काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । नाउपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको आइतबार संघीय संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएको हो ।
रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नाउपाले सभामुख देवराज घिमिरेलाई समेत भेटेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएको छ । शनिबार नाउपा संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
गत शुक्रबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको नाउपाले संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिँदै अब प्रतिपक्षी कित्तामा आएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारमा नाउपाबाट अरुणकुमार चौधरी पर्यटन राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । चौधरीलाई फिर्ता बोलाउँदै पार्टीले राजीनामा दिन निर्देशनसमेत दिइसकेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई गत बिहीबार बर्खास्त गरेपछि असन्तुष्ट भएको नाउपा प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन बाध्य भएको हो । नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठले आफूहरूसँग छलफलबिना नै मन्त्री चौधरीलाई हटाएपछि सरकारमा बस्नुको औचित्य नरहेको जनाएकी छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग टसल भएपछि नाउपाले प्रदेशसहित संघीय सरकारबाट बाहिरिने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले))का बीचमा १७ असार २०८१ को मध्यरातमा भएको सातबुँदे सहमतिपश्चात एमाले अध्यक्ष ओली ३० असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने भनी प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका बीचमा सहमति भएको थियो ।
कांग्रेस, एमालेसहित अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा)ले सरकारलाई समर्थन दिएको छ । जनमतले ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिए पनि संघीय सरकारमा सहभागी छैन । तर, जनमतले सत्तारूढ गठबन्धनबाट मधेश प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री पाएको छ ।
नाउपासँगै अब उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)ले समेत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै छ । गत ९ असारमा बसेको जसपा नेपालको कार्यकारिणी समिति बैठकले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने ’boutमा निर्णय गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो ।
जसपा प्रवक्ता मनीष सुमनले यही साताभित्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने ’boutमा संसदीय दलको बैठकले निर्णय गर्न लागेको बताए । संसदीय दलको निर्णयपश्चात समर्थन फिर्ता’boutमा संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराउने उनले बताए ।
सत्तारूढ गठबन्धनबाट मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाएको जनमतका अध्यक्ष राउतसमेत ओली सरकारबाट असन्तुष्ट छन् । राउतले समेत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिँदै आएका छन् । यद्यपि जनमतले यस’boutमा कुनै निर्णय भने गरेको छैन । साना दलले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारसँग बहुमत पुग्ने भएकाले सरकार नढल्ने देखिन्छ । कांग्रेसको समर्थन रहेसम्म ओली सरकार बलियो अवस्थामा रहनेछ ।
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८८, एमालेका ७९, जसपा (अशोक राई समूह)को ७, जनमतको ६, लोसपाको ४ गरी १ सय ८४ सिट छ । प्रतिनिधिसभामा जसपा (उपेन्द्र समूह)को ५ र नाउपाको ४ सिट रहेको छ । जसपा र नाउपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारसँग स्पष्ट बहुमत छ ।
मुख्यमन्त्री शाह र नाउपा संरक्षक चौधरीबीच भेटवार्ता
यसैबीच, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र नाउपाका संरक्षक रेशमलाल चौधरीका बीचमा भेटवार्ता भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट नाउपाका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका मुख्यमन्त्री शाहले चौधरीसँग सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने ’boutमा छलफल गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री शाहले चौधरीको बर्दियास्थित निवासमै पुगेर पार्टीबाट अर्का नेतालाई सरकारमा पठाउन र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिन आग्रह गरेका छन् । उनी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सन्देश लिएर चौधरी निवास पुगेका बताइन्छ । तर, चौधरीले आफू पार्टीको मुख्य जिम्मेवारीमा नरहेको बताउँदै यस’boutमा पार्टीले गरेको निर्णय नै स्विकारे आफू पनि अगाडि बढ्ने जवाफ फर्काएका छन् ।
३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था
सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा उल्लेख छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।’
नाउपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कांग्रेसको समर्थन कायम हुँदासम्म प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुनपर्ने तर्क गरेका छन् । कांग्रेस र एमाले सरकारमै रहेको बताउँदै उनले साना दल आउनेजाने हँुदा विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने नलागेको उनको तर्क छ । सरकारसँग स्पष्ट बहुमत रहेको र विश्वासको मत लिनु भनेको गणितीय कुरा पनि रहेको उनले जनाएका छन् । तर, कांग्रेसले नै समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने उनको धारणा छ ।
यत, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुनै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानविद्को तर्क छ । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुनै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए । यो वा त्यो बहाना गरेर नहुने बताउँदै आचार्यले संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्ने बताए ।
