काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको १२ महिना नबित्दै सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या ४४ हजारनजिक पुगेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार चालू आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३८ हजार ९ सय ४६ र लघुवित्तमा ४ हजार ९ सय ६१ जना कालोसूचीमा परिसकेका छन् ।
असारमा मात्रै ४ हजार जना कालोसूचीमा
१९ असार बिहीबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा मात्रै कालोसूचीमा पर्नेको संख्या कुल १ लाख २० हजार ९ सय २० रहेको केन्द्रको तथ्यांक छ । चालू आव लागेपछि मात्रै कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ३८ हजार ९ सय ४६ रहेको छ । लघुवित्तमा मात्र चालू आवमा ४ हजार ९ सय ६१ जना कालोसूचीमा परेका छन् । असार महिनाको १८ दिनको अवधिमा मात्रै ५ सय ११ जना लघुवित्तमा कालोसूचीमा परिसकेका छन् । २०७९ साउनदेखि मात्रै लघुवित्तमा कर्जा नतिर्नेहरूलाई कालोसूचीमा राख्न थालिएको थियो । हालसम्म लघुवित्त क्षेत्रमा मात्रै कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या ८ हजार ८ सय ९१ रहेको छ ।
भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोनाका कारण उत्पन्न भएको आर्थिक शिथिलताले व्यापार व्यवसायलगायत गतिविधिमा सुस्त हुँदा कालोसूचीमा परेका हुन् ।
उच्च महँगीका कारण ‘कर्जा डिफल्ट’ र चेक बाउन्सका घटना बढ्दैजाँदा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या उच्च दरले वृद्धि भएको एकथरीको भनाइ छ । अनुत्पादक क्षेत्रका रूपमा रहेको जग्गामा अन्धाधुन्ध लगानी गरेकाले र जग्गाको मूल्य बढ्न नसक्दा पनि कालोसूचीमा परेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी नगरेका मात्रै नभएर चेक बाउन्समा पनि ग्राहकहरूलाई कालोसूचीमा राखिँदै आएको छ । त्यसले गर्दा पछिल्ला केही वर्षयता कालोसूचीमा पर्नेको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको हो ।
कर्जा सूचना केन्द्रले २१ फागुन २०४६ देखि कालोसूचीमा पर्नेहरूको विवरण वेबसाइटमा अद्यावधिक गर्दै आएको छ । ३१ असार २०७९ मा २६ हजार ३ सय ४७ व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचीमा रहेकामा अहिले आएर १ लाख ३० हजारको हाराहारीमा पुगिसकेको छ ।
केही महिनाको भाका राखेर चेक काट्ने र व्यापार भएपछि साटिनेगरी कारोबार गर्ने व्यवसायीमा व्यापार नहुँदा चेक नसाटिने र चेक नसाटिँदा त्यसलाई बाउन्स गरेसँगै धेरैजसो कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् ।
आव २०७१–०७२ पछि मात्रै ६८ हजार १ सय २२ जना कालोसूचीमा परेका छन् ।
आव २०७१–७२ को अन्तिमसम्म कालोसूचीमा पर्नेको संख्या जम्मा ३ हजार १ सय २९ जना मात्रै थियो । आव २०७२–७३ मा ४ सय ९ जना थपिएपछि सो संख्या संख्या ३ हजार ६ सय ९ पुग्यो ।
आव २०७३–७४ मा यसरी कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या ५ सय १ जना थपिँदै ४ हजार १ सय ११ पुग्यो । त्यसको अर्को वर्ष २०७४–०७५ मा सो सूचीमा ८ सय ९२ जना थपिएपछि सो संख्या ५ हजार २ पुग्यो । आव २०७५–०७६ मा भने एकै वर्ष १ हजार ८ सय ६७ जना ऋणी कालोसूचीमा थपिए । यसपछि कालोसूचीमा पर्ने संख्या ६ हजार ८ सय ६९ पुग्यो ।
आव २०७६–०७७ मा यो संख्या २ हजार ९ सय ८५ जना थपियो र ९ हजार ८ सय ५४ जना पुग्यो । आव २०७७–०७८ मा ४ हजार ३ सय ४१ जना थपिएपछि कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या १४ हजार १ सय ९५ जना पुग्यो । यसैगरी, आव २०७८–०७९ मा ११ हजार ९ सय ६७ जना थपिँदै सो संख्या २६ हजार १ सय ५८ पुगेको तथ्यांक छ । आव २०७९–०८० मा २२ हजार जना कालोसूचीमा परेको देखिएको छ । त्यसयता लगातार उकालो लागेको कालोसूचीमा पर्नेको संख्या गत आव २०८०–८१ सम्म आइपुुग्दा एकै वर्षमा एकाएक बढेर ३३ हजार नाघेको थियो । चालू आवको १२ महिना नपुग्दै कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या ३८ हजार ९ सय ४६ पुगेको छ । लघुवित्तमा मात्रै यस आवमा ४ हजार ९ सय ६१ जना कालोसूचीमा परिसकेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्त जोड्ने हो भने चालू आवमा ४४ हजारको हाराहारीमा कालोसूचीमा परेको देखिएको छ ।
सरकारले ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४’ संशोधन गर्दै चेक बाउन्स (चेक अनादर)सम्बन्धी मुद्दामा नयाँ कानुनी व्यवस्था हालै मात्र लागू गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाले चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान अब प्रहरीले मात्र गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले गर्दा सर्वसाधारणले अदालतमा सिधै मुद्दा दायर गर्न पाउने पुरानो प्रावधान हटाइएको छ ।
यस संशोधनसँगै चेक बाउन्सको दर र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा पर्ने व्यक्तिहरूको संख्या घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बैंक वा वित्तीय संस्थाले स्वीकृत गरेका सम्पूर्ण कर्जा सुविधाको विवरण कर्जा सूचना केन्द्रमा अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । विशेषगरी ९० दिनभन्दा बढी समयसम्म भाका नाघेका कर्जा र १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कर्जा रकम तोकिएको समयसीमाभित्र केन्द्रमा रिपोर्ट गर्नुपर्छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा भने, ५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी कर्जा लिएका ऋणीहरूको विवरण केन्द्रमा पठाइन्छ । नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीहरू (कर्जा जति भए पनि) कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।
एकपटक कालोसूचीमा परेपछि व्यक्तिले कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट सेवा सुविधा पाउन कठिन हुन्छ । साथै, राज्यबाट प्राप्त हुने केही सुविधा पनि रोकिनसक्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ ।
