरूमा धाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो । तर, यी अदालतहरूले गरेका फैसला कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको गुनासाहरू बाहिर आउने गरेका थिए । उपभोक्ता अदालत गठनले उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको रक्षा हुने आशा गरिएको छ । तथापि, समयसँगै उपभोक्ताको रुचि एवम् चाहनामा समेत परिवर्तन हुने भएकाले विद्यमान नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई समेत परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अहिले उपभोक्ताहरू भौतिक रूपमा उपस्थित भएर मात्र वस्तु तथा सेवाको खरिद गर्दैनन् । डिजिटल माध्यमबाट समेत वस्तु तथा सेवाको व्यापार हुने गरेको छ । यसैकारण उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित ऐन, कानुनहरू यसलाई समेत समेट्नुपर्ने देखिन्छ । यसैगरी उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धित जानकारीमूलक सूचनाहरू रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकाका साथै विभिन्न सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट सम्बन्धित उपभोक्तासमक्ष पु¥याउन सक्नुपर्ने देखिन्छ । उपभोक्ता आफ्ना अधिकारप्रति जागरुक भए मात्र उपभोक्ता अदालत गठनको औचित्य पुष्टि हुन सक्छ ।