यतिबेला सबैका घरघरमा भित्तेपात्रो फेरिएका छन् । केही नूतन लिएर आओस् वा यसै आओस् सबका घरमा ३ सय ६५ दिनपछि आउने पहिलो दिन नयाँ वर्षका रूपमा चिनिने गर्छ । मानिस पनि जन्मेको भोलिपल्ट दुुई दिनको हुन्छ । ३ सय ६५ दिन पुुग्दा १ वर्षको हुन्छ । यो वैज्ञानिक नियम हो । तैपनि बधाई र शुुभकामना थाप्दै बहादुरीका साथ वर्षगाँठ मनाउने चलन छ । एक जना विद्वान्ले भनेका छन्, ‘यदि व्यक्तिको जीवनमा गणना गर्न मिल्ने असल कामहरू छैनन् भने उसको वर्ष पनि नगनौं ।’ तैपनि हामी कसैको जन्म दिन भव्य उत्सवका रूपमा मनाएको पाउँछांै । पुँजीवादी व्यवस्थामा हुने यस्तै हो । तर, आजकल सर्वहाराका हिमायति भन्नेमा पनि यो रोग सरेको छ । आफूलाई कट्टर वामपन्थी भन्नेहरूसमेत अझ बढी तामझामका साथ जन्मदिन मनाएको पाइन्छ ।
यस्तै अवस्था हरेकपटक आउने नयाँ वर्षको पनि छ । नववर्षको स्वागत एउटा परम्परा होला तर विगत वर्षको समीक्षा र त्यसबाट पाठ सिकेर अघि बढ्ने प्रेरणा लिनका लागि भने वर्ष फेरिनुुले खास महत्व राख्छ । हामीकहाँ वर्ष फेरिनुलाई एउटा उत्सवका रूपमा मात्र हेरिने परम्परा छ, जो आफैंमा गलत छ । भित्तामा फेरिएका क्यालेन्डरसँगै व्यक्ति जीवनका हरेक पल, घटना र तिथिमिति सिकाइका लागि मार्गदर्शक बन्न नसक्ने हो भने वर्ष फेरिनु र नफेरिनुुले खासै अर्थ राख्दैन । तसर्थ विगतबाट पाठ सिकेर आगतमा अघि बढ्ने क्रममा नयाँ वर्षलाई स्वागत गरिनुपर्छ । हरेक नयाँ वर्षमा विगतका अगतिला चीज र प्रवृत्ति हटनुपर्छ तथा गतिशीलताका हिसाबले आगत विगतभन्दा फरक हुुनैपर्छ । यसका लागि पनि क्रमभंगता आवश्यक छ ।
२०८१ तिर फर्कंदा
आज २०८१ साल बिदा भएर २०८२ आएको ९ दिन भयो । यसबीचमा राजनीतिक हिसाबले विगत सुखद रहेन । २०८१ को आरम्भमा नै दुुई शक्तिशाली पार्टी कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाए । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राष्ट्रिय सरकार बन्ने अवस्थामा बाहेक यो अभ्यास गरिएको थिएन । संसद्मा बहुमतप्राप्त दल सरकारमा र दोस्रो ठूलो दल प्रमुख प्रतिपक्षीमा बस्ने संसदीय मान्यता, मर्म र अभ्यासलाई तोडेर जसरी पनि सरकारमा जाने प्रवृत्तिलाई बढावा दिने काम भयो । संसदीय इतिहासमै दुई ठूला दलबीच मिलेर सरकार बनाउनु विरलै हुने राजनीतिक घटनाक्रम थियो । कम्तीमा पनि आगामी दिनमा यो क्रम भंग हुनैपर्छ । वेटिङ गभर्मेन्टले सरकारको कामकारबाहीको वाचिङ गर्ने हो, सेटिङ गर्ने होइन भन्ने सन्देश सम्प्रेषणका लागि पनि क्रमभंगता जरुरी छ ।
राजनीतिक स्थिरता, संविधान संशोधन र सुशासन कायम गर्नैका लागि दुई ठूला दल मिलेको दाबी गरिए पनि सरकारका ९ महिने क्रियाकलापबाट त्यो दाबी पुष्टि हुन सकेको छैन । बरु उल्टै विभिन्न काण्डमा आरोपित सत्तापक्षका नेता, कार्यकर्तालाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याएर चोख्याउन खोजेजस्तो देखियो । यही नियति आगामी वर्षमा दोहोरिन हुँदैन । यसकारण पनि विगतका क्रियाकलापमा क्रमभंगता आवश्यक छ ।
नयाँ वर्षको सुरुआतसँगै विगत वर्षकै प्रभावका कारण राजनीतिक अवस्था थप तरलतातिर जाने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । यो आशंकालाई यो वर्षका क्रियाकलापले चिर्न सक्नुपर्छ । यसकारण पनि क्रमभंगता आवश्यक छ ।
संस्कारशून्य राजनीति
राजनीतिमा न्यूनतम अनुशासन हुन्छ । आचारसंहिता हुन्छ । राजनीतिका आफ्नै मूल्यमान्यता हुन्छन् । तर, विगतले यी सबै कुराको अन्त्य गराएको छ । राजनीतिक समीकरण बनाउने र भत्काउने खेलको पराकाष्ठा नै देखिएको छ । हरेक राजनीतिक दलको दर्शन ‘जसरी पनि सत्ता’मा गएर टुंगिएको छ । विगतका राजनीतिक दलका क्रियाकलाप र व्यवहारले यही कुराको पुष्टि गरेको छ । आफूसँग सहयात्रा गरे असल र नगरे खराब भन्ने भाष्य सिर्जना गरिएको छ । राजनीतिमा यो हदको असहिष्णुता यसपूर्व सायदै देखिएको होला ।
अझ अचम्म त के रह्यो भने जुन दल मिलेर सरकार बनेको छ, त्यही दलका शीर्ष नेताहरू नै डे वानदेखि आफ्नै सरकारको कटु आलोचना र प्रतिपक्षीलाई जित्ने गरी तीव्र विरोध गरेको पाइयो । नैतिकताको खडेरीका लागि योभन्दा अर्को उदाहरण नचाहिएला ।
आफ्नै पार्टी संलग्न सरकारका विरुद्धमा कांग्रेसभित्रै बढ्दो असन्तुष्टि, पुराना दलप्रति सडकमा पोखिएको नागरिक आक्रोश र शासकीय बेथितिको मौका छोपेर राजतन्त्र फर्काउने नाममा रचिएको सडक संघर्षले २०८१ लाई सम्झनायोग्य बनायो । यो अवस्थालाई कुनै पनि हालतमा सुखद मान्न सकिँदैन । आगामी दिनमा यी क्रियाकलापमा क्रमभंगता हुन जरुरी छ ।
वर्तमान सरकार बनेको सुरुआती समयदेखि आजपर्यन्त नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको विरोधले संसदीय परम्परामा सत्तारूढ सांसदले सरकारलाई विश्वासको मत दिने तर विरोध गर्न पनि नछोड्ने द्वैध चरित्र देखाएको छ । दलीय असन्तुष्टि पोख्ने ठाउँ आफ्नै संसदीय दलभित्र हो । सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुुभन्दा अघि कि त सरकारप्रति विश्वास छैन भन्नुप¥यो कि त समर्थनमा बोल्नुप¥यो । दुुईजिब्रे अडान क्षयोन्मुख नैतिकताको पराकाष्ठा नै हो । अघिल्लो सालको अन्त्यतिर सत्तारूढ दलकै महामन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म बिचौलियाको पहुँच भएको खुलासा गरेर आफ्नै दल कस्तो सरकारमा सम्मिलित भएको रहेछ भन्ने ऐना देखाइदिए । यो अवस्थामा पनि उनको दलले सरकारलाई काँध थापिरहनुको बाध्यता के रहेछ ? चासोको विषय बनेको छ । कम्तीमा पनि यस्ता कुराले आगामी दिनमा निरन्तरता पाउनुहुँदैन । यसकारण पनि क्रमभंगता आवश्यक छ ।
अघिल्लो वर्ष धेरै नेता बदनाम देखिए । आफूलाई वैकिल्पक रूपमा स्थापित गर्न खोजेको नयाँ राजनीतिक दलले पनि नागरिकलाई आशा जगाउन सकेन । आफूलाई धेरै कुरामा नयाँ बनाउँछु भनेर उदाएको नयाँ पाटी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा नयाँ बनेर देखा परे । पाँच–पाँच ठाउँमा उनीविरुद्ध सहकारी रकम अपचलनको मुद्दा प¥यो । उनी निलम्बनमा परे । हाल अनुसन्धानका क्रममा जेलमा छन् । यो पनि विगत वर्षको अप्रिय तर उल्लेख्य विशेषता रह्यो । लोग्ने बनाउन चाहेको व्यक्ति जेठाजु पर्दा के हुन्छ ? रास्वपाका कार्यकर्तालाई त्यस्तै भयो । आगामी दिनमा यो स्थिति कुनै पनि दलमा नआओस् । यसकारण पनि क्रमभंगता जरुरी छ ।
निरंकुश शासकीय प्रवृत्ति र बढ्दो भ्रष्टाचारका कारण २०८१ मा आम नागरिक सरकार, संसद् र नेताप्रति रुष्ट देखिए । कोही कसैसँग पनि सन्तुुष्ट छैनन् । सबैमा नकारात्मकता हावी छ । सरकारप्रतिको असन्तुष्टि कतै राजावादी आन्दोलनमा गएर पोखिने त होइन ? सोचनीय छ ।
एकातर्फ विद्युत् प्राधीकरणमा मन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेपको परिणाम कुलमान घिसिङलाई बाँकी रहेको तीन महिनाको कार्यकालसमेत पूरा गर्न नदिई पदबाट हटाउने निर्णय, त्रिवि उपकुलपति डा. केशरजंग बरालले प्रधानमन्त्रीकै असहयोगका कारण पदमा बस्न नसकेको भनेर दिएको राजीनामा र अर्कोतर्फ काठमाडौंका मेयर बालेनप्रति सरकारी घेराबन्दीजस्ता कारणले आम नागरिकमा निराशा बढाएको छ । यस्ता क्रियाकलापले नागरिक सोचलाई निराशातिरै डो¥याएको छ । यी गतिविधिमा क्रमभंगता जरुरी छ ।
अघिल्लो वर्ष न त नयाँ भनिएका राजनीतिक शक्तिले साख जोगाउन सके न त पुराना दलहरूबीच सहकार्य नै भयो । नागरिकका नजरमा ठूला दलका ठूलै नेता भ्रष्टाचारी छन् भन्ने भाष्य सिर्जना भयो । ओम्नी, गिरिबन्धु, भुटानी शरणार्थी, बालमन्दिर, बाँसबारी अदि प्रकरणमा शक्तिशाली दलका शक्तिशाली पदाधिकारीहरूको नाम जोडिएर आयो । यद्यपि यस’boutमा खासै खोजबिन भएन । खोजिनिती नै नभएपछि कारबाही हुने त कुरै भएन । ठूला दलको मिलन नै यिनै आरोपबाट बच्नका लागि थियो भन्ने सिद्धान्त स्थापित भयो । यद्यपि यसको सत्यापन अनुसन्धानबाट मात्र हुन सक्छ । त्यो काम भने बाँकी नै छ ।
पूर्ववर्ती माओवादी नेतृत्वको सरकारले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा केही उच्चपदस्थ कर्मचारी र पूर्वमन्त्रीहरूलाई छानबिन गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थियो । केही पक्राउ परे भने बाँकीका हकमा कारबाही हुने क्रम जारी थियो । सो सरकारलाई ढालेर वर्तमान सरकार बनेसँगै पुराना अनुसन्धान छायामा पारियो । भ्रष्टाचार निर्मूलनका क्रममा ब्रेक थुको अवस्था राम्रो मानिँदैन । २०८१ का यिनै घटनाक्रम पुनः नदोहोरिनका लागि पनि आगतमा क्रमभंगता जरुरी छ ।
संविधान संशोधन, सत्ता भ-याङ मात्र
यो वर्ष संविधानले एक दशक पार गर्नै लागेको छ । हाम्रो संविधानमा पनि दस वर्षमा संविधानको पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यो सरकार संविधान संशोधनसमेतको सातबुँदे सहमतिका आधारमा बनेको जगजाहेर नै छ । तर, सरकार बनेको दस महिनासम्म पनि यस’boutमा कुनै छलफल, टीकाटिप्पणीसमेत भएको देखिँदैन । यस अवस्थाको विरोध गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता एवं राष्ट्रिय सभाका सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले कि संविधान संशोधन भन्नु हँुदैन्थ्यो, भनेपछि प्रक्रिया अघि बढाउनुपथ्र्यो भन्दै सरकारको कामबाट सन्तुुष्ट हुने ठाउँ नरहेको बताएका छन् ।
२०८१ सालको १७ असारमा कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिको मुख्य अंश संविधान संशोधन, सुशासन र आर्थिक सुधार थियो । यी तीनवटै क्षेत्रमा सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारकै मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको छ । सो पार्टीका नेता शेखर कोइराला ‘१७ असारमा भएको सातबुँदे सहमतिको जगमा बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको मुख्य उपलब्धि ९ महिना बिताउनुबाहेक अरू केही देखिँदैन’ भन्दै सरकारको आलोचनामा उत्रिएका छन् ।
यसबीचमा कानुन प्रतिस्थापन गर्ने र संविधान कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानुन बनाउने काम अझै पूरा भएको छैन । अघिल्ला वर्ष संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन सर्वदलीय सहमतिका आधारमा बनेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, कानुनमा उल्लेख गरिएअनुसार अहिलेसम्म पनि आयोगका पदाधिकारी छनोट गरिएको छैन, जसले गर्दा बृहत् शान्ति सम्झौतासँग बाँकी कामहरू अझै पूरा हुन बाँकी छ । यसकारण पनि यो धीमागतिमा क्रमभंगता आवश्यक छ ।
नयाँ संविधान जारी भएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको एक दशक बित्दा पनि प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने प्रहरी, निजामतीजस्ता ऐनहरू आउन सकेका छैनन् । शिक्षा ऐनका लागि देशभरका शिक्षक सडक संघर्षमा आएको आज २१औं दिन पुुगेको छ । प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भनेर प्रदेशहरूको औचित्यमाथि सडक र संसद्मा प्रश्न उठ्न थालेको छ । संघीय सरकारमा पानी पर्दा प्रदेश सरकारलाई छाता चाहिने स्थिति छ । यसकारण पनि यी विषयवस्तुमा क्रमभंगता जरुरी छ ।
सडक आन्दोलन तीव्र
अहिले काठमाडौं सडक पूरा व्यस्त छ । सडकमा राजावादी मात्रै छैनन् । विभिन्न संघसंस्था आ–आफ्ना पेसागत माग लिएर सडकमा उत्रेका छन् । विभिन्न पेसाकर्मी, शिक्षक, मिटरब्याजी, डाक्टर, सहकारीपीडित सबै सरकारविरुद्धमा आन्दोलित छन् । सहकारीको बचत अपचलन गर्नेहरूमाथि सरकारले मुद्दा चलाए पनि बचत फिर्ता गर्नेतर्फ खासै ध्यान जान सकेको छैन । देशभरबाट हजारौं शिक्षक काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री राजधानीबाहिरका कार्यक्रममै व्यस्त हुन थालेका छन् । दुुई दिनअघि प्रधानमन्त्री र आन्दोलनरत शिक्षकका प्रतिनिधिबीच वार्ता त भयो तर ऐन आउने सुनिश्चितता नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने शिक्षक महासंघले जनाएको छ । सरकारले आगामी १२ गते संसद्को बैठक बोलाए पनि सोही दिन शिक्षा विधेयक पेस हुने सम्भावना छैन । यही परिस्थितिमा शिक्षकले आन्दोलन फिर्ता लेलान्जस्तो देखिँदैन । आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा, कक्षा १० को उत्तरपुस्तिका परीक्षण र विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । उता सामुदायिक विद्यालय बन्द भएकाले विद्यार्थी संस्थागततर्फ गइरहेको अवस्था छ । तसर्थ, यो अवस्थाको अन्त्यका लागि पनि निरन्तरतामा क्रमभंग हुन आवश्यक छ ।
