काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि दुई दलबीचको सहमति सम्झेका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बीच भएको सातबु ँदे सहमतिमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ ।
सोही सहमति सम्झिँदै ओलीले १४ महिनापछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पद किस्तीमा राखेर हस्तान्तरण गर्ने बताएका छन् । हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने विषय पहिलोपटक उल्लेख गरेका भने होइनन् । उनले यसअघि पनि पटक–पटक यो विषय सम्झिँदै आएका छन् ।
अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका विषयमा ओली र देउवाबीच टकराव छ । त्यस्तै, एनआरएनएको विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाबीच टकराव चलिरहेको छ । यी र यस्तै विषयमा टकराव चलिरहेका बीचमा ओलीले पुनः आलोपालो सरकारको विषय सम्झेका हुन् ।
बिहीबार पूर्वयोजनाकार मञ्च नेपालको कार्यक्रममा ओलीले देउवालाई छैटौ ंपटक पनि प्रधानमन्त्री बन्ने मौका जुर्नेवाला रहेको बताए । ‘अब शेरबहादुरजी पाँचपटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, मौका उहाँलाई जुर्छ क्या त्यो, के गर्नु ? अब फेरि जुर्नेवाला छ, मैले १४ महिनापछि शेरबहादुरजीलाई लौ प्रधानमन्त्री भनेर किस्तीमा राखेर बकाइदा धूमधामसँग हस्तान्तरण गर्छु, उहाँलाई आइहाल्छ ।’
कांग्रेस र एमालेबीच गत १७ असारमा सातबुँदे सहमतिपश्चात् ३० असारमा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सो सहमतिअनुसार संसद्को बाँकी कार्यकालको अवधिमा आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति भएको छ । संविधान संशोधन, सुशासन, विकास, राजनीतिक स्थिरतालगायतका विषयमा कांग्रेस र एमालेले सहमति गरेका थिए ।
तर, पछिल्लो समय सत्तारूढ कांग्रेसकै नेताहरूबाट सहमतिअनुसार काम नभएको र ओली सरकारको कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ । कांग्रेस र एमालेले २०८४ सालसम्मै सत्ता सहकार्य गर्ने भन्दै ओली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, पटकपटक किन ओलीले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कुरा सार्वजनिक रूपमै बोल्दै आएका छन् ? सहमतिअनुसार त देउवा प्रधानमन्त्री हुने नै हो ।
नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्ने हो । कांग्रेस र एमालेबीचमा भएको सहमतिअनुसार संविधान संशोधन र सुशासन हो । सत्ता हस्तान्तरण पछिको विषय हो ।
तर, सरकार संविधान संशोधन र सुशासन दुवै विषयमा फितलो रूपमा प्रस्तुत भएको छ । संविधान संशोधनको सवालमा अहिले छलफलसमेत सुरु भएको छैन भने सुशासनमा जनताले केही महसुस गरेका छैनन् ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित बहुमत मन्त्रीहरू अनुत्तीर्ण भएका छन् । केही सार्वजनिक कार्यक्रममा ओली पुग्दा कुर्सी खाली हुन्छ, मान्छे भरिभराउ नदेख्दा ओलीको मन खिन्न हुने गरेको हुन्छ ।
