गत २३ र २४ भदौको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा अप्रिय, अकल्पनीय र दूरगामी प्रभाव प¥यो । प्रदर्शनको २४ घण्टा नबित्दै दर्जनौं युवाको सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर मृत्यु भयो । देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार मात्र जलेन, मोफसलका सयौं सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट भए । प्रहरीसँगको मुठभेडका अलावा भगुवा कैदीबन्दी र आगजनी भएका घरमा जलेका समेत गणना गर्दा आजसम्म ७६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने २ सयन्दा बढी घाइते छन् ।

प्रदर्शनका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिई पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा कुनै पनि दलसँग आबद्ध नरहेका विज्ञसम्मिलित मन्त्रिमण्डल गठन गरियो । प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आगामी २१ फागुनमा निर्वाचन गर्नेगरी प्रतिनिधिसभा भंग गरे । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै विभिन्न राजनीतिक दलले ‘संविधान पालना हुन नसकेको’ भन्दै विरोध जनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक कदम भएकाले खारेज गरी पुनःस्थापित गरिपाऊँ’ भनी रिटसमेत दायर गरिएको छ । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन र अन्तरिम सरकार निर्माण निकै सोच विचारसाथ चालिएको कदम मान्न सकिन्छ । ’cause नेपालकै इतिहासमा यति छोटो समयमा यति धेरै जनधन विनाश यसअघिका आन्दोलनमा सायदै भएका हेलान् । निर्वाचन आयोगले केही दिनअघि मात्र निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

निर्वाचन आवश्यकता
अन्ततः लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र नै हो । लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि आवधिक निर्वाचन महŒवपुर्ण कडी मानिन्छ । यसपटक त अझै २०८४ सालमा हुनुपर्ने निर्वाचन २ वर्षअघि सार्नेगरी प्रतिनिधिसभा नै भंग गरिएको छ । लोकतन्त्रमा जननिर्वाचित संस्था आवश्यक हुन्छ नै । निरंकुशताबाट मुलुक जोगाउन पनि जननिर्वाचित संस्था बहाली हुन जरुरी छ । यसका लागि घोषित मितिमा निर्वाचन हुनेगरी निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका एक हदसम्म सकारात्मक छ ।

संशय किन ?
यतिबेला ‘२१ फागुनमै निर्वाचन हुन्छ वा हुँदैन ?’ भन्ने आमनागरिकमा संशय पैदा भएको छ । ‘के जेनजी आन्दोलन २०८४ सालको निर्वाचन २०८२ सालमा गर्नका लागि मात्र भएको थियो त ?’ उनीहरूले त प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग पनि गरेका छन् । सांसदको सट्टा विज्ञबाट मन्त्री बनाउनुपर्ने माग राखेका छन् । सुशासन माग छ, उनीहरूको । उनीहरूका यी माग पूरा भएकै छैनन् । तर, पुरानै ढर्राको संसद्को संरचना, पुरानै निर्वाचन पद्धति र पाराले के जेनजीका शहीदका सपना पूरा हुन सक्ला ? कदापि सक्दैन । यसो हो भने ‘यसप्रकारको निर्वाचन किन र केका लागि ?’ भन्ने थप प्रश्न उब्जिएको छ ।

यसैकारण घोषित निर्वाचन’bout आशंका जीवित नै छ । नेकपा माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीसहितको निर्वाचनका पक्षमा आफूलाई अघि सारे पनि २१ फागुनको निर्वाचन धकेल्दा लोकतन्त्रमाथि थप खतरा हुने विचार व्यक्त गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ‘घोषित मितिमा निर्वाचन हुन नसके पनि १५ दिनउता जाला, महिना दिन पर सर्ला तर निर्वाचन भइछाड्छ, हुनैपर्छ’ भनेकी छन् ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल ‘भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नगरी निर्वाचन सम्भव नहुने’ बताउ“छन् । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले सरकारका हरेक काम कारबाहीमा प्रतिशोध देख्न थालेका छन् । ती पार्टीले जनमत आफ्नो पकडमा नभएको महसुस भएकाले सकभर निर्वाचन छलेर संसद् पुनःस्थापनाका पक्षमा अभिमत राखेका छन् । नेकपा एमालेको पछिल्लो निर्णयलाई आधार मान्ने हो भने केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा पुनस्र्थापित गर्दै प्रतिनिधिसभा ब्युताइ“ पाउनका लागि सर्वोच्चमा जाने एमालेले तयारी गरिरहेको छ । उसले यस सम्बन्धमा पुरानो सहयात्री दल नेपाली कांग्रेससँग संवाद गर्ने जनाएको छ ।

सत्ता आलोपालो संस्कृतिमा लोभिएको नेपाली कांग्रेसले संसद् पुनःस्थापनापछि प्रधानमन्त्रीको पालो शेरबहादुर देउवाको पकडमा आउने सम्भावना पनि देखेको छ । यसकारण यी दुुई दल मिलेर पुनःस्थापनाका लागि सर्वोच्च जाने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो छ । नेकपा माओवादीले भने ‘संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दाले नेपालको राजनीति थप गिजोलिने’ भन्दै निर्वाचनमा जानुपर्ने मत अघि सारेको छ । तर संसद् पुनःस्थापना अहिलेको यही परिस्थितिमा सम्भव देखि“दैन । ’cause ‘कुन परिवेशमा संसद् विघटन भएको थियो ?’ भन्ने सर्वोच्चका न्यायमूर्ति सबैलाई जगजाहेर नै छ । एउटा फरक प्रसंगमा प्रधानन्यायाधीशले भनेका थिए, ‘सरकारलाई हामीले सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्न भनेका थिएनौं, नियमित गर्न भनेका थियौं ।’ तर, सरकारले अदालतको समेत आदेशविपरीत बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो र जेनजी आन्दोलन हुनुुको एउटा कारण सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध पनि थियो ।

यही परिस्थितिमा जेनजीले उठाएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको भने निर्वाचन हुनसक्दैन । शासकीय प्रबन्धका लागि संविधान संशोधन जरुरी छ । प्रतिनिधिसभा नै नभएको अवस्थामा ‘यो सम्भव छैन’ भन्ने जेनजी समूहलाई बेलैमा बुुझाउन जरुरी छ । अन्यथा, परम्परागत संसदीय निर्वाचन र प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचनबीच तालमेल नहुँदा स्वार्थ बाझिनसक्छ

उता, प्रदर्शनकारी जेनजीको समूह पनि बहु नेतृत्वका कारण दिनानुदिन विवादास्पद बन्दै गएको छ । एकथरि ‘अन्तरिम संविधान बनाएर भए पनि प्रत्यक्ष कार्यकारीमा जानुपर्ने’ भन्दै छ भने अर्को समूह ‘यही संविधान जोगाउँदै अघि बढ्नुपर्ने’ अडानमा छ । यही संविधानको ‘स्प्रिड’ आत्मसात् गर्दै जाने हो भने आगामी फागुनमा प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन सम्भव देखि“दैन ’cause यसका लागि संविधानमा नै संशोधन गरी शासकीय प्रबन्धमा हेरफेर गर्नुपर्छ । यसो गर्न संविधान संंशोधन जरुरी हुन्छ । संविधान संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभा नै नभएको अवस्थामा सम्भव छैन । तसर्थ, आन्दोलनको बलमा शासकीय व्यवस्थामा परिवर्तन गरेर प्रत्यक्ष कार्यकारीमा जाने वा साबिककै ढर्रामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जाने भन्ने विषयबीच मतैक्यता नै नभएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको कार्यतालिकाबमोजिम निर्वाचन भइहाल्ला र यत्तिकैमा लोकतन्त्र बहाल होला भन्ने आशा पनि मृगमरिचिका मात्र हुनसक्छ । यसैले चुनावी आशंकालाई यी तथ्यले थप पुष्टि गरेका छन् ।

अन्तरिम सरकार
प्रतिनिधिसभा विघटनपूर्वको अवस्था कहालीलाग्दो थियो । गत २३ भदौको जनप्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर २१ जना (काठमाडौं १८, सुनसरी २ र पर्सा १) को ज्यान गइसकेको थियो । गत २४ भदौमा देशका विभिन्न स्थानमा भएका लुटपाट, आगजनीले सीमा नाघेको थियो । गत २३ भदौमा सुरु आन्दोलनले २४ भदौको मध्याह्नसम्म राज्यका तीनवटै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामाथि गरेको आक्रमण र आगजनीका कारण ती निकाय प्रभावहीन भइसकेका थिए । मोफसलमा पनि विभिन्न संघसंस्था, स्थानीय तहका भौतिक संरचनामाथि आक्रमण र आगजनी भइसकेको थियो । प्रधानमन्त्रीलगायत राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई सेना–प्रहरीले सुरक्षा दिएर राख्नुपर्ने स्थिति आयो । एक किसिमले जेनजी आन्दोलनमा व्यापक घुसपैठ भयो । निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीका शब्दमा ‘मेरा हातमा केही नरहेपछि राजीनामा दिएँ ।’

कसरी गुम्यो प्रधानमन्त्रीका हातबाट सबै कुरा ? विचारणीय छ । आन्दोलनलाई गलत उद्देश्यले गलत मार्गतिर मोड्ने काम केही आपराधिक गतिविधि गर्ने समूहले गरे । वास्तविक जेनजी आगजनीमा उत्रे भनेर विश्वास गर्न सकि“दैन । जहाँसम्म पहिलो दिन प्रहरीको गोली लागेर काठमाडौंमा १८ जनाको मृत्यु भएको घटना छ, निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रहरीलाई त्यसरी गोली चलाउने आदेश नभएको र जसरी गोली हानी हत्या गरिएको छ, ती हतियार प्रहरीको नभएको’ दाबी गरेका छन् ।

यो तथ्य हेर्दा गत २३ र २४ भदौको दुवै घटनामा अदृश्य शक्तिको घुसपैठ त भएन ? आशंका गर्ने ठाउँ छ । वर्तमान सरकारले घटना छानबिनका लागि गठन गरेको न्यायिक आयोगको प्रतिवेदनपश्चात् मात्र यससम्बन्धमा थप तथ्य बाहिर आउनेछन् । अनि मात्र थप रहस्योद्घाटन हुँदैजाला । अन्तरिम सरकार गठनपश्चात् राष्ट्रपतिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘बडो जुक्तिले प्राप्त अवसर सदुपयोग गर्दै जनता रिझाउने र आफैंमा सम्हालिँदै आगामी २१ फागुनमा हुने निर्वाचन सम्पन्न गराउने काममा सहयोग गर्न सबै पक्षलाई हार्दिक अपिल गर्दछु’ भनिएको छ । यसबाट पनि तत्कालीन अवस्था निकै संशयपूर्ण रहेको र सहज निकासका लागि गरिएको प्रयास कम आँकलन गर्न नहुने देखिन्छ ।

हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्दछौं’ भनिएको छ । यसबाट पनि के कुरा प्रस्ट हुन्छ भने लोकतन्त्रका लागि निर्वाचन आवश्यक प्रक्रिया नै हो । यसलाई छलेर अघि बढ्न सकि“दैन । सरकार कम्तीमा जनअनुमोदन नै हुनुपर्छ । यसका लागि निर्वाचन मात्र उपाय हो । यसलाई उपेक्षा गर्दा सरकार र जनप्रतिनिधिबीच ठूूलो रिक्तता देखिन्छ । त्यसलाई पूर्ति गर्न पनि राजनीतिक दलले आगामी निर्वाचनमा सक्रिय सहभागी भई सरकारमा जनप्रतिनिधिको रिक्ततालाई पूर्ति गर्नुपर्छ ।

संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस), २०८२ का अवसरमा काठमाडौं खुलामञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ‘आफू बाध्यात्मक परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री भएको र आगामी निर्वाचन सफल पार्न’ सबैसँग आग्रह गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने कुनै उपाय नभएपछि आमसहमतिले उत्पन्न संकटबाट मुलुकलाई निकास दिएको उनको कथन छ ।

राष्ट्रपतिले देशमा उत्पन्न विषम परिस्थिति दृष्टिगत गरी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउनेगरी तत्काललाई राजनीतिक निकास दिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै तोकिएको समयसीमाभित्रै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गरी दिगो ढंगबाट राजनीतिक निकास दिने पक्षमा चालिएको कदममा सहयोग पु¥याउन सम्बद्ध सबै पक्षसँग अनुरोध गरिसकेका छन् । यसकारण अबको उद्देश्य निर्वाचन नै हुनुपर्छ । सबै राजनीतिक दल, मुलुकको प्रशासन तथा व्यवस्थापनमा आबद्ध निकाय, बौद्धिक समुदाय र नागरिकसमेत असहमति र द्वन्द्व छोडेर पूर्वाग्रहरहित भई समन्वय र सहकार्यका साथ आसन्न निर्वाचनका लागि कटिबद्ध हुनैपर्छ ।

युवापुस्ताले उठाएको सुशासन, बेथिति अन्त्य, रोजगारी सिर्जना, वातावरणीय दिगोपन र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । जेनजीले मागेको भ्रष्टाचार र बेथिति अन्त्य होस् भन्ने सबैले मनन गरी सुध्रिएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । यही परिस्थितिमा जेनजीले उठाएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको भने निर्वाचन हुनसक्दैन ’cause शासकीय प्रबन्धका लागि संविधान संशोधन जरुरी पर्छ । प्रतिनिधिसभा नै नभएको अवस्थामा हाल यो सम्भव छैन भन्ने जेनजी समूहलाई बेलैमा बुझाउन जरुरी छ । अन्यथा, सरकारले गर्ने भनेको परम्परागत संसदीय निर्वाचन र उनीहरूले खोजेको प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचनबीच तालमेल नहुँदा स्वार्थ बाझिनसक्छ । यस्तो अवस्थामा ‘धमिलो पानीमा माछा मार्न’ खोज्ने राष्ट्रविरोधी तŒवले खेल्न सक्छन् । अन्तिम अवस्थामा आएर परिस्थिति उल्टिन पनि सक्छ । निर्वाचन नै नहुन पनि सक्छ । सम्भाव्य परिस्थिति आँकलन सरकारले पहिल्यै गरी युवापुस्ताको समेत सल्लाह र सहमतिमा पूर्वतयारी अवस्थामा रहनुपर्छ ।

सम्बन्धित समाचार

आन्दोलनपछिको अर्थतन्त्र