वीरगन्ज । स्थानीय सरकार मातहतको न्याय सम्पादन अपेक्षाकृत रुपमा चित्त बुझ्दो छैन । मधेश प्रदेशतर्फ त कतिपय पालिकाका न्याय मूर्तिहरुले पालिकाको इजलासमा पाइला समेत राखेका छैनन् । उनीहरु मध्ये प्रायः अधिकाँश केवल घरको श्रीमान्का न्यायमूर्ति (रबरस्टाम्प) जस्ता मात्र पनि छन् ।

महिलाले पाउने पदमा गठबन्धनको रागमा वीरगन्ज महानगरकाका उपमेयर जस्ता केही पालिकामा उपमेयर र उपप्रमुख बन्ने पुरुषहरुको न्यायसम्पादन समेत परिणाममुखी नभएको भेटिएको छ । त्यहाँ पुगेका केही पुरुष न्यायकर्ताले पनि उजुरीका फाइलमा हस्ताक्षर गर्न अन्कनाउने गरेको खुलासा भएको छ । तथापि मुलुकको पछिल्लो संविधान र नीतिले भने पालिकाका न्यायमूर्तिहरुसँग ठूलो अपेक्षा गरेको छ । परिणाम भने अपेक्षाकृत छैन ।

पर्सामा यही कुरालाई दृष्टिगत गरी पालिकाका न्याय समिति संयोजक (न्यायमूर्ति) र न्याय समितिमा कार्यरत कर्मचारीलाई लक्षित गरी दक्षता अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले सरोकारवालालाई आईतबार एकै ठाउँमा जम्मा पारेको हो । सो कार्यक्रममा पर्सा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायधीश र सरकारी तथा उच्च सरकारी वलिक कार्यालयका न्यायधिवक्ताहरुले उपस्थिति सरोकारवालालाई न्याय सम्पादनका तौर–तरिका’bout विस्तृत जानकारी दिए ।

संंविधान र नीतिलाई धुमिल हुन नदिई आगामी दिनमा परिणाममा सुधारको अपेक्षा गर्दै कार्यक्रम आयोजना गरिएको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले बताए । हाम्रा संस्कृति परम्परा र काम गराइका तौर–तरिका रुपान्तरण नगरी नीति र जिम्मेवारीबोध नहुने उनको भनाइ छ । यो कुरालाई मनन् गर्दै थोरै भए पनि आपसी सहकार्यात्मक कार्यक्रमको अपरिहार्यता ठानिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले तर्क गरे । सबैको उद्देश्य राष्ट्र हित र नागरिकको सेवा गर्नु रहेकोले अरुको अधिकारका कुराभन्दा पनि आ–आफ्ना क्षेत्रका अधिकार इमान्दारिपूर्वक निर्वाह गर्न पर्नेमा उनको जोड थियो ।

जनप्रतिनिधि र जिम्मेवार ठाउँमा हुनेले आफूमात्र सर्वश्रेष्ठ ठान्ने संस्कारको रुपान्तरण गर्दै आ–आफ्नो जिम्मेवारीको उचित मनन् गरी कार्य सम्पादन गर्दै जनतालाई सही सेवा प्रदान गर्न पर्ने पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले सहभागी सामु सुझाव दिए ।

न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारमा खुद न्यायालयहरुले समेत हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने गरी ऐन कानून र संविधान बनेको छ । त्यसो हुँदा हरेक जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिले अहिलेसम्मका आ–आफ्ना कमि–कमजोरी सच्याउँदै अब चुस्त कार्य सम्पादन गर्नै पर्ने दवाव बढेको पर्सा जिल्ला अदालतका एक नम्बर भई काम गर्ने जिल्ला न्यायधीश दीपक खनालले बताए । अहिलेसम्मका कार्यसम्पादनमा चुस्तता नहुँदा भावी पुस्ताले अपराधी भन्ने ठाउँमा यो पुस्ता रहेको पनि उनको तर्क छ ।

देशमा बृद्ध र बालबच्चा मात्रको जस्तो देश भइसकेको छ । ‘बौद्धिक जनशक्ति र पाखुरामा बल भएका जनशक्ति विदेश पलायन गराउने गल्ती धेरैतिरबाट भएका छन्’ । यी अपराध कर्म हुन् । आगामी पुस्ताले यो पुस्ता र कार्य सम्पादनकर्तालाई ‘अपराध’ भन्छ । त्यो अपराधीको दोष बोक्नबाट बच्ने गरी अब हरेकले कार्य सम्पादनमा चुस्तता कायम गर्नु पर्ने जिल्ला न्यायधीश खनालले बताए । राजनीतिकर्मी, न्यायसम्पादनकर्ता र सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्ने सबैतर्फ ईंगित गर्दै कार्य सम्पादनमा सबैको सुधारको खाँचो रहेको उनको तर्क थियो ।

‘राज्यलाई अपराध र उँधोगतितर्फ कसैले पनि जान दिनु हुँदैन’ पर्साका अर्धन्यायिक क्षेत्रका जिम्मेवार निकायका प्रमुख र प्रतिनिधि तथा कर्मचारी बीच जिल्ला न्यायधिश खनालले प्रष्ट शब्दमा भने । उचित न्याय सम्पादनमा स्थानीय तर्फ स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ र २ का आधारमा न्याय निरुपण गर्नु पर्ने जिल्ला न्यायधिश खनालले प्रष्ट पारे । सो दफा अनुसार पालिकाको अर्धन्यायिक निकायले उपदर्फा १ को हकमा निर्णय गरिदिनुस् र उपदफा २ को हकमा मेलमिलापबाट समाधान ननिस्के सीधा अदालत जान भन्दिनुस् भनी स्थानीय सरकारका सरोकारवालाहरुलाई न्यायधिश खनालले प्रस्ट सुझाव दिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले न्याय सम्पादनमा जागरुकता ल्याउन गरेको दक्षता अभिवृद्धि कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी प्रमुख एसपी गौतम मिश्र, सशस्त्रको गण नम्बर १३ का गणपति राधेश्याम धिमाल र मुद्दाफाँटका सुरक्षाकर्मी, वडा प्रहरी र जिल्ल वन कार्यालयको पनि मुद्दासँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको उपस्थिति गराएइको थियो । सो कार्यक्रममा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साका जिल्ला न्यायधिवक्ता तथा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जको सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायधीवक्ताहरु ऋषिकेशव बत्स्याल र नरेशराय यादवले सहभागीहरुलाई मुद्दाको दर्ता प्रकृया, लगतको व्यवस्थापन लगायत पक्षमा प्रशिक्षण समेत दिएका थिए ।

पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन कार्कीले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकाको उपप्रमुख शुस्मा कुशवाहा, ठोरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गोकुली रेग्मी, पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका उपाध्यक्ष ममता महतो, लगायत विभिन्न डेज दर्जन पालिकाका उपप्रमुख तथा न्याय समितिका कर्मचारीहरुको सहभागीता रहेको थियो । कार्यक्रम निकै प्रभावकारी रहेको सहभागीहरुले दावी गरेका छन् ।