काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गभर्नरको उमेरहदसम्बन्धी विवादमा यसअघिको आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । यो आदेशसँगै ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्तिलाई तत्काल गभर्नर नियुक्त गर्न नमिल्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि किन उठिरहेछ प्रश्न ?
सर्वोच्च अदालत अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डमा गरेको संशोधन कार्यान्वयन नगर्ने सम्बन्धमा यसअघिको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले निरन्तरता दिएको रिट निवेदकबाट बहस गरेका अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले बताए ।
अधिवक्ता विशाल थापा र अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेतीले दायर गरेको रिटमा बुधबार भएको सुनुवाइपछि संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । रिट निवेदकले कुनै अमूक व्यक्तिको नियुक्तिलाई बाधक भएको हुनसक्ने देखिएपछि सो प्रावधान हटाइएको दाबी गरेका थिए ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासले बुधबार यसअघिकै आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । सर्वोच्चले अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को दफा ३ (ग)मा भएको व्यवस्था हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न २ वैशाखमा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो । सरकारले गत २७ फागुनमा गभर्नरको नियुक्तिमा समेत लागू हुनेगरी मापदण्डमा संशोधन गरेपछि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै ६५ वर्ष उमेरहद कायम भइरहँदा अर्कोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता के हुने भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंक एक स्वायत्त निकायका रूपमा रहेकामा पछिल्ला केही वर्षदेखि यस निकायलाई सरकारले आफ्नो मातहतमा राख्न खोजेको छ । राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि सरकारले पटकपटक प्रहार हुँदै आएको छ । ऐनले नै दिएको राष्ट्र बैंकको स्वात्ततामाथि पछिल्लो समय लगातार प्रहार भइरहेको छ । राजनीतिक प्रभाव होस् या विभिन्न सरोकारवाला निकायले आफ्नो निजी स्वार्थ पूरा गर्नलाई अर्थ मन्त्रालयलमार्फत् यसको स्वात्तताविपरीत काम गर्न बाध्य बनाइरहेको प्रस्ट हुँदै गएको छ ।
गर्भनर नियुक्ति मापदण्डको सो दफामा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, यस मापदण्डमा संशोधन गर्दै ६५ वर्ष उमेरहद नाघेका व्यक्ति पनि गभर्नर नियुक्ति हुन पाउने बनाएको थियो ।
पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकायका साथै, सरकारको बैंकर, सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टका रूपमा पनि काम गर्नुपर्छ । सरकारसँग अर्थ मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्र बैंकको सम्बन्ध हुने ऐनमा नै उल्लेख छ । यसको गलत व्याख्या गर्दै केही वर्षयता अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको नीति नियमन निर्माण नै आफ्नो निगरानीमा राख्न खोजेको देखिन्छ । निजी स्वार्थ बोकेर राजनीतिक गठबन्धनहरू हुन् या व्यावसायिक घराना समूह, बैंकर्स, लगानीकर्ता समूहलगायत अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खलल पु¥याउँदै आफूअनुकूल नियमन तथा सुपरिवेक्षण गराउन आग्रह गरेको पाइन्छ । राष्ट्र बैंकजस्तो स्वायत्त निकायमाथि प्रश्न उठेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत प्रश्न उठाउन सक्छ ।
२०५९ सालमा पहिलोपटक राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ आएको थियो । जसमा राष्ट्र बैंक एक स्वशासित संगठित संस्था हुने उल्लेख छ । स्वाशासित भन्नाले आफ्नो शासन आफैं चलाउने स्वायत्त भन्ने अर्थ लाग्छ । पहिलोपटक आएको ऐनले दिएको स्वायत्त ऐनको दोस्रो संशोधनले खोसेको छ । राष्ट्र बैंक ऐनको २०७३ सालमा दोस्रो संशोधन गर्दै सरकारले मुद्रा, बैंकिङ र वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा निर्देशन दिनसक्ने भनिएको छ । साथै, सोको पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य राष्ट्र बैंकको हुने उल्लेख छ ।
ऐनबमोजिम सरकारले बैंकसँग र बैंकले सरकारसँग सम्बन्ध राख्दा अर्थ मन्त्रालयमार्फत राख्नुपर्ने उल्लेख छ । सो बुँदा राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ३ मा राष्ट्र बैंक एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था भनेर स्वायत्तताको अधिकार दिए पनि ऐनको दफा १०६ मा उल्लेख गरिएको उल्लिखित व्यवस्थाका कारण राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोसिएको हो । तर, सरकारको अर्थ नीतिमा सघाउने ऐनमा भए पनि राष्ट्र बैंक स्थापनाको उद्देश्यमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्नेगरी सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउने उल्लेख छ ।
