काठमाडौं । सरकारले संघीय वन नियमावली संशोधनको तयारी गर्दैगर्दा वन क्षेत्र समुदाय, सरकार र निजी क्षेत्रको तानातानमा परेको छ ।
वन क्षेत्रको उपभोग, वनपैदावर तथा प्राकृतिक स्रोत साधनमा आधारित उद्योगको उत्पादन एवं संरक्षण तथा प्रवर्धनसम्बन्धी अधिकार तथा दायित्वका बाँडफाँटका विषयमा ऐन तथा नियमावलीमा सरोकारवालाका असन्तुष्टि बाझिएका हुन् ।
वन नियमावलीमा ‘विकास आयोजनालाई राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्न दिने सम्बन्धी व्यवस्था’ भएकामा संशोधित नियमावलीको मस्यौदामा ‘खनिजजन्य उद्योग’लाई पनि थप गरेको छ ।
नियमावलीमार्फत घुसाइयो खनिज उद्योगलाई पनि वन उपभोग गर्न दिने प्रस्ताव
खनिजजन्य उद्योगको नाममा निजी ढुंगाखानीदेखि सिमेन्ट उद्योग, मार्बल उद्योगलगायतले राष्ट्रिय वन उपभोग गर्न बाटो खुलेको छ । राष्ट्रिय वन तथा सामुदायिक वनमा खनिजजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न दिएपछि वन विनासको खतरा बढेको सरोकारवालाको तर्क छ ।
सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त योजनाका रूपमा निर्णय गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र प्रदेश सरकारबाट जंगल कटान तथा व्यवस्थापनको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ ।
प्रस्तावित नियमावलीमा राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउने योजनाले सम्भाव्यता अध्ययन, लगानी बोर्डको निर्णय र राष्ट्रिय गौरव आयोजनासम्बन्धी सरकारी निर्णय, वातावरणीय अध्ययनसम्बन्धी कार्यक्षेत्रगत सर्त र कार्यसूची तयार गरी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
विभिन्न निकाय, तीन तहकै सरकार र अनेक प्रक्रियाका कारण उद्योगधन्दा सञ्चालनको वातावरण नभएको निजी क्षेत्रले बताइरहेको छ । सामुदायिक वन सरोकारवालाले भने नीति निर्माणदेखि नै निजी क्षेत्र हावी भएको आरोप लगाइरहेको छ ।
रूख रोप्ने र हुर्काउने खर्च सञ्चालकले जम्मा गर्नुपर्ने
वनक्षेत्रमा आयोजना सञ्चालन गर्दा नोक्सान भएका रूख बिरुवाका सट्टा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने र ५ वर्ष हुर्काउन लाग्ने लागत अनुमानअनुसारको रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नियमावलीको नियम ९३ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारका आयोजनाले पनि वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यसरी जम्मा भएको विकास कोष ठीक ढंगले प्रयोग नभएको र आगामी दिनमा त्यस्तो नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने समेत सरोकारवालाको माग छ ।
वन क्षेत्र प्रयोग गरेर विद्युत् लाइन विस्तार गर्दा त्यस्तो विद्युत् मार्ग वा प्रसारण लाइनको अधिकार क्षेत्रबराबरको क्षेत्रमा वृक्षरोपण गरी ५ वर्षसम्म हुर्काउन र सम्भार गर्न लाग्ने खर्च कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोजना कार्यान्वयन गर्दा हटाइने रूख वा पोलको १० गुणाको दरले वृक्षरोपण गरी ५ वर्षसम्म हुर्काउने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
रूख काट्ने अनुमति अधिकार अब प्रदेशलाई
राष्ट्रिय वनका रूख काट्न र हटाउन अनुमति दिने अधिकार प्रदेश मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ । नियमावलीले तोकेअनुसार क्षतिपूर्ति र वृक्षरोपण तथा सम्भारबापतको रकम कोषमा जग्मा गरेपछि प्रदेश मन्त्रालयले रूख हटाउन अधिकार दिइने व्यवस्था प्रस्तावित नियमावलीमा छ ।
सुन चाँदी, तामा, फलामजस्ता खनिज पदार्थ उत्खनन् गर्न तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त खनिज उद्योगका लागि राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्न दिइने व्यवस्था नियमावलीमा छ । लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको उद्योग वा आयोजनाका लागि कच्चा पदार्थ उत्खनन वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्खनन गर्न राष्ट्रिय वन प्रयोग गरिने उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय वनबाट निकालिने खनिजजन्य तथा वन पैदावरको हकमा ऐन तथा नियमावलीमा तोकिएबमोजिमको रकम खानी तथा भूगर्भ विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो रकमको थप १० प्रतिशत रकम खानी तथा भूगर्भ विभागमार्फत वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।
इप्पान भन्छ– हाइड्रोलाई थप सकस
सरकारले वन नियमावली ल्याउँदा ऊर्जा उत्पादकहरूलाई निरुत्साहित पारेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् ।
ऐनमा भएको व्यवस्था र राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषयहरूलाई सहजीकरण गर्न नियमावली आउनुपर्नेमा नियमावलीले समन्वय गर्नुपर्ने निकाय र प्रक्रिया थपेर झन्झटिलो बनाएको कार्कीले बताएका छन् ।
हाइड्रोपावरको लाइन विस्तारदेखि परियोजना सञ्चालनका लागि प्रदेशका मन्त्रालय धाउनुपर्नेदेखि क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने झन्झटले व्यवसायीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने अवस्था भएको अध्यक्ष कार्की बताउँछन् ।
सामुदायिक वन समूह क्षेत्रभित्रको सन्दर्भमा ५१ प्रतिशत उपभोक्ताको उपस्थिति अत्यन्तै अव्यावहारिक र जटिल भएको कार्कीले बताए । सरकारले वन विकास शुल्कका रूपमा संकलन गरेको राजस्वको खर्च सम्बन्धित क्षेत्रमा नभएको तर्फ समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
फेकोफोन भन्छ– कर्पोरेट हाउसको चलखेल
सरकारले वन ऐन तथा नियमावलीको संशोधनको तयारी कर्पोरेट हाउसको चलखेल भएको स्पष्टै देखिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारी बताउँछन् ।
‘सरकारले वनक्षेत्र कर्पोरेट हाउसलाई जिम्मा लगाउन आवश्यक कानुन मस्यौदा गरिरहेको जस्तो देखिन्छ,’ भण्डारीले भने, ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना मात्र नभएर निजी क्षेत्रका उद्योगहरूलाई पनि क्याबिनेटले निर्णय गरिदिएपछि सहजै दिन सकिनेगरी ऐन तथा नियमावलीहरू मस्यौदा हुनु दुःखदायी कुरा हो ।’
जनताले रोपेर हुर्काएर जोगाएको वन क्षेत्रमा सरकार र निजी क्षेत्रको आँखा लागेको भन्दै संघीय वन ऐनमा व्यवस्था गरिएको सामुदायिक वनबाट वन पैदावार बिक्रीको २५ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था समुदायमैत्री नभएको भण्डारीको दाबी छ ।
यस प्रावधानविरुद्ध निरन्तर आन्दोलनमा रहने बताउँदै भण्डारीले संघीय मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय तहले दोहोरो कर लिएको बताए ।
उनले नियमावलीमा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाका नाममा सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वनमा निजी क्षेत्रलाई होटल, रिसोर्ट, खानी उद्योग, केबुलकार सञ्चालन गर्न दिएर वातावरण र स्थानीय समुदायको अधिकार उल्लंघन गर्न खोजिएको समेत बताए ।
मठमन्दिर र जनताले जोगाएका वन कर्पोरेट हाउसलाई जिम्मा लगाएर २० रुपैयाँको पानी र चिया बेच्ने स्थानीय समुदायका मानिस विस्थापत गरेर सयदेखि ३ सय रुपैयाँसम्म लिइने अवस्था बनेको उदाहरण देखाउँदै स्थानीय समुदायको सेयर र समुदायलाई रोजगारी सुनिश्चितताका विषय कानुनमै लेखिनुपर्नेमा भण्डारीले जोड दिए ।
