प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनियमितता, बेथिति, भ्रष्टाचार र भ्र्रष्टाचारीलाई नसहने बताउँदै आएका छन् । तर, मुलुकमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर भने बढिरहेका छन् । त्यसो त सरकार अख्तियारको सक्रियताका कारण भ्रष्टाचारका घटना बाहिर आएको भन्दै त्यसमा सन्तोष गरिरहेको छ, त्यसलाई सफलताका रूपमा लिएको छ । तर, एकातिर स्थानीय तहमा र जनप्रतिनिधिबाट नै भ्रष्टाचार भएका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् भने अर्कोतिर भ्रष्टाचारजन्य अपराधको कारबाहीमा सरकारले विरोधी र विपक्षीमाथि पूर्वाग्रही व्यवहार गरिरहेको आरोप लागिरहेको छ ।

यतिखेर ललिता निवास प्रकरण चर्चामा छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटास्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि यसको लामो समयदेखिको चर्चा उत्कर्षमा पुगेको छ । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने संलग्नताको अभियोगमा चार पूर्वमन्त्री, दुई पूर्व सचिवलगायत १ सय ७५ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै मुद्दा दर्ता गरेको हो । पूर्वमन्त्रीमा विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ तथा छविराज पन्तविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । त्यसैगरी पूर्वसचिव एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त दीपबहादुर बस्नेत, दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । यसैगरी सो प्रकरणका मुख्य पात्रका रूपमा चर्चामा रहेका शोभाकान्त ढकाल तथा मीनबहादुर गुरुङविरुद्ध पनि मुद्दादायर गरेको छ । यसअतिरिक्त मुद्दाका प्रतिवादी बनाइएका विभिन्न तहका कर्मचारीको संख्या पनि निकै ठूलो छ ।

अख्तियारले पूर्वमन्त्री गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार, चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध ७ करोड ८ लाख ४८ हजार, डम्बरबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ छविराज पन्त ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो कायम गरिएको छ । त्यस्तै, यस काण्डका मुख्य पात्र शोभाकान्त ढकालविरुद्ध ३९करोड २७ लाख ६८ हजार र भाटभटेनी सुपरमार्केट मालिक मीनबहादुर गुरुङ ११ करोड २० लाख सो मुद्दामा १ सय १० जनाविरुद्ध बिगो तथा सजायको माग दाबी गरेको र एनआरएनको जगसहित ६५ जनाको भने सम्पत्ति जफ्त गर्न मागसहितको मुद्दा गत २२ गते दायर आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

आयोगले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवाससँगै रहेको सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नामसारी गरिएको र सो कार्यमा सघाएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेपछि बहुचर्चित प्रकरण अदालत पुगेको छ । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको ललिता निवास जग्गा छानबिन समितिले यस प्रकरणका लामो अनुसन्धान गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगका साथै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ‘सीआईबी’ र भूमिव्यवस्था मन्त्रालयले पनि यस’boutमा अनुसन्धान गरेका थिए । छानबिन समितिले प्रधानमन्त्री निवास बिस्तार गर्ने निर्णय गरिँदा त्यहाँको सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिको नाममा सारिएको देखाएका थिए ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको ललिता निवास जग्गा छानबिन समितिले लामो अनुसन्धान गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो

यो जग्गाको मूल समस्या अधिग्रहण गरिएको हो कि जफ्त भन्ने भए पनि क्रमशः नक्कली मोही, खरिद बिक्री हक हस्तान्तरणजस्ता प्रक्रियामा गैरकानुनी कार्य भएको ठहर अख्तियारको छ । राणा प्रधानमन्त्री भीमशमशेरले विक्रम संवत् १९८८ मा किनेको उक्त जग्गापछि हिरण्यशमशेर र उनीबाट छोरा सुवर्णशमशेरमा हस्तान्तरण हुँदै आएको बताइन्छ । सुवर्णशमशेर नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सरिक भई प्रजातन्त्र घोषणापछिको पहिलो संयुक्त सरकारमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका थिए । यसैगरी उनी पहिलो संसदीय निर्वाचनपछि बनेको बीपी कोइरालाको नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री थिए । २०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि उनको शासनविरुद्ध लाग्नेहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने क्रममा सो सम्पत्ति सरकारले आफ्नो बनाएको थियो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भटराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएपछि सो सरकारले विगतमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका कारण कसैको सम्पत्ति जफ्त भएको भए छानबिन गरेर फिर्ता गर्ने निर्णय ग¥यो । यहाँसम्म यस जग्गा’bout कुनै कैफियत देखिँदैन । त्यसपछि राणा परिवारले उक्त जग्गा जफ्त गरिएको भन्दै फिर्ता पाउन पहल ग¥यो । त्यसपछि नै सो सम्पत्तिमा विभिन्न किसिमका चलखेल भएको बताइन्छ । यसै क्रममा छानबिन चलेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्ना निष्कर्ष र दाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । यसपछि अब यो विषय अदालती प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । यसको सत्यतथ्य सार्वजनिक हुन अदालतको फैसला कुर्नुपर्नेहुन्छ । नेपालको अदालतको कार्यशैली र सुनुवाइ प्रक्रिया आदिलाई हेर्दा यस मुद्दाको सुनुवाइ टुंगिन र न्यायिक निरुपण हुन निकै लामो समय लाग्नेमा कुनै आशंका छैन ।

समस्या कहाँनेर उत्पन्न भएको छ भने यसै मुद्दालाई लिएर संसद अवरुद्ध हुन पुगेको छ । प्रदर्शन हुन थालेका छन् । सबैले आआफ्ना विचार सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यसै मुद्दाको सन्दर्भमा, आफ्ना उपसभापतिसमेत माथि अभियोग लागेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अख्तियारको निर्णयमाथि संघीय संसद्मा प्रश्न उठाएको छ । यति ठूलो मुद्दामा कसकसलाई मुद्दा लगाउने भन्ने टुंगोमा पुग्दा अख्तियारले आफ्नो संवैधानिक स्वायत्तता बिर्सेको र यसतर्फ अख्तियार गम्भीर हुन नसकेको भन्दै कांग्रेसले यस्तो प्रश्न उठाएको हो । वर्तमान सरकारले संवैधानिक निकायको कामकाजमा हस्तक्षेप वा तिनलाई प्रभावित पार्ने ढंगले कामकाज गर्दै आएको र मानवअधिकार आयोगका निर्देशनको समेत बेवास्ता गर्दै आएको छ । रिक्त पदहरूमा नियुक्ति गर्दा पनि व्यक्तिको अन्य पृष्ठभूमितर्फ जानेभन्दा पनि राजनीतिक आबद्धतालाई आधार मान्ने गरिआएको देखिएकै छ । यस किसिमका कार्यप्रति प्रतिपक्षीले विरोध जनाउँदै आएको पनि छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ, यसै अधिकारको दुरुपयोग गर्दै विभिन्न निर्णय भएका र सरकारले कानुन नै संशोधन गराएर बदनियत साथ नेपाल ट्रस्टको लगभग सबैजसो सम्पत्ति र अन्य विभिन्न सरकारी भूमिसमेत व्यापारिक समूह यति ग्रुपलाई दिएको विषयले सरकार सर्वत्र आलोचित छ ।

ऐन नै संशोधन गरेर एउटा समूहको लाभका पक्षमा निर्णय गर्न सक्ने सरकारले प्रस्तुत प्रकरणमा पनि राजनीतिक दबाबको बलमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रभावित पारेन होला भन्न सकिँदैन । निश्चय नै भ्रष्टाचार प्रकरणमा आफ्ना नेता मुछिए भन्दैमा संसद्मा अवरोध सिर्जना गर्नु प्रतिपक्षी कांग्रेसको अर्घेल्याइँ हो । तर, सरकारको शैलीलाई हेर्दा उसको यस कदमलाई सरकारलाई सच्चिने दबाबका रूपमा लिन पनि सकिन्छ । संवैधानिक निकाय स्वायत्त हुनुपर्छ । तिनले संविधानको भावनाबमोजिम र संविधान तथा कानुनको अधीनमा रही निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र ढंगमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ न कि पदाधिकारीले आफूहरूलाई नियुक्त गर्नेको इसारा वा संकेत र निर्देशनमा । यसो भएमा मात्र यस्ता निकायको औचित्य र उपादेयता रहन्छ । यसैमा तिनको गरिमा समेत रहन सक्छ ।

भूमाफिया, बिचौलिया, राजनीतिक क्षेत्र र सरकारी कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा भएको भनिएको यो प्रकरणले हामी कहाँको विकृतिलाई उजागर गरेको छ । राजनीतिक संरक्षणमा विभिन्न अपराध हुने गरेकामा यति ठूलो काण्ड अगाडि आएको छ । यसका दोषीहरू दण्डित हुुनुपर्छ । कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन । प्रधानमन्त्री निवास र त्यस ’roundको सम्पत्ति त यसरी बेचबिखन हुन्छ अन्यत्रको अवस्था के होला ? यो मुलुकको शासन प्रशासनको अवस्था कस्तो होला यसै पनि अनुमान गर्न सकिने कुरा हो । यस्तो विकृतिको अन्त्य गर्न दृढ अठोट, इच्छाशक्ति र इमानदारिताको अपरिहार्यता छ । लिँदासम्म लिने र विषय विवादमा परेपछि झुक्याइएको वा झुक्किएको भन्नेजस्ता कुरा गरेर कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन । अन्जानमा परेकाहरूको सम्बन्धमा सोहीअनुसार निरुपण हुनुपर्छ ।

अन्त्यमा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारको चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमाथिको छानबिन टुंग्याई चार पूर्वमन्त्री, आफ्नै पूर्वप्रमुख आयुक्तसमेतका पूर्व सचिवसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु आफंैमा साहसिक र प्रशंसनीय कार्य हो । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश तथा सभाुमख निवासभित्र र बाहिरका करिब १ सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा अपचलन भएको भनिएको यस प्रकरणमा अख्तियारले उच्च तहका यति धेरै व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु आफंैमा ऐतिहासिक पनि हो । तर, सकारात्मक कदम हुँदाहुँदै पनि अख्तियारको छानबिन र मुद्दा दायर गर्ने निर्णयमा गम्भीर कानुनी प्रश्नसमेत उठेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयका नाममा नक्कली मोही खडा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गर्ने कार्यको नेतृत्व गरेका दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भटराईविरुद्ध कुनै आरोप अभियोग नगरिएकामा अख्तियारप्रति विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । यसैगरी सोही स्थानको जग्गा खरिदमा संलग्न देखिएका नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेललगायतविरुद्ध मुद्दा दायर नगरिएका कारण अख्तियार सरकार तथा राजनीतिक प्रभावमा परेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् । अझ गजब त के छ भने पौडेलले आफूले खरिद गरेको जग्गा फिर्ता गर्छु भनेको कारण उनीमाथि दायर नगरिएको भन्ने सार्वजनिक भएको छ ।

यदि कसैले कुनै चोरी वा भ्रष्टाचार गरी धन हडप्ने वा कमाउने अनि मुद्दा दायर हुन लाग्यो भने अवैध आर्जन वा जबर्जस्ती गरी लिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्छु भनेमा सो अपराधमा दोषी नठहरिने वा उन्मुक्ति पाउने हो भने अपराध कसरी नियन्त्रण होला ? पौडेलको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार निवारण गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियारको निष्पक्षता र स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ जुन आफैंमा चिन्ताको विषय हो । यसले अख्तियारको विश्वसनीयतामा ह्रास आउन सक्छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले समेत मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय अख्तियारको दायराभित्र नपर्ने व्याख्या गरेको छ । तर, पछिल्लो समय जे जस्ता र जसरी जुन खालका निर्णय हुने गरेका छन्, अर्थात् नीतिगत भ्रष्टाचार जसरी मौलाएको छ त्यसलाई हेर्दा यो व्यवस्थामा पनि तत्काल सुधारको आवश्यकता देखिन्छ ।