वीरगन्ज । वीरगन्ज बजार क्षेत्रको सडक विस्तार गर्न सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले चालेको कदम प्रति वीरगंज बचाउ संघर्ष समिति आन्दोलित भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले सडक विस्तार गर्न चालेको कदम प्रति वीरगन्ज बचाउ संघर्ष समितिले विरोध गरेको हो ।
वैकल्पिक सडक निर्माण भइसकेकोले वीरगन्जको मूल बजार क्षेत्रको सडक विस्तार गर्न नपर्ने माग गर्दै विगत ९ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेर बसेको वीरगन्ज बचाउ संघर्ष समितिले गएको चैत ८ गतेको सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठको प्रतिक्षा गरिरहेको छ । यो पूर्ण पाठ नआउँदै सडक डिभिजन कार्यालयले सडक विस्तारका लागि सिमांकन गर्ने पत्राचार गरेपछि संघर्ष समिति सडकमै ओर्लिएको छ । संघर्ष समितिले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा दर्जनौं पटक पेशी तोक्दै समय बढाइदै आएको थियो । तर गएको चैत ८ गते भने सो रिट नै सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो ।
सर्वोच्चको रिट खारेजीलाई सडक डिभिजनले भने बीचभागबाट २५-२५ मिटर सडक चौडा गर्ने बाटो खुलेको निष्कर्ष सहित सडक विस्तारको कदम अगाडी बढाउन सकृय भएको छ । यो सकृयतालाई वीरगन्ज बचाउ संघर्ष समितिले भने कडा रुपमा विरोध गर्दै बिहीबार ४ घण्टा वीरगन्ज बजार बन्द समेत गराएको छ । बजार बन्द पछि संघर्ष समितिले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समेत ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । संघर्ष समितिले सडक विस्तार गर्दा ऐतिहासिक वीरगन्ज बजार ध्यस्त हुने दावी गर्दै आएको छ । वैकल्पिक सडक वीरगन्जमा बनिसकेकोले त्रिभुवन राजपथको यो सडकमा धेरै जोड गरिरहन नपर्ने पनि संघर्ष समितिको दावी छ । अझ सर्वोच्चको पूर्णपाठ समेत नआउँदै सडक डिभिजन सकृय हुनु गलत कदम भएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष जवाहर प्रसाद गुप्ताले बताए ।
यता सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले भने वीरगन्जको गण्डक चोकदेखि मितेरीपुलसम्मको सडक खण्डको सिमांकन गर्न पत्राचार गरेको पाइएको छ । मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुको ईद पर्व सकिए लगत्तै पुनः आन्दोलनलाई उचाईमा पु¥याउने पनि संघर्ष समितिका सल्लाहकार अरविन्द गुप्ताले बताए । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाको ज्यादतीपूर्ण कदम गलत भएको उनको भनाइ छ । यस्तो हस्तक्षेपकारी भूमिका विरुद्ध वीरगंज बचाउ संघर्ष समिति डटेर लाग्ने उनको तर्क छ ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ आएपछि चित्त नबुझे पुनावलोकनमा जान पाइने कानूनी प्रावधान अझै जिवित रहेको समयमा सडक डिभिजन कार्यालय पीडितको अधिकार खोस्न लाग्नु ठिक नभएको आन्दोलनकारीको भनाइ छ । आफूहरुले गरेको आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने र आगामी दिनमा पनि सडक डिभिजन कार्यालयले अटेर गरे कडा आन्दोलनको कार्यक्रम लिएर आउने संघर्ष समितिका संयोजक जवाहिर प्रसाद गुप्ताको दावी छ ।
कर लिने घर पनि लिने सरकारको दोहोरो चाल
सडकको जग्गा हस्तक्षेप गरिएको भनिएको भए पनि वीरगंज मेन रोडको जग्गामा बसोबास गर्ने आफूहरुसँग जग्गाको लालपूर्जा र घरको नक्सापास समेत भएको पीडितको दावी छ । यसैका आधारमा नेपाल सरकारलाई हरेक वर्ष आफूहरुले कर समेत बुझाइरहेको पनि संघर्ष समितिमा आबद्ध पीडितको दावी छ । २०७२ मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मन्त्री परिषदको बैठकबाट नै मुख्य सडक फराकिलो पार्ने विषयलाई रोकेर अर्को तर्फबाट बाटोको निकास निकालिसके पनि पुनः पटक–पटक वीरगन्ज बजार क्षेत्रको सडकमा नै सबैको चासो हुनु उपयुक्त नभएको संघर्ष समिति संयोजक गुप्ताको दावी छ । सडक बिस्तार नै गर्नु परे पनि पीडितहरुलाई व्यवस्थापन गरेर बिस्तार गर्नु पर्ने आफूहरुको माग छ । यदि पीडितहरुको माग सरकारले सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलन गरिरहने पनि आन्दोलनकारीको भनाइ छ ।
यो सडकखण्डमा करिब १ हजार १ सय घरधुरीका घर जग्गा पर्ने संघर्ष समितिको भनाइ छ । जसमध्ये १ सय ५० जनाको सडक खण्डको जग्गामा बाहेक अन्यत्र एकधुर पनि नभएको संघर्ष समितिले उल्लेख गरेको छ । सडक बिस्तारले जनतालाई सुकुम्वासी बनाउने नभई विकासले जनताको हित गर्नु पर्ने पीडित परिवारका सदस्यले दावी गरे । विकास जनतामुखी हुनुपर्ने हाम्रो माग हो उनीहरुले भने । सरकारले विकासको नाममा विनाश गर्न नहुने स्थानीय दिनेश कुमार साहको भनाइ छ । वीरगन्ज शहर बचाउन २०७२ सालमा ३१ को दफा ३ बमोजिम त्रिभुवन राजपथलाई मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार सिर्सिया डाइपोर्टमा सिफ्ट गरिएको उनको भनाइ छ ।
चार पुस्तादेखि लाल पूर्जा छः सडकछेउका बासिन्दा
वीरगन्जको मुख्य सडकका पीडितहरु ४ पुस्तादेखि जग्गाधनी पुर्जा बोकेर बसिरहेको पनि पीडितको दावी छ । त्रिभुवन राजपथ सिफ्ट भइसकेको अवस्थामा शहर सौदर्यीकरणका नाममा सर्वसाधारणको घर उजाडिनु नहुने संघर्ष समितिका सल्लाहकार गुप्ताले तर्क गरे । विकासको नाममा विनास निम्तिए हजारौं जना बेरोजगार बन्ने, घरबार बिहिन हुने, आत्महत्यासम्म गर्न पुग्ने उनको भनाइ छ ।
‘नेपालको ऐतिहासिक, धार्मिक र आर्थिक नगरी वीरगन्ज राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ वीर शमशेर जबराले विक्रम संवत् १८९७ मा स्थापना गरेको जानकारको भनाइ छ । यो सहरको आफ्नै मौलिक पहिचान छ । गण्डकदेखि घण्टाघर हुँदै रक्सौल (नेपाल–भारत सीमा) सम्मको क्षेत्रमा घना बस्ती त्यसताकादेखिकै बस्ती हो उनीहरुले भने । विक्रम संवत् १९९२ देखि स्थापित रानी सती मन्दिर, महावीर मन्दिर, बिर्ता माई मन्दिर, अलखिया मठ, महावीर धर्मशाला, ईदगाह, छठ पूजा पोखरी, यतिमखाना र त्रिजुद्ध हाइस्कूल जस्ता ऐतिहासिक र सांस्कृतिक धरोहरहरू यो सडकखण्डमा नै रहेका छन् । कतिपय घरहरू विक्रम संवत् १९९२, १९९४, १९९६ र २००२ मा बनेका पनि संघर्ष समितिका केहीले दावी गरे । यो सडक खण्डमा करिब तिन हजार पसलहरू पनि सञ्चालित रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
गण्डक–भन्सार जोड्ने ११० फिटको दुई लेनको हाइवे बाइपास सडक, त्यसको पूर्वतर्फको ४० फिट चौडाइको सेकेन्ड बाइपास सडक र नेपाल रेलवेको जग्गामा सञ्चालित ६६ फिटको सडक हाल प्रयोगमा रहेको समितिको दाबी छ । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को २०७२ भदौ २१ को निर्णयअनुसार त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पथलैया–वीरगञ्ज सडक खण्डको साबिक संरचनामा परिवर्तन गरी पथलैया–परवानीपुर इन्टरसेक्सन सिर्सिया एकीकृत चेकपोस्ट (आइसीपी) समेत सञ्चालित रहेको संघर्ष समितिले उदाहरण पेश गरेको छ ।
