लोकतन्त्रका अनेक राम्रामध्ये सुन्दर पक्ष आवधिक निर्वाचन प्रणाली हो । नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना २०४६ सालपछाडि निर्वाचन हुँदै आएका छन् । दुई पटकसम्म संविधानसभा निर्वाचन भएको मुलुकमा २०७२ सालमा संविधान निर्माणपछि २०७४ र २०७९ साल गरी दुईपटक आमनिर्वाचन भइसक्यो । अब आगामी आमनिर्वाचनलाई दलहरूले ‘मिसन २०८४’ भन्ने गरेका छन् । वर्तमान प्रणालीअनुसार निर्वाचन हुने हो भने दलका दुई–चार सिट तलमाथि होलान्, तर राजनीतिक स्थायिŒव हुनेगरी कुनै पनि दलको बहुमत आउनसक्ने सम्भावना कम देखिन्छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा कुनै पनि एउटा राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउन अत्यन्त कठिन छ । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा २०८४ सालको निर्वाचनपछि पनि ‘मिलीजुली सरकार’ चलाउनुपर्ने र सत्ता बागबन्डामै दल अभ्यस्त हुनेछन् ।

दलहरूले ‘मिलिजुली सत्ता’ भोग गर्ने उद्देश्यले जानी बुझीकन ‘मिश्रित निर्वाचन प्रणाली’ व्यवस्था गरेको राजनीतिक विश्लेषक बताउ“छन् । उनीहरूको मत विगतका निर्वाचनले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । अर्थात्, विगतका दुई निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेनन् । २०७९ सालको निर्वाचनमा जनताले नेपाली कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो दल बनाए । तर, संसद्को ठूलो दल भएर पनि कांग्रेसले सरकार बनाउन पाएन, ’cause संसद्मा रहेका अन्य दल मिलेर बहुमत पु¥याएपछि तेस्रो ठूलो दल माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्यो । एमालेस“ग सत्ता र समय भागबन्डाका आधारमा बनेको ‘प्रचण्ड सरकार’ लामो समय भने टिक्न सकेन । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले फेरि एमाले छाडेर कांग्रेसस“ग गठबन्धन गरी आप्mनो दलको ३२ सिट सरकार चलाउनका
लागि ‘जादुमय’ भएकाले ५ वर्ष ‘प्रधानमन्त्री हुने’ भाषण गर्दै हि“डे ।

सरकार बन्ने र भत्कनेक्रम चलिरहेपछि राजनीतिक स्थिरताका लागि संसद्का ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाए । अहिले विद्यमान निर्वाचन प्रणालीका कारण ‘एकल बहुमत’ आउन कठिन हुने भएकाले सरकार बनाउनका लागि ‘जनआधार’ नभएका दललाई सरकारमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । यसो हुँदा सत्ता ‘बार्गेनिङ’ हुने र भागबन्डामा मन्त्रालय बाँड्नुपर्ने बिडम्बना छ । धेरै राजनीतिक दल मिलाएर सरकार चलाउनुपर्ने भएकाले सत्तामा पुग्ने दल र प्रधानमन्त्रीले निर्धक्क काम गर्न पाउने अवस्था छैन । यो निर्वाचन प्रणालीका कारण संसद्मा जनाधार नभएका, तर २–४ सिट ल्याएका दल पनि सरकार बनाउने र गिराउने कार्यमा लाग्ने गरेको राजनीतिक अभ्यास देखिन्छ । यस्तो अभ्यास अन्त्य गरी कमसे कम ५ वर्षसम्म काम गर्न पाउने ‘स्थायी सरकार’ बनाउनका लागि ‘मिश्रित निर्वाचन प्रणाली’ बदल्नुपर्छ । यही प्रणालीकै कारण सरकार बन्ने र भत्कने अवस्था आएको हो ।

सिद्धान्त त लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलले सरकार चलाउने र अर्को ठूलो दल मुख्य प्रतिपक्ष हुने गरेको पाइन्छ । अहिले देशका ठूला दल कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार छ । सत्ताको लडाइ“मा आप्mनो दुनो सोभ्mयाउने र जस्तोसुकै गठबन्धन गर्न साम, दाम, दण्ड, भेद नीति अपनाएको देखिन्छ । राजनीतिक दलमा विचार, सिद्धान्त, निष्ठा तथा देश विकासको प्रस्ट मार्गचित्र देखि“दैन । पालैपालो सत्तामा जान दलहरूले ‘मिश्रित निर्वाचन प्रणाली’ अभ्यास गरिरहेका छन् । त्यसैले, यो प्रणाली दलका लागि सहज भए पनि राजनीतिक स्थिरता, विकास र सुशासनको मामिलामा बाधक प्रतीत हुन्छ । नेपाली राजनीतिको कटुसत्य के हो भने शीर्षनेताले आपूmसम्बद्ध दल नियन्त्रण राखेका छन् र पालैपालो प्रधानमन्त्री हुने गरेका छन् । त्यसो त, उनीहरूले राजनीतिक परिवर्तनका लागि योगदान नगरेका होइनन्, तर जनअपेक्षाअनुरूप सरकार चलाउन सकेका छैनन् । समाजमा उनीहरू ‘असफल शासक’का रूपमा आलोचित छन् । २०७९ सालको निर्वाचनमा नयाँ दलहरूले उनीहरूलाई ‘नो नट् अगेन’ भनेर व्यापक आलोचना गरेका थिए । तर जनताले निर्वाचित गरेर पठाए । अहिले यिनै ‘नो, नट् अगेन’ नेताका हातमा सत्ता छ । अथवा, उनीहरूको चिन्तन, सोच र विचारका आधारमा देश चलिरहेको छ ।

दलहरूले ‘मिलिजुली सत्ता’ भोग गर्ने उद्देश्यले जानी बुझीकन ‘मिश्रित निर्वाचन प्रणाली’ व्यवस्था गरेको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् । उनीहरूको मत विगतका निर्वाचनले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । अर्थात्, विगतका दुई निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेनन् । २०७९ सालको निर्वाचनमा जनताले नेपाली कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो दल बनाए

एकातिर राजनीतिमा भागबन्डाका आधारमा प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर दलहरू शीर्ष नेताकै कब्जा छन् । कांग्रेस शेरबहादुर देउवाको नियन्त्रणमा छ । एमाले केपी शर्मा ओलीको नियन्त्रणमा छ । माओवादीमा प्रचण्डले अरूलाई अगाडि आउन नदिने कुरा पछिल्लो समय जनार्दन शर्माको अवस्थाले प्रस्ट पार्छ । यस कोणबाट हेर्दा २०८४ सालमा हुने निर्वाचन पनि यिनै दल र यिनका शीर्ष नेताको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जानसक्ने सम्भावना कम देखिन्छ । शीर्ष नेताका कार्यक्षमता मानक बनाएर जसरी नयाँ दलहरूले प्रचारप्रसार गरिरहेका छन्, त्यसरी नै समाज बहकिनु विवेकशील पक्ष होइन । राजनीतिमा परिपक्व नेतृत्व चाहिन्छ । देश चलाउने कार्य केटाकेटीको होइन । नेतृत्वमा राजनीतिक सिद्धान्त, अनुभव र परिपक्वता पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ । यस अर्थमा नेपालको राजनीतिक परिदृश्य दृष्टिगत गर्दा जनताले पुराना दलभित्रका सक्षम नेतालाई मतदान गर्ने र असक्षमलाई पाखा लगाउने कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । देशमा दर्जनौंको संख्यामा दल छन् । २०७९ सालको निर्वाचनबाट चौथो दलका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा जेलमा छन् । यस दलमा आबद्ध नेता राजनीतिक सिद्धान्त, मार्गचित्र र निष्ठाको राजनीति गर्नुको सट्टा सभापतिको ‘चाकडी’मा लागेको देखिन्छ । अन्य साना दलको समाजमा पकड न्यून छ । दल जुट्ने र फुट्ने कार्य जारी छ । मुलुकमा संख्यात्मक रूपमा धेरै राजनीतिक दल आवश्यक पनि छैन । बरु, सक्षम नेतृत्व आवश्यक छ । यसका लागि विद्यामान निर्वाचन प्रणाली बदलेर प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री निर्वाचन व्यवस्था गर्न आवश्यक ठानिन्छ ।

नेपाली राजनीतिको अर्को विडम्बना के छ भने ठूला दलभित्रका सक्षम, योग्य तथा युवा नेताका हातमा देशको सत्ता पुग्न सकेको छैन । सत्ता ठूला दल शीर्ष नेताको कब्जामा छ । यसो हुनुको कारण पनि विद्यामान निर्वाचन प्रणाली नै हो । शीर्षनेता जसरी भए पनि निर्वाचनमा सांसद पद जित्ने र प्रधानमन्त्री हुने उद्देश्यबाट निर्देशित छन् । यो संरचना र मनोविज्ञान भत्काउन पनि प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुन्छ । कार्यकारी प्रमुखका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन भयो भने सक्षम व्यक्ति जनताबाट निर्वाचित हुनसक्छ । कमसे कम जनताबाट अभिमत ल्याउन सफल दल वा व्यक्तिले ५ वर्षसम्म निर्बाध काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन् । यसर्थ, वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता, सरकार परिवर्तन तथा अन्तरदलीय खिचातानी अन्त्य गर्न पनि निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्छ ।

२०६२–०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनले राज्यका संरचनामा परिवर्तन ल्यायो । देशको शासकीय संरचना तीन तहमा विभाजन गरियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट शासन सञ्चालन हुने व्यवस्था भयो । तर, दलहरूले देशको वास्तविक परिस्थिति अध्ययनबिनै संरचना निर्माण गरेको विज्ञको ठहर छ । कतिपय राजनीतिक दलका नेताले पनि यही मत राख्ने गरेको पाइन्छ । विशेषगरी स्थानीय तहको सरकार’bout कसैको विमति छैन । स्थानीय सरकारबाट जनताले सेवासुविधा पाएका छन् । गाउँपालिकाहरूमा विकासको सुरुवात भएको छ । तर, प्रदेश संरचना न राजनीतिक रूपमा आवश्यक छ, न त देशको आर्थिक अवस्थाले नै !