रेमिट्यान्समा भारी गिरावट हुने

काठमाडौं । विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा करिब ७ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्स नेपालमा भित्रने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकका अनुसार कोभिड–१९ को महामारीका कारण १४ प्रतिशत रेमिट्यान्स घट्ने भएकाले गत वर्षको तुलनामा १ खर्ब १३ करोड रुपैयाँ न्यून हुनेछ । गत आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा ८ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्स नेपालमा भित्रिएको थियो ।

विभिन्न मुलुकमा गरिएको लकडाउनका कारण यस वर्ष नेपालमा भित्रने रेमिट्यान्स १४ प्रतिशतले घट्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले यसअघि गरेको अध्ययनमा ७ अर्ब ३५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको मात्र रेमिट्यान्स भित्रिने प्रक्षेपण गरिएको थियो ।

सन् २०१९ मा नेपालमा ८ अर्ब १२ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । यो सन् २०१८ मा भन्दा करिब २ प्रतिशत कम रहेको बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विश्व बैंकले विश्वभरिकै रेमिट्यान्स प्रवाह २० प्रतिशतले घट्ने जनाएको छ । यो इतिहासमै सबैभन्दा उच्च अंकको रेमिट्यान्स प्रवाहमा हुने आउने गिरावट हो ।

श्रम गन्तव्य मुलुकमा कोभिड–१९ बाट सिर्जित आर्थिक संकटका कारण आप्रवासी कामदारले रोजगारी र आय आर्जन गुमाउने अवस्था आएकाले रेमिट्यान्समा गिरावट आउने बैंकले जनाएको छ ।

विश्व बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक ‘माइग्रेसन एन्ड रेमिट्यान्स ब्रिफ’का अनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये कोभिड–१९ जनित विश्व महामन्दीका कारण भारतमा सबैभन्दा धेरै २३ प्रतिशतले रेमिट्यान्समा कमी आई ६४ अर्ब अमेरिकी डलरमा खुम्चनेछ भने पाकिस्तानमा पनि २३ प्रतिशतले नै घटी १७ अर्ब डलर मात्र भित्रनेछ ।

यस्तै, बंगलादेशमा २२ प्रतिशतले गिरावट आई १४ अर्ब अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स खुम्चिँदा श्रीलंकामा १९ प्रतिशतले गिरावट आउने जनाएको छ

नेपालमा विप्रेषण घट्दो क्रममा
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार फागुनसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह १.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ९२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २३.४ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाहमा १.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ११.७ प्रतिशतले बढेको थियो ।

गत माघसम्ममा ५ खर्ब १३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या २४.२ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ३६.६ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २.७ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ४.६ प्रतिशतले बढेको थियो ।

नेपालमा विप्रेषण आप्रवाहको प्रवृत्ति अध्ययन गर्दा आर्थिक वर्ष २०६५-६६ मा २ खर्ब ०९ अर्ब विप्रेषण आप्रवाह रहेकोमा यस्तो आप्रवाह क्रमशः वृद्धि हुँदै आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा ८ खर्ब ७९ अर्ब पुगेका थियो । तथापि, वृद्धिदरको आधारमा हेर्दा पछिल्ला वर्षमा विप्रेषणको वृद्धिदर कम हुँदै गएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 181 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

गुठी संस्थानले सर्वोच्चलाई किन टेरेन ?

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
बालेन शाह : साना कुरा गर्दै ठूलो सपना देखाउँदै