अंग्रेजी शब्द ‘कुलिङ पिरियड’को नेपाली अनुवाद ‘शीतलन अवधि’ वा ‘पर्खाइ अवधि’ भन्न सकिन्छ । यो प्रायः कानुनी, प्रशासनिक वा व्यावसायिक सन्दर्भमा प्रयोग हुने एक विशिष्ट शब्दावली हो । यसले कुनै कार्य, निर्णय वा गतिविधिबाट पछि हटेर सोचविचार गर्न वा तत्काल प्रभाव रोक्नका लागि तोकिएको समयसीमालाई जनाउँछ ।

निजामती सेवामा ‘कुलिङ पिरियड‘ भनेको उच्चपदस्थ निजामती कर्मचारी (जस्तै ः सचिव, सहसचिव)ले सेवाबाट अवकाश लिएपछि निश्चित समयावधिसम्म निजी क्षेत्र, लाभजनक रोजगारी वा प्रभावशाली भूमिकामा संलग्न हुन नपाउने नियम वा प्रावधान हो । यो अवधि सामान्यतया १ देखि २ वर्षसम्म हुने प्रस्ताव गरिएको छ तर यो देशको कानुन र नीतिमा निर्भर हुन्छ । नेपालको प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्था उच्च तहका निजामती कर्मचारीको सेवानिवृत्तिपछिको गतिविधिलाई नियमन गर्न प्रस्ताव गरिएको एक महत्वपूर्ण प्रावधान हो । यो व्यवस्था विशेषगरी राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) र विशिष्ट श्रेणी (सचिव वा विशेष सचिव)का कर्मचारीलाई लक्षित गरिएको छ ।

नेपालको प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा ‘कुलिङ पिरियड’ लागू गर्न कानुनी ढाँचा तयार पार्दै निजामती सेवा ऐन वा नियमावलीमा यसको अवधि, लागू हुने पद र प्रतिबन्धका क्षेत्र परिभाषित गरिन्छ । संवेदनशील जानकारी भएका उच्चपदस्थ कर्मचारी (जस्तै ः सचिव र सहसचिव)लाई लक्षित गरी कुलिङ पिरियड लागू गरिनेछ जस’bout अवकाशपूर्व लिखित रूपमा सूचना दिइनेछ र सहमति लिइनेछ । नीतिनिर्माताले संवेदनशीलता र कर्मचारी स्वतन्त्रताको सन्तुलन कायम गर्दै १ वा २ वर्षको अवधि निर्धारण गर्नेछन् । लाभजनक रोजगारी तथा निजी क्षेत्रमा संलग्नता प्रतिबन्धित गरिनुका साथै निगरानी संयन्त्रमार्फत लोकसेवा आयोग वा अख्तियारजस्ता निकायलाई यसको पालनाको जिम्मेवारी दिइनेछ । अपवादस्वरूप सरकारको विशेष आवश्यकता वा राष्ट्रिय संकटमा कुलिङ पिरियड नलाग्न सक्ने प्रावधान रहन सक्छ तर त्यसका लागि लिखित अनुमति अनिवार्य हुनेछ । नियम उल्लंघन गरेमा पेन्सन कटौती, जरिमाना वा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरिनेछ । निजामती कर्मचारीलाई यस’bout तालिम दिइनेछ जसले उनीहरूलाई कुलिङ पिरियडको उद्देश्य, नियम र प्रभाव बुझ्न सहयोग पु¥याउनेछ । साथै, समयसमयमा यसको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्दै संसदीय समिति वा कार्यदलमार्फत आवश्यक संशोधन गरिनेछ जसले यो प्रावधानलाई परिमार्जित, व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउनेछ ।

निजामती सेवामा ‘कुलिङ पिरियड’ लागू गर्ने पक्षमा विभिन्न तर्क छन् जसले सुशासन, निष्पक्षता र सार्वजनिक हित संरक्षणमा योगदान पु¥याउँछन् । पहिलो, यसले स्वार्थको द्वन्द्व रोक्छ, जहाँ उच्चपदस्थ कर्मचारीले सेवामा रहँदा बनाएका नीति वा सम्बन्धलाई अवकाशपछि निजी लाभका लागि प्रयोग गर्न नपाऊन् । दोस्रो, गोप्य जानकारीको संरक्षण गर्दै निजामती सेवाका संवेदनशील डेटा तथा नीतिगत योजनाको निजी क्षेत्रमा दुरुपयोग हुनबाट रोक्छ । तेस्रो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग गर्दै भविष्यको रोजगारीका लागि कर्मचारीले सेवामा रहँदा निजी क्षेत्रलाई अनुचित रूपमा फाइदा पुग्ने निर्णय गर्नबाट रोक्नेछ । चौथो, यो सार्वजनिक विश्वास अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण छ, किनकि अवकाशपछि तुरुन्तै लाभजनक पद सम्हाल्नाले जनतामा निजामती सेवाप्रति शंका उत्पन्न हुन सक्छ । पाँचौं, नीतिगत स्थिरता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्दै कर्मचारीले बनाएका नीतिको दीर्घकालीन प्रभावलाई सुरक्षित राख्न मद्दत गर्छ । छैटौं, सेवाको नैतिक मर्यादा कायम गर्दै निजामती सेवालाई जनहितका लागि समर्पित बनाउने प्रतिबद्धता थप मजबुत पार्छ । सातौं, निजी क्षेत्रमा अनुचित प्रभाव रोक्दै पूर्वकर्मचारीले सरकारी प्रभावको दुरुपयोग गरी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्न नदिन सहयोग गर्छ । अन्ततः, यो प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाँदै अमेरिका, युरोपियन युनियन, भारतजस्ता देशमा अपनाइएका सुशासनका मापदण्डसँग नेपाललाई नजिक पु¥याउँछ जसले निजामती सेवाको व्यावसायिकता र पारदर्शिता बढाउन मद्दत पु¥याउनेछ ।

सामान्यतया १ देखि २ वर्षसम्म ‘कुलिङ पिरियड’ हुने प्रस्ताव गरिएको छ तर यो देशको कानुन र नीतिमा निर्भर हुन्छ । नेपालको प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्था उच्च तहका निजामती कर्मचारीको सेवानिवृत्तिपछिको गतिविधिलाई नियमन गर्न प्रस्ताव गरिएको एक महत्वपूर्ण प्रावधान हो

निजामती सेवामा ‘कुलिङ पिरियड’को विपक्षमा विभिन्न तर्क उठाइन्छन् जसले कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, आर्थिक पक्ष र प्रशासनिक प्रभावकारितामा असर पार्न सक्छ । पहिलो, यसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउँछ किनकि अवकाशपछि कर्मचारीले आफ्नो सीप र अनुभव प्रयोग गरी रोजगारी खोज्न नपाउनु संवैधानिक स्वतन्त्रता र जीविकोपार्जनको हकमाथि हस्तक्षेप ठानिन सक्छ । दोस्रो, आर्थिक बोझ बढाउने खतरा रहन्छ, विशेषगरी मध्यम वर्गका कर्मचारीका लागि, किनकि पेन्सन मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ तर तत्काल रोजगारीमा जान नपाउँदा आर्थिक संकट निम्तिन सक्छ । तेस्रो, प्रतिभा र अनुभवको अप्रयोग हुने सम्भावना रहन्छ, किनकि उच्चपदस्थ कर्मचारीको नीतिगत ज्ञान तथा अनुभव निजी क्षेत्र वा परामर्श सेवामा उपयोगी हुन सक्थ्यो, जुन कुलिङ पिरियडले अवरुद्ध गर्छ । चौथो, कर्मचारी मनोबलमा ह्रास आउन सक्छ ’cause उनीहरूले भविष्यका अवसर सीमित देख्दा सेवामा रहँदा नै प्रेरणा गुमाउने सम्भावना हुन्छ जसले कार्यक्षमतामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ । पाँचौं, प्रतिभा पलायनको जोखिम बढ्छ किनकि कडा कुलिङ पिरियडका कारण दक्ष कर्मचारी निजामती सेवामा लामो समय बस्न चाहँदैनन् वा निजी क्षेत्रतर्फ आकर्षित हुन्छन् । छैटौं, यसको कार्यान्वयन जटिल छ, ’cause कुन रोजगारी ‘लाभजनक’ वा ‘प्रभावशाली’ हो भन्ने स्पष्ट परिभाषा दिन गाह्रो हुन्छ जसले निगरानी प्रणालीलाई झन् जटिल बनाउँछ । सातौं, सबै कर्मचारीमा समान जोखिम नहुने हुनाले स्वार्थको द्वन्द्व वा गोप्य जानकारीको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना नहुँदानहुँदै पनि सबैलाई एउटै नियमले बाँध्नु अन्यायपूर्ण ठानिन सक्छ । अन्ततः, निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा बाधा पुग्न सक्छ ’cause सरकारी नीति कार्यान्वयन वा परामर्शका लागि अनुभवी कर्मचारीको संलग्नता आवश्यक हुन्छ तर कुलिङ पिरियडले सार्वजनिक–निजी सहकार्यलाई प्रभावित पार्न सक्छ ।

निजामती सेवामा ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने प्रावधान विभिन्न देशका कानुनी ढाँचा, प्रशासनिक संस्कृति र सुशासनका प्राथमिकतामा आधारित छन् । विश्वभर यस प्रावधानलाई स्वार्थको द्वन्द्व, गोपनीयताको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उपयोग गरिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा संघीय कर्मचारीका लागि १–२ वर्षसम्म लबिङ प्रतिबन्ध छ, जबकि युरोपेली संघमा युरोपियन कमिसनका अधिकारीहरूलाई १–२ वर्षसम्म सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्न रोक लगाइएको छ । संयुक्त अधिराज्यमा एसीओबीएको सिफारिसअनुसार २ वर्षको कुलिङ पिरियड सल्लाह दिइन्छ तर अनिवार्य छैन । भारतमा आईएएस, आईपीएसजस्ता सेवाका कर्मचारीलाई १ वर्षसम्म सरकारको अनुमति बिनाव्यावसायिक रोजगारीमा जान दिइँदैन । अस्ट्रेलियामा पूर्वमन्त्रीहरूलाई १८ महिना र वरिष्ठ कर्मचारीलाई १२ महिनासम्म लबिङ गर्न रोक लगाइन्छ जबकि क्यानडाको ‘कन्फ्लििक्ट अफ इन्ट्रेस्ट एक्ट’ अन्तर्गत १–२ वर्षसम्म सम्बन्धित विभागमा लबिङ वा रोजगारी गर्न प्रतिबन्ध छ । जापान मा ‘नेसनल पब्लिक सर्भिस इथिक्स ल’अनुसार सरकारी कर्मचारीलाई २ वर्षसम्म आफ्नो पूर्वकार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित निजी कम्पनीमा काम गर्न निषेध गरिएको छ । अधिकांश देशमा कुलिङ पिरियड १–२ वर्षको हुन्छ र यसको उद्देश्य सार्वजनिक सेवाको निष्पक्षता जोगाउनु हो, तर कतै अनिवार्य छ भने कतै लचिलो । नेपालको सन्दर्भमा, संघीय निजामती सेवा ऐनमा कुलिङ पिरियड लागू गर्दा १–२ वर्षको मध्यम अवधि उपयुक्त हुन सक्छ, विशेष परिस्थितिमा छुटको व्यवस्था गर्न सकिन्छ र संवेदनशील जानकारी तथा प्रभावको दुरुपयोग रोक्न कडा निगरानी जरुरी हुन्छ ।

निजामती सेवामा ‘कुलिङ पिरियड‘ राख्नुका फाइदाहरू सुशासन, पारदर्शिता र जनहित संरक्षणसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छन् । यसले स्वार्थको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै उच्चपदस्थ कर्मचारीले अवकाशपछि तत्काल निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा सरकारी प्रभाव वा गोप्य जानकारी व्यक्तिगत लाभका लागि उपयोग गर्ने सम्भावना रोक्छ । गोपनीयताको सुरक्षा गर्दै नीतिगत योजना र संवेदनशील डेटा तत्काल बाहिर जान नदिई राष्ट्रिय हित जोगाउँछ । सुशासन र पारदर्शिता प्रवर्धन गरी जनविश्वास बढाउँछ ’cause जनताले निजामती सेवामा रहेका व्यक्तिले आफ्नो पदको दुरुपयोग नगरेको महसुस गर्न सक्छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै निजी क्षेत्रसँग अवैध सम्झौता वा प्रभावको जोखिम कम गर्छ जसले कर्मचारीलाई इमानदार र जनमुखी बनाउँछ । यसले सार्वजनिक सेवाको मर्यादा कायम गर्दै निजामती सेवा जनताको सेवाका लागि हो भन्ने भावना बलियो बनाउँछ । नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गरी सरकारका दीर्घकालीन लक्ष्यमा निजी क्षेत्रको तत्काल हस्तक्षेप रोक्छ, जसले नीति प्रभावकारी रहन्छ । निजी क्षेत्रमाथि अनुचित प्रभाव कम गरी पूर्वकर्मचारीले सरकारी सम्बन्ध र प्रभाव दुरुपयोग गर्न नपाउने वातावरण बनाउँछ, जसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउँछ । साथै, कर्मचारीको नैतिक जिम्मेवारी बढाउँदै उनीहरूलाई सेवामा रहँदा र त्यसपछि पनि नैतिकता र जवाफदेहिताप्रति प्रतिबद्ध रहन प्रेरित गर्छ । कुलिङ पिरियडको यस्ता फाइदाले निजामती सेवालाई निष्पक्ष, मर्यादित र जनहितमैत्री बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

नेपालको प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधानले उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई अवकाशपछि १–२ वर्षसम्म निजी क्षेत्रमा संलग्न हुनबाट रोकेर सुशासन, निष्पक्षता र गोपनीयता संरक्षणको महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्छ तर यसले कर्मचारीको स्वतन्त्रता र अनुभवको उपयोगमा चुनौती पनि थप्छ । यो प्रावधानको आवश्यकता स्वार्थको द्वन्द्व र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नमा स्पष्ट छ विशेषगरी नेपालजस्तो मुलुकमा जहाँ प्रशासनिक विश्वसनीयता र जनविश्वास अझै बलियो बनाउनुपर्ने अवस्था छ । अन्ततः, कुलिङ पिरियडको सफलता यसको सन्तुलित कार्यान्वयन, स्पष्ट नियम र कर्मचारीको हितलाई समेत ध्यान दिने लचकतामा निर्भर रहन्छ जसले सुशासनको लक्ष्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै अनावश्यक बन्देजको आलोचनालाई कम गर्न सक्छ ।