काठमाडौं । संघीयताको मर्मअनुसार नेपालमा दर्ता भएका सहकारी संस्थाहरू तीन तहका सरकारअन्तर्गत बाँडफाँट भएपछि बेथिति मौलाएको पाइएको छ ।
नियमित लेखापरीक्षण तथा नियामक निकायमा प्रतिवेदन बुझाउने जस्ता सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियामा नै दुई तिहाइभन्दा बढी सहकारीले अटेरी गरेका पाइएको हो ।
३३ हजारमध्ये १३ हजारबढी नियमनबाहिर
आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को फागुनसम्मको तथ्यांकमा ३२ हजार ९ सय ६५ वटा सहकारी दर्ता छन् । यीमध्ये १९ हजार २ सयवटा मात्रै सहकारीको संस्थागत र वित्तीय विवरण अद्यावधिक गर्ने सूचना प्रणाली (कोपोमिस प्रणाली)मा लगइन भएका छन् । यस प्रणालीको रेखदेख सहकारी विभागले गर्छ । १३ हजार ७ सय ६५ वटा सहकारी कोपोमिस प्रणालीभन्दा बाहिर गएर चलेका छन् ।
सहकारी ऐन, नियमावली तथा नियामक निकायका निर्देशनहरूले यस्ता प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा दर्ता भएका सहकारीमध्ये ४० प्रतिशत हाराहारीले मात्र कानुनअनुसार नियमित प्रतिवेदन बुझाउने गरेको सहकारीका विभिन्न निकायका तथ्यांकले देखाएको छ ।
सहकारीले बुझाउने प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षण, वित्तीय, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी, वार्षिक साधारणसभा, सञ्चालक समिति प्रगति, लेखा तथा सुपरिवेक्षण समितिको प्रतिवेदनलगायत पर्छन् । सहकारीले आफ्नो नियामकीय निकायमा यस्ता प्रतिवेदन नियमित बुझाउनुपर्छ । यस्तो प्रतिवेदन बुझाउने सहकारीको संख्या १३ हजार मात्र छ ।
सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार शशीकुमार लम्सालका अनुसार ५५ प्रतिशत सहकारीले कोपोमिसमा एकपटक लगइन गरेको भए पनि नियमित प्रतिवेदन बुझाउने संस्थाको प्रतिशत पुगनपुग ४० मात्रै छ । यो चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ छ ।
आधारभूत तथ्यांक र न्यूनतम प्रशासनिक अवस्था नै कमजोर भएका कारण सहकारीमा बग्रेल्ती समस्या देखिने गरेको लम्साल बताउँछन् । सहकारीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । काठमाडौं उपत्यकालगायत बढी सदस्य भएका क्षेत्रका सहकारीले नै समयमै प्रतिवेदन बुझाउन आटलाट गरिरहेको लम्साल बताउँछन् ।
बागमतीका एक तिहाइ सहकारीमा बेथिति
काठमाडौं उपत्यकासमेत रहेको बागमती प्रदेशको सहकारीमा ज्यादा बेथिति देखिएको छ । बागमतीमा नियमित रूपमा एक तिहाइ सहकारीले मात्र नियमित प्रतिवेदन बुझाउने गरेको बागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरे बताउँछन् ।
बागमती प्रदेशमा ११ हजारभन्दा बढी सहकारी छन् । यीमध्ये काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सहकारीमा प्रतिवेदन नबुझाउने समस्या ज्यादा भएको बागमती प्रदेशका सहकारी निकायहरूको धारणा छ । बागमती प्रदेश कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरूमध्ये ४२ देखि ४५ प्रतिशतले नियमित प्रतिवेदन बुझाउने गरेको प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार प्रदीपराज पौडेल बताउँछन् ।
पौडेलका अनुसार प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका ३ हजार २ सय ३० संस्थामा पाँचवटा संकटग्रस्त घोषणा भएका छन् भने ९३ वटा सहकारीविरुद्ध सीआईबी र प्रहरी कार्यालयहरूमा उजुरी छन् ।
काठमाडौं र ललितपुरका सहकारीमा बढी समस्या
काठमाडौं उपत्यकाका दुई महानगरपालिकाभित्रका सहकारीहरू धेरै अनियमित देखिएको सहकारी नियामक निकायहरूले बताएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा २ हजार ५ सय सहकारी हुनुपर्ने सहकारी तथ्यांकहरूले देखाए पनि १ हजार ९ सय ७५ वटा सहकारी मात्रै कोपोमिसमा जोडिएका छन् । कोपोमिसमा जोडिएका सहकारीमध्ये १ हजार १ सय सहकारीले मात्रै नियमित प्रतिवेदन बुझाउने गरेको काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागका वरिष्ठ शाखा अधिकृत रामप्रसाद सापकोटा बताउँछन् ।
ललितपुर महानगरपालिकाभित्र कार्यक्षेत्र रहेका ३ सय १८ सहकारीमा १ सय ८६ सहकारीले मात्र अघिल्लो आवको अन्त्यसम्ममा प्रतिवेदन बुझाएको सहकारी अधिकृत चन्द्रलाल डंगोल बताउँछन् ।
उपत्यकाका काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाबाहेक काँठ क्षेत्रका सहकारीहरूले तुलनात्मक रूपमा प्रणालीमा सञ्चालन भएका पाइएको सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार लम्साल बताउँछन् ।
विभागको कार्यक्षेत्र बढ्यो
सहकारी संस्थाहरूमा समस्या बढिरहेको गुनासो आउँदैगर्दा सरकारले ल्याएको सहकारी ऐनमा गरेको पछिल्लो संशोधनले सहकारी विभागको कार्यक्षेत्र बढाएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ मा एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीहरू विभागको नियमन कार्यक्षेत्रभित्र रहने व्यवस्था थियो ।
संशोधित ऐनले ५० करोडभन्दा माथि कारोबार हुने सहकारीहरू संघीय सरकारको सहकारी विभागअन्तर्गत हुने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएसँगै ५ सयवटा जति सहकारी विभागको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विभागका उपरजिस्ट्रार लम्सालले बताए ।
