सत्तासीन नेताहरू अहिले राज्य प्रशासनलाई सत्ता प्रशासनमा परिणत गर्न उद्यत देखिन्छन् । यसको पछिल्लो संकेत, गृहमन्त्री रमेश लेखकले गत २६ माघमा आफ्नै व्यवहार र कार्यशैलीविरुद्ध व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिले नै दिएको छ । स्मरण रहोस्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदर्शनीमार्ग काठमाडौंस्थित नेपाल पुलिस क्लबको हाताभित्र नवनिर्माण गरिएको प्रहरीको सभाहल उद्घाटनमा आयोजित समारोहमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सो अभिव्यक्ति दिएका थिए । समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा गृहमन्त्रीले प्रस्तावित प्रहरी विधेयकका ’boutमा भइरहेको सार्वजनिक असन्तुष्टिप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै विधेयकले प्रहरी अनुसन्धानलाई हस्तक्षेपमुक्त बनाएको, प्रहरी परिचालनको दायित्व गृह मन्त्रालय र सीडीओले लिने व्यवस्था गरिएका ’boutमा चर्चा गरेका थिए । नयाँ गरिएको यो व्यवस्थाले प्रहरी कार्यमा स्थानीय प्रशासनको प्रत्यक्ष साझेदारी हुने प्रभावकारी व्यवस्था गरिएको आशय पनि व्यक्त गरे ।

सोही समुद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि प्रहरी अपराधको अनुसन्धान गर्न पूर्ण स्वतन्त्र छ । प्रहरीलाई कोही कसैबाट हस्तक्षेप भएको छैन । प्रहरीउपर हस्तक्षेप हुन दिइँदैन । अपराध गर्ने कसैलाई राज्यले छुट दिँदैन । प्रहरीले निर्धक्क भएर अनुसन्धान गर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । राष्ट्रिय स्तरका सबै सञ्चार मिडियाको निम्ति यी दुई अभिव्यक्ति मसला बन्नु स्वाभाविक थियो । तर, राष्ट्रको उपल्लो तहका जिम्मेवार पदाधिकारीकै प्रसारित अभिव्यक्तिले भने स्तम्भकारको ध्यान आकर्षित गरायो । सत्ता सञ्चालकको कार्यशैली र व्यवहारकै ठीकविपरीतको अभिव्यक्ति सुन्दा, देख्दा, आश्चर्यसहित दुःख पनि लाग्यो । यस’boutमा आमनागरिकबाटै विगतदेखि आइरहेको नकारात्मक टीकाटिप्पणी र आलोचनालाई व्यक्त विचारसँग तुलनात्मक रूपमा हेर्दा, जनतालाई दिग्भ्रमित बनाएरै विश्वासमा लिन, नेता–जनता आकर्षित पार्ने उद्घोष गर्छन् । तर कार्य भने दलीय एवं निजी स्वार्थमा गर्छन् भन्ने जनप्रतिक्रिया सही भएको स्तम्भकारले ठहर ग¥यो ।

विगतकै अवस्थालाई हेर्ने हो भने मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई श्री ५ को प्रशासन ठान्ने नेताहरूले २०४७ सालको आंशिक राजनीतिक परिवर्तनपछि नै राज्य प्रशासनलाई हात लिने प्रयास गरेका थिए । यसलगत्तै २०४८ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनासाथ निजामती प्रशासनलाई दलीय प्रशासनप्रति आकर्षित गराउने ललिपपको रूपमा संघ र संगठन खोल्ने अख्तियार कर्मचारीलाई प्रदान गरियो । पेसागत हकहितका निम्ति गठित भनिए पनि कर्मचारीलाई इच्छाएको राजनीतिक दल सम्बद्ध संघ–संगठनमा आबद्ध हुन पाउने छुट दिइयो । यसलगत्तै निजामती कर्मचारीले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमै राजनीतिमा आबद्ध हुने अवसर पाए । अहिले त कर्मचारी राजनीति चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । यसैको परिणाम कर्मचारी युनियनहरू सत्ताको पकडमा छैनन् । उल्टै प्रशासनिक पदाधिकारीले नै सत्ता सञ्चालक नेतालाई अहिले आफ्नो इसारामा चलाउँदै ल्याएका छन् । यो कर्मचारी राजनीति पराकाष्ठामा पुगेको दृष्टान्त हो ।

प्रहरीको हकमा, पूर्ण लोकतन्त्र आउनुअघिसम्म नेपाल प्रहरीलाई सत्ताले हतियार बनाउन सकेको थिएन । प्रहरी आफैं संगठनात्मक रूपमा मजबुद थियो । प्रहरी नेताको इसारामा होइन कानुनको निर्देशित बाटामा हिँड्थ्यो । त्यो अवस्थामा प्रहरी र नेताबीच अनर्गल साँठगाँठ पनि हुँदैनथ्यो । अपराधी फक्राउ गर्न, मुद्दा दर्ता गर्न तथा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न प्रहरीलाई सत्तासीन नेताको आदेश आवश्यकै पर्दैन्थ्यो । पेसागत कार्य गर्ने स्वतन्त्रता प्रहरीलाई कानुनले नै प्रदान गरेको थियो । यतिसम्म कि कुनै आपराधिक घटना भइसकेको अवस्थाको त कुरै छोडौं, कुनै आपराधिक घटना हुन लागेको यथेष्ट एवं भरपर्दो सूचना प्राप्त भएकै अवस्थामा प्रहरीले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई घटना गराउनुपूर्व नै पक्राउ गरी ‘अपराधको उद्योग’ अभियोग वा ‘ऐटेम्ट टु क्राइम’ मा मुद्दा दर्ता गरी कारबाही गराउन सक्ने कानुनी अधिकार थियो । यसरी चलाइने मुद्दाका अभियुक्तलाई, जुन अपराधको उद्योग गरेको हो सो अपराध गरिसकेको अवस्थामा हुने दण्ड–सजायको आधा सजाय हुने कानुनी व्यवस्था थियो ।

अपराध गर्न लागेको व्यक्तिलाई अग्रिम पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरीलाई तत्कालीन सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ ले नै दिएको थियो । ऐनको यो प्रावधानले अपराध हुन नदिनकै निम्ति प्रहरी सक्रिय रहन्थ्यो । त्यतिखेर सीमा क्षेत्रमा हुने लुटपाट र डकैतीबाहेक मुलुकको भित्री भागमा करिबकरिब अपराध निर्मूलजस्तै थियो । अहिले त अपराध गर्न पाउने व्यक्तिको लोकतान्त्रिक अधिकार हो । नेतालाई नसोधी अपराधीविरुद्ध मुद्दा दर्ता नगर्नू, धरपकड पनि नगर्नू भन्ने मानसिकताका मुलुकमा कार्यरकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री नै छन् । अरू मन्त्रीको त के कुरा । पुलिसलाई अधिकार दिए साथसहयोगी अपराधीहरू टाढिने, त्यो अवस्थामा आफूले एक्लिनुपर्ने र आफ्नो राजनीति नै संकटमा पर्ने डर नेताहरूमा छ । अहिलेका सत्ता सञ्चालकले भोलिका दिनमा सत्तासम्बद्ध अपराधीलाई पक्राउ गर्न नपाइने कानुन बनाउन सक्छन् । उल्लिखित समुस ऐन २०४९ ले गरेको व्यवस्थालाई दृष्टान्तका लागि हेरौं ः

‘सो ऐनको दफा ४. प्रमाण लोप वा नाश हुन नदिने र अपराधी उम्कन नपाउने व्यवस्था गर्ने ः
(१) कुनै प्रहरी कर्मचारीले अनुसूची–१ मा उल्लिखित कुनै अपराध भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको जानकारी पाए निजले यथाशीघ्र अपराधलाई रोक्ने, अपराधसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण लोप वा नाश हुन नदिने र अपराधी भाग्न उम्कन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । तत्सम्बन्धमा तत्कालै कारबाही नगरेमा अपराध हुने वा अपराधसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण लोप वा नाश हुने वा अपराधी भाग्ने, उम्कने सम्भावना भएमा सो प्रहरी कर्मचारीले आवश्यकतानुसार अर्को प्रहरी कार्यालयको क्षेत्रमा समेत गई त्यस सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्न सक्नेछ ।

अहिले त अपराध गर्न पाउने व्यक्तिको लोकतान्त्रिक अधिकार हो । नेतालाई नसोधी अपराधीविरुद्ध मुद्दा दर्ता नगर्नू, धरपकड पनि नगर्नू भन्ने मानसिकताका मुलुकमा कार्यरकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री नै छन् । अरू मन्त्रीको त के कुरा । पुलिसलाई अधिकार दिए साथसहयोगी अपराधीहरू टाढिने, त्यो अवस्थामा आफूले एक्लिनुपर्ने र आफ्नो राजनीति नै संकटमा पर्ने डर नेताहरूमा छ

तर सोबमोजिम अर्को प्रहरी कार्यालयको क्षेत्रमा गई कुनै कारबाही गरेकामा त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो सो प्रहरी कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ ।

(२) कुनै प्रहरी कर्मचारीले कुनै अपराधलाई रोक्न, अपराधसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण लोप वा नाश हुन नदिन वा अपराधीलाई पक्राउ गर्न, कुनै व्यक्ति वा निकायसँग मद्दत माग्न सक्नेछ । यो व्यवस्थाले प्रहरीलाई स्वैच्छिक रूपमै सक्रिय बन्न बाध्य गराउँथ्यो । अपराध हुन लागेको सूचनालाई बेवास्ता गरेकै कारण अपराध हुन गए, प्रहरी कर्मचारीले कारबाहीमा पर्नुपथ्र्यो । घटित अपराधको गाम्भीर्यताको आधारमा प्रहरीले सेवाबाटै अलग्ग्निुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्थ्यो । प्रहरी चौबीसै घण्टा जनताको साथ रहन्थ्यो । जनताको मन जिती हरेक असामान्य गतिविधि’boutको सूचना प्राप्त गथ्र्यो । समाजमा प्रहरीको छवि उच्च थियो ।

यही कानुनको व्यावहारिक प्रयोगको क्रममा करिब ३० वर्षपहिले स्तम्भकारले सम्पादन गरेको एक कार्य विवरण यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु । स्मरण रहोस्, २०५१ सालमा स्तम्भकार मोरङ जिल्लाको अनुसन्धान अधिकृतको रूपमा खटियो । प्रारम्भमा मातहतका सबै प्रहरी एकाइकै प्रतिनिधि झिकाई स्तम्भकारले विराटनगरमा तीनदिने खबर संकलन अनुशिक्षण तालिम सञ्चालन गर्दा तत्कालीन क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख डीआईजीपी प्रदीपशमशेर जबराबाट स्याबासी पनि पाएको थियो । त्यसपछि प्रहरी युनिटबाट प्राप्त हुने खबर पनि भरपर्दो हुँदै आयो । सुनसरी र मोरङ जिल्लाको सीमाक्षेत्रको केही भाग सुनसरीको दुहबी बजार दक्षिण बुढीखोलाले छुट्याउँछ । बुढीखोलाको पुल तर्नासाथ दक्षिणतर्फ लाग्दा करिब सय मिटर दूरीमा त्यतिखेर सडककै पूर्वी किनारमा मोरङमा पर्ने ‘नेपाल स्टावोर्ड कम्पनी’ नामको फेक्ट्री थियो । हाल सो फेक्ट्री हातामा ‘स्वस्तिक तेल उद्योग’ छ । त्यहाँ भएको स्टाबोर्ड कम्पनीमा स्थानीय डाकु गणेश साह (नाम परिवर्तन) को नेतृत्वको डकैत समूहले डाका गर्ने योजना बनाएको, आजै वा नमिले भोलि नै उनीहरूबाट त्यहाँ डकैती हुन सक्छ भन्ने सुराक बेलबारीबाट स्तम्भकारलाई प्राप्त भयो । बेलबारी मोरङ जिल्लाकै सानो बजार हो जुन स्टाबोर्ड कम्पनीबाट करिब ३० किमि टाढाको पूर्व उत्तरको दूरीमा पर्छ । डाका समूहले बेलबारीमै बसेर डैकती गर्ने योजना गरेका रहेछन् ।

सूचना प्राप्त गर्नासाथ जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी केबी राना र डीआईजीपी प्रदीपशमशेर जबरालाई अवगत गराई आवश्यक मद्दतसहित स्तम्भकार डाका गणेश साहको टोलीको खोजीमा निस्कियो । दिनको २÷३ बजेतिर गणेश साह र उसका सहयोगी तीन जना गाउँघरबाटै पक्राउ परे । तत्कालै कार्यालयमा ल्याएर केरकार गरेपछि उनीहरूको योजनाका ’boutमा पनि कुरा खुल्यो । डाका वारदातमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले संकलन गरी बाँसको झाङभित्र लुकाएर राखिएका भरुवा बन्दुक, खुँडा, तलबार, भाला, फर्साजस्ता हतियार पनि बरामद गरियो । भोलिपल्टै पक्राउ परेका व्यक्ति जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराई अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । प्रारम्भमै सबै कुरा खुलिसकेकाले सात दिनमै मुद्दा सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालतमा पेस गरियो । लगाइएको अभियोग बरामद भएका दसी र अभियुक्तहरूको बयानबाटै प्रमाणित भएपछि अदालतले पक्राउ परेका चारै जनालाई पुर्पक्षमा कारागार पठायो । त्यसको ६÷७ महिनापछि अन्तिम फैसला हुँदा सबैलाई ५÷५ वर्षको कैद सजाय तोकिएको थियो । डाका गर्न तयार भएको एक दिनअगावै डाका पक्राउ गरी स्टाबोर्ड कम्पनीलाई जोगाइदिएको भनी कम्पनीको तर्फबाट स्तम्भकारलगायत विशेष सक्रियता देखाएका चार जना प्रहरी कर्मचारी सम्मानित पनि भएका थिए ।

यो घटना प्रहरी कार्य सम्पादनमा सामान्य भए पनि कानुन नै सक्रिय बनेको यो अनुकरणीय दृष्टान्त हो । यसमा कानुनले नै प्रहरीलाई निष्क्रिय बस्न दिएन । अपराधलाई रोकथाम गर्ने र जनमानसमा सुरक्षाको अनुभूति दिलाउने वर्तमान सरकारको उद्देश्य भए त्यस्तै जनसेवी कानुन बनाई प्रहरीलाई जागरुक गराउनुपर्छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले चर्चामा ल्याएको उल्लिखित प्रहरी विधेयक ठीक यसको विपरीत प्रहरीलाई निश्चित बनाउने खालको छ । लोकतन्त्र स्थापित भएयता नेताले प्रहरीलाई सत्ता र शक्तिकै औजार मात्र बनाएका छन् । आईजीपीलाई हन्र्मेनो बनाएका छन् । आईजीपी अहिले नेताको चौकिदारजस्तै भएको छ । प्रहरीलाई स्थानीय प्रशासनमातहत राखिए राज्य प्रशासन पूर्ण रूपमा सत्ता प्रशासनमा परिणत हुने नेताको ठम्याइ छ ।

स्थानीय प्रशासन प्रमुख सीडीओहरू त २०४८ सालदेखि नै दलीय भ्रातृ संगठनकै प्रमुखको रूपमा प्रयोग हुँदै आएका छन् । प्रहरीको अन्तिम छहारी पहिलेदेखि नै गृहमन्त्री नै हुँदै आएकै हो । तर, मन्त्री पदमा पुग्ने व्यक्तिको नियत पहिले निःस्वार्थ सेवामा केन्द्रित रहन्थ्यो, अहिले निजी र दलीय स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित रहन्छ । फरक यति मात्रै हो । स्वार्थको आसक्तिले मन्त्रीकै गरिमा अहिले माटामा मिलाइदिएको छ ।

ऐन कानुनमै प्रहरी स्थानीय प्रशासनमातहत राखिए, त्यसले के असर गर्छ ? भन्ने’boutमा पनि चर्चा गरौं । जिल्लामा खटिएका प्रहरी र प्रशासन प्रमुखले विगतमा समन्वयात्मक ढंगले कार्य गर्दै आउँदा नै प्रहरी प्रमुखले दोधारे कुरा गर्ने सीडीओलाई कार्यकक्षमै पेस्तोल ताक्नुपर्ने अवस्था आएका दृष्टान्त अनेकौं छन् । लोकतन्त्रयता भने सत्ता सञ्चालकको विश्वासी ठानी सीडीओलाई नचिढ्याउने मानसिकता प्रहरीमा बढेको छ । सीडीओको आदेशमा प्रहरीले परिचालित हुनुपर्ने अवस्था आए प्रहरीको स्वैच्छिक जागरुकता लोप हुन्छ । प्रहरी कार्यको जस–अपजसको जिम्मेवारी पनि सीडीओले नै लिनुपर्ने हुँदा पन्छाउने प्रवृत्ति बढ्छ । यो अवस्थामा समाजमा अराजकता बढ्छ । प्रशासनको कामकार्य नै सत्तामुखी हुने भएकाले सर्वसाधारण नागरिक मर्कामा पर्छन् । कानुनी शासन स्थापित गर्ने सर्वोत्तम उपाय भनेकै राज्य संयन्त्रलाई क्रियाशील गराउने बाध्यकारी स्थिर कानुन हो । तर, प्रस्तावित प्रहरी विधेयक ठीक यसको विपरीत भएकाले हानिकारक छ ।

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको उल्लिखित अभिव्यक्ति उनीहरूकै कार्यशैली र व्यवहारसँग मिल्ने छ-छैन ? त्यो त आमनागरिकले नै अनुभूति गरेका छन् । यदि अपराधको अनुसन्धान गर्न प्रहरी र अख्तियारलाई स्वतन्त्र छोडिएको भए, अहिलेसम्मका चर्चित राष्ट्रघाती अपराधको अनुसन्धान नगरी सुतेर बस्ने राज्य संयन्त्रका उच्चपदस्थ पदाधिकारीउपर सरकारले कारबाही किन गरेन ? त्यो दायित्व राज्यको कार्यकारी प्रमुखको हो-होइन ? ललिता निवासको, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको, बालमन्दिरको, बाँसबाँरीको, नेपाल ट्रस्टको र झापा दमकस्थित बालुवाटारको जग्गा कब्जा प्रकरणका अभियुक्तलाई संरक्षण कसले गर्दै छ ? यस्तै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणका नायक पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्री भानुभक्त ढकाल, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणका दोषीहरू, पशुपतिको जलहरी प्रकरण, बाइडबडी विमान प्रकरण तथा गिरिबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा प्रकरणका दोषीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सम्माननीय प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई कसले रोक्यो ? अख्तियारकै पदाधिकारी र आईजीपीले नै रोकेको भए, उनीहरूउपर कारबाही गर्न नसक्ने निरीह प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले पदासीन भइरहनुको औचित्य के ? यो नेपाली जनताकै साझा सरोकारको विषय हो ।

पछिल्लो समयमा मुलुकको इज्जत र प्रतिष्ठाको प्रतीक कार्यकारी प्रमुख सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्नै द्वैध चरित्रले नांगिएको जनताले अनुभूति गरेका छन् । यसर्थ, भ्रमकै मात्रै खेती गर्नुभन्दा नांगिएको लज्जास्पद स्वरूपलाई शोभायमान बनाउँदै जनहितका अनुभूतिजन्य कार्य गर्न आमनेपालीहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा हार्दिक अनुरोध गर्छन् ।