नेपालको पहिलो कारागार ‘सदरजेल’ हालको कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल काठमाडौं हो । नेपालमा कारागार स्थापना १९७१ सालबाट सुरु भयो । कारागार ऐन २०१९ निर्माण भई सो ऐनको दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कारागार नियमावली २०२० लागू भयो । हाल कारागार ऐन २०७९ लागू छ भने कारागार नियमावली २०२० को पन्ध्रौं संशोधनसमेत लागू भइसकेको छ । कारागार व्यवस्थापन तथा प्रशासनसम्बन्धी कार्य प्रभावकारी एवं सबल बनाउन १ साउन २०५० देखि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रमा कारागार व्यवस्थापन विभाग सञ्चालनमा छ ।
धनुषा, बारा, भक्तपुर, पूर्वी नवलपरासी र पूर्वी रुकुम गरी पा“चबाहेकका ७२ जिल्लामा ७५ कारागार कार्यालय छन् । बाँके नेपालगन्ज र नौवस्ता गरी दुई ठाउँमा, दाङ जिल्लामा घोराही र तुल्सीपुर गरी दुई ठाउँमा तथा काठमाडौं जिल्लामा जगन्नाथदेवल (सुन्धारा) र डिल्लीबजार (चारखाल)मा गरी दुई ठाउँमा छन् । स्थानीयस्तरमा कारागार व्यवस्थापन तथा प्रशासनको जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुन्छ । कारागारमा कैद भुक्तान गरी रहेका कैदीबन्दीको उपचारका लागि काठमाडौं जिल्लामा केन्द्रीय कारागार अस्पताल र ललितपुर जिल्लामा मनोसामाजिक अपांग बन्दी अस्पताल सञ्चालनमा छन् । बा“के गनापुरमा खुल्ला कारागार निर्माण कार्य सुरु भएको करिब १० वर्ष भए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । कारागार व्यवस्थापन विभागले कार्यालय तथा कैदीबन्दी व्यवस्थापन नीतिगत तथा प्रशासकीय व्यवस्थापन गरिरहेको छ । कानुनी विवादमा परेका व्यक्तिलाई निम्न न्यायिक निकायको आदेश वा फैसलाबमोजिम थुनुवा वा कैदी कारागारमा पुगेका हुन्छन् ।
नेपालको संविधान २०७२, कारागार ऐन तथा नियमावलीसमेतका ऐन तथा नियमावली विभिन्न कानुनी दस्तावेजबाट कारागार व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थापनको आधार तयार गरिएको छ । कारागारमा शान्ति सुव्यवस्था कायम तथा व्यवस्थापन गर्न कानुनी व्यवस्था तथा आधार रहे पनि नेपालका कारागारमा कैदीबन्दीले बेलाबेला विद्रोह गरेका घटना सुन्नदेख्नमा आइरहेका छन् । यसमा विभिन्न तŒवले नकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् । हाल नेपालका कारागारमा भएका मुख्य समस्या निम्न छन् ।
१. क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी
२. भौतिक पूर्वाधार तथा आवासमा कमी
३. स्वास्थ्य सेवा अभाव
४. कानुनी सहायता पहुँच न्यून
५. शिक्षा तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम नहुनु
६. अपारदर्शी प्रशासनिक कामकारबाही
७. महिला र बालबालिकाको दयनीय अवस्था
देशका ७५ कारागारका कैदीबन्दी अटाउने क्षमता महिला १ हजार ९ सय ८८ र पुरुष १५ हजार ९ सय ९७ गरी कुल १७ हजार ९ सय ८५ जनाको छ, तर कारागारमा पुरुष २७ हजार १ सय ६८ र महिला १ हजार ५ सय ५० गरी २८ हजार ७ सय १८ रहेको तथ्यांक गत असार मसान्तसम्मको छ । यीमध्ये ६५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक संख्या ६ सय १ छ । काठमाडौं उपत्यका २ हजार ८ सय, कोशी ३ हजार २ सय ३५, मधेश २ हजार २५, बागमती ४ हजार २ सय ७६, गण्डकी ९ सय ५२, लुम्बिनी ३ हजार ३ सय ६७, कर्णाली ६ सय ७५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ६ सय ५५ कैदीबन्दी अटाउने क्षमता छ । हाल कारागारमा १० हजार ७ सय ३३ कैदीबन्दी क्षमताभन्दा बढी देखिन्छ ।
कैदीबन्दीका समस्या समाधानका लागि साना अपराधका लागि वैकल्पिक सजाय प्रयोग गर्ने, थुनुवा मुद्दा छिटो टुंग्याउनुपर्ने, नयाँ र आधुनिक जेल भवन निर्माण, आधारभूत सुविधा सहज उपलब्ध हुनुपर्ने, जेलभित्र स्थायी चिकित्सक राख्ने, मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श सेवा उपलब्धता सहज हुनुपर्ने, कैदीबन्दीरुका लागि सिप विकास र व्यावसायिक तालिम सञ्चालन, जेल प्रशासन सुधारका लागि प्रशासनिक कर्मचारीलाई तालिम र प्रशिक्षण प्रदान गर्ने, कैदमा रहेका व्यक्तिका बालबालिकाका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा असल र सहज पहुँच आवश्यक छ । यी व्यवस्था क्रमशः मिलाउ“दै जानुपर्ने हुन्छ र विगतको तुलनामा सुधार पनि भएको अवस्था छ ।
नेपालका कारागारमा रहेका सबै व्यक्ति पेसेवर अपराधी होइनन् र कतिपय व्यक्ति निर्दोष पनि रहेका र निर्दोष हुने गरेका तथ्य अदालत वा अन्य निकायले गरेका धेरै फैसलाबाट पनि जानकारी पाउन सकिन्छ । मुद्दा सुनुवाई प्रक्रियामा लाग्ने बाध्यात्मक समय र लागेको अभियोगका कारण व्यक्ति केही दिन, महिना र केही वर्ष कारागारमा रहेको र रहनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । कतिपय व्यक्ति अञ्जानवस अपराध कर्म गरेर पनि कारागारमा जानुपरेको अवस्था छ । कतिपय काबुबाहिरका विभिन्न परिस्थितिले कारागार पुग्नुपरेको अवस्था छ । कारागारमा रहेका व्यक्तिको परिस्थिति फरक–फरक हुने नै हुन्छ, त्यसैले कारागारभित्र रहेका सबै व्यक्तिलाई प्रदान गरिएको आन्तरिक सुरक्षा र सुविधा अनि उनीहरूलाई समाज र प्रशासनले हेर्ने दृष्टिकोण फरक–फरक हुनुपर्ने हुन्छ ।
कानुनी विवादमा पर्दाको अवस्थादेखि नै नियमानुसार पाउनुपर्ने सुविधा प्रदान गर्न सकेको खण्डमा कारागारमा विद्रोह वा सुरक्षामा चुनौती दिनेखाले घटना नहुने र राज्यका निकायप्रति जनविश्वाससमेत बढ्ने देखिन्छ । यस लेखमा विभिन्न पक्षको चर्चा नगरी कानुनी पाटो केलाउने प्रयास गरिएको छ । विद्यमान कानुनले दिएका सुविधासमेत कारागारमा रहेका नागरिकले नपाएको अवस्था छ ।
१. फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली, २०७६
२. सजायमा छुट दिने मागदाबीसम्बन्धी निर्देशिका, २०८०
३. अपराधपीडित संरक्षण ऐन, २०७५
४. अपराधपीडित संरक्षण नियमावली
५. कसुरको अनुसन्धानसम्बन्धी नियमावली
६. फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण कार्यान्वयन नियमावली
७. फौजदारी कसुरपीडित राहत कोष नियमावली
कुनै पनि व्यक्ति कानुनी विवादमा परेको सुरु अवस्थामा नै अनुसन्धान गर्ने निकायले उसलाई अपराधीको जस्तो व्यवहार गर्ने वा त्यस्तोखाले दृष्टिकोणबाट मुक्त हुन जरुरी छ । प्रथम दृष्टिमै व्यक्तिविरुद्ध परेका उजुरी वा सूचनाका आधारमा उसलाई गर्ने अस्वभाविक व्यवहारमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । अनुसन्धान अधिकारीले उचित कानुनी प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ, जसमा आरोपको लिखित सूचना दिनुपर्ने, अभियुक्तको आरोप विषयमा पर्याप्त सुनुवाई मौका दिनुपर्ने, निजले पेस गरेका प्रमाण लिनुपर्ने र उचित एवं मान्य प्रमाण ग्रहण गर्नुपर्ने, पक्राउ खानतलासी’bout पूर्वजानकारी दिनुपर्ने । साथै, अनुसन्धान अधिकारीले सतर्कता अपनाउनुपर्ने विषय पनि छन् । जस्तै– उजुरी सत्यतथ्य घटनामा आधारित छ छैन ? तथ्यको भ्रममा परी उजुरी दिइएको हो होइन ? दुराशयपूर्ण उजुरी हो होइन ? उजुरीमा पीडितले अतिरञ्जित तथ्य उल्लेख गरेको छ छैन ? दोषीलाई उम्काउने र निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने पीडित तथा उजुरीकर्ताको उद्देश्य छ छैन ?
कारागारमा शान्ति सुव्यवस्था कायम तथा व्यवस्थापन गर्न कानुनी व्यवस्था तथा आधार रहे पनि नेपालका कारागारमा कैदीबन्दीले बेलाबेला विद्रोह गरेका घटना सुन्न देख्नमा आइरहेका छन् । यसमा विभिन्न तत्वले नकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन्
अनुसन्धान गर्दैजाँदा कुनै व्यक्ति अपराधमा संलग्न भएको देखिएमा पनि निजले आफ्नो अपराध कबुल गरी अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति वा समूहलाई पक्राउ गर्न सहयोग गरेको खण्डमा ‘सजयमा छुट दिने मागदावीसम्बन्धी निर्देशिका २०८०’को व्यवस्थाबमोजिम कामकारबाही गरेको खण्डमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १९७ को उपदफा (१)को खण्ड (क) ले दिएको अधिकारसमेत उपयोग हुने हुन्छ । सो निर्देशिकाबमोजिम कुनै अभियुक्तले अनुसन्धान तथा तहकिकातको कामकारबाहीमा सहयोग गरे अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले अभियुक्तलाई आफ्नो साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गरी निम्न कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम सजायमा छुट दिन मागदावी लिनसक्ने व्यवस्था छ ।
यसैगरी, कानुनमा उल्लेखित कसुरमा अभियोग लागेको कुनै अभियुक्तले आफूले गरेको कसुर स्वीकार गरी सो कसुरसम्बन्धमा प्रमाण जुटाउन अन्य गिरोह वा मतियारलाई पक्राउ गर्न प्रहरी, सरकारी वकिल वा अदालतलाई सहयोग पु¥याएमा निजलाई निम्न कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम सयायमा छुट दिने मागदावी लिन सकिन्छ । निर्देशिकामा व्यवस्था भएबमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले अभियुक्तको बयान लिनुअघि सजायमा छुट दिन वा कम गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था, यससम्बन्धी प्रक्रिया तथा परिणाम’bout अभियुक्तले बुझ्नेगरी जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ, साथै अभियुक्तलाई सजाय छुटसम्बन्धी वार्तामा सहभागी हुन र सोसम्बन्धी निर्णय लिन आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउने तथा निजको कानुन व्यवसायी वा निजले रोजेको व्यक्तिलाई सोसम्बन्धी प्रक्रियामा सहभागी गराउनसक्ने कुरासमेत जानकारी दिनुपर्नेछ । यसरी जानकारी प्राप्त गर्ने अभियुक्तले सजाय छुट हुने प्रक्रियामा सहभागी हुन मञ्जुर भएमा तोकिएको ढाँचामा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।
अनुसन्धान अधिकारीले अभियुक्तलाई सजाय छुट दिने मागदावी प्रक्रियाका लागि योग्य वा सक्षम भएको यकिन गरी अभियुक्तको बयान र संकलित प्रमाणका आधारमा कानुनबमोजिम हुने सजायमा छुटका लागि सिफारिससहित सरकारी वकिलसमक्ष अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी निर्देशिकाले अभियुक्तलाई कैद वा सजायमा छुट दिने व्यवस्था गरेको हुँदाहुँदै सो कार्य प्रारम्भ नगरि“दा अनुसन्धानमा अभियुक्तले सहयोग गरेको पाइ“दैन र अभियुक्तलाई प्रलोभन देखाई कतिपय अवस्थामा सहयोग लिएर अनुसन्धानमा सफलता प्राप्त गरे पनि अभियुक्तलाई निर्देशिकाबमोजिम सजायमा छुट दिनेगरी मागदावी लिएको पाइ“दैन ।
फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली, २०७६ लागू भई पटकपटक संशोधनसमेत भएको अवस्था छ । यस नियमावलीमा भएका व्यवस्थाबमोजिम ‘कैद कट्टा गर्न सकिने’ व्यवस्था नियम (३)मा रहेको छ । प्रचलित कानुनबमोजिम कैद सजाय भई कैदमा रहेका कसुरदारको कैदमा रहँदा चालचलन सुधार आएमा र ऐनबमोजिमको अवधिको कैद सजाय भुक्तान गरेमा निजलाई भएको कैद सजाय ऐन तथा यसै नियमावली बमोजिम कट्टा गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारवादी भई चलेको कुनै मुद्दामा कैद सजाय पाई कैद भोगिरहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम कैद कट्टा गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय पर्व तथा अन्य महŒवपूर्ण उत्सवको उपलक्ष्यमा हुने कैद माफी मिनाहा तथा छुट गर्नुपर्नेमा २०८० सालदेखि हालसम्म नगरेको अवस्था छ । फौजदारी कसुर सजाय (निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३८ बमोजिम संघीय प्रोवेसन तथा प्यारोल बोर्डले ऐनबमोजिम काम गरिरहेको छ, जुन सकारात्मक कुरा हो ।
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को प्रस्तावनामा न्यायपूर्ण, शान्तिपूर्ण र सुरक्षित समाज सिर्जना गरी सर्वसाधारणको हित र सदाचार कायम गर्नका लागि फौजदारी कसुर गर्ने कसुरदारलाई उचित सजाय निर्धारण तथा त्यस्तो सजाय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छिनीय भएकाले नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका संसद्ले यो ऐन बनाएको उल्लेख छ । यो ऐनको कैदीबन्दीलाई सुविधा हुने मुख्य–मुख्य दफा हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।
दफा (२२) सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिनसक्ने, दफा (२४) कैद सजाय निलम्बन गर्न सकिने, दफा (२५) सुधार गृहमा पठाउन सकिने, दफा (२६) पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने, दफा (२७) सप्ताहको अन्तिम दिन वा रात्रिकालीन समयमात्र कारागारमा बसी कैद भुक्तान गर्न सकिने, दफा (२८) खुल्ला कारागारमा राख्न सकिने, दफा (३०) सामाजिकिकरण गराउनुपर्ने, दफा (३१) कैदबापत शारिरीक श्रममा लगाउन सकिने । ऐनमा भएका माथि उल्लेखित दफा कार्यान्वयन भएको खण्डमा कारागारमा रहेका व्यक्तिलाई स्वअनुशासनमा बस्न प्रेरित गर्नेछ ।
अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५, अपराधबाट पीडितको संरक्षणसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले अपराध पीडितको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गरी पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेत व्यवस्था गर्नेगरी ऐन बनिसकेको हुँदा सो ऐनसमेत पूर्णतया कार्यान्वयनमा आउन सकेको खण्डमा समाजमा आपराधिक क्रियाकलापमा कमी आई सामाजिक सद्भाव कायम हुनेछ, र भविष्यमा यस्ता किसिमका शान्तिसुरक्षामा असर पु¥याउने घटना हुनेछैनन् ।
