काठमाडौं । कोरोना भाइरस महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.ले २५ लाखको राहत घोषणा गरेको छ । सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १० लाख रुपैंया दिने निर्णय गरेको छ ।
फरवार्डको २२ गते सोमबार भर्चुवल माध्यमद्वारा बसेको बोर्ड बैठकले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा १० लाख रुपैंया प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । बित्तीय संस्थाको केन्द्रिय कार्यालय रहेको प्रदेश नं. १ मा प्रदेश सरकारलाई १ लाख र कोरोना प्रभावितहरुलाई राहत बितरणका लागी १ लाख गरी जम्मा २ लाख सहयोग गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
यता प्रदेश नं. २, ३, ५ र सुदुरपश्चिमका प्रदेश सरकारलाई १/१ लाख रुपैया दिने तथा गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा रहेको शाखा कार्यालय मार्फत स्थानिय तहलाई राहत दिने निर्णय भएको फरवार्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आशनारायण चौधरीले जनाए ।
वित्तिय संस्थाले प्रदेश सरकार मातहत गठित राहत कोषमा पनिे राहत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको संस्थाकी अध्यक्ष भगवती चौधरीले बताइन् । ‘अहिलेको अवस्थामा कोरोना भाइरस महामारीबाट मुलुक र जनतालाई कसरी बचाउने भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रीत भएकोले हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट संघिय सरकार र प्रदेश सरकारलाई राहत प्रदान गर्ने निर्णय गरेका हौं ।’ चौधरीले भनिन् ।
फरवार्डले सरकारी कोषमा राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णयसँगै आफ्ना ऋणीहरुलाई गएको चैत्रदेखि असारसम्मको ब्याज ऋणमा ३ प्रतिशत छुट दिने समेत घोषणा गरेको छ । बोर्ड बैठकले विभिन्न क्षेत्रमा लगाइएको कर्जामा ३ प्रतिशत ब्याज छुट दिने निर्णय गरेको छ, भने कोरोना भाइरसको उपचारमा संलग्न चिकित्सक, कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायलाई ब्यक्तिगत सुरक्षा (पिपिई) सामग्री समेत दिने निर्णय गरेको छ । साथै पुर्नकर्जाको ब्यवस्था पनि गरेको छ ।
‘व्यक्तिगत सुरक्षाका साधन (पिपिई) नभएर अहिले कोरोनाले सबैभन्दा बढि जोखिममा कोरोनाको फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी समेत रहेकाले उनीहरुलाई केही सहयोग पुगोस भनेर पिपिई लगायतका सुरक्षा सामग्री प्रदान गर्ने भनेका छौं ।’ पूर्व राज्यमन्त्री र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी नेतृ चौधरीले भनिन् ।
साथै अध्यक्ष चौधरीले स्थानीय जनतालाई कोरोना भाइरस महामारीबाट बचाउन र सचेतना फैलाउनका लागि संस्थाले अन्य के कस्ता कार्यहरु गर्नुपर्ने हो त्यो समेत गर्नकालागि तयार रहेको जनाइन् । ‘मुलुकलाई विपत्ती परेको बेला नीजि क्षेत्रले पनि सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायले राहत दिने निर्णय गरेका हौं ।’ चौधरीले भनिन् ।
