नेपालको कृषि क्षेत्रमा दूध उत्पादन र डेरी उद्योगले महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान करिब २६ प्रतिशत छ, र त्यसमा पशुपालनको हिस्सा पनि उल्लेखनीय छ । विशेषगरी गाई र भैंसीको दूध, देशको ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको छ । तर, दूध उत्पादक किसानले विभिन्न समस्या सामना गर्नुपरेको छ । जसले उनीहरूको जीविकोपार्जन र व्यवसाय जोखिममा पारेको छ । फलतः दूध किसानको पीडा लामो समयदेखि कायम छ, कहिलेसम्म रहने छ ? यो प्रश्नले नेपालको डेरी क्षेत्रको वास्तविकता र समाधानका सम्भावनातर्फ गहिरिएर सोच्न बाध्य बनाउँछ । राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान महŒवपूर्ण छ, र यसको एउटा अभिन्न अंग दुग्ध व्यवसाय पनि हो । लाखौं किसानका लागि दूध उत्पादन जीविकोपार्जनको मुख्य आधार बनेको छ । बिहान सबेरै गोठ सफा गर्ने, गाईवस्तुलाई दानापानी दिने, दूध दुहुने र डेरीमा पु¥याउने उनीहरूको दैनिकी हो । तर, यो परिश्रम र लगनको प्रतिफल उनीहरूले सोचेजस्तो पाउन सकेका छैनन् । वर्षौंदेखि किसान मूल्यवृद्धि, बजार व्यवस्थापन र सरकारी बेवास्ताको चक्रमा पिल्सिएका छन् । प्रश्न उठ्छ, आखिर यो पीडा कहिलेसम्म रहिरहन्छ ? किसानका समस्याका कारण, प्रभाव र समाधानका उपाय’bout यहा“ चर्चा गरि“दै छ ।

मुुलुकमा दूध किसानको पीडाका जरा गहिरो छ । यो कुनै एक वा दुई कारणमात्र उत्पन्न भएको होइन । बरु, यसमा बहुआयामिक समस्या जोडिएका छन् । किसानको सबैभन्दा ठूलो समस्या उत्पादन लागत र बिक्री मूल्यबीचको असन्तुलन नै हो । केही वर्षयता दाना, चोकर, पराल र अन्य पशु आहाराको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ । साथै, औषधि, भ्याक्सिन र पशुपालनका लागि आवश्यक सामग्रीको मूल्य पनि अकासिएको छ । यी सबै खर्चको तुलनामा किसानले पाउने दूधको मूल्य ज्यादै न्यून छ । डेरी किसानबाट कम मूल्यमा दूध खरिद गर्छन् र प्रशोधन गरेर चर्को मूल्यमा बजारमा बेच्छन् । यसबीच रहेको ठूलो मुनाफाको हिस्सा किसानले पाउँदैनन् । जसले गर्दा उनीहरूलाई उत्पादन जारी राख्न पनि मुश्किल छ ।

अस्थिरता र मूल्य अनिश्चितता
किसानले सामना गर्ने सबैभन्दा ठूलो समस्यामध्ये मूल्य अस्थिरता हो । दूधको मूल्य समय–समय घटबढ हुन्छ । प्रायः किसानले आफ्ना उत्पादनको उचित मूल्य पाउँदैनन् । दूधको बजार मुख्य रूपमा दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र निजी डेरी उद्योग नियन्त्रण गर्छन् । यी संस्थाले दूधको मूल्य निर्धारण गर्दा किसानको लागत र मेहनत पूर्ण रूपमा विचार गर्दैनन् । सन् २०२३ को तथ्यांकअनुसार देशमा दूधको औसत मूल्य प्रतिलिटर ५० देखि ७० रुपैयाँबीच थियो । तर यो मूल्य क्षेत्र र बजारमा आधारित हुन्छ । यसमा पनि ग्रामीण क्षेत्रका किसानले प्रायः कम मूल्य पाउँछन् । ’cause उनीहरूले साना सहकारी वा मध्यस्थकर्तामार्फत् दूध बेच्नुपर्छ । मध्यस्थकर्ताले किसानका दूध सस्तोमा किनेर डेरी कम्पनीलाई महँगोमा बेच्छन् । यसले किसानको आम्दानी थप कमजोर बनाउँछ ।

बजार एकाधिकार
नेपालको दुग्ध बजारमा केही ठूला डेरी कम्पनीको एकाधिकार छ । यी कम्पनीले नै दूधको मूल्य निर्धारण गर्छन्, र किसानसँग मोलतोल गर्ने शक्ति हुँदैन । किसानलाई आफ्नो उत्पादन बेच्नका लागि यी डेरीमाथि निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ । यदि किसानले डेरीलाई नदिए उनीहरूको दूध खेर जान्छ । त्यसैले उनीहरू डेरीले तोकेको मूल्य स्वीकार गर्न बाध्य हुन्छन् । यो एकाधिकारले प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्छ र किसानलाई थप शोषण गर्छ ।

सरकारी नीति र बेवास्ता
सरकारले दुग्ध व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि विभिन्न नीति ल्याएको बताए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । दूधको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने सरकारी संयन्त्र कमजोर छ, र तोकिएको मूल्य पनि उत्पादन लागतभन्दा कम हुने गरेको छ । साथै, सरकारले किसानलाई दिने अनुदान, ऋण र प्राविधिक सहयोग पर्याप्त छैन । कतिपय अवस्थामा त यस्ता सहयोग पहुँचयोग्य पनि हुँदैनन् । यदि सरकारले यस क्षेत्रलाई साँच्चै प्राथमिकता दिने हो भने किसानलाई आवश्यक सहयोग र उचित मूल्य सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

प्राविधिक र पूर्वाधार अभाव
नेपाली दूध किसान अझै परम्परागत तरिकाले पशुपालन गरिरहेका छन् । आधुनिक प्रविधि, उन्नत जातका गाईवस्तु, र वैज्ञानिक पशु व्यवस्थापन ज्ञान अभाव छ । दूध प्रशोधन गरेर पनिर, दही, बटरजस्ता उच्च मूल्यका उत्पादन बनाउने सीप र पूर्वाधार किसानसँग छैन । यसले गर्दा उनीहरूले कच्चा दूध बेचेरमात्र गुजारा चलाउनुपर्छ, जसको मूल्य ज्यादै कम हुन्छ ।

ढुवानी र भण्डारण समस्या
धेरैजसो दूध किसान ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा छन् । जहाँ सडकको अवस्था खराब छ । यसले गर्दा दूधलाई डेरीसम्म पु¥याउँन निकै कठिन हुन्छ । गर्मीमा दूध बिग्रने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । पर्याप्त चिस्यान केन्द्र र भण्डारण सुविधा नहुँदा किसान आफ्ना उत्पादन समयमै बेच्न बाध्य हुन्छन् । जसले गर्दा उनीहरूको मोलतोल गर्ने शक्ति झनै कमजोर हुन्छ ।

जलवायु परिवर्तन र रोग
पछिल्ला वर्ष जलवायु परिवर्तनका कारण पशुमा विभिन्न रोग देखापरेका छन् । लम्पिस्किनजस्ता रोगले हजारौं गाईवस्तुलाई प्रभावित गरेको छ । जसले गर्दा किसानलाई ठूलो आर्थिक क्षति पु¥याएको छ । सरकारले यस्ता रोग नियन्त्रणका लागि समयमै उचित कदम चाल्न नसक्दा किसानले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ ।

सन् २०२३ को तथ्यांकअनुसार देशमा दूधको औसत मूल्य प्रतिलिटर ५० देखि ७० रुपैयाँबीच थियो । तर, यो मूल्य क्षेत्र र बजारमा आधारित हुन्छ । यसमा पनि ग्रामीण क्षेत्रका किसानले प्रायः कम मूल्य पाउँछन् ’cause उनीहरूले साना सहकारी वा मध्यस्थकर्तामार्फत दूध बेच्नुपर्ने बाध्यता रहिआएको छ

उत्पादन लागत वृद्धि
दूध उत्पादनमा लाग्ने लागत दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । गाईभैंसीको आहारा, औषधि, पानी, बिजुली र श्रम लागत निरन्तर बढिरहेको छ । विशेषगरी पशु आहाराको मूल्यमा भएको वृद्धिले किसानलाई ठूलो मार परेको छ । वस्तुतः राष्ट्रमा अधिकांश पशु आहारा आयात गर्नुपर्छ, जसले लागत अझ महँगो बनाउँछ । उदाहरणका लागि एक गाईको दैनिक आहारा र हेरचाहमा औसतमा ३ सय देखि ५ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ । तर दूधको मूल्यले यो लागतलाई धान्न कठिन हुन्छ । यदि गाईले १० लिटर दूध उत्पादन गर्छ र मूल्य प्रतिलिटर ६० रुपैयाँ छ भने कुल आम्दानी ६ सय रुपैयाँ हुन्छ । तर, लागत र श्रमलाई हिसाब गर्दा किसानको नाफा न्यून हुन्छ ।

बजार पहुँच र शोषण
ग्रामीण क्षेत्रका दूध किसानको बजार पहुँच सीमित छ । उनीहरूले आफ्ना दूध बेच्नका लागि स्थानीय सहकारी वा मध्यस्थकर्तामा निर्भर रहनुपर्छ । यी मध्यस्थकर्ता प्रायः दूधको गुणस्तरको बहानामा कम मूल्य दिन्छन् वा ढिलाइ गरेर भुक्तानी गर्छन् । यसले किसानको आर्थिक अवस्था थप कमजोर बनाउँछ । बजारमा निजी डेरी कम्पनीको बर्चस्व छ । किसानलाई उचित मूल्य दिनुभन्दा आफ्नो नाफालाई प्राथमिकता दिन्छ । डीडीसीले पनि समयमा भुक्तानी गर्न नसक्दा किसाने महिनौंसम्म पर्खनुपर्छ ।

प्राविधिक ज्ञान र सीप कमी
नेपालका अधिकांश दूध किसान परम्परागत तरिकाले पशुपालन गर्छन् । आधुनिक प्रविधि, पशु स्वास्थ्य र दूध उत्पादनको गुणस्तर सुधार गर्ने ज्ञान कमीले उनीहरूको उत्पादकŒव कम भएको छ । गाईभैंसीका उन्नत नश्ल, उचित आहारा व्यवस्थापन र रोग नियन्त्रणका उपाय’bout जानकारी नहुँदा किसानले अपेक्षित उत्पादन प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । देशमा गाईको औसत दूध उत्पादन प्रतिदिन १० देखि १२ लिटर छ । जबकि विकसित देशमा यो २५ देखिम ३० लिटरसम्म हुन्छ । यो अन्तर प्राविधिक ज्ञान र उन्नत नश्ल अभावका कारण भएको हो ।

सरकारी नीति र सहयोग कमी
नेपाल सरकारले दूध किसानका लागि विभिन्न नीति र कार्यक्रम ल्याए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । यसमा पनि अनुदान, तालिम र बजार व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेट र संयन्त्र अभाव छ । दूध चिस्यान केन्द्र (चिलिङ सेन्टर) ग्रामीण क्षेत्रमा पर्याप्त छैनन् । जसले दूधको गुणस्तर कायम राख्न कठिनाइ भएको छ । यसबाहेक आयातित दूध र दुग्धजन्य पदार्थको बजारमा बर्चस्वले स्थानीय किसानलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले आयातमा कडा नियन्त्रण र स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकेको छैन् ।

आर्थिक संकट
कम आम्दानी र उच्च लागतका कारण धेरै दूध किसान आर्थिक संकटमा छन् । उनीहरू ऋण लिएर पशुपालन सुरु गर्छन् । तर दूध बिक्रीबाट पर्याप्त आम्दानी नहुँदा ऋण तिर्न असमर्थ हुन्छन् । यसले उनीहरूको जीवनस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

ग्रामीण क्षेत्रको बसाइँसराइ
दूध उत्पादनबाट पर्याप्त आम्दानी नहुँदा धेरै युवा गाउँ छोडेर सहर वा विदेशतर्फ बसाइँ सर्छन् । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्र र कृषि क्षेत्र कमजोर बनाउँछ । विशेषगरी पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा यो समस्या बढ्दो छ ।

खाद्य सुरक्षा र पोषणमा प्रभाव
दूध र दुग्धजन्य पदार्थ नेपालको खाद्य सुरक्षाको महŒवपूर्ण हिस्सा हुन् । तर, किसानका समस्याले दूध उत्पादनमा कमी आउँदा बजारमा आयातीत दूधको निर्भरता बढ्छ । यसले स्थानीय पोषण र खाद्य सुरक्षा जोखिममा पार्छ ।

सामाजिक असमानता
दूध किसानको पीडाले सामाजिक असमानता पनि बढाएको छ । ठूला डेरी कम्पनी र मध्यस्थकर्ताले नाफा कमाउँदा साना किसान गरिबीको चक्रमा फस्छन् । यसले ग्रामीण र सहरी क्षेत्रबीचको आर्थिक खाडल अझ गहिरो बनाउँछ । दूध किसानका पीडा कम गर्न र डेरी क्षेत्रलाई बलियो बनाउन निम्नलिखित समाधानका उपाय अपनाउन सकिन्छ ः

बजार व्यवस्थापन र मूल्य
सरकारले दूधको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । जसले किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गरोस् । साथै, मध्यस्थकर्ताको शोषण रोक्न बजार नियमन गर्नुपर्छ । सहकारी मोडल बलियो बनाएर किसानले आफ्ना दूध सिधै बजारमा बेच्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

प्राविधिक सहयोग र तालिम
किसानलाई आधुनिक पशुपालन प्रविधि, उन्नत नश्ल र रोग नियन्त्रण’bout तालिम प्रदान गर्नुपर्छ । सरकार र गैरसरकारी संस्थाले यस्ता तालिम र प्राविधिक सहयोगका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच पु¥याउनुपर्छ ।

चिस्यान केन्द्र र भण्डारण सुविधा
ग्रामीण क्षेत्रमा दूध चिस्यान केन्द्र विस्तार गर्नुपर्छ । यसले दूधको गुणस्तर कायम राख्न र बजारमा ढुवानी गर्न सहज बनाउँछ । साथै, दूध भण्डारण र प्रशोधनका लागि आधुनिक सुविधा स्थापना गर्नुपर्छ ।

सरकारी अनुदान र नीति सुधार
सरकारले दूध किसानलाई अनुदान, सस्तो ऋण र बिमा सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ । आयातीत दूध र दुग्धजन्य पदार्थमा कर बढाएर स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । साथै, डेरी उद्योग विकासका लागि दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्छ ।

सहकारी र सामुदायिक पहल
सहकारीमार्फत दूध संकलन, प्रशोधन, र बिक्रीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसले किसानलाई संगठित बनाउँछ र उनीहरूको बजार पहुँच बढाउँछ । यसबाट सामुदायिकस्तरमा दूध उत्पादन र बिक्रीका लागि साना उद्यमरू स्थापना गर्न सकिन्छ ।

उपभोक्ता जागरण
उपभोक्तालाई स्थानीय दूध र दुग्धजन्य पदार्थ खरिद गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसमा ‘स्वदेशी खाऔं, स्वदेशी बनाऔं’जस्ता अभियानले स्थानीय उत्पादनको माग बढाउन सक्छ ।

सम्बन्धित समाचार

चुनौतीले घेरिएको व्यवस्थापन ट्रम्पको ‘टेरिफ परकम्प’ले नजिकिँदै चीन–भारत ! कर्मचारी मूल्यांकनको कर्मकाण्डीय पद्दति कृषिमा आत्मनिर्भर कसरी हुने ? बसोबास विस्तारले निम्त्याएको पीडा