काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सिर्जित दायित्व तथा प्राधिकरणमा देखिएको तरलता व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिन सहमति पाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई ऋण लिन सहमति दिएपछि कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य हौसिएका छन् ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्दे शक शाक्यले भने, ‘उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीको विस्तार, विद्यमान संरचनाको स्तरोन् नतिलगायतका कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि २० अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र जारी गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप् त भएको छ ।’ शाक्यका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले अल्पकालीन ऋण लिने प्राधिकरणको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरिसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले ऋण लिन स्वीकृति गरेको प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयले पनि स्वीकृत गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ । प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएसँगै शाक्यले प्राधिकरणको स्वेतपत्र जारी गर्दै अल्पकालीन ऋण लिने निर्णय गरेका थिए । सो निर्णयअनुसार अल्पकालीन ऋण लिनका लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिका लागि प्राधिकरणले प्रस्ताव पठाएको थियो । प्रसारण लाइन तथा ट्रान्समिसन थप गर्नका
लागि लगानीको आवश्यकता रहेको उनले धारणा राख्दै आएका छन् । प्राधिकरणसँग नगद अभाव भएकाले ऋणबाट आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने दाबी प्राधिकरणको छ । शाक्यले भने, ‘१० अर्बको अल्पकालीन ऋणका लागि ऊर्जा मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएकाले अब सो ऋण लिएर नगद अभावलाई पूर्ति गर्ने काम हुन्छ ।’ प्राधिकरणले अल्पकालीन ऋण यही आर्थिक वर्षभित्रै लिने र नगद प्रवाहको संकट समाधान गर्ने पनि कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बताए ।
शाक्यले दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीको विस्तारका लागि पनि २० अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र लिने काम अगाडि बढेको जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयको े स्वीकृतिपछि मन्त्रिपरिषद् जाने र सरकारले स्वीकृति दिएपछि दीर्घकालीन ऋण लिएर प्राधिकरणले काम गर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नयाँ कार्यकारी निर्दे शक बन्नासाथ शाक्यले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न प्रकारका भुक्तानी दिन १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिनेगरी पैरवी गर्दै आएका थिए । अर्थबाट १० अर्बको ऋण लिन फाइल स्वीकृत भएर आए पनि त्यो फाइल ऊर्जा मन्त्रालयमा आएर रोकिएको शाक्यले जानकारी दिए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले पदभार सम्हालेको सय दिनभित्र प्राधिकरणको संस्थागत, संरचनात्मक र सेवामूलक क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाएको दाबी पनि गरेका छन् । ऊर्जा सुरक्षा, विश्वसनीय सेवा, पारदर्शिता र आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्राधिकरणले ‘सेवा सुधार, संरचना विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार’मा केन्द्रित योजना कार्यान्वयन थालेको पनि कार्यकारी निर्देशक शाक्यले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार ऊर्जा सुरक्षाका लागि कुलेखानी–सिस्नेरी (१०० मेगावाट) र हुलिङटार–दुम्किम (४९४ मेगावाट) पम्प स्टोरेज आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी लाइसेन्सको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । उत्तरगंगा र अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स प्रक्रियासमेत अघि बढेको छ भने ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज सिस्टम निर्माणको पहलसमेत सुरु गरिएको छ ।
प्राधिकरणले विवादित डेडिकेटेड लाइन महसुल विवादको समाधानका लागि पुनरावलोकन प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको जनाएको छ । चार्जिङ स्टेसन पूर्वाधारका लागि देशभरका वितरण केन्द्रमा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट वितरण गरिएको शाक्यले बताए । सय दिनको अवधिमा ४३ एमभीए क्षमताका चारवटा सबस्टेसन सञ्चालनमा ल्याइएका छन् भने भोल्टेज सुधारका लागि १ सय १० एमभीएआर क्षमताबराबरका क्यापासिटर बैंक जडान कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।
प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तारअन्तर्गत ७ हजार ३ सय १५ ग्राहकलाई प्राधिकरणमा रुपान्तरण गरिएको जनाएको छ भने करिब ९ सय विपन्न परिवारलाई निःशुल्क मिटर वितरण गरेको छ । प्रसारण प्रणालीमा १ सय ४ सर्किट किलोमिटर लाइन र ५ सय ८६ दशमलव ५ एमभीए क्षमताका सबस्टेसन थपिएको छ । बह्रबिसे–न्यु खिम्ती ४०० केभी लाइनलगायतका विवाद समाधान गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको बालाजु सबस्टेसन स्तरोन्नति गर्दै जीआईएस प्रणाली निर्माण थालिएको छ भने पोखरा क्षेत्रको वितरण प्रणालीलाई भूमिगत बनाउनका लागि तयारी भइरहेको छ । भारत र बंगलादेशमा क्रमशः औसत ६ सय २५ मेगावाट र ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात भइरहेको कार्यकारी निर्देशक शाक्यले स्पष्ट पारे । यस अवधिमा निजी जलविद्युत् तथा सोलार आयोजना गरी ७७ दशमलव ९७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन थपिएको छ ।
प्राधिकरणले निर्धारित लक्ष्यअनुसार सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताका आधार तयार गर्न थालेको छ । हालसम्म ४ हजार ९ सय ६६ मेगावाटका आयोजनाको ग्रीड कनेक्सन एग्रिमेन्ट भइसकेको छ भने इनर्जी मिक्स कार्यक्रमअन्तर्गत ९ सय ६० मेगावाट सोलार आयोजना तयारीमा छन् ।
मंगलबार उनले आफ्नो सय दिनको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणमा क्रमशः १ सय ४ सर्किट किमी र ३ सय ६६ एमभीए वृद्धि भई हालसम्म कुल ६ हजार ७ सय ६९ सर्किट किमीको प्रसारण प्रणाली तथा १४ हजार १ सय २९ एमभीए क्षमताको सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी गराए ।
उनले भने, ‘प्रसारण लाइन (क्षमता अभिवृद्धिसमेत गरी) तथा सबस्टेसन निर्माणमा क्रमशः १ सय ४ सर्किट किमी र ३ सय ६६ एमभीए वृद्धि भई हालसम्म कुल ६ हजार ७ सय ६९ सर्किट किमीको प्रसारण प्रणाली तथा १४ हजार १ सय २९ एमभीए क्षमताको सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ ।’
काठमाडौं उपत्यकाभित्र नियमित भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनका लागि उपत्यकाभित्र रहेका विभिन्न १७ वटा स्वीचिङ तथा सबस्टेसनमा जडान भएका फिडरको सञ्चालन अवस्था स्युचाटारमा रहेको वितरण नियन्त्रण केन्द्रमार्फत २४सै घण्टा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बताए । प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि १ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ ।
