काठमाडौं । सर्लाहीको बाग्मती नगरपालिकाका निलम्बित नगरप्रमुख भरत थापालाई विशेष अदालतले ३ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र रामबहादुर थापाको इजलासले थुनछेक आदेश गर्दै ३ लाख धरौटी माग्ने आदेश भएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माछा नै नभएका ठाउँमा पोखरी बनेको भनी रकम निकासा गरेको भन्दै तत्कालीन मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री विजय यादव, नगरप्रमुख थापासहित आठ जनाविरुद्ध ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो ।
माछा नभएका ठाउँमा पोखरी बनाएको भनी रकम निकासा गरेर भ्रष्टाचार
अभियोगपत्रमा अख्तियारले निलम्बित नगरप्रमुख थापालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को कसुरमा दफा ३(१)(ज) बमोजिम १४ वर्ष कैद र दफा २४ बमोजिम थप ३ वर्ष गरी १७ वर्ष कैद सजायको मागदाबी लिएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाग्मतीको वडा नं. ४ र १२ मा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी ढुंग, गिट्टी, बालुवा, माटो उत्खनन गरी परेको खाल्डोमा माछापोखरी निर्माणका नाममा करोडौं रकम संघ र प्रदेशबाट माग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
आयोगले सर्लाहीको बाग्मती नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख भरत थापासहित तत्कालीन मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री विजय यादव, नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र इन्जिनियर सागर पौडेलविरुद्ध पनि मुद्दा दायर ग्रेको थियो । यस्तै, मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन कानुन अधिकृत गोकुल भुजेललाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो ।
सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गत सर्लाहीको वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटोलगायतका वन पैदावार गैरकानुनी रूपमा उत्खनन गरेर त्यसबाट सरकारी सम्पत्ति हानि–नोक्सानी पु-याई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
मधेश प्रदेश सरकारबाट पटक–पटक सरकारी अनुदान रकम प्राप्त भएको अवस्थामा माछाविहीन माछापोखरी निर्माण कार्य पूरा नभएको भनी थप रकम माग गरेको र तेस्रो चरणको रकम उपलब्ध गराउने कार्यमा मधेश प्रदेश, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारले ६ असार २०७८ मा निर्णय गरी अनुदान उपलब्ध गराउन सम्झौता गरी आफैंले एकल रूपमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (रा.प्र. तृतीय श्रेणी) सँग मर्यादालाई ख्याल नगरी हस्ताक्षर गरी कानुन अधिकृतको रायबमोजिम भनी मधेश मन्त्रिपरिषद्मा पेस नगरी ३० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको पाइएको छ ।
भरत तालको भ्रष्टाचार मुद्दा तत्कालीन नगरप्रमुख थापाविरुद्ध चौथो मुद्दा हो । सोही प्रकरणमा गत ११ वैशाखमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सर्लाही जिल्ला अदालत मलंगवामा नगरप्रमुख थापासहित ६ जनाविरुद्ध वन मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले थापाविरुद्ध २८ चैत २०८० र २९ चैत २०८१ मा फरकफरक अभियोगपत्र दायर गर्दै ३५ करोड ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले नै दायर गरेको भने यो तेस्रो मुद्दा हो । यसअघि दायर भएका दुई मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छन् ।
यसअघि वन मुद्दामा नगरपालिकाका नगरप्रमुख भरतकुमार थापा र उपप्रमुख लीलाकुमारी मुक्तानलाई प्रमुख प्रतिवादी कायम गरिएको थियो । अख्तियारले मन्त्री विजय कुमार, सोही मन्त्रालयका कानुन अधिकृत भुजेलसँग २९ करोड, ९९ लाख ८६ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । त्यसैगरी, तत्कालीन नगरप्रमुख मुक्तान र सोही नगरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेलसँग ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
सो नगरका तत्कालीन इन्जिनियर सागर पौडेलसँग ४६ करोड ५६ लाख १२ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ र सोही नगरका तत्कालीन लेखा अधिकृत पोखरेलसँग ५६ करोड ३ लाख ३४ हजार ४ सय ४ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
उनीहरूले आव २०७५–०७६ देखि २०७९–८० सम्म मधेश प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी, कर्मचारीसँग मिलेमतोमा प्रदेश विनियोजन ऐन र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत विशेष, ससर्त अनुदान प्राप्त गरी बाग्मती नगरपालिका सर्लाहीको आन्तरिक स्रोत र संघीय सरकारसमेतको गरी जम्मा ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ हानि नोक्सानी, दुरुपयोग गरे गराएको तथ्य स्थापित भएको अख्तियारको भनाइ छ ।
