काठमाडौं । खाना पकाउने ग्यासको अभाव चुलिँदै गएपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसकेको दबाबमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले बिहीबार पदबाट राजीनामा दिएकी छन् ।

ग्यास संकट थेग्न नसकेपछि उद्योगमन्त्रीले छाडिन्

ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन नसकेको, उपभोक्ताले लामो समयदेखि खेपिरहेको अभाव अन्त्य गर्न नसकेको र त्यसैबीच उद्योगीहरूसँगको विवाद चर्किएपछि उनीमाथि पद छाड्न दबाब बढेको थियो । उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष राजीनामा बुझाएकी हुन् । राजीनामापछि उनी मन्त्रालयबाट भावुक हुँदै बाहिरिएकी छिन् ।

यादवको राजीनामा तत्कालीन संकट व्यवस्थापनमा सरकार असफल भएको राजनीतिक जवाफदेहितासँग जोडिएको छ । बजारमा ग्यासको अभाव भइरहेका बेला उनले अभावलाई माग बढेको कारणले भएको असहज अवस्थाका रूपमा व्याख्या गरेकी थिइन् । त्यसपछि ग्यास उद्योगीहरूसँग उनको विवाद चर्किएको थियो । उद्योगीमाथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएकी यादव अन्ततः आपूर्ति सहज बनाउन नसकेको दबाबबीच राजीनामा दिएकी छिन् ।

नयाँ सरकार गठन भएको केही महिनामै एकपछि अर्को मन्त्री विवादमा तानिनु र पद छाड्नुपर्ने अवस्था आउनुले ‘जवाफदेही सरकार’को दाबीमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

यसअघि यही सरकारका श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई पत्नीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्य बनाउन पदको मर्यादा दुरुपयोग गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्रीले हटाएका थिए ।

यादवको राजीनामा विवादका कारण मन्त्रीले पद छाड्नुपर्ने सिलसिलाको नयाँ रुप नभइ निरन्तरता मात्र हो । पछिल्लो पाँच वर्षमा संघीय सरकारका केही मन्त्रीले नियुक्तिमै उठेको प्रश्न, बजेट निर्माणमा अनियमितताको आरोप, नागरिकताको कानुनी विवाद, घुस प्रकरण, राज्य शक्तिको प्रयोगबाट भएको मानवीय क्षतिको नैतिक जिम्मेवारी तथा व्यक्तिगत आर्थिक कारोबारमाथि उठेको प्रश्नका कारण राजीमा दिएन बाध्य भएका छन् ।

२ दिने मन्त्री हमाल
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त भएको दुई दिनम गजेन्द्र हमालले राजीनामा दिएका थिए । २२ असोज २०७८ मा मन्त्री बनेका हमाल नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् । उनको तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँगको पारिवारिक सम्बन्धका कारण नियुक्तिमाथि प्रश्न उठेको थियो । प्रधानन्यायाधीशको ‘कोटा’मा मन्त्री बनाइएको आरोपपछि बढेको बिवादका कारण हमालले २४ असोजमा राजीनामा दिए । उनको कार्यकाल जम्मा दुई दिनको भयो ।

बजेट छेडखानीले गयो पद
२०७९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बजेट निर्माणको प्रक्रियालाई लिएर विवादमा तानिए । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट सार्वजनिक हुनुअघि अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गराएको आरोप उनीमाथि लाग्यो ।

आरोपपछि संसद्ले छानबिन गर्न विशेष समिति गठन ग¥यो । राजनीतिक दबाब बढ्दै गएपछि शर्माले २२ असार २०७९ मा अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । संसदीय छानबिन समितिले आरोप पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाण फेला नपरेको निष्कर्ष निकाले पनि विवाद भने गम्भीर थियो ।

अदालतको फैसलाले खोसेको पद
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको पहिलो गृहमन्त्री कार्यकाल पनि विवादका कारण छोटो बन्यो । २०७९ पुसमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेका लामिछानेको नेपाली नागरिकताको विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले १३ माघ २०७९ मा लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्तिको आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै उनको सांसद पद खारेज ग¥यो । सांसद पद गुमेपछि मन्त्री पद पनि कायम रहन नसक्ने भएपछि उनले राजीनामा दिए ।

घुस लेनदेनको अडियोपछि गयो पद
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता घुस लेनदेनसम्बन्धी अडियो सार्वजनिक भएपछि विवादमा परेर मन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भए ।

मन्त्री गुप्तामाथि घुस लेनदेनसम्बन्धी कुराकानी भएको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनीमाथि राजीनामाको दबाब बढ्यो । जका कारण उनले ३१ असार २०८२ ३१ मा राजीनामा दिए ।

जेनजी आन्दोलन देखाएर राजीनामा
नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका रमेश लेखकले गत वर्ष जेनजी आन्दोलनको कारण देखाएर राजीनामा दिए । २३ भदौ २०८२ मा जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रहरी र सुरक्षा निकायको कारबाहीमा अकल्पीनय मानवीय क्षति भएपछि लेखकले गृहमन्त्रीका रूपमा त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिएका थिए ।

उनीमाथि त्यसअघि भिजिट भिसा प्रकरणलगायत विषयमा आलोचना भए पनि राजीनामाको तत्कालीन आधार जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको मानवीय क्षतिको नैतिक जिम्मेवारी थियो ।

उनीमाथि भिजिट भिसा प्रकरणमा अनियमितता गरेको अभियोगमा सडकदेखि संसदसम्म राजीनामाको दबाब पर पनि उनले राजीनामा दिएका थिएनन् ।

सम्पत्ति र लगानी बिवादले गयो २ मन्त्रीका पद
सम्पत्ति र लगानी बिबादपछि रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बनेका सुधन गुरुङले ९ बैशाख २०८३ मा राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामाको मुख्य पृष्ठभूमि व्यक्तिगत लगानी, सेयर तथा अन्य आर्थिक कारोबार’bout उठेका सार्वजनिक प्रश्न थिए । गुरुङले आफूविरुद्ध उठेका प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा लिएको र ती विषयमा छानबिन हुनुपर्ने भन्दै पद छाडेका थिए ।

नयाँ सरकार गठन भएको एक महिनामै श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई प्रधानमन्त्रीले हटाएका थिए । ग्यास अभावले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेका बेला आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेको आलोचना खेपिरहेकी गौरी ुमारी यादवले पनि राजीनामा दिइन् । यादवले उद्योगीमाथि कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएपछि उद्योगीहरू सरकारसँग असन्तुष्ट थिए ।

साहले पाए मन्त्रीको जिम्मेवारी, आपूर्ति सहज बनाउने चुनौती
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा रास्वपा सांसद दीपककुमार साहले नियुक्त भएकाछन् । उनले पद तथा गोपनीयताको सपथग्रहणपछि पदभार ग्रहण गदैृ आपूर्ति व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिने बताएका छन् ।

ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन नसकेको दबाबबीच गौरीकुमारी यादवले बिहीबार राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले साहलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन् ।

साहले मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा उपभोक्ताले भोगिरहेको ग्यास अभाव तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो समय ग्यास आपूर्ति प्रभावित भएपछि सरकारले घरायसी प्रयोजनका लागि निगमबाट मात्र ग्यास बिक्री गर्ने र उद्योग तथा होटललाई उद्योगबाटै ग्यास लैजाने व्यवस्था गरेको छ ।

रास्वपाका तर्फबाट सुनसरी–४ बाट निर्वाचित साहले मेकानिकल इन्जिनियरिङमा स्नातक र प्राकृतिक स्रोत विकासमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । साहले लामो समय जलविद्युत् आयोजनामा इन्जिनियर, विशेषज्ञ तथा व्यवस्थापकका रूपमा काम गरेका छन् ।

उनको राजनीतिक यात्रा जनमत पार्टीबाट सुरु भएको थियो । सो पार्टीमा उपाध्यक्षसम्म बनेपछि उनी निलम्बित भएका थिए । जनमत पार्टीबाट बाहिरिएपछि उनले उनी जनस्वराज पार्टी हुँदै रास्वपा प्रवेश गरेका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

राज्य संयन्त्र युद्धस्तरमा परिचालन गरेका छौं: प्रधानमन्त्री शाह रवि लामिछानेद्वारा राष्ट्रपति पौडेललाई बाढीको अवस्था र उद्धारवारे जानकारी बागमतीका उद्योगमन्त्रीको प्रश्न – अधिकार नदिने भए प्रदेश सरकार किन राख्ने ? युवाको आक्रोशलाई राष्ट्र निर्माणमा बदलौँ, निराशा नफैलाऔँ : सभापति लामिछाने संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै, यस्ता छन् सम्भावित कार्यसूची जेनजी शहीद दिवसः सरकार औपचारिकतामै, असन्तुष्टि सडकमै शहीदको सालिकको स्वरूपमा आफन्तको आपत्ति, अनावरण नगरी फर्किए गृहमन्त्री गुरुङ ‘विशेष महाधिवेशन गगनले खल्तीबाट बोलाएर हुन्छ ?’