अहिले सरकारी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी आफ्ना पेसागत माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन । विगतमा पटकपटक भएका आन्दोलन र आन्दोलनमा सरकार र शिक्षक प्रतिनिधिबीच सम्झौताहरू भएका थिए । तर सरकारले ती माग पूरा गर्नेतर्फ ध्यान नदिएपछि गत वर्षको असोजमा देश भरका शिक्षक काठमाडौं आएर ठूलो आन्दोलन गरे । र सरकारले सम्झौता फेरि ग¥यो । सरकारले शिक्षकसँग गरेको सम्झौताअनुरूपको ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनायो ।

तर, संसद्मा सरकारले पेस गरेको शिक्षा विधेयकमा सम्झौताअनुरूपका विषय समेट्न्न नसकेको उल्टै बरु निजी क्षेत्रका शिक्षाका लगानीकर्ता र अन्य सरोकारवालाको समेत गरेर झन्डै १७ सयवटा बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । अब यी संशोधन प्रस्तावउपर छलफल गरेर टुंगोमा पु¥याउन यसै संसद्को अधिवेशनमा सम्भव नहुने कतिपय सांसदहरूले भने भनाइ राखेका छन् । तर विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारी यतिबेला आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । अब शिक्षक कर्मचारीका माग मुद्दा सम्बोधन हुन नसके चैतको तेस्रो हप्ताबाट काठमाडौंकेन्द्रित सशक्त आन्दोलन हुने नेपाल शिक्षक महासंघले बताएको छ ।

शिक्षक कर्मचारीले उठाएका समस्यामा राहत शिक्षक, साविक उच्चमावि शिक्षक, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार तथा विशेष शिक्षाका शिक्षकको कोटालाई स्थायी दरबन्दीमा परिणत गरी उमेरको हद नलगाई प्रतियोगितात्मक प्रणालीबाट स्थायी गर्नुपर्ने, स्थायी हुन नसक्नेको हकमा स्वैच्छिक अवकाशको आकर्षक सुविधा (गोल्डेन हेन्डसेक)को व्यवस्था गर्नुपर्ने र २०७५ सालको स्थायी प्रतियोगितामा आन्तरिक परीक्षा दिन नपाएका वा छुटेका अस्थायी करार शिक्षकले पनि यो अवसर प्रदानकर्ता गर्नुपर्ने माग छ ।

शिक्षण पेसामा स्थायी हुने मान्यतालाई आत्मसात् गर्नुपर्ने र हाल अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, तहअनुसार हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गरी शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रतियोगितात्मक परीक्षा सञ्चालन गरी स्थायी गर्नुपर्ने, अवकाश भएका र अवकाश लिन चाहने कर्मचारीलाई आकर्षक आर्थिक सुविधा दिनुपर्ने माग छ ।

बाल विकास शिक्षकलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याई बाल विकास कोटालाई स्वीकृत कोटा (प्राथमिक तृतीयसरह)मा परिणत गरी सहमतिबमोजिम शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट स्थायी गर्नुपर्ने माग छ ।

शिक्षकमा चार श्रेणी तृतीय, द्वितीय, प्रथम र विशिष्टको व्यवस्था गरी पदोन्नतिको अनुपात वृद्धि ६०ः२०ः १०ः५ गर्नुपर्ने, हरेक १० वर्षमा आवधिक पदोन्नति हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, शैक्षिक योग्यता र लाइसेन्स भएका शिक्षक पदोन्नति गर्दा तहगत (प्राथमिकबाट निमावि र निमाविबाट माध्यमिक विद्यालयमा) हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षण पेसाका प्रावि तृतीय, प्रावि द्वितीय, निमावि तृतीय र मावि प्रथम तह र श्रेणीको उच्चतम ग्रेड संख्या समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारीभन्दा कम छ । त्यसैगरी, निमावि प्रथमको तलब समान तह (माध्यमिक द्वितीय उपसचिव)भन्दा कम छ । यस खालको विभेदलाई सधैंका लागि अन्त्य गर्न शिक्षकको तलब र ग्रेड समान तह र श्रेणीका निजामती कर्मचारीको भन्दा कम हुनेछैन भन्ने ऐनमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने माग छ ।

यस्तै, तल्लो तहमा स्थायी भएका शिक्षकको हकमा हरेक पटक खुला पदमा शिक्षक सेवा आयोग खुल्दा २५ प्रतिशत पद आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्याउनुपर्ने, विश्वविद्यालयमा जस्तै निवृत्तीभरण प्रयोजनका लागि शिक्षकको सबै अस्थायी अवधि गणना हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाउने तलब’bout तल्लो तहमा स्थायी भएको शिक्षक खुला परीक्षाबाट माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा उसले पाउने तलब तल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाएको तलब तथा ग्रेडको योगभन्दा कम नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ । शिक्षकले पेसागत संस्थामा रहेर लामो सेवा गरेका शिक्षकको टुटेको सेवाअवधि गणना गरी नियमानुसार उपदान वा निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ ।

संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको तलब, भत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसरह कायम गर्ने र सामाजिक सुरक्षाको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयको निजी स्रोतमा काम गर्ने शिक्षक–कर्मचारीका लागि पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ । प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दीको व्यवस्था हुनुपर्ने र ५ वर्ष सम्बन्धित तहमा स्थायी सेवा गरेका शिक्षकबाट प्रतिस्पर्धा गराई शिक्षक सेवा आयोगमार्फत प्रधानाध्यापकको पदपूर्ति गर्ने र प्रधानाध्यापकलाई प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक नेतृत्व गर्ने बलियो र जिम्मेवार पदाधिकारीको रूपमा विकास गर्नुपर्ने तथा विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको कार्य अवस्थाको नियमित अनुगमनका लागि महासंघको प्रतिनिधित्वसहितको अनुगमन समिति गठन हुनुपर्ने माग छ ।

शिक्षकको रजिस्ट्रेसन, तालिम र पेसागत विकासका क्षेत्रमा काम गर्ने गरी अधिकार सम्पन्न शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षकको विभागीय कार्बाहीको अधिकार जिल्ला, प्रदेश र संघको कार्यक्षेत्रमा विभाजन गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्यांकन विद्यालय, शिक्षासम्बन्धी जिल्लास्थित कार्यालय तथा प्रादेशिक कार्यालयबाट हुनुपर्ने, शिक्षकको सरुवाको हकमा पालिकाभित्र सरुवाका लागि सर्त तथा मापदण्डहरू निर्माण गर्नुपर्ने, अन्तरजिल्ला सरुवाको अधिकार जिल्ला र प्रदेश तहबाट हुनुपर्ने, शिक्षण पेसामा प्रवेश उमेर ४० वर्ष कायम गर्नुपर्ने, अभिभावकको नेतृत्वमा अभिभावककै बाहुल्य हुने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने माग छ ।

जिल्ला तहमा शिक्षाको एकाइ राख्नुपर्ने, सो एकाइबाट एसईई, एसएसली परीक्षाको संयोजन र व्यवस्थापन, शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षाको संयोजन तथा व्यवस्थापन, शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्यांकन, शिक्षक–कर्मचारीको जिल्लान्तर सरुवा, पालिकाबीच शैक्षिक विषयमा समन्वय गर्ने, शिक्षण काउन्सिलमार्फत गरिने कामको संयोजन र व्यवस्थापन, शिक्षक किताबखानासम्बन्धी कागजातको प्रमाणीकरण, शिक्षकको लामो बिदा स्वीकृतिजस्ता काम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागलगायतका माग छन् ।

अतः सरकारले अब यथाशीघ्र संसद्मा राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक वा दल सम्बद्व सांसद र आन्दोलनरत शिक्षक प्रतिनिधिबीच वार्ता गराएर संशोधन प्रस्तावलाई सहमतिमा ल्याउने र शिक्षकका माग पूरा गराउने गरी अहोरात्र लाग्दा १–२ दिनमै समाधान भएर फास्ट ट्र्याकबाट ऐन जारी हुने देखिन्छ र शिक्षा ऐन जारी गरिरहँदा संविधानमा उल्लेख भएको अधिकारलाई साझा ढंगबाट नै बाँडफाँट गर्नुपर्ने देखिन्छ । अतः दलबाट शिक्षा सम्बन्धमा संविधान संशोधनका लागि पनि तयार हुँदा मात्रै शिक्षकका माग पूरा हुनेछन् । यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा बजेटको १५–२० प्रतिशत हरेक वर्ष विनियोजन गर्दा मात्रै शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधा सुनिश्चित हुन सक्छ ।
खनाल पेसागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष हुन् ।