विश्व यतिबेला कहिल्यै नभोगेको कहरबाट गुज्रिरहेको छ । नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन । तथापि, नेपालले संकटसँग जुध्नका लागि गरिनुपर्ने तयारीको पर्याप्त समय र अवसर पाएको हो । संक्रमणबाट समाजलाई सुरक्षित राख्न सरकारले १० चैत्रमा दोस्रो आयातित सक्रमित फेला परेपछि मात्र ११ चैत्रदेखि जारी लकडाउन पटकपटक थप गर्दै आजसम्म जारी छ । लकडाउनका कारण अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन असर बढ्दै छ । संकटपश्चात् पनि पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर रहन्छ । ट्रेसिङ, टेस्टिङ र ट्रिटमेन्टमा पूर्वाधार तयार र कार्यान्वयन भए मात्र महामारी र संक्रमण छिटो नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ ।

तयारीका बेलामा : संक्रमणविरुद्ध लड्न नेपाल सरकारले पर्याप्त समय नपाएको होइन तर बलियो तयारीमा समय खर्च गर्ने बेला सरकार अरू नै मुद्दामा केन्द्रित भइरहेको थियो । सत्ताधारी दलमा एमसीसीको विवाद चर्केको थियो भने प्रतिपक्ष बेखबर थियो । नेपालमा पहिलो संक्रमित पुष्टिका समयसम्म वुहानमा महामारी फैलिसकेको थियो तापनि नेपाललाई चासै रहेन । १६ माघमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेकै दिन भारतमा कोरोनाको पहिलो पुष्टि भयो । यद्यपि, सरकार गम्भीर बनेन । १९ माघमा फिलिपिन्स र २० माघमा अमेरिकामा संक्रमणको पहिलो पुष्टि भइरहेका बेला सरकारभित्र एमसीसीअन्र्तगतकोे अनुदान लिने कि नलिने बहस चर्केर २० माघमा सत्तारूढ दलले कार्यदल नै बनायो ।

६ फागुनमा विश्वका १२ भन्दा धेरै देशमा संक्रमण भइरहेका बेला पर्यटन मन्त्रालयले कोरोनामुक्त क्षेत्र सन्देशमूलक श्रव्यदृश्य सामग्री चिनियाँ, हिन्दी र अंग्रेजी भाषामा तीन दिनभित्र तयार गरी सम्प्रेषण गर्न नीतिगत निर्णय ग¥यो । ७ फागुनमा इरान र ९ मा इटालीमा संक्रमण समुदायस्तरमै फैलिई महामारी भएको बेलासमेत अध्यागमन विभाग निर्बाध स्वागत गरिरहेको थियो । प्रधानमन्त्रीको जन्मोत्सव भव्य बनाउन लागिरहेको थियो । इटालीमा आउटब्रेक भएको भोलि प्रधानमन्त्री जन्मघर तेह्रथुमको आठराईमा हेलिकोप्टरबाट लगिएको नेपाल नक्सांकित केक काटेर जन्मोत्सव मनाइरहेका थिए । २० फागुनमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले संक्रमणसँग लड्न मेडिकल सामग्रीको उत्पादनमा ४० प्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्ने र विश्वमा ८९ करोड मास्क, ७६ करोड पन्जा आवश्यक छ भनिरहँदा नेपाललाई न जनशक्ति, न सरसामान र उपकरण’bout अत्तोपत्तो थियो । सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको भ्रष्टाचार काण्डले चर्चा पायो, बर्खास्त भए ।

बन्दाबन्दीको अवस्थालाई लामो समयसम्म निरन्तरता दिने हो भने कोरोना महामारीभन्दा अभाव र भोकमरीले धेरैको ज्यान लिने देखिन्छ

८ चैत्रमा इटालीमा ४८२५ को मृत्यृ हँुदा भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल स्याङ्जा पुगी जन्मैदेखि संक्रमणसँग लड्नसक्ने क्षमता नेपालीमा रहेको बताइन् । १० चैत्रमा लकडाउन घोषणा भयो । १४ चैत्रमा ओम्नी इन्टरनेसनलसँग अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने सम्झौता र चौतर्फी विरोधपछि १९ चैत्रमा ठेक्का रद्द भयो । त्यसपछि द्रुतगतिमा स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने भन्दै जिम्मा सेनालाई लगाइयो तर आजसम्म पीपीईलगायतका स्वास्थ्य सामग्री आउन सकेको छैन ।

लकडाउन : महामारी नियन्त्रणका लागि प्रहरीको कठोर निगरानी र सुरक्षामा रहने अर्थात् अनुमतिबिना आवतजावत गर्न नपाउने, विद्यालय, बजार, बैंक, रेस्टुरेन्ट सबै बन्द गर्नु लकडाउन अर्थात् हेल्थ कस्टडी हो । एक प्रकारको कफ्र्युजस्तै हो । लकडाउनले रोग देखिएका देशबाट आवतजावत, भिडभाड र मानिसहरुको निकट सम्पर्कलाई रोक लगाउने भएकाले विदेशबाट रोग भित्रिने सम्भावना र यदि संक्रमण जनसंख्यामा विद्यमान र लुकेर बसेको भए छिटो फैलिन पाउँदैन । तर, मानवीय सहयोगलाई ध्यानमा राख्नैपर्छ ।

नेपालीका लागि लक डाउन, होम वा अस्पताल क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनजस्ता शब्द नयाँ भएकाले कस्तो हो भन्ने कौतूहलले गर्दा पहिलाका दिनमा मानिस रमाए । पिकनिक र बिदामा निस्किए । पहिलोपटक भएकाले थोरै डर र धेरै जिज्ञासा स्वाभाविक हो तर समय लम्बिदै जाँदा आत्तिने, दिक्क मान्ने, निराश बन्दै छन् । दिक्क मान्दै घरबाहिर निस्कन थालेपछि प्रहरी प्रशासन कारबाहीमा उत्रेर पुनः शिथिल भएको छ ।

रोगको प्रकृति, औषधि र उपचारमा जतिसुकै मै हुँ भन्नेलाई पनि नयाँ भएपछि राज्यसंयन्त्र तहसनहस मात्र बनेन । हताससमेत भए । समस्या सबैलाई थाहा थियो तर मूल कारण र अचुक उपचार पहिचान हालसम्म नभइसकेकाले मेसो पाइएको छैन । विकल्प उपलब्ध छैनन् । सबै लाक्षणिक उपचारमा लागिरहेका छन् । नेपालजस्तो महामारीविरुद्ध लड्न पूर्ण तयारी नभएकोका लागि महामारी व्यापक फैलने सम्भावनालाई रोक्न तत्काल सम्पूर्ण रूपमा आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक गतिविधि प्रतिबन्ध गरी लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दी गर्नुको अर्काे विकल्प थिएन । लकडाउनमा उत्रिसकेपछि कतिबेला फिर्ता लिने भन्ने निश्चय गर्न बन्दाबन्दीले जनस्वास्थ्यमा पुग्ने लाभ र त्यसले जन्माउने आर्थिक क्षतिको लेखाजोखा गरिनुपर्छ । तथापि, लकडाउनको समय जति लम्बिदै जान्छ, त्यति धेरै समाजमा आर्थिक भार थुप्रदै जान्छ ।

नेपालले संकटसँग जुध्नका लागि गरिनुपर्ने तयारीको पर्याप्त समय र अवसर पाएको थियो

बन्दाबन्दीको अन्त्य कहिले ? : विश्व स्वास्थ्य संगठनले लकडाउन कहिले अन्त्य गर्न सकिन्छ भनेर ६ बुँदा दिएको छ । १. रोगको सर्ने दर नियन्त्रणमा हुनपर्छ । २. स्वास्थ्य प्रणाली र जनस्वास्थ्य क्षमता प्रत्येक बिरामीको पहिचान, परीक्षण, आइसोलेट, क्वारेन्टाइन र हरेक सम्पर्कमा आएकाको ट्रेस गर्न सक्षम हुनपर्छ । ३. नर्सिङ होम, अस्पतालजस्ता जोखिम क्षेत्र, हटस्पट वा रेड जोनको न्यूनीकरण भएको हुनपर्छ । ४. रोकथामका उपाय जस्तै ः सामाजिक, भौतिक दूरी र कार्यस्थलमा हात धुने बानी स्थापित भइसकेको हुनपर्छ । ५. यात्रुबाट नयाँ आयातित बिरामी आउने जोखिम नियन्त्रित र व्यवस्थित भएको र ६. नयाँ अवस्थाको सामान्य अवस्थामा जिउन आमनागरिक पूर्ण रूपमा व्यस्त, जानकार र शक्तिवान् भएको हुनपर्छ । तसर्थ, लकडाउनलाई त्यसै हटाउन सकिँदैन । आमतवरले भन्नुपर्दा जबसम्म सरकार आफंै समुदायमा कोभिड–१९ भाइरस फैलिरहेको अवस्था नरहेको यकिनसम्म पुग्दैन, तबसम्म मुलुक लकडाउन गर्नपर्ने बाध्यता रहन्छ ।

क्रमशः खोलौं लकडाउन : बन्दाबन्दी जति लम्बिदै जान्छ, अनेकन समस्या पनि त्यति नै बढ्दै गएर आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संरचना नै ध्वस्त हुन्छ । कोरोनाको संक्रमण कहिलेसम्म रहने निश्चित नभएकाले लकडाउन मात्र पूर्ण विकल्प रहेन र खुकुलो गर्दै अर्थात् विकसित देशझंै सेमीलकडाउनमा जानुपर्छ । सर्प पनि मर्न,े लठ्ठी पनि नभाचिने मोडेल वा कोरोनाको जोखिम पनि कम र देशको अर्थतन्त्र गति पनि ठप्प नहुने मध्यमार्गी बाटो अवलम्बन गरी जनस्वास्थ्य र अर्थतन्त्र दुवै बचाउन आवश्यक छ ।

भारतसँगको सिमाना अझ कडाइ गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने, भिडभाड हुने स्थानलाई बन्द गरी सामाजिक दूरी कायम गर्दै संक्रमण देखिएका क्षेत्रमा लकडाउन र बाँकी ठाउँमा आन्तरिक रूपमा बिस्तारै खुला गर्ने नीति लिनुपर्छ । उच्च, मध्यम र निम्न जोखिमयुक्त जिल्ला, स्थानीय तहको पहिचान गरी पूर्ण र अर्ध लकडाउन तथा खुला गर्दै जाने गर्नुपर्दछ । थप दुई साता सार्वजनिक स्थल, मन्दिर, मस्जिद, चर्च, मल, यातायात, शिक्षणसस्था खोलिनुहुँदैन । क्वारेन्टाइन सबैलाई अनिवार्य गर्दै कडाइ गर्ने, संक्रमण रोक्नका लागि सुरक्षात्मक उपाय अनिवार्य गर्नपर्छ ।

कृषि उत्पादनमा जोड दिँदै जग्गा बाँझो राख्नेलाई कारबाही, स्वदेशी उत्पादनलाई ग्राह्यता दिँदै आवश्यक व्यक्तिलाई राहत वितरण गर्दै जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ । उद्योग कारखाना, कृषि क्षेत्र, बैंकिङ, निर्माणसँग सम्बन्धितसमेत संक्रमण फैलिन नदिन हात धुने, मास्क, ग्लोब र भौतिक दूरीजस्ता सुरक्षात्मक उपाय अपनाई सीमित कामदार राखेर सञ्चालन गर्न सकिन्छ । निजी कार्यालय, शैक्षिक संस्था, यातायात तथा होटल रेस्टुरेन्टसमेत सीमित कामदारका साथ सुरक्षात्मक उपाय अपनाई सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ ।

अन्तमा, बन्दाबन्दीको अवस्थालाई लामो समयसम्म निरन्तरता दिने हो भने कोरोना महामारीभन्दा अभाव र भोकमरीको महामारीले धेरैको ज्यान लिने देखिन्छ । आत्मनिर्भर रहेका छिमेकी देश भारत र चीनको हुबहु नक्कल गरी नेपालले लकडाउन गर्नु र लम्ब्याउनु वैज्ञानिक र व्यावहारिक देखिँदैन ।