चितवन । कोरोनाको संकटमा उपचार व्यवस्थापनका लागि सहज वनाउन भरतपुर महानगरपालिकाले निर्माण गरेको भरतपुर कोरोना विशेष (अस्थाई) अस्पतालमा आर्थीक अपारदर्शीता देखिएको छ । ७२ घण्टामा निर्माण गरिएको भन्दै प्रचार गरिएपछि देशका अन्य स्थानमा समेत यस्ता अस्थायी अस्पताल बन्न सुरु भएको थियो ।
देशभरका लागि नमुना मानिएको अस्पताल नै अहिले आर्थीक व्यवस्थापनमा अपारदर्शी देखिएको गुनासो बढेको छ । अस्पतालमा लाखौं रुपैया अनियमितता भएको आसंका कार्यदलमा रहेकाहरुले नै गर्दै आएका छन् । कार्यदलका सदस्यहरुलाई जानकारी नै नगारई अनुमोदन गरिएको भन्ने विवरण सार्वजानिक भएपछि उनीहरुले आपत्ती जनाएका छन् ।
यो अस्पताल संचलन गर्नका लागि महानगरपालिकाको विपद् कोषबाट छ लाख ५० हजार पेस्की दिएको थियो । त्यसपछि वागमती प्रदेश सरकारले भरतपुर महानगरपालिकालाई अस्पताल सञ्चालन गर्न चैत २० गते एक करोड रुपैया दिएको थियो ।
शौचालय पार्टेशन खर्च २५ लाख, औषधी खरिदमा ४५ लाखको सिलिङ तोकिएपनि ५२ लाख बढी खर्च,कोटेशन र सम्झौता विना नै ३४ लाखको मास्क किनयो,१८ लाख रुपैयाँको हिसावनै छैन
अडिट गर्ने, गराउने आर्थिक नियम ऐनअनुसार सामान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा अस्पतालका लेखापाल फडिन्द्र खनाल र अस्पतालका सदस्य सचिव डा. भोजराज अधिकारीलाई दिइएको थियो ।
अस्पतालले दिएको विवरण अनुसार वैशाख १४ गतेसम्म ७४ लाख ४४ हजार ९९ रकम भुक्तानी भएको देखिएको छ । क्वारेन्टाइन खर्च ६ लाख ५७ हजार ५ सय, ट्वाइलेट बाथरुम पार्टेसन गर्दाको २५ लाख ४४ हजार ५ सय ४८, एयर कण्डिसनको ६ लाख २५ हजार, कर्मचारी पारिश्रमिक वापत १३ लाख ७७ हजार ५ सय ८० रकम गरी जम्मा ५२ लाख ४६ हजार २८ रकम भुक्तान गर्न बाँकी छ ।
अस्पतालले पीपीई र एन ९५ मास्कमा मात्रै भ्याटसहित करिब ३४ लाख खर्च गरेको देखाइएको छ । अहिलेसम्म कार्यालय सञ्चालनमा ११ लाख ८६ हजार, औषधि खरिदरमेसिनरी औजारमा सबैभन्दा धेरै ५२ लाख २८ हजार २ सय १० खर्च भएको छ । जसको लागि४५ लाख खर्चको सिलिङ तोकिएको थियो । १८ लाखको हिसाब अस्पतालले देखाउन सकिएको छैन ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको खरिदसम्बन्धी व्यवस्थामा पाँच लाखसम्मको खर्चमा तीनवटा सप्लायर्ससँग दरभाउ पत्र मागेर सबभन्दा कम गर्नेसँग खरिद गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसभन्दामाथि टेन्डरमा जानुपर्ने नियम छ । मिति र तथ्याँक केलाउदा ७ चैतमा खुलेको अस्पतालमा १५ गते अधिकांश समान ल्याएको देखिन्छ । सामान खरिद गर्दा प्रकृया पुरा गर्न नसकेको देखिएको छ ।
कार्यदलका सदस्य सचिव डा. अधिकारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सोमबारको बैठकले आयव्यय विवरण अनुमोदन गरेको बताएपनि कार्यदलका सदस्यहरुले आफुहरुलाई जानकारी नभएको बताएका छन् ।
