काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कसैले स्रोत प्रमाण खुलाउन नसकेको वन्यजन्तुको कुनै अंग (आखेटोपहार) जफत गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वाेच्चले अनुज्ञापत्रबिनै आखेटोपहार राख्नु गैरकानुनी ठहर गरेको छ । अब सरकारले उसरी राखिएका आखेटोपहार जफत गरेर कानुनी दण्डका लागि अदालतमा उभ्याउन सक्ने छ ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पूर्णपाठमा ‘सरकारलाई २०२ ९ को राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन लागू हुनुअघिका आखेटोपहार दर्ता गरी विशेष चिह्न प्रदान गर्नु र त्यसपछिका संग्रहित वन्यजन्तुको अंग कतै भेटिएमा जफत गर्नु’ भनेको छ । यस्तो गर्नका लागि राजपत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्न इजलासले आदेशसमेत दिएको छ ।

परमादेशमा सूचनाको म्यादभित्र आखेटोपहार नबुझाउनेलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न भनिएको छ । सूचनापछि जम्मा भएका आखेटोपहारमा चिनो लगाएर विस्तृत विवरणसहित अभिलेखिकृत गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई परमादेश दिएको छ । हालसम्म व्यक्तिगत स्वामित्वमा कति आखेटोपहार छन् भन्ने सरकारी निकायसँग आँकडा नै छैन ।

अभियन्ता कुमार पौडेलले २ जेठ २०७५ मा दर्ता गरेको रिट निवेदनमा मिति १६ जेठ २०८० मा फैसला भएको र हालै त्यसको प्रकाशित पूर्णपाठमा अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । वन्यजन्तुको अवैध व्यापार प्रवर्धन हुनेगरी सम्भ्रान्त, धनाढ्य र शासक वर्गले प्रतिष्ठाका लागि निर्बाध रूपमा वन्यजन्तुका आखेटोपहार राख्ने कार्यलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध ठह¥याउँदै कारबाहीको दायरामा ल्याउन गरेको फैसला कार्यान्वयन भएमा यसले दूरगामी प्रभाव पर्ने अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेल बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार निकुञ्ज संरक्षण ऐन २०२९ आउनुअघिको आफूसँग भएको आखेटोपहार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन आउनुअघिको हो भनी तोकिएको अवस्था रहेकोमा कोही कसैलाई निस्सा नलिई आफ्नो घर, बैठक, कार्यालय, शाही शानको रूपमा, वैभव र प्रतिष्ठाको रूपमा आखेटोपहार राख्न कानुनले निषेध गरेको छ । तसर्थ बिना निस्सा घर बैठक तथा कार्यालयमा आखेटोपहारलाई प्रदर्शन गर्नु लाई कानुनविपरीत कार्य मान्नु पर्छ भनी अदालतले उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले घरघरमा राखिएका आखेटोपहार बुझाउन सूचना निकाल्न र सूचना अनुसार नबुझाई अनुज्ञापत्रबिनै राखेमा त्यस्ता आखेटोपहार जफत गरेर अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको परमादेशअनुसार अब सरकारले आखेटोपहार बुझाउन सूचना निकाल्नुपर्नेछ । त्यसरी सूचना निकालेपछि बुझाइएका आखेटोपहार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन कार्यान्वयनमा आएको मितिभन्दा अगाडिदेखि नै राखिएका हुन् वा होइनन् भनेर जाँचबुझ गर्नेछ ।

४ असोज २०३० मा ऐन कार्यान्वयनमा आएको थियो । आखेटोपहार ऐन आउनुभन्दा अघिदेखिकै भएको प्रमाणित नभएमा जफत गर्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको हो । बिनाअनुमति आखेटोपहार राख्नु गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले सूचना जारी गरेर आमसर्वसाधारणलाई वन्यजन्तुको आखेटोपहार’bout बुझाउनका लागि सरकारले पुनः सूचना निकाल्न पर्ने आदेश जारी गरेको छ ।

२०३२ र २०३५ सालमा निकालिएको सूचना आजको पुस्तासँग रहेको आखेटोपहारको नियन्त्रणको निमित्त जानकारी रहेको मान्नु न्यायोचित रहेको देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘धेरै वर्षअघि प्रकाशित भएको सूचना हालसम्म पनि सबैमा सम्प्र ेषण रहिरह्यो भन्ने अनुमान गर्ने हो भने सूचनाको अर्थ र मर्म मर्दछ ।’

रिट निवेदकको मागअनुसार हालको समयमा के कस्ता आखेटोपहार के कति संख्यामा कुन व्यक्ति, परिवार वा संस्थासँग रहेको भन्ने पूर्ण जानकारी लिनका लागि बुझाउने समय दिनका लागि पनि पुनः नयाँ सूचना जारी गर्न सक्ने विषयमा अदालतले आदेश जारी गरेको हो ।

२०२९ सालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन जारी गर्दै सरकारले सूचना निकालेर धार्मिक, सांस्कृतिक प्रयोजन एवं शान, सौकातका लागि व्यक्तिका घरमा राखिएका आखेटोपहार बुझाउनुपर्ने कानुन ल्याएको थियो ।

४ असोज २०३० मा राजपत्रमा छापिएपछि कार्यान्वयनमा आएको ऐनको दफा १८ मा ऐन लागू हुनुभन्दा अगाडिदेखि राखिएका आखेटोपहार ६ महिनाभित्र सम्बन्धित निकायबाट अनुज्ञापत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

राखे के हुन्छ ?
अनुज्ञापत्र नलिई राखिएका आखेटोपहार सरकारले जफत गर्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा छ । तर, यो ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकारले दुई पटक सूचना निकाल्नेबाहेक थप काम कारबाही अघि बढाएन । ऐनमा तोकिएको ६ महिनामा अनुज्ञापत्र लिन कोही नआएपछि २०३१ सालमा ऐनको यो दफा संशोधन भएर तोकिएको म्यादभित्र अनुज्ञापत्र लिनुपर्र्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसपछि अनुज्ञापत्र लिने म्याद ऐनको सट्टा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु नियमावलीमा सारिएको थियो । तर, नियमावलीमा ‘कहिलेसम्म त्यस्तो अनुज्ञापत्र लिनुपर्ने ?’ भन्ने अवधि तोकिएको थिएन ।

२०३२ सालपछि के भयो ?
२०३२ जेठमा फेरि नियमावलीमा संशोधन गरेर अनुज्ञापत्र लिने म्याद तोकिएको थियो । जसअनुसार, ऐन लागू हुनुअगावै ५ असोज २०३० देखि आखेटोपहार राखेको प्रमाणसहित २०३२ माघ मसान्तसम्म अनुज्ञापत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरियो । २०३५ सालमा फेरि नियमावलीको यो व्यवस्था दोस्रोपटक संशोधन गरेर अनुज्ञापत्रका लागि निवेदन दिने म्याद २०३६ पुस मसान्तसम्म थपियो । यसपछि भने न अनुज्ञापत्र लिने म्याद थपियो, न त अनुज्ञापत्रबिनै राखिएका आखेटोपहार जफत गरियो ।

परमादेशमा के छ ?
क. अनुज्ञापत्र वा निस्सा नभई आखेटोपहार घर, कार्यालय तथा अन्य ठाउँमा रहे भएमा समयसीमा तोकी नेपाल सरकारलाई बुझाउनु भनी सार्वजनिक रूपमा जानकारी हुने गरी सो समयावधिमा बुझाउन ल्याएमा कारबाही नहुने भनी पर्याप्त समयसहितको सूचना दिई आखेटोपहार स्वतःस्फूर्त बुझाउन सहजीकरण गर्ने गरी प्रकाशन गर्नु

ख. सूचना प्रकाशन गर्दा ऐन आउनुभन्दा अघिका आखेटोपहार भएमा वा अवैध रूपमा प्राप्त नगरेको पैतृक सम्पत्ति वा धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वको रूपमा लामो समयदेखि प्रयोग हुँदै आएको भनी प्रमाणित गर्न सकेमा प्रमाणसहित निस्साको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु, दिनु तर स्रोत वा प्रमाण खुलाउन नसकेको वा कानुन आइसकेपछिको आखेटोपहार रहे भएको थाहा पाए जफत गर्नु

ग. सूचना दिएको समयसीमाभित्र स्वतःस्फूर्त आखेटोपहार बुझाउन नआएमा अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याई कानुनी व्यवस्थाअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु

घ. स्वतःस्फूर्त जम्मा गरिएका वा जफत गरिएका तथा अनुज्ञापत्र लिने वा निस्सा प्रदान गरिएका आखेटोपहार चिनो लगाई विस्तृत विवरणसहितको अभिलेख राखी सूची तयार गर्नु

ङ. आखेटोपहारको प्रकृति (संकटापन्न, लोपोन्मुख आदि) बनोट प्रयोग तथा अन्य वैज्ञानिक तथ्यहरू र महत्वको आधारमा तिनलाई नष्ट गर्ने वा संरक्षण गरी संग्रहालयमा राख्ने वा वैज्ञानिक परीक्षण डीएनए वा अध्ययन आदिमा प्रयोग गरिने भनी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा विज्ञहरूको सल्लाहअनुसार उपयुक्त मार्ग निर्धारण गर्नु

च. आखेटोपहार सूची तयार गरी अभिलेखसमेत राखेर नष्ट वा संरक्षण जे गर्नुपर्ने हो सो अनुसार उचित व्यवस्थापन गर्नु । नष्ट गर्नु पर्र्ने ओखेटोपहारलाई नष्ट गर्दा वातावरणमा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी गर्नु गराउनु । असर पर्दा पनि न्यूनतम असर पर्ने गरी नष्ट गर्न आवश्यक र उचित विकल्प अपनाउनु छ. मानप्रतिष्ठा, गर्वको रूपमा आखेटोपहार संकलन गर्ने, प्रदर्शन गर्ने लाई कारबाहीको दायराभित्र ल्याउनु