५० वर्षपछि भुम्लुवासीलाई लालपुर्जा

काभ्रे । भुम्लु गाउँपालिका–७ र ८ का ४ सय ३१ परिवारले आफ्नै जग्गाको कानुनी प्रमाणपत्र हात पारेका छन् । आधा शताब्दी लामो प्रतिक्षापछि मंगलबार गाउँपालिकाले लालपुर्जा वितरण गर्दै उनीहरूको पीडामय जीवनलाई नयाँ अध्यायतर्फ डोर्याएका हुन् ।

भुम्लु गाउँपालिका–७ कि ६४ वर्षीय जय कुमारी तामाङले घर त छ तर लालपुर्जा नहुदा हैरानी खेपेकी बताईन । उनलाई सबैले लालपुर्जा त आउछ भनेर भनेका थिए तर कहिले आउछ पत्तो थिएन आज पुर्जा पाउदा अझ आफु हर्सिद भएको बताएकी छिन् ।

उनको मात्र होइन, गाउँपालिकाका हजारौ परिवारको कथा उस्तै छ । वडा ७ का ६४ वर्षीय गोपी कृष्ण उप्रेतीले पुर्जा नहुँदा व्यापार–व्यवसाय गर्न नपाएको दुखेसो पोखे । “आधुनिक खेती गर्न पनि पहिला लालपुर्जा चाहिने रहेछ,” उनले भने, “५० वर्षसम्म निराशामा बिताउनुपर्यो ।”

यसरी कानुनी प्रमाणपत्रको अभावले स्थानीयलाई पीडित बनाएको कथा विसं २०३२ सालदेखि सुरु हुन्छ । त्यतिबेला तत्कालीन भुम्लु र फलाँटे गाउँ विकास समितिबीच सिमाना विवाद चर्किएपछि नापी टोली फर्कियो । तीन वर्षपछि पुनः गएको टोली पनि विवादकै कारण फर्कनुपर्यो ि। त्यसयता नापी रोकिएपछि स्थानीयले लालपुर्जा पाउन सकेनन् । कर तिर्दै जमिनमा बसोबास गर्न पाए पनि प्रमाणपत्रबिना उनीहरूका जीवनमा असुरक्षा र निराशा मात्रै बाँकी रह्यो ।

समस्या समाधान गर्न विभिन्न प्रयास भए । २०७५ मा मन्त्रालयस्तरीय समिति, २०८० मा अध्ययन समिति र २०८१ मा कार्ययोजना समिति बने । विस्तृत प्रतिवेदन र छलफलपछि बल्ल यो वर्ष लालपुर्जा वितरणको मार्ग खुलेको हो । पहिलो चरणमा वडा ७ का १८५ र वडा ८ का २४६ घरधुरीलाई प्रमाणपत्र दिएको हो । नापी टोली चार महिनासम्म क्षेत्रमा खटिने भएकाले बाँकी परिवारले पनि क्रमशः पुर्जा पाउनेछन् ।

स्थानीय अहिले खुसीले उत्साहित छन् । वडा ७ का भोजराज उप्रेती भन्छन्, “यो केवल कागज होइन, हाम्रो पहिचान र भविष्य हो। पाँच दशकको निराशापछि अब अधिकार पाउने छौं।” जुरेडाँडाकी फूलमाया तामाङले पनि हर्ष व्यक्त गर्दै भनिन्, “अब घरव्यवहारदेखि कारोबार गर्न सजिलो हुन्छ।”

लालपुर्जा वितरण कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले जनताको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न सरकार केन्द्रित रहेको बताए । गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर भुजेलले यसलाई “भुम्लुवासीको जीवनमा कानुनी पहिचान, आत्मविश्वास र आर्थिक सुरुवातको नयाँ अध्याय” भनेका छन् ।

५० वर्ष लामो प्रतीक्षा र अनेकौं निराशापछि अब भुम्लु गाउँपालिका–७ र ८ का बासिन्दाले कानुनले मान्यता दिने प्रमाणपत्र हात पारेका छन् । घरजग्गा त पहिले नै थियो, तर कानुनी कागज नभएकै कारण उनीहरूको जीवन अपूर्ण थियो । मंगलबारदेखि भने त्यो अपूर्णता टुंगिँदएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 169 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

सुस्तामा तटबन्ध निर्माणमा भारतीय पक्षको अवरोध