सामान्य बुझाइमा सूचना प्रविधि भन्नाले ध्वनि, तस्बिर, अक्षर र अंकका रूपमा सूचनाहरूलाई विद्युतीय यन्त्रहरू, कम्प्युटर तथा दूरसञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी भण्डारण, सम्पादन, सम्प्रेषण, संग्रह एवं प्रवाह गर्ने कार्यलाई चिनिन्छ ।

आजभन्दा २५ वर्षअघि २०५८ सालसम्म केही उच्च घरानियाँ र सम्भ्रान्त एवं राजदरबारको पहुँच हुनेकामा बाहेक अरू कसैको घरमा टेलिफोन सेटसमेत थिएन । अहिलेको जस्तो हातमा मोबाइल सेट बोकेर विदेशमा रहेका आफन्तसँग भिडियो कलमा प्रत्यक्ष बोल्न पाइने सुविधा’bout सामान्य मानिसले कल्पनासमेत गरेका थिएनन् । त्यतिबेला सोझै राजदरबार र सरकारी उच्च ओहोदामा रहेका केही व्यक्तिको घरमा टेलिफोन लाइन मात्र देख्न पाइन्थ्यो ।

काठमाडौं उपत्यका र देशभरका अन्य ठूला सहरमा बस्ने त्यतिबेलाका ठूलाबडा भनिनेहरूको घर र अफिसमा मात्र तत्कालीन दूरसञ्चार संस्थानबाट धेरै सोर्सफोर्स लगाएर उपलब्ध गराइएका टेलिफोन लाइन मात्र सामान्य वर्गका नागरिकले देख्न पाउँथे । त्यसबेला एउटा टेलिफोन लाइन जोड्न सामान्य व्यक्तिले धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

सो समय काठमाडौं, पोखरा, विराटनगरलगायतका ठूला सहर बजारमा अहिलेको घरजग्गा खरिदबिक्री गर्ने रियल स्टेटभन्दा धेरै संख्यामा दूरसञ्चार संस्थानबाट टेलिफोन लाइन मिलाइदिने दलालीहरू अफिस नै खोलेर बसेका हुन्थे । त्यतिबेलासम्म एउटा टेलिफोन लाइन लिनसमेत सामान्य वर्गका मानिसले २ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था थियो । सोही अवस्थाबीच टेलिफोनसँगै नम्बर हेर्न मात्र मिल्ने तर बोल्न नमिल्ने खालको ‘पेजर’ नेपालमा भित्रियो ।
कसैले टेलिफोन सेटमार्फत डायल गरेको नम्बर रिङटोन आएकै भरमा दौडिएर पुनः आफ्नो मान्छेसित कुरा गर्न टेलिफोन कल सेन्टरसम्म दौडिनुपर्ने पेजर धेरै समय चल्न सकेन । केही हुनेखाने व्यक्तिले देखाउनैका लागि मात्र कम्मरमा भिर्न थालेको त्यो पेजर नेपाल भित्रिएको छोटो समयमै बन्द भयो ।

त्यसपछि तारवाला टेलिफोन सेटको विकल्पमा सजिलै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न मिल्ने तारविहीन यूटीएलको टेलिफोन सेट भित्रियो । विशेषगरी, काठमाडौंका डेरावाला र सामान्य अफिस, पसल र घरमा समेत राख्न थालिएको यूटीएलको त्यो टेलिफोन सेटले पनि खासै बजार लिन सकेन । नेपाल भित्रिएको ४–५ वर्षको अवधिमै यूटीएल कम्पनी नै बन्द भयो ।

अहिलेभन्दा ठ्याक्कै साढे दुई दशकअघि २०५८ सालतिरको समय २०५०-५१ सालताका एकदमै मौलाएको टेलिफोन सेटको लाइन खरिद–बिक्रीको कारोबारसमेत बिस्तारै घट्न थालेको थियो । सो समय नेपालमा तत्कालीन माओवादी जनविद्रोहले उग्ररूप लिन सुरु भएको थियो । त्यतिबेला तत्कालीन माओवादी जनविद्रोहमा उत्रिएर सरकारी–सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड र विध्वंस मच्चाउँदै हत्या, हिंसामा अघि बढिरहेको थियो । माओवादी छापामार विद्रोहीहरूले दूरसञ्चार संस्थानको टावर र अफिसमा बम विस्फोट गर्ने, भत्काउने र मान्छे मार्ने काम एकदमै भयानक किसिमले बढेको थियो ।

जसका कारण सामान्य वर्गको पहुँचभन्दा बाहिर आवश्यक परेका बेला पसलमा पुगेर मिनेटका हिसाबले पैसा तिरेर मात्र आफन्तसँग बोल्न मिल्ने टेलिफोनको कल बेच्ने बुथवाला एवं पसलेहरूको टेलिफोन लाइनसमेत काटिएर प्रभावित हुन थाल्यो ।

दैनिक देशका धेरै ठाउँ हुने तत्कालीन माओवादी छापामार र सुरक्षाकर्मीबीचको भिडन्त, मानव हत्या र बम विस्फोटनका गतिविधि थप बढ्दै जान थालेको अवस्थामा स्वदेशमा गरिखान नसक्ने अवस्था भई आफ्ना घरपरिवार एवं देश नै छोड्न बाध्य नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकसम्म पुग्नेक्रमले तीव्रता पायो । हत्या र बम विस्फोटनको कहालीलाग्दो त्रासले गाउँमा बस्न नसकेर भाग्दै सहर तथा सदरमुकाम हुँदै बिस्तारै देश छोड्ने नेपाली युवाको संख्या दैनिक बढ्दै गयो ।

त्यसपछि बाध्यताले देश छोडेर बिदेसिएकाहरूले घरपरिवार एवं आफ्ना आफन्तसँग परदेशबाट कुरा गर्नका लागि विदेशी मुलुकमा देखिएका मोबाइल सेटहरू बिस्तारै नेपाल भिœयाउन थालेपछि तत्कालीन दूरसञ्चार संस्थान (अहिलेको नेपाल टेलिकम) ले वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किएका नेपाली युवाले ल्याएको मोबाइल सेटमा हाल्ने सिमकार्ड निकालेर बिस्तारै अहिलेको मोबाइल, डिजिटल भुक्तानी सेवा, अनलाइन, फेसबुक, टिकटक, इमो, ह्वाट्सएप, भाइबर, इमोलगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र एआई युगलाई सर्वव्यापी बनाएको हो ।

२५ वर्षअघि दूरसञ्चार संस्थानमा भर्खर भित्रिएको अप्टिकल फाइबरबाट बिस्तारै मोबाइलको प्रवेश हुँदै थियो । तामाको तारसँगै सुरु भएको नेपाली दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवर्धनका लागि दूरसञ्चार नीति–२०५६ जारी भएपछि सुरु भएको अप्टिकल फाइबर उपयोगपछि टेलिकमले अहिलेको यस अवस्थासम्मको फड्को मारेको हो ।

माओवादी जनविद्रोह चम्किएकै बेला तत्कालीन राजा श्री ५ वीरेन्द्रवीरविक्रम शाहदेवको सबै परिवार नै विनाश हुनेगरी यही राजधानी राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाको डमी अंक प्रकाशन बजारमा पठाउन सुरु भएको अघिल्लो दिन १९ जेठ २०५८ सालको शुक्रबार राति नारायणहिटी राजदरबार हत्याकाण्ड भएको थियो । २५ वर्षको यही अवधिमा नेपालमा सूचना प्रविधिले भने एकपछि अर्को गर्दै ऐतिहासिक फड्को नै मारेको छ ।

सोही साढे दुई दशकको अवधिमै हामीले नेपालमा पेजर युग र आवा, डाँक सेवा, हुलाकी युगको अत्य हुँदै रेडियो, एफएम, टेलिभिजन, राष्ट्रिय दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक एवं त्रैमासिक पत्रपत्रिकाहरू, डिजिटल अनलाइन माध्यमका न्युजपोर्टल, मोबाइल एप, वालेट, मोबाइल बैंकिङ सेवा, ईसेवा, खल्तीलगायत विभिन्न डिजिटल भुक्तानी कारोबार, इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट उपलब्ध अनेक नामका सामाजिक सञ्जाल र अहिलेको एआईको सर्वव्यापी सूचना प्रविधिको सहज पहुँचको अवस्थासम्म आइपुगेका छौं ।

साढे दुई दशक अघिसम्मको त्यसबेला सामान्य वर्गका मानिससँग अहिलेको जस्तो मोबाइल फोन थिएन । यही २५ वर्षभित्रकै अवधिमा बिस्तारै घरमा टेलिफोन लाइनको सहज व्यवस्था, मुलुकभर इन्टरनेटको सहज पहुँच, विभिन्न किसिमका डिजिटल सुविधासहित अहिले हरेक नेपालीले आफ्नै हातको मोबाइलबाट इन्टरनेटमा सहजै विश्वको ताजा समाचार हेर्न र पढ्नसक्ने भएका छन् ।

साढे दुई दशकको अवधिमा नेपालले सूचना प्रविधिमा फड्को मात्र मारेन, समाचार र सूचनाको संसार नै परिवर्तन गरिदिएको छ । अहिले घरभित्रै बसेर विश्व बजारको प्रविधिसँगै प्रवासमा रहेका आफन्तसँग आफूले चाहेको समयमा प्रत्यक्ष भिडियोमा घण्टौंसम्म कुरा गर्न पाएका छन् । हाल बिहान उठेदेखि राति नसुतेसम्म हामी हरेक समय सूचना प्रविधिकै सेरोफेरोमा घुमिरहेका हुन्छौं ।

यही सूचना प्रविधिको तीव्र फड्कोकै कारण आमरूपमा जीवनशैलीमा सरलता आएको छ । जसले गर्दा विगतका जस्तो कागज बोकेर महिना दिनसम्म हिँड्नुपर्ने अवस्था छैन । लामो बाटो यात्रा गर्ने क्रममा समेत अहिले बाटो खर्च भनेर कम्मरमा पैसा बोक्नुपर्दैन । विभिन्न डिजिटल भुक्तानी सेवाबाट नोटबिना नै हातमा बोकेको मोबाइलमार्फत सहजै आर्थिक कारोबार गर्न सकिन्छ । ई–हवाई टिकट र ई–बस टिकट सेवाले यात्रा धेरै सहज बनाइदिएको छ ।

२५ वर्ष अघिसम्म हुलाक सेवामार्फत चिठीपत्रका माध्यमबाट सूचना आदानप्रदान गर्ने नेपाली समाजलाई अहिले टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट, डिजिटल कारोबार सेवा, मोबाइल बैंकिङ सेवा, डिजिटल भुक्तानी सेवा वालेटलगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट तत्काल सूचना आदानप्रदान गर्न धेरै सहज भएको छ ।

नेपालमा भएको सूचना प्रविधिको विकासक्रमको इतिहासलाई केलाउँदै जाँदा राणाकालीन समयमा टेलिफोन लाइनको विस्तार प्रारम्भ भएको पाइन्छ ।

विश्वमा १८९५ सालमा टेलिग्राफ र १९३३ सालमा टेलिफोनको आविष्कार भएपछि मात्रै आधुनिक दूरसञ्चार सेवाको विस्तार भएको पाइन्छ । सोहीक्रममा छिमेकी देश भारतमा सन् १८५३ देखि १८५४ मा दूरसञ्चारको सुरुवात भएको पाइन्छ । नेपालमा भने १९७० को दशकमा दूरसञ्चारको सुरुवात भएको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (टेलिकम) ले जनाएको छ ।

नेपाल टेलिकमका अनुसार १९७२ सालमा विश्वयुद्ध सुरु भएपछि संसारभर दूरसञ्चार सेवाको महŒव बढ्दै गएको हो । यहीक्रममा ब्रिटिस सरकारको अनुरोधमा नेपाली सेनाले विश्वयुद्धमा उनीहरूलाई सघाएपछि मात्र नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा चासो बढेको हो ।

१९७२ सालमा काठमाडौंबाट वीरगन्जसम्मका लागि ‘ओपेन वायर म्याग्नेटो ट्रंक टेलिफोन’ सेवा थालनी गरेर १९७३ सालबाट सञ्चालन गरिएको थियो । त्यतिबेला सो योजना सफल पार्न ब्रिटिस विशेषज्ञ मिस्टर बनार्ड पन्डे खटिएको नेपाल टेलिकमको इतिहासमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर राणाका पालामा १९७३ सालको असारबाट काठमाडौंको टुँडिखेलदेखि वीरगन्जसम्म ७२ माइल (११५ किमी) काठको खम्बामा तामाको नांगो तार टाँगेर टेलिफोन सेवा सुरु गरिएको थियो । त्यसपछि वीरगन्जमा टेलिफोन विस्तार गरिएको थियो ।

२५ वर्षअघिसम्म हुलाक सेवामार्फत चिठीपत्रका माध्यमबाट सूचना आदानप्रदान गर्ने नेपाली समाजलाई अहिले टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट, डिजिटल कारोबार सेवा, मोबाइल बैंकिङ सेवा, डिजिटल भुक्तानी सेवा वालेटलगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट तत्काल सूचना आदान–प्रदान गर्न धेरै सहज बनाएको छ । नेपालमा भएको सूचना प्रविधिको विकासक्रमको इतिहासलाई केलाउँदै जाँदा राणाकालीन समयमा टेलिफोन लाइनको विस्तार प्रारम्भ भएको पाइन्छ

त्यतिबेला ‘ओपेन वायर म्याग्नेटो प्रविधि’मा आधारित सो फोन सेवाका लागि काठमाडौंबाट थानकोट, चिसापानीगढी, भीमफेदी, भैंसे, हेटौंडा, अमलेखगन्ज हुँदै वीरगन्जसम्म टेलिफोनको तार टाँगिएको थियो । तर, सो फोन प्रशासक र ठूला मान्छेहरूका लागि मात्रै थियो । सर्वसाधारणका लागि भने १ जेठ १९७४ सालबाट खुला गरिएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरका पालामा प्रारम्भ गरिएको टेलिफोन सेवालाई ‘श्री चन्द्र टेलिफोन’ नामकरण गरिएको थियो । यसपछि प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरका पालामा १९९२ सालमा २५ लाइनको स्वचालित टेलिफोन एक्सचेन्ज रानीपोखरीनजिक स्थापना गरेको पाइन्छ ।

काठमाडौंदेखि वीरगन्जसम्म मात्र सञ्चालनमा रहेको ट्रंक टेलिफोन लाइन १९९४ सालमा वीरगन्जदेखि कलैया, गौर, मलंगवा, जलेश्वर, जनकपुर, सिराहा, हनुमाननगर राजविराजसम्म पु¥याएको थियो । १९९८ सालमा राजविराजदेखि इटहरी, विराटनगर र विराटनगरदेखि धरान, धनकुटासम्म ट्रंक लाइन विस्तार भएपछि सर्वसाधारणले टेलिफोन प्रयोग गर्न थालेको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ ।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले काठमाडौं (नेपाल) देखि पूर्वतर्फ सिराहा, हनुमाननगर सप्तरी, विराटनगर, धरान र धनकुटासम्म टेलिफोन सेवा बिस्तार गरेपछि दूरसञ्चार थप बलियो भएको पाइन्छ । त्यसपछि अर्का राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले सिन्दुर जात्राको अवसरमा गरेको काठमाडौंदेखि पश्चिमतर्फ पाल्पा हुँदै नेपालगन्जसम्मको टेलिफोन सेवा विस्तारले दूरसञ्चारमा फड्को मार्दै गएको सो तथ्यले प्रस्ट पारेको छ ।

बिस्तारकै क्रममा २००७ सालसम्म काठमाडौंबाट नुवाकोटको त्रिशूली, गोरखा, कुञ्छा, पोखरा, कुस्मा हुँदै पाल्पासम्म टेलिफोन लाइन विस्तार गरिएको टेलिकमले जनाएको छ ।

नेपाल टेलिकमका एक पूर्वकर्मचारीका अनुसार मोहनशमशेर राणाले आफ्नो कार्यकालमा सिंहदरबारभित्र आकाशवाणी (आवा) केन्द्र स्थापना गरी देशका विभिन्न भागमा ३० वटा आकाशवाणी (आवा) कार्यालय स्थापना गरेका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सेवा
नेपाल टेलिकमका अनुसार भारतीय दूतावासमार्फत १३ माघ २००६ सालदेखि विदेशमा ‘एचएफ रेडियो कम्युनिकेसन’ उपकरण जडान गरी दैनिक सम्पर्क गर्ने काम गरिएको थियो । यसक्रममा पहिलोपटक ‘ब्रिटिस रेजिडेन्सी’ र पछि भारतीय दूतावासमार्फत सर्वसाधारणले विदेशमा खबर पठाउने सुविधा पाएका थिए । सोक्रम टेलिग्राममार्फत १५ असोज २०२१ सालसम्म रह्यो ।

त्यसपछि २०१६ सालमा दूरसञ्चार विभाग स्थापना भएलगत्तै नेपाल, भारत र अमेरिकी सरकारबीच त्रिपक्षीय सहयोग सम्झौता भयो । सम्झौतापछि अमेरिकी सरकारको सहयोगमा काठमाडौंको सुन्धारामा एक्सचेन्ज भवन निर्माण भएपछि हजार लाइन क्षमताको अटोमेटिक एक्सचेन्ज, सिंहदरबारमा १ सय २० लाइनको ‘पीएबी एक्स’, विभिन्न ठाउँमा आकाशवाणी (आवा) सेवा बिस्तारका लागि ५८ वटा ‘एसएफबी मार्क आईभी’ सेट प्राप्त गरेका थिए । जसका लागि भारतले आवश्यक जनशक्ति तथा स्थानीय प्राविधिकका लागि भारतमा तालिमसमेत दिएको टेलिकमले जनाएको छ ।

त्यसपछि नेपालको सञ्चार सेवा बिस्तारका लागि भारतले गरिदिएको प्राविधिक सहरीकरणसँगै २०२५ सालमा विभिन्न संघसंस्था र सर्वसाधारणबाट टेलिफोन सेवाको माग भएबमोजिम काठमाडौं उपत्यकामा ४ हजार लाइन टेलिफोन विस्तार गर्ने योजना बन्यो । पहिलो चरणमा पाटनमा ६ सय लाइनको एक्सचेन्ज र सुन्धारामा थप ४ सय लाइनको सेवा विस्तार गरिएको टेलिकमले जनाएको छ ।

टेलिकमका अनुसार २०१६ सालमा गठन भएको दूरसञ्चार विभाग १ कात्तिक २०२६ बाट ‘नेपाल दूरसञ्चार समिति’मा परिणत भयो । दीर्घकालीन रूपमा सञ्चार सेवाको विकास गर्न १ असार २०३२ मा दूरसञ्चार संस्थानमा परिवर्तन गरियो । सोहीक्रममा २०३० को दशकमा पहिलोपटक डिजिटल एक्सचेन्जको स्थापना भएको पाइन्छ ।

सेवा बिस्तारकै क्रममा २०४१ देखि २०५० को दशकमा सीमित जिल्ला सदरमुकाममा मात्र टेलिफोन सेवा भएका कारण ग्रामीण दूरसञ्चार योजना ल्याएर ‘एमएआरटीएस’ र ‘भीएचएफ’अन्तर्गत करिब ८ सय तत्कालीन गाविसमामा टेलिफोन सेवा बिस्तार गरिएको थियो ।

त्यसपछि आईएसडी सेवाको सुरुवात भएको हो । २०३९ सालमा स्याटेलाइट अर्थ स्टेसन स्थापनापछि अन्तर्राष्ट्रिय टेलिफोन सेवाको गुणस्तर र संख्यामा सुधार भए पनि सर्किटको संख्या ६ वटा मात्रै थियो । यसकारण आईएसडी सेवा सुरु गर्न सकिएको थिएन । तर, २०४४ सालमा स्याटेलाइट सर्किटको संख्या वृद्धि गरिएपछि पहिलोपटक भारतसँग २९ साउन २०४४ देखि यो सेवा सुरु भएको थियो ।

२५ वर्षअघि सुरु भएको अप्टिकल फाइबरदेखि मोबाइल सेवामा प्रिपेड, पोस्टपेड सिमकार्डमार्फत टेलिकमले मोबाइल सेवा सुरु गरेपछि नेपालमा मोबाइल युग सुरु भएको हो । सुरुमा तामाको तारसँगै प्रारम्भ भएको नेपाली दूरसञ्चारको विकास, बिस्तार र प्रवर्धनका लागि दूरसञ्चार नीति २०५६ जारी भएपछि सूचना प्रविधि नीति २०५७, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति २०५९, दूरसञ्चार नीति २०६० र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले बृहत् सूचना प्रविधिको विकासमा टेवा पुगेको टेलिकमले जनाएको छ ।

त्यतिबेला नेपाल दूरसञ्चार संस्थानका तत्कालीन व्यवस्थापनले तालुकदार सञ्चार मन्त्रालयलाई सहमत गराई मोबाइल टेलिफोन सेवा सुरुवात गर्ने स्वीकृति लिएपछि दूरसञ्चार संस्थानले जीएसएम मोबाइल टेलिफोन सेवाको परीक्षण २९ चैत २०५५ मा पहिलोपटक गरेको थियो ।

२९ वैशाख २०५६ मा मोबाइल टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरी २९ वैशाखबाट काठमाडौंमा सो सेवा सुरु भएको हो । त्यतिबेला इजरायली टेलेराड कम्पनीले निर्माण गरेको १० हजार लाइन क्षमताको मोबाइल उपकरण सेवा बिस्तार गरिएको थियो । त्यसपछि ६ भदौ २०६० सालबाट प्रिपेड सेवा सुरुसँगै मोबाइल प्रयोगकर्ता अप्रत्याशित रूपमा विकास भएको टेलिकमले जनाएको छ ।

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार २०५३ सालमा जब दूरसञ्चार ऐन २०५३ जारी भयो । त्यसपछि नेपालमा इन्टरनेट÷ईमेल सेवाको सुरुवात भएको हो । २०५४ सालमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना भई दूरसञ्चार नियमावली २०५४ जारी भएको हो ।

२०५५ सालमा प्राधिकरणबाट पहिलो पटक निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायकलाई इन्टरनेट तथा इमेल सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र जारी गरिएको थियो । २०५६ सालमा दूरसञ्चार नीति तर्जुमा भएपछि नेपालमा मोबाइल सेवाको औपचारिक सुरुवात भएको हो ।

त्यसपछि २०५९ सालमा भ्वाइस सेवा सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायकताई अनुमतिपत्र प्रदान, २०६० सालमा दूरसञ्चार नीति–२०६० जारी भई ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि निजि क्षेत्रको सेवा प्रदायकलाई अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको थियो ।

२०६१ सालमा निजी क्षेत्रलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गरेपछि एनसेल लगायतका कम्पनीले मोबाइल सेवा सुरु गरेका हुनु । २०६४ सालमा थ्रीजी सेवाको सुरुवात (सार्क मुलुकमध्ये थ्रीजी सेवा सुरु गर्ने पहिलो मुलुक) भएको थियो ।

२०६९ सालमा दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति जारी भएपछि २०७० सालमा आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र, २०७१ सालमा ब्रोडब्याण्ड नीति तर्जुमा, २०७२ सालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति तर्जुमा भई २०७३ सालमा दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य निर्धारण) नीति (पहिलो संसोधन) भएको थियो । विकासकै क्रममा २०७४ सालमा फोरजी सेवाको सुरुवात भएको र २०७६ सालमा पहिलो पटक लिलाम बढाबढको माध्यमबाट दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको फ्रिक्वेन्सी प्रदान गरिएको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म धेरै सुधारात्मक काम भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

हाल टेलिकम, एनसेल र अन्य कम्पनी गरी झन्डै देशको जनसंख्याबराबर नै मोबाइल सिमकार्ड नेपालीले लिएका छन् ।

बजेटमार्फत सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा लगाइँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज भएसँगै सेवा शुल्क घटेको छ । शुक्रबारदेखि नै सेवा प्रदायकले डिजिटल भुक्तानीमा सेवा शुल्क घटाएका छन् । डिजिटल भुक्तानीको शुल्कमा लाग्दै आएको १३ प्रतिशत भ्याट सरकारले बजेटमार्फत हटाएसँगै सेवा शुल्क घटेको हो । यसअघिसम्म ११ रुपैयाँ ३० पैसा लाग्दै आएको शुल्क अब १० रुपैयाँमा झरेको छ । त्यस्तै, ९ रुपैयाँ ४ पैसा लाग्दै आएको शुल्क पनि घटेर ८ रुपैयाँमा झरेको छ ।

शुक्रबारदेखि नै सेवा प्रदायकहरूले डिजिटल भुक्तानीको शुल्कमा १३ प्रतिशत भ्याट हटाएसँगै घटाएका छन् । अघिल्लो शुल्क ११ रुपैयाँ ३० पैसा रहेकामा अब १० रुपैयाँमा झरेको छ । आगामी आव २०८२-८३ को बजेटमार्फत सरकारले विभिन्न करका दरमा छुट तथा परिवर्तन गरेको छ ।

पछिल्लो समय मालपोतको जग्गाधनी लिखतदेखि सबै सरकारी कागजात एवं सेवा अनलाइन माध्यमबाट प्रवाह गर्ने लक्ष्यका साथ डिजिटल नेपालको अवधारणा अघि बढाएको सरकारले आगामी आव २०८२-८३ को बजेटमार्फत नै सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई विशेष जोड दिएर डिजिटल पूर्वाधार निर्माण र इकोसिस्टम विकास गर्न ७४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विकसित नवीनतम प्रविधिको खोज अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई जोड दिने लक्ष्यका साथ सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको दोस्रो संस्करणलाई जोड दिइने बताएको छ । डिजिटल साक्षरताका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले आव २०८२-८३ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटको नयाँ व्यवस्थाअनुसार सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टले विशेष उद्योगसरह आयकर र विद्युत् महसुल छुट पाउने भएका छन् । त्यस्तै, सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था भएको छ । नेपालमै बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने र यो कर अन्तिम हुने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ ।

यसैगरी, सरकारले बजेटमार्फत डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाएको छ । हाल मर्चेन्ट (बिक्रेता संस्था)को नाममा गरिने भुक्तानीमा कर नलाग्ने भए पनि व्यक्तिगत भुक्तानीमा कर लाग्दै आएको छ ।

मध्यपहाडी क्षेत्रमा डाटा सेन्टर सम्भाव्यता अध्ययन र एआई सेन्टर स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य
वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न मध्यपहाडी क्षेत्रमा डाटा सेन्टर स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारले बजेटमार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न मध्यपहाडी क्षेत्रमा डाटा सेन्टर स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताएको हो । डाटा सेन्टर स्थापना गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीलाई जग्गा, विद्युत् तथा सुरक्षा प्रदान गरिने लक्ष्य लिएको सरकारले एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रको स्तरोन्नति गरिने जनाएको छ ।

यसैगरी, हेटौंडास्थित डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता विस्तार गरिने र कोहलपुरमा निर्माणाधीन डाटा सेन्टर निर्माण पूरा गरिने भएको छ । कृत्रिम बौद्धिकता र मेसिन लर्निङको अनुसन्धान प्रयोग र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रको सहकार्यमा एआई सेन्टर स्थापना गर्ने घोषणा सरकारले बजेटमार्फत गरेको छ । सरकारले डिजिटल पूर्वाधार निर्माण र इकोसिस्टम विकास गर्न ७४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विकसित नवीतम प्रविधिको खोज अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई जोड दिइनेछ, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको दोस्रो संस्करणलाई जोड दिइनेछ, डिजिटल साक्षरताका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्दै भने, ‘डिजिटल पूर्वाधार निर्माण र इकोसिस्टम विकास गर्न ७४ करोड छुट्याइएको छ ।’

यसैगरी, सरकारले डाटा सेन्टर निर्माण, सञ्चालन र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रमा साझेदारी गरिने तथा काठमाडौंमा सूचना प्रविधि पार्क स्थापना गरिने घोषणा गरेको छ ।

यस्तो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि बजेटमार्फत सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ७२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विकसित नवीतम प्रविधिको खोज अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई जोड दिइने तथा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको दोस्रो संस्करणलाई जोड दिइने सरकारको उद्देश्य छ । डिजिटल साक्षरताका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय पनि सरकारले यस बजेटमा समेटेको छ ।