राष्ट्रिय सूचना आयोगले हालैका दिन सूचना माग गर्न सूचना प्रविधि प्रणाली सुरुवात गरेको छ । औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरी सार्वजनिक गरिएको अनलाइन प्रणालीमार्फत सरकारी निकायसमक्ष सूचना माग गर्ने प्रयत्न गर्दा पत्ता लाग्यो, अनलाइन प्रणालीको अन्तरआबद्धता नभएको कारण सूचना मागको फाराम तयार भयो तर सम्बन्धित निकायमा पेस हुन सकेन । सम्बन्धित कार्यालयमा सूचना माग गर्न भौतिक रूपमा जाँदा कम्तीमा जान, फर्कन, कार्यालयमा प्रक्रियागत काम सक्दा समय र आर्थिक लागतको हिसाबले मह“गो हुने निश्चित थियो ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५ ले व्यवस्था गरेको अधिकतम अवधि अर्थात् १५ दिनसम्म कार्यालयले पर्खाउनसक्ने नै थियो । त्यसपछि कार्यालयले भौतिक रूपमै सो कागजात संकलन गर्न बोलाउने र त्यसका लागि समयसँगै सूचना निर्माण गर्न लागेको न्यूनत्तम लागत असुल गर्नसक्ने कानुनी प्रावधान पनि स्वाभाविक नै थियो । सार्वजनिक हित र सरोकारको यो सूचना संकलन गर्न लाग्ने समय, लागत र झन्झट सम्झँदै गर्दा नेपाल सरकारले हालैका दिनमा प्रायः हरेक नीति, रणनीति, कार्यनीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्ने गरेको सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रविधियुक्त प्रशासनसँग कतिको सन्तुलन परीक्षण आवश्यक महसुस भएको छ ।

सरकारले सुशासनका लागि राज्यका सबै अंग संवेदनशील हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण रूपमा स्रोत साधन र नीतिगत व्यवस्थामा आफ्नो दृढता प्रकट गरिरहेको पाइन्छ । समयसमय हुने ऐन कानुन संशोधन, नीति, रणनीति तथा कार्यनीति र कार्यक्रम निर्माणमा प्रविधिमैत्री र जनहितकारी व्यवस्था प्रस्ताव पनि भएको पाइन्छ । तर, कतिपय सन्दर्भमा त्यसको कार्यान्वयनमा यान्त्रिक, तदर्थवादी र यथास्थितिवादी सोचग्रस्त व्यवहार भोग्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । ऐन कानुनमा गरिएका व्यवस्था तत्कालीन अवस्थामा भएका समय, स्रोत तथा कतिपय धरातलीय यथार्थबाट प्रभावित भएको भुलेर तिनै अपवादका वाक्यांशमा उभिएर नागरिकलाई हैरानी दिनेखाले प्रवृत्तिले सार्वजनिक प्रशासन आलोचनामा पारिएको तथ्य हाम्रासामु उभिएको छ ।

झन्डै दुई दशकअघि आएको सूचना हकसम्बन्धी ऐन र नियमावली कार्यान्वयनका अभ्यासले प्रमाणित गरेका प्रविधि प्रयोग र आजको विश्व परिवेशअनुसारको प्रयासलाई सान्दर्भिक बहससँगै कार्यान्वयनमा ल्याउन दबाबमूलक अभियान हुन जरुरी महसुस भएको छ । विश्व डिजिटल युगमा एकदमै साँघुरो भइरहेको छ । ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ र ‘डिजिटल इनोभेसन’ले विश्वलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराइरहेको छ । ‘डिजिटल इनोभेसन’अनुसार देशको समग्र प्रणालीलाई अनुकूलन गर्न सरकारले ल्याएको ‘डिजिटल फ्रेमवर्क नेपाल २०७६’ले देखाएको मार्गचित्रअनुसार अघि बढ्नसक्दा धेरै हिसाबले सूचना अधिकारमा पनि प्रविधि समायोजनसहितको व्यावहारिक कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ ।

‘डिजिटल फ्रेमवर्क’ले सिंगै सार्वजनिक सेवा प्रणालीको ‘डिजिटल फाउन्डेसन’ निर्माण गरी सुशासनका लागि विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने कुरा समेटिएको छ । इन्टरनेट पहुँच विस्तार र डिजिटल साक्षरता बढाई नागरिकलाई सूचना प्रविधिमा अभ्यस्त बनाउने सरकारको प्राथमिकताको विषय रहेको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले नीतिगत तथा नियामक व्यवस्थाको सूचना प्रविधिअनुकूल पुनरावलोकन नीति लिएको छ ।

तथ्यांक सुरक्षा तथा गोपनीयता प्रत्याभूति गराउने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच डिजिटल नेपालको प्रणालीगत आबद्धता, तथ्यांक प्रविष्टी तथा विश्वसनीयता तथा तथ्यांकको सार्वभौमिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको छ । डिजिटल फ्रेमवर्कअनुसार सूचना हकसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीले लिएका सूचना मागका विधि, सूचना अद्यावधिक गर्ने तथा मागअनुसार उपलब्ध गराउने प्रक्रिया, प्रणाली, शुल्क, अवधि तथा पुनरावेदन प्रक्रियालगायत थुप्रै व्यवस्थामा सामयिक संशोधन जरुरी छ ।

सूचना प्रविधि प्रणालीको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गरी सूचना सुरक्षित सम्प्रेषण गर्ने परिपाटी मिलाउने कुरा पनि डिजिटल फ्रेमवर्कको योजनामा छ । कागजरहित सरकारको अवधारणा पटकपटक दोहो¥याइरहेको सरकारले संघीय तथा प्रादेशिक डाटा सेन्टर निर्माण गर्ने, सूचना सहज प्रयोग र परिचालन सुनिश्चित गरेको छ । विश्वस्तरीय विकास र वैधताको प्रतिस्पर्धामा उभिँदै गर्दा परम्परावादी सोच, कागजी र भौतिक पत्राचार, दर्ता चलानी, भर्पाइ तथा सनाखतसम्बन्धी व्यवस्था आदिमा प्रविधि सुहाउँदो ‘अपग्रेड’ जरुरी छ ।

सरकारले डिजिटल हस्ताक्षर कार्यान्वयन, डिजिटल नवप्रवर्तनजस्ता विषय आफ्नो मूल प्राथमिकतामा राख्दै गर्दा सूचनाजस्तो मौलिक हक कार्यान्वयनमा ‘डिजिटल इनोभेसन’का सुविधालाई सूचना मागकर्ता नागरिकको हकका रूपमा सुरक्षित गर्नसक्नु आजको आवश्यकता हो । प्रविधि प्रयोगमार्फत अधिकार सुनिश्चितताका सन्दर्भमा सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावलीको तेस्रो संशोधन, २०८१ ले पनि केही सम्बोधन गरेको छ । राज्यले नागरिकका व्यक्तिगत सूचनालाई गोपनीयता कायम गरिदिनुपर्ने तथा सार्वजनिक गर्नुपर्ने जानकारी एवं सूचनालाई सूचना प्रविधि प्रणाली तथा मोबाइल एवं वेब एप्समार्फत सार्वजनिक गर्नसक्ने अवसर र दायित्व सार्वजनिक निकायलाई दिएको छ ।

झन्डै दुई दशकअघि आएको सूचना हकसम्बन्धी ऐन र नियमावली कार्यान्वयनका अभ्यासले प्रमाणित गरेका प्रविधि प्रयोग र आजको विश्व परिवेशअनुसारको प्रयासलाई सान्दर्भिक बहससँगै कार्यान्वयनमा ल्याउन दबाबमूलक अभियान हुन जरुरी महसुस भएको छ । डिजिटल युगमा विश्व एकदमै साँघुरो भइरहेको छ

नियमावलीले नागरिकको सूचना अधिकारसमेत सुरक्षित गर्ने प्रयत्न गर्दै सेवाग्राहीलाई सूचना सहज पारदर्शी झन्झटरहित बनाउन उपनियम २५ (१क)मा अन्तरनिकाय सूचना आदानप्रदानका लागि ‘डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म’समेत निर्माण गर्न नीतिगत सहजीकरण गरेको छ । नागरिकले आफूलाई आवश्यक परेको सूचना वा अन्य सेवा सूचना प्रविधिको इन्टरलिंक प्रणालीमध्ये जुनसुकै कार्यालय वा निकायबाट सूचना लिनसक्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

नियमावलीको उपनियम ६(४)मा सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा लिनका लागि ‘नागरिक एप्स’बाटै निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाअनुसार पनि नागरिकले सूचना प्राप्त गर्ने सेवा विद्युतीय अर्थात् ‘डिजिटल प्लेटफर्म’बाट लिन पाउनुपर्ने प्रस्ट हुन्छ । विद्युतीय सूचना प्रणाली दुरुस्त राख्ने र नागरिकले सेवा माग गरेका निवेदनको रुजु तथा फस्र्यौट प्रणाली व्यवस्थापनलगायत परिकल्पना गरिएको नियमावलीअनुसार पनि सार्वजनिक निकायबाट डिजिटल वा विद्युतीय फम्र्याटमा सूचना प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ ।

‘सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली २०६४’ले सुशासन ऐनको दफा ३५ बमोजिम प्रवक्ताले हरेक सार्वजनिक निकायको सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना संकलन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व तोकेको छ । त्यस्तै, आफूभन्दा एक तहमाथिका अधिकारीको स्वीकृति लिएर नियमित रूपमा सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सार्वजनिक हितविरुद्ध हुनेबाहेकका सार्वजनिक निकायका सूचना मागकर्तालाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी तथ्य तथा सूचना संकलन व्यवस्थापन तथा सम्प्रेषण वा मागकर्तालाई उपलब्ध गराउँदा डिजिटल विधिलाई प्राथमिकता दिने विषय ऐन जारी हुँदाताका अर्थात् २०६४ सालदेखि नै परिकल्पना गरिएको विषय हो ।

जिल्लाभित्रका सार्वजनिक निकायले सूचना सार्वजनिक गर्ने तथा सुशासन व्यवस्थापन सन्दर्भमा गरेका काम अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी त्यसको सार्वजनिक जानकारी ‘डिजिटल प्लेटफर्म’बाटै सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०८१ मार्फत सुशासन ऐन, २०६४ मा संशोधन गर्दै दफा ३७ मा नागरिक एपसम्बन्धी व्यवस्था थप गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय वा केन्द्रीय प्रदेश वा स्थानीयस्तरका कार्यालयले आफ्ना ‘कम्प्युटरीकृत’ सूचना प्रविधिलाई नागरिक एपसँग अन्तरआबद्धता गरी प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाका कोणबाट हेर्दा पनि आफ्ना सूचना तथा तथ्य तथ्यांक ‘कम्प्युटरीकृत’ गरेर अभिलेख राख्ने तथा प्रयोगमा ल्याउने सम्पूर्ण निकाय तथा तीनै तहका सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण सूचना एकद्वार प्रणालीबाटै सूचना उपलब्ध गराउनसक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक निकायको दायित्वका रूपमा सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने व्यवस्था तोकिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार पनि २०६४ को ऐन जारी गर्दाको परिवेशमा सूचना पहुँचका लागि जुन विधि, प्रविधि र समय आवश्यक थियो, त्यसको अवस्था अहिले बदलिएको छ । सूचना प्रविधि प्रयोग, त्यसलाई सुरक्षित र प्रामाणिक गर्न सकिने अवस्था तथा राज्यले सूचना प्रविधि प्रयोग प्रवर्धनसम्बन्धी लिएको नीतिअनुरूप सूचना हक कार्यान्वयन व्यवस्था अद्यावधिक गर्न जरुरी छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सम्भव भएसम्म ऐन लागू हुनुभन्दा २० वर्षअघिदेखिका सूचना तथा अभिलेख व्यवस्थित राख्नुपर्ने दायित्व सार्वजनिक निकायलाई तोकेको छ । यसरी हेर्दा यो अवधिका सूचना तथा जानकारी ‘हार्डकपी’का रूपमा भन्दा ‘डिजिटल फम्र्याट’मा अद्यावधिक राख्न सक्दा संकलन, संग्रह र सूचना मागकर्ताको मागबमोजिम सहज उपलब्ध गराउन सकिने भएकाले पनि डिजिटल प्रविधिमा जान आवश्यक छ ।

ऐनले सूचना माग भएबमोजिमको सूचना मागकर्तालाई ‘तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने भए १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनु’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐन जारी गर्दाको समयभन्दा अहिले प्रविधिले फड्को मारिसकेको छ । यसर्थ, १५ दिनको समयभन्दा छिट्टै गर्न सक्नेगरी सेवाग्राहीलाई सिघ्र सूचना उपलब्ध गराउन पनि सूचना प्रविधि प्रणाली प्रयोग जरुरी छ । यस्ता अवधि २०६४ को परिवेशमा तय भएका हुन्, तर आज पनि सूचना उपलब्ध गराउन झन्झट पार्ने नियतले ऐनको यो अवधिलाई आधार मान्ने गरेको पनि पाइन्छ । यस्ता अवधिलाई प्रविधि विकाससँगै सामयिमक संशोधन गर्न आवश्यक छन् ।

सूचना उपलब्ध गराउँदा शुल्क लाग्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यस व्यवस्थाले कतिपय सन्दर्भमा सूचनादातालाई सूचना प्राप्त गर्नबाट वञ्चित पनि गरेको छ । कुनै विषयसँग सम्बन्धित सूचना सार्वजनिक निकायसँग माग गर्दा सूचना उपलब्ध गराउँदा लाग्ने वास्तविक लागतका आधारमा शुल्क तय गर्नुपर्ने भएको उल्लेख गर्दै कतिपय प्रतिवेदन तथा गहन दस्तावेज उपलब्ध गराउन आर्थिक बोझ पर्ने तथा सूचनासँग सम्बन्धित दस्तावेज तयार गर्न कठिनाइ हुने अवस्था भएको पाइन्छ । यस्तो अवस्था मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक निकायले आफूहरूलाई कागजविहीन बनाएर सम्पूर्ण दस्तावेज ‘डिजिटल फम्र्याट’मा राख्दा सूचना मागकर्ता र सार्वजनिक निकाय दुवैलाई आर्थिक, समय उपयोगिता, श्रमसीप तथा जनशक्ति परिचालनलगायत कोणबाट सहज हुने निश्चित छ ।

सूचना माग, सूचना प्राप्तिमा शुल्क लाग्ने अवस्था भए सो शुल्क भुक्तानी र सूचना प्राप्तिका विषयलाई आमरूपमा डिजिटल फम्र्याटमा लैजानैपर्छ । यी व्यवस्था ‘अपडेट’ र ‘अपग्रेड’ गर्न ढिलाइ गर्नु संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक समयानुकूल कार्यान्वयनको अवरोध हो । कानुनी सहुलियतमा उभिएर व्यावहारिक रूपमा अवरोध कायमै रहँदा सरकारको सूचना प्रविधि प्रयोग र सुशासनका प्रवर्धनका नारा केबल नारामै सीमित रहनेछन् ।

संविधान र कानुनमा लेखेर मात्र नभई व्यावहारिक कार्यान्वयनमार्फत अधिकार सुनिश्चितता आजको आवश्यकता हो । सुशासन, पारदर्शिता र जिम्मेवार एवं जवाफदेही सार्वजनिक प्रशासन प्रत्याभूतिका लागि सूचना हक कार्यान्वयन डिजिटल युग सुहाउँदो प्रविधिमैत्री, परिस्कृत र अद्यावधिक हुनु आजको आवश्यकता हो ।