यही २२ भदौ आइतबार ‘निजामती सेवा दिवस’ मनाइँदै छ । भदौ २०१३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठित प्रशासकीय पुनर्गठन योजना आयोग, २०१३ ले दिएको सुझावबमोजिम सोही वर्ष २२ भदौमा पहिलोपटक निजामती सेवा ऐन–२०१३ जारी भएको थियो । त्यसै दिनको सम्झनास्वरुप २०६१ सालदेखि २२ भदौलाई ‘निजामती सेवा दिवस’का रूपमा मनाउन थालिएको हो । यसदिन लाखभन्दा बढीमध्ये सरकारको हेराइमा ‘उत्कृष्ट’ ठहरिएका निजामती कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने, सेवानिवृतलाई सम्मान, कर्मचारीलाई उत्साहित र प्रेरित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छन् । असीमितका हुलबाट सीमित कर्मचारी छनोट गरी पुरस्कृत गर्ने काम यसै पनि कठिन हो । एकाध अपवादबाहेक कर्मचारी मूल्यांकनको ठोस आधार नभएको हुँदा सत्तानजिक, आफन्त, भागबण्डा वा भनसुुनकै आधारमा कर्मचारीलाई ‘उत्कृष्टता’को दर्जा दिई सम्मान गरिने परम्परा देखिन्छ । सूचना तथा प्रविधिको उच्चतम विकास भएको युुगमा कर्मचारीले पनि सेवाग्राहीलाई त्यसअनुसार सन्तुष्टि दिनुपर्ने अवस्थामा पनि मूल्यांकनको पाटो परम्परागत कर्मकाण्डीय पद्दतिको नै देखिन्छ । मूल्यांकनमा बस्तुनिष्ठता आज पनि देखि“दैन ।

स्थायी सरकार
कर्मचारीतन्त्र कुनै पनि मुलुकका लागि स्थायी सरकार मानिन्छ । नेपालमा आजका दिनसम्म निजामती सेवाले यसको प्रतिनिधित्व गरेको छ । जनतानिकट रही चुस्तदुरुस्त सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने काम निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको हो । तर अहिले निजामती सेवालाई पनि स्थानीय सेवा, प्रदेश सेवा र संघीय सेवामा विभक्त गरेको अवस्था छ ।

उही पारामा कार्यसम्पादन मूल्यांकन
निजामती सेवामा एक वर्षमा कर्मचारीले सम्पादन गरेका काम र प्रगतिलाई प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएसँगै मापन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनुसारको निजामती कर्मचारीका लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमु) गर्ने उपयुक्त र कानुनी समय साउन–भदौ नै हुन् । यसैकारण अहिलेको समय कर्मचारीका लागि कासमुमय बनेको पनि छ । कुनै पनि कर्मचारीले गत आर्थिक वर्षभित्र कुनै सम्पादन गरेको काम र हासिल गरेको उपलब्धिको परीक्षण गरी त्यसको स्तर खुट्याई अंकनमा मापन गर्ने चलन छ । कार्यसम्पादनको मर्म पनि यही हो । यसैका आधारमा गरिने मूल्यांकन कर्मचारीका लागि वृत्ति विकासको आधार बन्नुपर्ने पनि हो । तर, व्यवहारमा यस्तो छैन । सिद्धान्तले कर्मचारीले हासिल गर्नुपर्ने कामको लक्ष्य र त्यसअनुसार कामको तुलना तथा गुणस्तर मूल्यांकन गर्न निर्देश गर्छ । यसैका आधारमा कर्मचारी बढुवा हुुने व्यवस्था छ । तर आजसम्म न कसैको कामको लक्ष्य तोकिएको छ, न त लक्ष्यअनुसार प्रगति हेर्ने चलन नै छ ।

कर्मकाण्डी पारामा ‘बिरालो बाँधेर श्राद्ध’ गर्ने शैलीमा नै सबैको कासमु फत्ते गर्ने चलन छ । वर्षदिन सिन्को नभाँचे पनि ‘यो र ऊ काम गरेऊँ’ भनी झूूठा पुलिन्दाको फेहरिस्त पेश गर्ने र त्यसको सत्यापन नगरी सुपरिवेक्षकदेखि पुनरावलोकनकर्ता हुँदै पुनरावलोकन समितिसम्मले अंकन गर्ने पुरानो अवस्था आज पनि कायम नै छ ।

नवनियुक्त संघीय सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले हालै मन्त्रालय अनुुगमन गर्दा अधिकांश कर्मचारी लोकसेवा तयारीका लागि पठनपाठनमा व्यस्त भएका र यसले गर्दा सेवा प्रवाहमा असर परेको कुरा बताइन् । यद्यपि उनले ‘कर्मचारीले जुवातास खेलेर समय बिताएको, घुस खाएरमात्र सेवाप्रवाह गरेको’ भनिनन् । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर सेवा दिनेबेला पढ्न पनि त भएन । पढेको त राम्रो हो तर सेवाप्रवाहका समय पढ्न पनि भएन । हामीकहाँ चलन के छ भने शाखा अधिकृतमा नियुक्ति भयो, उपसचिवको तयारी ग¥यो, उपसचिव भयो, सहसचिवको तयारी ग¥यो । सहसचिव नभएसम्म काम नै नगर्ने एउटा जमात हिजो पनि थियो, आज पनि छ ।

यसैकारण ‘खुल्ला प्रतिस्पर्धा हटाउनुपर्छ’ भन्ने माग पनि आउने गरेको पाइन्छ । जसले वर्षौं काम नगरी परीक्षा तयारीमात्र गर्छन्, तिनीहरूले कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमु)मा के काम गरेको भनेर लेख्ने ? पढेको लेख्न पाइ“दैन । काम नै नगरे पनि झुठको पुलिन्दा बनाएर पेश गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसकारण पनि कर्मचारी मूल्यांकन पद्दति कर्मकाण्डीभन्दा माथि उठन सकेको छैन ।

आज पनि ‘कासमुु जे गरिन्छ, त्यो होइन, जे गरि“दैन त्यो हो’ भन्ने अवस्थामा नै छ । ’cause तोकिएको काम नहुँदा लाए अह«ाएको काम गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर र अर्कोतिर लाए अह«ाएको काम लेख्न नमिल्ने अवस्थाका कारण निजामतीमा कासमु कर्मकाण्डभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । पूरा कृत्रिम, अवास्तविक र फरेबको पुलिन्दा बनेको छ कासमु । साँचो कुरा हामो प्रशासनमा अपाच्य हुन्छ । कुनै पनि काम नगरेकै भए पनि ‘यो यो काम गरें’ भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने बाध्यता कायम नै छ ।

पछिल्लो चरणमा आएको सेवा करार (हाकिम र कारिन्दाबीच)को प्रावधानले पनि कर्मचारीको सही मूल्यांकनको प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन । ’cause एक वर्षभित्र ‘यो यो काम गर्ने’ भनेर कबुलियत गरे पनि त्यो एक वर्षमा उसको उस्तै परेको खण्डमा ४–५ ठाउँमा सरुवा हुने गरेको अवस्था पनि छ । फेरि उही भूमिकामा सरुवा हुन पनि पाउँदैन । कतै शाखा प्रमुख, कतै फाँट प्रमुख, कतै कार्यालय प्रमुख त कतै सहायक कर्मचारीको भूमिकामा बस्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा सेवा करारको आवधिक मूल्यांकन नै हुन पाउँदैन । कासमु कर्मकाण्डी बन्ने यो अर्को बाध्यात्मक अवस्था हो ।

नेपालमा आजका दिनसम्म निजामती सेवाले यसको प्रतिनिधित्व गरेको छ । जनतानिकट रही चुस्तदुरुस्त सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने काम निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको हो । तर, अहिले निजामती सेवालाई पनि स्थानीय सेवा, प्रदेश सेवा र संघीय सेवामा विभक्त गरेको अवस्था छ

निजामती सेवा नियमावलीको नियम ७८ (२)ले ‘निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि मूल्यांकन गरिने कर्मचारीभन्दा कम्तीमा एक श्रेणीमाथिको सम्बन्धित कर्मचारी सुपरिवेक्षक हुनेछ र सुपरिवेक्षकभन्दा एक श्रेणीमाथिको सम्बन्धित कर्मचारी पुनरावलोकनकर्ता हुनेछ’ भनेको छ । स्थानीय तह आफैंमा सरकार हो । एउटा पूर्ण स्वशासित सरकारभित्रको प्रशासनिक काम टुंगो त्यही“बाट हुनु कानुनी र व्यावहारिक दुुवै दृष्टिले उपयुक्त पनि हुन्छ । तर अहिले धेरैजसो पालिकामा योग्यता पुगेका सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ता दुुवै छैनन् । कैयौं पालिकामा सो नियम न्यूनत्तम रूपमा समेत पालना र कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ । एउटा सरकारमातहत कर्मचारीको मूल्यांकन अर्को सरकारमातहतको कर्मचारी खोजेर गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

वस्तुुगत बन्न सकेन
निजामती सेवा बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन कर्मचारीको कार्यसम्पादन वस्तुुगत र मापनीय बनाउन जरुरी छ । मापनका आधार स्पष्ट र पारदर्शी हुनुपर्छ । कामको प्रकृति, सेवा, समूहअनुसार मूल्याकंन फारामको डिजाइन तयारी तथा आधार तय गर्न आवश्यक छ । सुपरीवेक्षक मापन प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्ने, सेवाग्राहीको सन्तुष्टि वा असन्तुष्टिलाई पनि कासमुले प्रतिनिधित्व गर्नेगरी तय गर्नुपर्छ । कासमूलाई बढुवाका आधारमात्र नमानी काम गर्ने र नगर्नेबीचको लक्ष्मणरेखाका रूपमा विकसित गराउन जरुरी छ ।

कर्मचारीमाथि आरोप
कर्मचारी प्रशासनका पिता मानिने म्याक्स वेबरले ‘कर्मचारीलाई सास फेर्ने मेसिन’ मानेका छन । ‘मेसिनले झैं काम गर्नुपर्छ’ भन्ने उनको मान्यता हो । यसका लागि कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गनुपर्ने धारणा वेबर राख्छन् । तर हामीकहाँ कर्मचारीलाई दालेर मात्र काम गर्ने, चाकडी, चाप्लुसीमा रमाउने, परिणाममाभन्दा प्रक्रियाको हाउगुजी देखाएर ढिलासुस्ती गर्ने, टिप्पणी आदेशमा रमाउने सुविधाभोगी वर्गका रूपमा मात्र चित्रण गर्ने गरिन्छ । दुई तिहाइनजिकको सरकार भए पनि सुशासनका लागि कडाइ नीति अंगिकार गर्न नसक्दा गाउँगाउँमा सिंहदरबार कर्मचारीकै कारण सफल हुन नसकेको सत्य हो । विगतमा पनि कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले गरेको व्यवस्थाअनुसार समायोजित कर्मचारी २१ दिनभित्र कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने प्रावधान पनि व्यक्तिले अनुकूल व्याख्या गरेर प्रशासन संयन्त्रलाई अझै धीमा पार्न खोजिएकै हो । ‘हाम्रा मान्छेलाई काखी च्याप्ने र राम्रा मान्छेलाई अवसर नदिने’ प्रवृत्ति जुनसुकै सरकारले पनि अवलम्बन गरेकै कारण म्याक्स वेबरले भनेजस्तो कर्मचारी ‘मेसिनरूपी’ हुन सकेका छैनन् । न उत्साह छ, न त जाँगर । वर्षैपिच्छे आउने दिवस र यिनमा राखिने नाराले कसैका पनि कार्यशैलीमा रत्तिभर फरक पार्न सकेका छैनन् ।

निजामतीमा पारदर्शिता, स्वच्छता, सेवाग्राहीप्रतिको इमान्दारिता केवल भन्नका लागि प्रयोग हुने शब्दावली बनेका छन् । निलो कोटउपर जनताको जति भरोसा हुनुपर्ने हो, त्यति देखि“दैन । परिणाममा भन्दा प्रक्रियामा अड्काउने, सेवकमैत्री व्यवहार नदेखाउने, मुस्कानसहितको सेवा व्यवहारमा नउतार्नेजस्ता बग्रेल्ती आरोप आजपर्यन्त खेपिरहनुपरेको छ । र, यी आरोपमा सत्यता नभएको पनि होइन । ‘निजामती सेवा दिवस’ले समुदायमा सार्वजनिक सेवाको मूल्यप्रति सम्मान बढाउन तथा विकास प्रक्रियामा सार्वजनिक प्रशासनको योगदानको चर्चा र प्रशंसा गर्न सक्नुपर्छ । कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई पहिचान दिनुका अलावा बेरोजगार युवालाई सार्वजनिक प्रशासनप्रति आकर्षित गर्न वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । अनिमात्र दिवसले सार्थकता पाउँछ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २००३ देखि २३ जुनलाई ‘पब्लिक सर्भिस डे’ अर्थात् ‘विश्व सार्वजनिक सेवा दिवस’का रूपमा मनाउँदै आएको छ । संसारका अन्य कतिपय देशमा ‘पब्लिक सर्भिस डे’का रूपमा यो दिवस मनाउने चलन छ र यसदिन त्यहाँ उत्कृष्ट सेवा प्रदायक संस्था सम्मानित हुन्छन् । हामीकहाँ भने संस्थामा मरिमरि काम गर्ने एउटा, पुरस्कार लिने अर्को हुन्छ । यहाँ संस्था हैन, व्यक्ति पुरस्कृत हुने अगतिलो परम्परा छ । ‘कुन संस्थाभन्दा पनि को व्यक्ति पुरस्कृत भयो ?’ भन्ने हामीकहाँ प्राथमिकतामा पर्नेगर्छ । यही अवस्थामा निजामतीतर्फ सर्वोत्कृष्टमात्र होइन, अन्य पुरस्कारको पनि अस्तित्व देखि“दैन । कुनै पुरस्कारका लागि पात्र फेला नपर्नु कुनैमा दिइएका पात्रप्रति जनविश्वास नहुनुजस्ता कारण यसको औचित्यता लगभग शून्यप्रायः देखिन्छ । यसमा समयसापेक्ष सुधार हुुन जरुरी छ । कर्मचारी प्रशासनलाई जनमुखी र परिणाममुखी बनाउन निष्पक्ष मूल्यांकन परिपाटी थालनी गर्नुपर्छ । एक भारी खर काट्ने र सय भारी खर डढाउनेलाई एउटै आँखाले हेरिनुहुँदैन । ‘बोकेको कुकुरले मृग मार्दैन’ भनेजस्तै उत्प्रेरित नभएसम्म कुनै पनि कर्मचारीले गुणस्तरीय सेवा दिन सक्दैनन् । उत्प्रेरणाका लागि उसले गरेको कामको आवधिक मूल्यांकन गरी पुरस्कार र दण्ड नीति अपनाउनैपर्ने हुन्छ । मूल्यांकनका आधार भने वस्तुगत हुनुपर्छ । समयक्रममा सेवाग्राहीबाट समेत मूल्यांकन गरिने पद्दति थालनी गर्न सकिन्छ । संसारका कैयन् देशमा यस्तो पद्दति पनि अपनाएका छन् । सेवाग्राहीको सन्तुष्टिको आधार कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग समन्वय गर्न सकिन्छ । त्यतातर्फ पनि पहल गर्नुपर्छ ।

सम्बन्धित समाचार

लिपुलेक विवाद र कूटनीतिक चुनौती संस्कृति: मनोवैज्ञानिक संरचना !