गत २३ र २४ भदौमा जेनजी समूहले गरेको देशव्यापी आन्दोलनका कारण मुलुकको राजनीतिक माहोल उथलपुथल हुन पुग्यो । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्यो भने संसद्समेत विघटन घोषणा गरियो । अहिले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको हातमा छ । यसपछिको राजनीतिक माहोल सामान्यतर्फ अघि बढेको धेरैले अनुमान गरे पनि समग्र स्थिति भने असामान्य नै छ ।
विशेषगरी आन्दोलनको चपेटामा सबैभन्दा बढी मुलुकको अर्थतन्त्र परेको देखिन्छ । आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनाले पु¥याएको आर्थिक क्षति अकल्पनीय छ । यसको परिपूर्ति गर्न लामो समय लाग्ने देखिएको छ । पछिल्लो समय विस्तारै लयमा फर्किएको नेपालको अर्थतन्त्र पुनः पछाडि धकेलिएको धेरैको बुझाइ छ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आर्थिक क्षतिको विस्तृत विवरण आधिकारिक रूपमा अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । विभिन्न संघसंस्था एवं सरकारी निकायबाट क्षति संकलन भइरहेको बताइएको छ । यसबीच २४ भदौको प्रदर्शनक्रममा मुलुकभर भौतिक संरचनामा भएको क्षति नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को करिब ५ प्रतिशतसम्म पुगेको नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ ।
गत आव २०८१÷८२ सम्म आइपुग्दा मुलुकको जीडीपी ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको जनाइएको छ । आन्दोलनमा निजी क्षेत्रको मात्रै खर्बभन्दा बढी मूल्यको भौतिक संरचना क्षतिग्रस्त भएको छ र करिब २३ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँबराबरको बिमा दाबी परिसकेको सीएनआईले जनाएको छ । बिमा नभएका निजी संरचनामा भएको क्षति तथा तिनसँग सम्बन्धित व्यापार, व्यवसाय, रोजगारलगायतमा पुगेको अप्रत्यक्ष क्षतिले लगानीकर्ता एवं व्यवसायीको मनोबल घटेको भन्दै सीएनआईले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
वर्तमान परिस्थितिमा लगानीकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र अर्थतन्त्र उकास्न वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमार्फत विशेष सुविधा प्याकेज ल्याउन सीएनआईले सुझाएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी भवन र सवारीसाधनमा आगलागी तथा तोडफोड हुँदा १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति भएको नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको एक टोलीले संकलन गरेको विवरणमा उल्लेख छ । यसमा करिब १ खर्ब रुपैयाँबराबरका सरकारी भवन र ४ अर्ब रुपैयाँबराबरका सवारीसाधन क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
विवरणनुसार संघीय सरकारअन्तर्गतका ३ सय ८० भवनमा क्षति पुगेको छ । प्रदेश सरकारअन्तर्गतका ६० र स्थानीय तहअन्तर्गत १२ सय ५० वटा नगरपालिकाका भवनमा आगजनी भएको छ । आगजानी र तोडफोड भएकामध्ये ६० प्रतिशत भवनमा आंशिक क्षति, २० प्रतिशत भवन प्रयोग गर्न नमिल्ने र बाँकी २० प्रतिशत जगबाटै बनाउनुपर्नेगरी पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, देशभर करिब ४ सय सरकारी गाडी र ६ सय मोटरसाइकलमा क्षति भएको र यसको कुल बजार मूल्य करिब ४ अर्ब रुपैयाँबराबर रहेको बताइएको छ । यी संरचना पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत ‘कहाँबाट ल्याउने ?’ भन्नेमा विभिन्न बहस हुने गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा छरिएका, खुद्रे र तयारी नपुगेका थुप्रै योजना स्थगित गर्दै त्यसका लागि छुट्याइएको रकमले आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुपर्ने सुझाव अर्थविद्ले अघि सारेका छन् ।
गत भदौमा भएको आन्दोलनले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा ठूलो भूमिका खेलेको देखिए पनि धेरैको चिन्ता अर्थतन्त्रको अन्योलतामा देखिन्छ । २०७२ सालको महाभूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड महामारीजस्ता अप्ठ्यारा चिर्दै भर्खर जुर्मुराएको अर्थतन्त्रमा फेरि ठूलो धक्का पुगेको महसुस गरिएको छ । यसको पहिलो असर सरकारको राजस्व संकलनमा देखिएको छ ।
गत भदौमा ९४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएकामा ७३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । गत आवको भदौमा १ खर्ब ६९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
साउनको राजस्व विवरण व्यावसायिक संस्थाले २५ भदौसम्म बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, २३ र २४ भदौको जेनजी प्रदर्शनका कारण धेरै व्यवसायीले राजस्व बुझाउन पाएनन् । अर्थ मन्त्रालयले उनीहरूलाई एक महिना थप गरिदिएको छ । यसका बावजुद राजस्व उठ्नेमा भने आशंका व्यक्त गरिएको छ ।
वर्तमान परिस्थितिमा लगानीकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, अर्थतन्त्र उकास्न वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमार्फत विशेष सुविधा प्याकेज ल्याउन सुझाइएको छ । सरकारी भवन र सवारीसाधनमा आगलागी तथा तोडफोड हुँदा १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति भएको नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन टोलीले संकलन गरेको विवरणमा उल्लेख छ
सरकारले चालू आवमा १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, आन्दोलन र यसले पु¥याएको क्षतिले लक्ष्य भेट्न मुश्किल हुनसक्ने देखिन्छ । आन्दोलनले क्षति पु-याएको अर्को महŒवपूर्ण क्षेत्र पर्यटन हो । सेप्टेम्बरलाई पर्यटकीय सिजन सुरुवाती ढोका मानिन्छ । तर, यही समय पर्यटकीय मुलुकको पहिचान बनाएको नेपाल घुम्न आउने विदेशी संख्या भने घटेको छ । अध्यागमन विभागले अद्यावधिक गरेको १ देखि १८ सेप्टेम्बरसम्मको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको तुलनामा नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटक संख्या करिब ८ हजारले घटेको छ ।
अघिल्लो वर्ष यस अवधिमा ३५ हजार १ सय ९६ पर्यटक आएकामा यस वर्ष २७ हजार २ सय ८७ आएको अध्यागमन विभागको तथ्यांक छ । यतिमात्र होइन, आन्दोलनका कारण नेपाल आउने विदेशी पर्यटकले धमाधम होटल रिजर्भ एवं प्याकेज रद्द गरेका कारण पर्यटकीय गन्तव्य सुनसानजस्तै भएका छन् । बर्सेनि २७ सेप्टेम्बरमा मनाइने ‘पर्यटन दिवस’ नेपालमा पनि मनाइने र यस बेला पर्यटकीय प्याकेजमा सेवाप्रदायकले आकर्षिक सुविधा र छुट दिएर अकर्षित गर्ने गरेका थिए । तथापि, यसपटक भने पर्यटक आगमन घट्नसक्ने देखिएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको तोडफोड र आगजनीले लगानी सुरक्षामाथि प्रश्न उठेस“गै आन्तरिक र वैदेशिक लगानीमा गम्भीर असर पुग्ने देखिएको छ । आन्दोलनकै कारण ‘ज्वाइन्ट भेन्चर’मा आउन लागेका कतिपय विदेशी लगानी रोकिएको भन्दै उद्यमी एवं व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
यसैगरी, आन्दोलनका कारण नेपालको ‘कन्ट्री रेटिङ’ कार्य तत्कालका लागि स्थगित भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी फिच रेटिङ्सका प्रतिनिधि ‘सोभरेन क्रेडिट रेटिङ’का लागि अवस्था बुझ्न गत २४ भदौमा नेपाल आउने कार्यक्रम तय भएको थियो । तथापि, गत २३ भदौदेखि नै जेनजी आन्दोलनका कारण यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन ।
गत वर्ष फिचले गरेको रेटिङमा नेपालले ‘बीबी माइनस रेटिङ’ प्राप्त गरेको थियो । यसपटकको रेटिङमा सरकारले अर्थतन्त्र, नीति तथा कानुनी क्षेत्र र सुशासन क्षेत्रमा भएका सुधारका साथै राजनीतिक स्थायित्व, सडक, पर्यटन, जलविद्युत्लगायतमा हासिल भएका उपलब्धि प्राथमिकता दिने तयारी गरेको थियो ।
यसबाट रेटिङमा अझै सुधार हुने र वैदेशिक लगानीसमेत आकर्षित हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, आन्दोलनका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत गम्भीर धक्का लागेको छ ।
मुलुकमा पछिल्लोपटक युवा आन्दोलित हुनुको प्रमुख कारण बेरोजगारी समस्या पनि हो । देशभित्र रोजगारीका अवसर नहुँदा दैनिकजसो हजारौं युवा बिदेसिन बाध्य भएका छन् । तथापि, भर्खरै भएको आन्दोलनले मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर थप खुम्चिने देखिएको छ । उद्योग, व्यवसाय एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानलगायत सरकारी कार्यलयमा भएको क्षतिले थप रोजगारी सिर्जनालाई अवरोध पु¥याएको देखिन्छ । यसले पुनः बिदेसिने क्रम बढ्ने अवस्था आउनसक्छ ।
अर्कोतर्फ, मुलुकबाट अहिले भइरहेको ‘ब्रेन ड्रेन’ अर्थात् बौद्धिक पलायन गतिसमेत तीव्र हुने आकलन गर्न सकिन्छ । यो प्रक्रिया निरन्तर रहेको खण्डमा मुलुकभित्र हुने उत्पादन, उपभोग तथा वितरण क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्नसक्ने देखिन्छ । यसको दिर्घकालीन प्रभाव अझ भयावह नहोला भन्न सकिन्न ।
जेनजी आन्दोलनका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा पु¥याएको क्षति एकातर्फ छ भने यसले जुराएको अवसरलाई पनि नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने देखिन्छ । मुलुकमा लामो समयदेखि विकासका बाधक बन्दै आएका व्याप्त भ्रष्टाचार, बेथिति, नातावाद, कृपावाद एवं प्रणालीगत समस्या सुधार्ने मौकाका रूपमा समेत यसलाई हेर्न सकिन्छ ।
आन्तरिक एवं बाह्य द्वन्द्वले मुलुकका भौतिक संरचना क्षतविक्षत भएका विश्वका धेरै मुलुकले प्रभावकारी रणनीतिसाथ छोटो समयमै पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी द्रुत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सफल भएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् जापान, दक्षिण कोरिया, पश्चिम जर्मनीको पुनर्निर्माण र आर्थिक समृद्धि यसमा समावेश गर्न सकिन्छ ।
यसैगरी, आन्तरिक द्वन्द्वपश्चात छिटो आर्थिक समृृद्धि हासिल गरेकामा सिंगापुर, भियतनाम, मोझाम्बिक, रुवाण्डाजस्ता मुलुक देखिएका छन् । यी मुलुकले अपनाएका रणनीति हालको अवस्थामा नेपालका उपयोगी सन्दर्भ सामग्री बन्नसक्छन् ।
जेनजी समूहले उठाएको प्रमुख माग मुलुकमा व्यप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं आर्थिक घोटला अन्त्य हुन् । यसकारण मुलुकमा शुसासन कायम गर्दै राज्यका संयन्त्रमा जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व कायम गर्न सकेको खण्डमा देशले छिट्टै परिवर्तनको सास फेर्नसक्ने देखिन्छ । यसका लागि पारदर्शी सार्वजनिक खरिद प्रणाली, स्वतन्त्र नियामक निकाय सुदृढीकरण र कानुनी कारबाहीको कठोर कार्यान्वयन आवश्यक छ ।
त्यस्तै, देशभित्र सञ्चालित उद्योग व्यवसाय प्रवर्धनका लागि आवश्यक नीतिगत एवं प्रणालीगत समस्या समाधान खोज्दै त्यसलाई निर्मूल पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । निजी क्षेत्र एवं विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने आश्वासनका साथै सुरक्षा प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्ने आवश्कता देखिन्छ ।
सरकार लोकरिझ्याइँमा नलागी मुलुकको चौतर्फी विकासका लागि आवश्यक अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना अघि सरेर अगाडि बढेको खण्डमा मात्र जेनजी आन्दोलन र उनीहरूले उठाएका जायज माग उचित सम्बोधन हुनसक्छ । यसका साथै मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोतर्फ उन्मुख हुनसक्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
