निरन्तरको दबाबपछि अन्ततः नेपाल प्रहरीले २५ थरी पोसाक खरिदका लागि गरेको टेन्डर रद्द भएको छ । जेनजी आन्दोलनको रापमा उनीहरूको भावनाअनुसार बनेकै सरकारका गृहमन्त्रीसमेतले रोक्न चासो नदेखाउँदा राज्यकोषको ८४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम टेन्डर रद्द भएसँगै जोगिएको छ । राजधानी दैनिकको निरन्तर खबरदारीले प्रहरी संगठनभित्र हुन लागेको यति ठूलो अनियमितता रोकिएको छ । भर पर्न नसकिए पनि आशा गर्न सकिन्छ, अबको टेन्डर विश्वासयोग्य र भरलाग्दो हुनेछ । जेनजी आन्दोलनका कारण प्रहरीको आत्मबलसँगै उनीहरूका पोसाक भष्म भए ।

बिनाबर्दी ड्युटी गर्नुपर्ने प्रहरीलाई तत्काल पोसाकको जरुरी छ । आन्दोलनका बेला कसैले वास्ता गर्दैन भनेर प्रहरी अधिकारीकै मिलेमतोमा गर्न खोजिएको यस अनियमिततामा ब्रेक लगाएर सरकारले महŒवपूर्ण जवाफदेहिताको झिनो किरण देखाएको छ, जुन स्वागतयोग्य पनि छ । टेन्डर रद्द गर्नु आफैंमा सराहनीय कदम हो, सँगसँगै के पनि सत्य हो भने टेन्डर प्रक्रियामा गम्भीर घोटालाको प्रयास भएको हो ।

राजधानी दैनिकले प्रहरीका उच्च पदस्थ कर्मचारी र केही कम्पनीको मिलेमतोमा देशको सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा समेत सामग्री खरिदको टेन्डरमा अनियमितता गरी करोडौंको सार्वजनिक कोष दुरुपयोग गर्ने दुस्साहस भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । यो प्रहरी संगठनभित्र मौलाउँदै गरेको अनैतिकता र भ्रष्टाचारको जालोको एउटा पाटो त हो नै, टेन्डर रद्द भएपछि यस घोटालामा संलग्नमाथि छानबिनको सट्टा बढुवा गरेर पुरस्कृत गरिँदा जेनजी भावना मात्र होइन, भ्रष्टाचारविरुद्धको महाअभियानमा समेत ठेस पुगेको छ ।

टेन्डर रद्द गरेर मात्रै यो प्रकरण टुंग्याउन खोजियो भने यो सरकारको असफलता हुनेछ । खरिद प्रकरणमा जोडिएका डीआईजीको बढुवा हुनु, संलग्न प्रहरी अधिकारीहरू टेन्डर रद्द भएपछि ढुक्क देखिनु चिन्ता र चासोको विषय हो, यसलाई हामीले नजिकबाट हेरेका छौं । प्रहरी संगठनको विश्वसनीयता र राष्ट्रको सुरक्षामाथि नै प्रश्न उठाउने यस्ता व्यक्तिलाई तत्काल निलम्बन गरी विशेष अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

भ्रष्ट अधिकारीहरूमाथि कारबाही नगरी फेरि अर्को टेन्डर आह्वान गरिए त्यसको शुद्धतामा पक्कै प्रश्न उठ्छ । युवा पुस्ताले थालेको जेनजी आन्दोलनको मर्मले जवाफदेहिता र पारदर्शिताका लागि आवाज बुलन्द गरिरहेका बेला राज्यका प्रमुख अंगहरूले पुरानै भ्रष्ट शैली दोहो¥याउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । दलाल, बिचौलिया र स्वार्थ समूहको चंगुलमा फसेको हाम्रो आर्थिक–राजनीतिक व्यवस्थाकै पुनःसंरचना देशले खोजेको छ । भ्रष्टाचाररहित, जनमुखी र पारदर्शी शासन व्यवस्था स्थापनाका साथै प्रहरी संगठनभित्र हुने निरन्तरका घोटालाका दोषीलाई छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याउन वर्तमान गृहमन्त्रीले खुट्टा कमाउनुहुँदैन । नेपाल प्रहरीपछि सशस्त्र प्रहरीको टेन्डरमा समेत अनियमितता देखिइसकेको छ । यो अनियमितता’bout गृहमन्त्री म जानकार छैन, थिइँनँ, भनेर पन्छिन पाउँदैनन्÷सक्दैनन् ।

सम्बन्धित समाचार

ओली र महेश बस्नेतमाथि प्रतिशोध भए सैह्य नहुने युवा संघको चेतावनी सर्लाहीमा माटोको ढिस्कोमा पुरिएर चार जनाको मृत्यु क्यानले सर्वजनिक गर्‍यो सन्दीपले वेस्ट इन्डिजसँगको सिरिज नखेल्नुको कारण एनटेक-जेड टिमले असोज २३ गते काठमाडौँमा सभा गर्ने, प्रशासनले दियो अनुमति