काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की लाई जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसारको मन्त्रिपरिषद् गठनमा सकस परेको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा ‘जेनजी’का नाममा विभिन्न समूह र सुरक्षा संयन्त्रदेखि मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसम्मले भाग खोजेपछि शनिबार मध्यरातसम्म मन्त्री हुनेको नाम नै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की विज्ञसहितलाई समेटेर बढीमा १४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउने तयारीमा छिन् । जसका लागि उनले पाँचजना विज्ञलाई मन्त्री बनाउन चाहेकी छन् । तर, कार्कीको नजरमा परेका कतिपय अनुहार ‘जेनजी’ समूहबाट समेत प्रस्तावित भएको र कतिपय विज्ञ मन्त्री बन्न नै अनिच्छुक देखिएका कारण विस्तारमा ढिलाइ भएको स्रोतको दाबी छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशकदेखि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईसम्मले सरकारमा सहभागी हुन गरिएका प्रस्ताव अस्वीकार गरेको स्रोतको दाबी छ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई ंले आफूले गृहसहित कम्तीमा दुईजना मन्त्री पाउनुपर्ने भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेको नाम अघि सारेपछि सरकारमा सहभागी हुनेको नाम छनोट अन्योलमा फसेको स्रोतको दाबी छ ।

उता, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याललगायतका व्यक्ति पनि विज्ञ कोटाबाट मात्र सरकारमा सहभागी हुने अडानमा छन् । जसका कारण ‘जेनजी’का विभिन्न समूहका तर्फबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि भेटिएका छैनन् । आन्दोलनमा अग्र मोर्चामा देखिएका ‘जेनजी’हरू सरकारमा सहभागी नहुने निर्णयमा पुगिसकेका छन् ।

तर, उनीहरूका तर्फबाट प्रतिनिधि पठाउन प्रधानमन्त्रीले अनुरोध गरेकी छन् । वर्तमान सरकारमा अघोषित रूपमा रास्वपाका प्रतिनिधिसमेत सहभागी गराइन लागेका कारण पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब भएको स्रोतको दाबी छ । ‘जेनजी’का विभिन्न समूहले प्रधानमन्त्रीले छनोट गर्ने पाँचजना विज्ञ मन्त्रीबाहेकमा कस्ता व्यक्तिलाई पठाउने भनेर विभिन्न सञ्जालमार्फत आन्तरिक मतदान गरिरहेका कारण पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब भएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

संविधान दिवसमा एकता घोषणा गर्ने चार दलको तयारी ! एमाले विधान महाधिवेशनः जबज नमान्ने पनि अब एमालेको सदस्य प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको रिट पूर्ण सुनुवाइमा पठाउने आदेश कफ्यु लागे पनि बानेश्वर क्षेत्रमा आन्दोलन झन उग्र सरकारको बर्खास्ती र ताजा जनादेश रास्वपाको माग विद्यमान संविधान रहेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्ति असम्भव सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त