काठमाडौं । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका प्रमुखहरूकै संलग्नतामा विगत ६ महिनादेखि नेपालको संविधान खुलेआम मिच्ने कार्य जारी छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने र देशका तीनवटै अंगका प्रमुखहरू सदस्य रहने संवैधानिक परिषद् ६ महिनादेखि संविधानको प्रावधानलाई मिचेर मौन बसेको हो । राज्यका तीनवटै अंगका प्रमुखहरूको मिलेमतोमा संविधान मिच्ने काम जारी रहँदा पनि संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्र ेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र भने रमिते बनेर बसेका छन् ।

प्रमुख विपक्षीदेखि ठूलो दलसम्म रमिते

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषद्ले विगत ६ महिनादेखि नेपालको संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ को व्यवस्था उल्लंघन गरेर बस्दासमेत विपक्षी दल रहस्यमय ढंगले मौन देखिएका छन् । सो धारामा प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, यो धाराको बेवास्ता गर्दै संवैधानिक परिषद्ले ६ महिनाभन्दा लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको छैन । संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक अंग र निकायका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था छ ।

परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ भने प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख गरी ६ सदस्य हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति बाहेक परिषद्को सबै बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति अनिवार्य छ । ‘संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ मा ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

यो प्रावधानको बेवास्ता गर्दै सरकारले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तदेखि लिएर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्षसम्म गरी ६ वटा आयोगको अध्यक्षसहित १४ जना पदाधिकारी सिफारिस संविधानविपरीत रोकेर राखेको छ । ६ बैशाख २०७६ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दिनेश थपलियालाई निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरेको थियो ।

थपलिया गत ५ बैशाखमै ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदा भइसकेका छन् । संविधानको व्यवस्थाअनुसार उनको पदावधि सकिनु एक महिनाअघि अर्थात् ५ चैतअघि नै परिषद्ले प्रमुख आयुक्तको सिफारिस गरिसक्नुपर्ने थियो । तर बुधबारसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारिस प्रयोजनका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छैनन् । बैठक बोलाउनुको सट्टा सरकार अध्यक्षसहित ३ जना सदस्य उपस्थित भएमा संवैधानिक परिषद्को बैठकले निर्णय गर्न सक्ने गरी कानुन संशोधनको गृहकार्यमा छ ।

हाल यो विधेयक संघीय संसदमा विवादित अवस्थामा विचाराधीन छ । नियुक्तिकै बेला (२०७६ सालमा) पनि विवादका बीच परिषदबाट थपलियाको नाम सिफारिस भएको थियो । संयोग यस्तो छ कि ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अवकाशमा जाँदासमेत संवैधानिक परि षद्सम्बन्धी कानुनको विवादकै कारण अवकाशको ५ महिना बितिसक्दासमेत आयोगले प्रमुख आयुक्त पाउन सकेको छैन ।

संवैधानिक परिषद् बैठक नबोलाएर संविधानको उल्लंघन भइरहँदा प्रतिपक्षी दलमात्र होइन संसद्समेत मौन छ । जबकि संविधानले नै संसद् र संसदीय समितिलाई संवैधानिक निकायका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने अधिकार दिएको छ । निर्देशन दिने हैसियत राख्ने संसद्ले संविधान मिचिँदासमेत नियुक्ति किन रोकियो भनेर सम्बन्धित संवैधानिक निकाय र परि षद्लाई प्रश्न गर्ने हिम्मत गर्न सकेको छैन । संविधानको धारा २९३ मा मानवअधिकार आयोगबाहेकका संवैधानिक निकाय संघीय संसद्प्रति उत्तर दायी र जबाफदेही हुनुपर्ने र संसद्ले प्रतिवेदनलगायतको काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन या राय सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

१५ पदमा संविधानविपरित बलमिचाइ
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाको ६ वर्षे कार्यकाल सकिएको साढे ४ महिना भइसकेको छ । थपलियासँगै २०७६ सालमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त अन्य आयोगका अध्यक्षसहित १५ जना पदाधिकारीको पद ६ महिना बढी समयदेखि रिक्त छ । तर ती कुनै पनि पदमा हालसम्म नियुक्ति भएको छैन ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मधेशी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्त, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीको पदावधि सकिएपछि यी आयोगको नेतृत्व रिक्त छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष र दुई जना सदस्यको पद रिक्त भएको पनि लामो समय भइसकेको छ ।

समावेशी आयोगकी सदस्य विष्णुमाया ओझाको पनि पदावधि सकिएको छ । निर्वाचन आयोग, महिला आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र मुस्लिम आयोगमा पनि एक–एक सदस्य रिक्त छ । तर यी कुनै पनि पदमा संविधानको व्यवस्थाअनुसार रिक्त हुनु एक महिनाअघि संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिस गरेको छैन ।

उपधारा २ सधैं कार्यान्वयनमा, उपधारा ३ सधैं गुमराहमा
सं विधानमा एउटै हैसियतमा रहेका भिन्न २ वटा धाराका २ वटा उपदफा कार्यान्वयनमा सधैँ विभेद देखिने गरेको छ । संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ को पटक–पटक उल्लंघन हु ँदा राजनीतिक दलदेखि संसदसम्मको ध्यान जान सकेको छैन ।

तर उही हैसियतको संविधानको धारा १०० को उपधारा २ को कार्यान्वयनमा भने दल, संसददेखि नागरिकसम्मको सधैँ चासो रहन्छ । धारा २८४ को उपधारा ३ मा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै सिफारिस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा भने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्र्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कुनै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै ३० दिनभित्र विश्वास प्राप्त नगरे सरकार नै असंवैधानिक हुने संवैधानिक व्यवस्थामात्र होइन अभ्यास र चर्चामा समेत छ । तर, राज्यका तीनवटै अंगका प्रमुखहरू मिलेर रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै सिफारिस गरिसक्नुपर्ने अर्को संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा भने कसैले पनि चासो देखाउने गरेका छैनन् ।